नेपाल–भारतले आपसी सम्बन्धको आत्मसमीक्षा गरेका छन्—परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवाली

आसन्न भ्रमणमा ‘सहयोग–सम्झौताको कुनै नयाा कार्यसूची’ नरहेको स्पष्ट पार्दै परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले ‘बिगतमा भारतसाग भएका दर्जनौं सहमतिको कार्यान्वयन र तदारुकतामा सक्दो ध्यान रहने’ बताएका छन् । चैत २३ बाट हुन लागेको ३ दिने भ्रमणका आयाम, सम्भावित मुद्दा र बदलिदो राजनीतिक सन्दर्भमा मन्त्री ज्ञवालीसंग कान्तिपुरका देवेन्द्र भट्टराईले परराष्ट्र मन्त्रालयमा गरेको कुराकानी :

हरेक भ्रमणलाई सम्बन्ध ‘सहजीकरणका निमित्त’ भन्ने गरिन्छ । अहिले पनि त्यँही भनिएको छ । सहजीकरण भने कहिले भैसक्ला ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको अहिलेको स्थिति र दुई बर्ष पहिलेको सन्दर्भमा पक्कै पनि केही तात्विक अन्तर देखिन्छ । खासगरी नेपालले संविधान निर्माण गर्ने क्रममा भारतले दिएका कतिपय सुझाव, सल्लाहलाई बेवास्ता गर्दै त्यो संविधान जारी गरेकोमा कतिपय असन्तुष्टि प्रकट भएका थिए । त्यसमा भएका अनेकौं औपचारिक/अनौपचारिक संवादहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणलाई सम्भव तुल्याएको थियो । त्यो भ्रमणले थुप्रै कुराहरुमा स्पष्टता हासिल पनि गरेको थियो । तैपनि केहीकेही प्रश्नहरु बाँकी रहेका थिए । त्यतिबेला जनादेश पनि एक किसिमले खण्डित–खण्डित थियो ।

अहिले परिस्थिति आधारभुत किसिमले नै परिवर्तन भएको छ । बिशेषत: अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको राजनीतिक अडानलाई व्यापक जनसमर्थन मिलेको अवस्था छ, यस्तै जनाधारमा सरकार बनेको अवस्था छ । जनादेश आफैंले राजनीतिक अडानलाई समर्थन गरिसकेको छ । यसबीचमा नेपाल–भारत दुबैले आपसी सम्बन्धको उतारचढावमा गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्न पाएका छन् । र, साझा निष्कर्षमा पुगिसकेको यथार्थ के हो भने नेपाल–भारत बीचमा असल सम्बन्ध रहनुको अर्को बिकल्प छैन, अर्को बाटो छैन । यो सच्चाइ, यो अनुभुतिलाई प्रधानमन्त्रीको अबको भ्रमणले बल दिनेछ भन्ने मलाई लाग्छ । भारतीय पक्षले पनि यस बीचका समग्र घटनाहरुमा आत्मसमीक्षाका साथ नयाँ उँचाइबाट अघि बढ्न खोजेको स्पष्ट देखिन्छ । अहिलेको भ्रमण र सहजीकरणको अर्थ यसकारण पनि अझ महत्वपूर्ण छ ।

भनेपछि पहिले रहेजस्तो राजनीतिक अर्थको संविधान संसोधन र हदैसम्मको लचकताको सन्दर्भ अब सामयिक रहेन ? भारतीय पक्षको यो अडानको अर्थ अब रहेन ?

यो स्पष्ट भैसकेको छ कि यी बिषयमा हामी यसपटक छलफलमैं जाँदैनौं । हामीले अस्ति भर्खरै पनि सबैजसो अन्र्तराष्ट्रिय मित्रहरुलाई के सन्देश दिएका छौं भने नेपाल आफ्ना समस्याहरुको पहिचान र समाधानको बारेमा आफैं सचेत र सक्षम दुवै छ । हाम्रा आन्तरिक बिषयहरु द्वीपक्षिय छलफलको बिषय बन्नु हुँदैन भन्ने धारणा फेरि पनि हामीले राखेका छौं । त्यसमाथि राजनीतिक मुद्दामा छलफल गर्ने आधार किन रहेन भने निर्वाचनमा भएको सबै पक्षको सहभागिता र निर्वाचनमा खसेको मतले धेरै बिषयलाई टुङ्ग्याइसकेको छ । राजनीतिक तहमा विवाद गर्ने बिषयभन्दा पनि जनादेश स्वयंमा धेरै कुराको जवाफ बनिसकेको छ । बाँकी केही बिषय छ भने नेपाली राजनीतिक दलहरु आपसमा बसेरै त्यसको छिनोफानो गर्न सक्छन् भन्ने हो ।

विदेशी नियोगलाई ‘ब्रिफिङ’ गर्ने क्रममा बाम गठबन्धन सरकारका माओवादी घटकका कोही मन्त्री उपस्थित नभएको अवस्था देखियो नि ?

यस्ता प्रश्नहरुबाट कुनै ‘गहिरो अर्थ’ खोजिरहने स्थिति अब रहेन । कहिलेकाँही कार्यव्यस्तता वा पूर्व निर्धारित अन्य कार्यक्रमहरुका कारण पनि सहभागिता नरहेको हुन सक्छ । यसमा कुनै बिशेष अर्थ लुकेको छैन ।

ओली सरकारकै पालामा दुई बर्षअघि उत्तरको छिमेकी चीनसँग व्यापार–पारवहनसहितका सम्झौताहरु भएका थिए । छिमेकीसँगको सम्बन्ध प्राथमिकता अलग भएजस्तो देखिएको थियो । अहिले फेरि सरकार बनेको दुई महिना नहुँदै भारत भ्रमणमा जान हतारिएको अवस्था छ नि ?

एउटा कुरा के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने आजको युगमा हामीले भारत कि चीन भनेर विवादमा ल्याउनु अथवा बहसमा उत्रनुको अर्थ छैन । भ्रमणमा भारत पहिले जाने कि चीन भनेर प्रश्न गर्नु नै असान्दर्भिक भैसक्यो । बरु कुन भ्रमण कुन कार्यसूचीमा आधारित छ भन्ने हो । राष्ट्रिय हित र स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्दै भ्रमणताका बन्ने समझदारी सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो । दोस्रो कुरा, हाम्रा निम्ति हाम्रा दुवै छिमेकीहरु असाध्यै महत्वपूर्ण छन् । यी छिमेकीसँगको सम्बन्ध एकअर्कामा तुलना हुन पनि सक्दैन । सम्बन्ध भनेको एकअर्काको बिकल्प पनि होइन । कतैपट्टि ढल्केर अर्काको संवेदनशीलतामाथि नोक्सान पुऱ्याउने काम पनि हामी गर्दैनौं । हाम्रो सन्तुलन भनेकै हाम्रा निम्ति दुवै छिमेकी असाध्यै महत्वपूर्ण छन् भन्ने हो । हो, दुई बर्षअघि प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणताका केही महत्वपूर्ण सम्झौता भएकै हो । तर, दुर्भाग्यवस ओली सरकारबाट हटेपछि ती सम्झौताको कार्यान्वयन र ‘फलो अप’ भने निराशजनक रह्यो । बीआरआई हस्ताक्षर गर्नमै पनि ढिलाइ भयो । त्यसअन्तर्गत छनौट गर्नुपर्ने परियोजनाहरु अहिलेसम्म पनि छानिएका छैनन् । यो सबै नियतवस थियो अथवा प्राथमिकतामा नपरेको हो, भन्न सकिन्न । तर, जे भएपनि त्यसले मुलुकलाई नोक्सान गऱ्यो । तर, अब भने चीनसँग भएका ती सम्झौताहरुको शीघ्र, प्रभावकारी र परिणाममुखी कार्यान्वयन हुनेछ ।

भारत भ्रमणको सन्दर्भमा भने अहिले कुनै सम्झौता अथवा ठूलो सहमति हुने संकेत केही छ कि ?

मुलत: यो सद्भाव भ्रमण मात्रै हो । संघीय गणतान्त्रिक नेपालमा संविधान कार्यान्वयनपछिको पहिलो जननिर्वाचित सरकारका तर्फबाट हुन लागेको पहिलो भ्रमण हो, यसकारण मैत्री र सद्भावना अहिलेको भ्रमणको सर्वोपरी केन्द्रमा छ । हामीसँग सहयोग–सम्झौताको कुनै नयाँ कार्यसूची छैन । बरु बिगतमा भएका सहमतिको कार्यान्वयन र तदारुकतामा हाम्रो सक्दो ध्यान रहनेछ ।

राजनीतिक सहमतीको अबको चरणमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र संघीय समाजवादी फोरमको सरकारमा सहभागिता हुने सम्भावना छ/छैन ? अहिले यसबारेको बहस सेलाए जस्तो देखिन्छ नि ।

यस बारेमा राजपाको आफ्नो ‘पोजिसन’ देखिन्छ । राजपाले संसददेखि बाहिरसम्म संविधान संसोधनको अडान राखिरहेकै छ, त्यो हामी सबैले सुनेकै छौं । सरकारले संविधान संसोधन गरेर हामीलाई सरकारमा आउने वातावरण बनाइदिनेछ भन्ने एकतर्फी धारणा राजपाको आइरहेको छ । फोरमको हकमा भने निरन्तर छलफल चलिरहेकै अवस्था छ, समझदारीको नजिकै छौं ।

यसबेला के स्पष्ट हुनु जरुरी छ भने संविधान संसोधन भनेर जेजस्तो मुद्दामा अडिग भएर राजपाका साथीहरु बोलिरहनुभएको थियो, त्यो त निर्वाचनको परिणाम र जनमतले बदर गरिसकेको अवस्था छ । संविधान एक गतिशिल र परिवर्तनशील दस्तावेज हो । औचित्य, आवश्यकता, देश र जनताको हितअनुकुलको सर्तमा संविधान संसोधन हुनसक्छ । जहाँसम्म हिजो अगाडि सारिएका संविधान संसोधनका बुँदा र आधार थिए, त्यसमा त जनमत आइसकेको अवस्था छ । संविधान संसोधनभन्दा पनि कार्यान्वयनको स्थिति आइसकेको छ । ती एजेन्डाहरु अब अर्थहीन भैसके । यसकारण पनि राजपाले भनेजस्तो पुरानै एजेन्डामा उभिएर संविधान संसोधन हुन सक्दैन ।

माओवादी पार्टीेसँग एमालेको एकता साइत सरेको सऱ्यै छ । बिशेषत: प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणअघि एकता हुनुपर्ने भनेर आइरहेको फरक बिचारबारे के भन्नुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणसँग पार्टीगत एकताको कुरा जोडिरहनुको कुनै अर्थ छैन । यी दुई नितान्त फरक बिषय हुन् । अझै पनि पार्टी एकता दिवस बैशाख ९ अगाडी नै पार्टी एकता गर्ने बिषयमा हामी दृढसंकल्पित छौं । एकता नभएकै कारण भातृ संगठनको अधिवेशन रोक्नेदेखि अरु कामकारवाही ठप्प भएका छन् । सांगठनिक कामहरु रोकिएका छन् । यसकारण पनि पार्टीमा जीवन्तता र गति ल्याउन पार्टी एकताको काम यथाशीघ्र हुनेछ ।

राजदूत नियुक्तिको सन्दर्भलाई जोडेर रिक्त रहेका स्थानको पदपुर्ती र अहिले कार्यभार सम्हालिरहेका पार्टीगत फरक हिसाव (कांग्रेस, राप्रपा आदि) का राजदूतलाई फिर्ता गर्ने कार्ययोजना छ कि छैन ?

हो, भारतसहितका केही महत्वपूर्ण मुलुकमा राजदूत पद रिक्त रहेको अवस्था महत्वपूर्ण छ । त्यसमाथि भारतमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण भैरहेका बेला राजदूत रिक्त रहनु असहज स्थिति हो । यसमा निश्चित कार्यबिधि बनाएर रिक्त स्थानमा यथासक्य चाँडो राजदूत पठाउनेछौं । यसका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिको गठन पनि पर्खेका छौं । अरु स्थानका हकमा र बिगतको सरकारले भिन्न राजनीतिक आस्था वा बिचारका आधारमा राजदूत नियुक्त गरेको भनेर तत्काल फिर्ता गर्ने अथवा बिकल्प खोज्नेबारे सोचिएको छैन । बरु कार्यरत राजदूतहरुको कार्यपद्धति मुल्यांकन र सामयिकता भने हेर्न सकिन्छ । यसका आधारमा पुर्नमुल्यांकन हुन सक्छ । बदलिंदो सन्दर्भमा नेपालको छविलाई अझ उँचो बनाउने र प्रभावकारी आर्थिक कुटनीति संचालन गर्न चाहिने कार्यसम्पादन भने अब मुल्यांकनमा पर्नेछ ।

प्रधानमन्त्री ओलीकै पालामा २ बर्षअघि गठित प्रबुद्ध समुह (इपीजी) का वैठकहरु एकपछि अर्को गर्दै भैरहेका छन् । ६५ बर्ष पुरानो नेपाल–भारत मैत्री सन्धिलाई खारेज गर्नुपर्ने तहको छलफल भैरहेको अवस्थामा इपीजीबारेको धारणा के छ ?

इपीजीको छलफल एकदमैं सकारात्मक र अर्थपूर्ण छ । द्वीदेशिय कानूनी र अन्य प्रावधानका हरेक बँुदामा कुरा गर्न ‘म्यान्डेट’ अन्तर्गत रहेर बिज्ञहरुले निरन्तर छलफल गरिरहेका छन् । द्वीदेशिय कुनै पनि सन्धी–सम्झौतालाई पुर्नमुल्यांकन गर्दै २१ औं शताब्दी सुहाउादो सन्धि/समझदारी बन्न सक्ने स्थिति छ, किनभने अहिले नेपाल–भारत सम्बन्धको हकमा धेरै तहमा समझदारी राखेरै अघि बढ्ने दोहोरो बुझाइ बनेको अवस्था छ ।

नेपालको निर्वाचन प्रकृया र परिणाममा युरोपेली युनियनले हालै जारी गरेको अध्यन प्रतिवेदनमा परराष्ट्र मन्त्रालयको ‘प्रतिवाद’ बिज्ञप्ती निकै अर्थपूर्ण थियो । यसरी, एकपछि अर्को बिषय र मुद्दामा परराष्ट्रले प्रतिवाद मात्रै गरिरहेर सम्भव हुन्छ ? यसका लागि एउटा संयन्त्र बन्नुपर्ने होइन र ?

हो, बिभिन्न कुटनीतिक नियोगका अधिकारीले प्रदेश तहमा गएर गरिरहेको आफूखुशी भेटघाटलाई परराष्ट्रसँगको समन्वय र अनुमतिमा मात्रै जान पाइने भनेर नियम पारित भैसकेको छ । केन्द्रमा पनि यस्तै पद्धतिमार्फत राजदूतहरुले भेटघाट गर्न पाउने परिपत्र जारी हुँदैछ । किनभने विदेशी नियोग, दाता वा दातृ समुहसँगको हरेक भेटघाट रेकर्डेड (अभिलेखवद्ध) हुनैपर्छ । अर्कातिर, दाता र दातृनिकायले अब जनचेतनामूलक कार्यक्रम र अभियानका नाममा (सफ्टवेयर सहयोग) ‘रिसोर्स’ छर्न नपाउने पद्धति स्थापित गर्न लागेका छौं । बरु आत्मनिर्भर बनाउने, रोजगारी बढाउने, पूर्वाधार तयार गर्ने जस्ता योजनाहरु हामीलाई बढी चाहिएको छ । ‘रिसोर्स’ छर्नेभन्दा च्यानलमा लैजाने पद्धति अबका दिनमा हुर्काउनु जरुरी छ ।