प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण: सहमति जुटाउने गृहकार्य

बलराम बानियाँ, विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा सरकारले इनर्जी बैंकिङसहित ऊर्जा र जलस्रोतका ५ प्रमुख एजेन्डामा सहमति जुटाउने गृहकार्य थालेको छ । ऊर्जासचिव र सहसचिवस्तरमा वर्षौंदेखि भएका छलफलमा समेत सहमति हुन नसकेका ऊर्जा, जलस्रोत र सिंचाइ मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित ती एजेन्डामा सरकारले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण पारेर सहमति जुटाउन खोजेको हो ।

सरकारले सहमति जुटाउन खोजेको प्रमुख मुद्दा हो– ‘इनर्जी बैंकिङ’ । निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोसीसहितका जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सकिएपछि २०७६ वैशाखदेखि नेपालमा वर्षायाममा आवश्यकताभन्दा बढी बिजुली उपलब्ध हुनेछ ।

वर्षायाममा बढी हुने बिजुली भारत निर्यात गर्न र सुक्खायाममा मुलुकलाई आवश्यक बिजुली भारतबाट ल्याउनका लागि नेपालले इनर्जी बैंकिङ प्रस्ताव गरेको हो । भारतलाई सुक्खायाममा भन्दा वर्षायाममा बढी बिजुली चाहिन्छ भने नेपाललाई वर्षायाममा भन्दा सुक्खायाममा बढी चाहिन्छ । भारतमा वर्षायाममा खेतीका लागि बिजुलीको ठूलो माग छ ।

Yamaha

‘इनर्जी बैंकिङ भनेको बिजुली व्यापार होइन, बिजुली विनिमय हो । वर्षायाममा नेपाललाई बढी हुने बिजुली भारतमा निर्यात गर्ने र सुक्खायाममा मुलुकलाई आवश्यक बिजुली भारतबाट आयात गर्ने हो । निर्यात कति गर्‍यौं र कति आयात गर्‍यौं भन्ने नै इनर्जी बैंकिङ हो । त्यसरी आयात र निर्यात गरिएको बिजुलीमा सामान्य सर्भिस चार्ज जोडेर हिसाब गरिन्छ । बिजुली आयातनिर्यातमा घटीबढी हुँदा मात्र पैसा लेनदेन हुन्छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले भने । भारतमा वर्षायाममा बढी बिजुली आवश्यक पर्ने भएकाले इनर्जी बैंकिङको एजेन्डामा भारतीय सरकारसित सहमति भए नेपालमा नदीको बहावमा आधारित (रन अफ रिभर) प्रकृतिका आयोजनामा लगानीका लागि सकारात्मक वातावरण बन्ने विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले बताए ।

अधिकारीका अनुसार नेपालले भारतबाट सुक्खायाममा ४ सय मेगावाट हाराहारी बिजुली आयात गर्छ भने सबभन्दा बढी बिजुली आवश्यक पर्ने समयमा नेपालले भारतबाट ४ सय ८८ मेगावाटसम्म बिजुली आयात गर्छ । नेपालले भारतबाट वर्षको करिब १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजुली आयात गर्छ । माथिल्लो तामाकोसीसहितका निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भएपछि २०७६ वैशाखदेखि नेपालमा वर्षायाममा आवश्यकताभन्दा बढी बिजुली उत्पादन हुनेछ ।

इनर्जी बैंकिङमा समझदारी हुन सक्यो भने वर्षायाममा बढी भएको बिजुली भारत निर्यात गर्ने र त्यसबापत सुक्खायाममा भारतबाट आयात गरेको बिजुलीको मूल्य तिर्नु नपर्ने ऊर्जाका अधिकारीले बताए । ‘इनर्जी बैंकिङमा जुन देशको बिजुली बढी हुन्छ, उसले अर्को देशबाट पैसा पाउनेछ, बराबरी हुँदा पैसा लेनदेन गर्नु पर्दैन,’ उनले भने, ‘तर बिजुली आवश्यक बढी परेका बेला दिने मुलुकको विद्युत्को मूल्य भने बढी हुन सक्छ ।’

दोस्रो प्रमुख एजेन्डा हो– महाकाली सन्धिको कार्यान्वयन र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजना निर्माण । दुवै देशले पञ्चेश्वर आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर संयुक्त प्राधिकरणसमेत बनाइसकेका छन् । दुई देशबीच जलाशययुक्त पञ्चेवश्वर आयोजनामा वर्षायाममा जम्मा हुने पानीको बाँडफाँटमा सहमति हुन नसकेका कारण निर्माण अघि बढ्न नसकेको हो । निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत तयार भइसकेको छ । ऊर्जासचिव तथा सहसचिवस्तरमा भएका वार्तामा पानीे बाँडफाँटमा समझदारी हुन नसकेकाले यो मुद्दालाई प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा सहमति जुटाउन खोजिएको हो ।

कर्मचारी तहको वार्तामा भारतीय पक्षले महाकाली नदीमा पर्ने नेपाली सीमाभन्दा ५० किमि तलको तल्लो शारदा नहरबाट आफूले उपयोग गरिरहेको ४.७९ अर्ब घनमिटर पानीलाई अग्राधिकार दिएर पञ्चेश्वर बाँधबाट पानी छाड्नुपर्ने सर्त राखेको छ तर महाकाली सन्धिमा तल्लो शारदा नहरबारे केही उल्लेख छैन । त्यही कारण नेपाली पक्षले महाकाली सन्धिले चिन्दै नचिनेको शारदा नहरलाई उपभोग्य अग्राधिकार दिन नसकिने अडान राख्दै आएको छ । नेपाली पक्षले पञ्चेश्वर आयोजनामा जम्मा हुने पानी र उत्पादन हुने बिजुली नेपालले आधा पाउने ग्यारेन्टी गरेर बाँकी पानी भारतले जहाँ लगे पनि आफूलाई आपत्ति नहुने सहज अडानसमेत राखेको छ । यसमा भारतीय अधिकारीहरूसमेत अनौपचारिक रूपमा सहमत छन् तर उनीहरूले यति ठूलो निर्णय राजनीतिक स्तरबाट हुनुपर्ने धारणा नेपाली पक्षसित राखेका थिए । त्यही कारण ऊर्जा, जलस्रोत र सिंचाइ मन्त्रालयका अधिकारीको सुझावमा सरकारले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा राजनीतिक तहबाट समझदारी जुटाउन यसलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएको हो ।

पानी बाँडफाँटमा समझदारी हुन नसकेकाले महाकाली सन्धिअनुसार नेपालले टनकपुर बाँधबाट कञ्चनपुर जिल्लामा सिंचाइ गर्न २८ क्युमेक पानी पाउने र शारदा ब्यारेजबाट महाकालीपारिको चाँदनी–दोधारामा सिंचाइका लागि भारतले १० क्युमेक पानी छाड्ने प्रावधानको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जबकि भारत र नेपालबीच समुद्री सतहको २४४.२५ मिटर तहबाट टनकपुर ब्यारेजमार्फत कञ्चनपुरलाई पानी दिने समझदारी भइसकेको छ । मूल मुद्दामा सहमति नभएकाले टनकपुरबाट पानी दिन डीपीआर तयार नभएको भन्दै भारत ४ वर्षदेखि समझदारी कार्यान्वयन गर्नबाट पन्छिइरहेको छ ।

नेपालले अगाडि सारेको तेस्रो ठूलो मुद्दा हो– नेपाल र भारतबीच बुटवलदेखि गोरखपुरसम्म ४ सय केभीए क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण । दुई देशबीच बुटवलदेखि गोरखपुरसम्म अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने समझदारी भएको लामो समय भइसकेको छ । तर, निर्माणको मोडालिटीबारे दुई देशबीच समझदारी हुन सकेको छैन । भारत ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनकै मोडेलमा बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने अडानमा छ । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन निर्माण गरेका भारत र नेपालका दुई कम्पनीलाई प्राधिकरणले २५ वर्षसम्म बर्सेनि १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ हीलिङ चार्ज तिर्नुपर्छ । बिजुली ल्याए पनि नल्याए पनि प्राधिकरणले यस्तो शुल्क तिरिरहनुपर्छ ।

नेपालले भने ढल्केबर–मुजफ्फरपुरको मोडेल ठीक नभएको भन्दै जीटुजी मोडेल अर्थात् आआफ्नो भूभागतर्फ दुवै देशले प्रसारण लाइन बनाएर जोड्ने प्रस्ताव गरेको छ । नेपालले प्रस्ताव गरेको मोडेलमा बनाउँदा बिजुली आयात र निर्यात नगरेका बेला हीलिङ चार्ज तिर्नु पर्दैन । यसमा पनि कर्मचारीे तहको वार्तामा सहमति हुन नसकेकाले प्रधानमन्त्रीकै भ्रमणका क्रममा समझदारी गर्न खोजिएको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले बताए ।

अर्को एजेन्डा हो– भारतको अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन । भारतको अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी निर्देशिका नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा भारतीयबाहेक अरू विदेशी लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने प्रकृतिको भएकाले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका नेपाली पक्षले त्यसलाई संशोधन गर्न आग्रह गर्ने भएको छ । नेपाली पक्षले भारतलाई निर्देशिका संशोधन गरी नेपालमा विद्युत्मा लगानी गर्ने जुनसुकै कम्पनीको बिजुली खरिद गर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गर्नेछ ।

नेपाली अधिकारीका अनुसार निर्देशिका नेपाल र भारतबीच भएको विद्युत् व्यापार सम्झौताको भावनाविपरीत छ ।

भारतले दुई वर्षअघि जारी गरेको निर्देशिकामा नेपाल, बंगलादेश र भुटानबाट विद्युत् खरिद गर्दा भारतीय सरकार वा आफ्ना निजी कम्पनीको ५१ प्रतिशत स्वामित्व भएको आयोजना वा कम्पनीबाट मात्रै विद्युत् खरिद गर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘निर्देशिकाको यो बुँदाले नेपालमा जलविद्युत् आयोजनामा हुने अन्य देशको लगानी निरुत्साहित गर्छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा यो बुँदा परिवर्तन गर्न सकिए नेपालमा जलविद्युत् आयोजना बनाउन अन्य देशको लगानी भित्र्याउन र सबै आयोजनाको विद्युत् भारतमा बिक्री गर्ने बाटो खुल्नेछ ।’

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा सहमति गर्न खोजिएको पाँचौं एजेन्डा हो– लम्की–बेलौरी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन । कर्णाली नदी र त्यसका सहायक नदीमा प्रस्तावित र निर्माणका क्रममा रहेका जलविद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत् निर्यात गर्न र उक्त क्षेत्रका लागि आवश्यक परेमा बिजुली आयात गर्ने उद्देश्यले यो प्रसारण लाइन निर्माणमा नेपालले जोड दिएको हो । निर्माणका लागि इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्न बाँकी छ । यसमा समझदारी गरी अध्ययन गरी निर्माण अघि बढाउनेबारे नेपालको प्रस्ताव छ ।

जलस्रोतका ५ मुख्य एजेन्डा
१. बिजुली विनिमय गर्न ‘इनर्जी बैंकिङ’
२. महाकाली सन्धिको कार्यान्वयन र पञ्चेश्वर आयोजना निर्माण
३. बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको मोडालिटी
४. भारतको अनुदार निर्देशिकामा संशोधन
५. लम्की–बेलौरी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण

प्रकाशित : चैत्र २०, २०७४ ०७:२०
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

युट्युब रोयल्टी विवाद : आफ्नो गीतमा अर्कैको अधिकार !

सजना बराल

काठमाडौँ — सार्वजनिक यातायातमा गीत बजाएबापत रोयल्टी उठाउने नियम लगाइरहँदा ठूलो राशिमा कारोबार हुने डिजिटल प्लेटफर्म युट्युब भने रोयल्टीको दायरामा आउन सकेको छैन ।

द एक्स ब्यान्डका भोकलिस्ट शिव मुखियाले गत साता ‘म्युजिक नेपाललाई मुद्दा हाल्ने तयारीमा छु’ भन्दै रातो पृष्ठभूमि राखेर फेसबुकमा स्टाटस लेखे । यसमा प्रनिल एल तिमिल्सिना, शिव परियार, गिरीश खतिवडा, विजय लामा, भीषण मुकारुङलगायत संगीतकर्मीले पनि ‘हाल्नैपर्छ’ भन्ने आशयको कमेन्ट गरेका छन् । डिजिटल प्लेटफर्ममा सिन्डिकेट शैली अपनाएको, अर्काको सिर्जना बेचेर खाएको भन्दै उनीहरू आक्रोशित बनेका देखिन्थे ।

साथीभाइका कमेन्ट हेरेपछि शिव थप आश्चर्यमा परेका छन् । ‘म मात्र होइन, म्युजिक नेपालले सबैलाई मारमा पारेको रहेछ,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रो गीत हामीले हाम्रै च्यानलमा अपलोड गर्दा हामीमाथि नै कन्टेन्ट क्लेम हुन्छ । मैले जिन्दगीमा कहिल्यै म्युजिक नेपालसँग काम गरेको छैन । मेरो गीत कसरी उससँग पुग्यो ?’

म्युजिक नेपालले आफ्नो युट्युब च्यानलमा सन् २०१६ सेप्टेम्बर १० मा ‘द एक्स ब्यान्ड नेपाली एभरग्रिन पप सङ्स’ भन्दै अडियो जुक बक्स अपलोड गरेको छ ।

त्यसमा यो सातासम्म २ लाख १९ हजारभन्दा बढी भ्युज भइसकेको छ । ब्यान्डका ‘लुक्न देऊ मलाई तिम्रो केसमा...,’ ‘चिया बारीमा...’, ‘ठाडो जाने उकाली...,’ ‘तिम्रो नजरले...,’ ‘प्राय: सधैं म...’ जस्ता लोकप्रिय गीत जुक बक्समा छन् ।

नारायण गोपाल, तारादेवी, अरुण थापा, उदितनारायण झा, डेनी डेङ्जोङ्पा, झलकमान गन्धर्वदेखि नवीन के भट्टराई, अञ्जु पन्त, राजु लामा, रामजी खाँड, प्रमोद खरेल सबैका गीत संकलन गरेर अडियो वा भिडियो जुक बक्स बनाइएको छ । ती सबैमा लाख बढी भ्युज छन् ।

म्युजिक नेपालको च्यानलमा भएका गीत अन्य च्यानलले अपलोड गर्न चाहे युट्युबले मान्दैन । यसको सब्स्क्रिप्सन र भिडियो भ्युज धेरै भएकाले कलाकारको व्यक्तिगत च्यानलभन्दा म्युजिक नेपाललाई युट्युबले आधिकारिक मान्छ । यसरी आफ्नो गीत आफैंले चलाउन नपाएपछि कलाकारहरू आक्रोशित भएका हुन् ।

यसमाथि म्युजिक नेपालजस्ता कन्टेन्ट एग्रिगेटर्स (संकलक) ले म्यानुअल रोयल्टीबाट आउने करोडौं रुपैयाँ एक्लैले लिएपछि संगीतकर्मी झन् क्रुद्ध बन्नु स्वाभाविक भयो । ‘हाम्रो देशको संस्कृति मन्त्रालय के हेरेर बसेको छ ?’ गायक प्रनिल एल तिमिल्सिनाले शिवको स्टाटसमा कमेन्ट गरेका छन् ।
०००

द एक्स ब्यान्डले सुरुका एल्बम निकाल्दा मुनलाइट, म्युजिक डट कम र धौलागिरि क्यासेट सेन्टरसँग सहकार्य गरेको थियो । त्यो पनि १० वर्षका लागि मात्र रोयल्टीसहितको वितरण अधिकार दिएको शिवले बताए ।

‘ती कम्पनीले हाम्रा गीत अरूलाई बेच्नै पाउँदैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘न हामीले कहिल्यै कसैलाई डिजिटल राइट दिएका छौं । यस्तोमा म्युजिक नेपालले कोसँग, के आधारमा हाम्रो गीत किनेर कुन साहसले युट्युबमा राख्यो ? गीत किनेको कागज त होला नि । किन्दै नकिनेको भए हाम्रो गीत किन चलाइरहेको छ ? म जवाफ खोज्दै छु ।’

गायक दीपक बज्राचार्य पनि आफ्ना गीत म्युजिक नेपालको च्यानलमा कसरी आइपुगे भनेर छक्क परेका थिए । यही बुझ्न उनी हालै अनामनगरस्थित म्युजिक नेपालको कार्यालय पुगे । त्यहाँ उनलाई गीतहरू (बल्क) थोकमा खरिद गर्दा भएभरका सबै पर्न गएको बताइयो । दीपकले नम्र भावमै गीत हटाइदिन बिन्ती गरे । प्राविधिक कारणले त्यस्तो गर्न नमिल्ने भनियो । बरु, उनको च्यानलमा कन्टेन्ट आईडी क्लेम (कन्टेन्ट जुध्दा युट्युबले यस्तो क्लेम गर्छ) आउँदा क्लेम डिस्प्युट गर्न सिफारिस गरेको दीपक सुनाउँछन् । डिस्प्युटपश्चात् म्युजिक नेपालले अनुमति दिए उनले आफ्नो गीत आफ्नै च्यानलमा राख्न सक्छन् ।

‘म प्राविधिक मान्छे होइन,’ दीपक भन्छन्, ‘यस्ता कुरा धेरै बुझ्दिनँ । उहाँहरूले हाम्रा गीत अपलोड गर्नु नै गल्ती हो । तर, आजसम्म जे भयो, भयो, अब चाहिँ मेरा गीत मैले मेरो च्यानलमा राख्न पाउनुपर्छ भन्नेमा जोड दिइरहेको छु ।’

आफ्ना गीत जसले पायो उसले अपलोड गर्न थालेपछि दीपक युट्युबप्रति सचेत हुन थालेका छन् । पछिल्लो समय निकालेका गीतहरू आफ्नै नाममा खोलेको च्यानलमा राखिरहेका छन् भने पुराना गीतका लागि विभिन्न कन्टेन्ट एग्रिगेटर्ससँग सोधीखोजी गर्दै छन् ।

दीपकले पनि आफ्ना सुरुवाती एल्बमहरू ताल म्युजिक, न्यु मिडियाजस्ता तत्कालीन कम्पनीलाई रोयल्टीमा वितरण गर्ने अधिकार दिएका थिए । म्युजिक नेपालले दीपकलाई भनेअनुसार तिनै कम्पनीले दीपकका गीत म्युजिक नेपाललाई बेचेका हुन् ।

‘ती कम्पनी कहाँ छन्, मलाई अत्तोपत्तो छैन,’ उनले भने, ‘तर, कसैले बेच्छु भन्दैमा कुरै नबुझी किन्ने त ? मैले सिंहदरबार बेच्छु भनेँ भने तपार्इं किन्नुहुन्छ ? कागजपत्रबिनै अरूको गीत किन्न मिल्छ ?’
०००

सन् २०११ मा युट्युब च्यानल खोलेको म्युजिक नेपाल अहिले नेपालको सबैभन्दा बढी सब्स्क्राइबर भएको च्यानल हो । युट्युबको तथ्यांक राख्ने सोसलब्लेड डट कमका अनुसार सोमबारसम्म यसको झन्डै १७ लाख सब्स्क्रिप्सनहुनुका साथै १ अर्ब ५७ करोड ९० लाख ५ हजार ५ सय २२ भिडियो भ्युज थियो । कम्पनीले मासिक १३ लाखदेखि साढे २ करोडसम्म आम्दानी गर्ने सोसलब्लेडको अनुमान छ ।

‘आर्टिस्टहरू यस्तो युट्युब जायन्टसँग लड्न डराइरहेका छन्,’ एक्स ब्यान्डका शिव भन्छन्, ‘यता आफ्नो च्यानलमा वाचिङ आवर नपुगेर भिडियो मोनिटाइज गर्न सकिएको छैन, उता कम्पनीले गीत खर्लप्पै खाइसक्यो ।’

सोसलब्लेडको तथ्यांकअनुसार म्युजिक नेपालपछि बुढासुब्बा डिजिटल, सङस नेपाल, ओएसआर डिजिटल र रामसार मिडिया सबैभन्दा बढी सब्स्क्राइबर भएका नेपालका टप फाइभ युट्युब च्यानल हुन् । यी सबैले नेपाली गीत, फिल्म, टेलिशृंखला आदि राख्ने गरेका छन् ।

आफूलाई म्युजिक बैंक भनेर चिनाउने म्युजिक नेपालसँग २५ हजारभन्दा बढी गीत रहेको च्यानलकै परिचय खण्डमा उल्लेख छ । ती गीत कुनै आफ्नै कम्पनीका उत्पादन र कोहीचाहिँ अन्य म्युजिक कम्पनीबाट प्राप्त भएको म्युजिक नेपालका उत्तम थापाले बताए । उनका अनुसार म्युजिक नेपालको चार सयभन्दा बढी म्युजिक कम्पनीसँग गठबन्धन छ ।

लोभलाग्दो भ्युज र सब्स्क्रिप्सनभएका कुनै पनि च्यानलले युट्युबबाट प्राप्त रेमिट्यान्स रोयल्टी कलाकर्मीसँग सेयर नगरेको संगीत रोयल्टी संकलन समाजका महासचिव महेश खड्काले बताए ।

‘हामीले सन् २०१६ मा युट्युबसँग सम्झौता गरेका थियौं,’ रोयल्टी संकलन समाजकी सीईओ मीनाक्षी कोइराला भन्छिन्, ‘मनिटाइजको प्रक्रियामा आउन समय लाग्छ भनेका छन् । यो नभएसम्म क्रिएटिभ रोयल्टी पाइँदैन ।’

मिनाक्षीका अनुसार युट्युबले मेकानिकल र क्रिएटिभ गरी दुई थरी रोयल्टी दिन्छ । अहिलेसम्म हामीले मेकानिकल रोयल्टी मात्र पाइरहेका छौं । क्रिएटिभ रोयल्टी नपाएकाले संगीत रोयल्टी संकलन समाज कुनै पनि एग्रिगेटर्स वा युट्युब एकाउन्ट होल्डरसँग रोयल्टी दाबी गर्न सक्ने अवस्थामा छैन ।

महासचिव खडकाचाहिँ युट्युबका प्रावधानलाई आधार बनाएर विभिन्न जालसाजी भइरहेको बताउँछन् । आफूहरूले आजसम्म कुनै युट्युब च्यानलबाट एक सुका रोयल्टी नपाएको संगीतकार खडकाले बताए ।

म्युजिक नेपाल र सङ्स नेपालजस्ता च्यानल भने आफूले रोयल्टी वितरण गर्दै आएको दाबी गर्छन् । म्युजिक नेपालका थापाले निरन्तर रोयल्टी बुझाउँदै आएको कान्तिपुरलाई बताए ।

‘कम्पनी वा वनर प्रोड्युसरलाई युट्युबको रोयल्टी दिने गरेका छौं,’ उनले भने, ‘कन्टेन्ट आईडी क्लेमको कुराचाहिँ युट्युबको सिस्टमले गर्दा हो । हामीलाई सम्पर्क गरे कुरा सजिलै सेटल भइहाल्छ ।’

सङ्स नेपालका भिडियो म्यानेजर अदुल मानन्धर पनि प्रत्येक तीन महिनामा रोयल्टी बुझाउने गरेको बताउँछन् । सर्जक र म्युजिक नेपालबीच ५०–५० प्रतिशतमा सम्झौता हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : चैत्र २०, २०७४ ०७:१८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT