३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ७९५

तोडिँदै यातायात सिन्डिकेट

एकै दिन ८ कम्पनीलाई अस्थायी इजाजत
मयूरले अब पनौतीसम्मै चलाउन पाउने
साझा पनि बनेपासम्म
दीपेन्द्र विष्ट

काठमाडौँ — वर्षाैंदेखि यातायात क्षेत्रमा सीमित व्यवसायीले चलाउँदै आएको ‘सिन्डिकेट’ तोड्न सरकार आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको छ । काठमाडौं–बनेपा रुटमा सिन्डिकेट गर्दै आएका ११ स्थानीय व्यवसायी समितिले बुधबार सेवा रोकेपछि सरकारले नयाँ व्यवसायीलाई अवसर दिएको छ ।

तोडिँदै यातायात सिन्डिकेट

सरकारले यसअघि यातायातसम्बन्धी नयाँ निर्देशिका र मापदण्ड नै ल्याएर सिन्डिकेट हटाएको थियो तर सिन्डिकेट पक्षधर व्यवसायीहरू सरकारी निर्णयविरुद्ध नै आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकारले नयाँ व्यवसायीलाई रुट इजाजतका लागि आवेदन आह्वान गरेको हो जसअनुसार बुधबारै ८ वटा समितिले अस्थायी अनुमति पाएका छन् । उनीहरूलाई प्रक्रिया पुर्‍याएर स्थायी इजाजत दिइने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । ‘हाललाई अस्थायी दिएका छौं,’ विभागका निर्देशक तुलसीराम अर्यालले भने, ‘सबै कागजात मिलाएर तत्काल स्थायी अनुमति दिनेछौं ।’


काठमाडौं–बनेपा रुटमा मयूर यातायातले सुविधायुक्त बस चलाएपछि त्यसविरुद्ध पुराना व्यवसायी आक्रोशित भएका थिए । नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघसँग आबद्ध ११ स्थानीय समितिले अरनिको राजमार्गमा अन्य सवारीलाई समेत जबरजस्ती रोक्दै आएका थिए । केही दिनअघि मयूरका बस उनीहरूले तोडफोडसमेत गरेका थिए । सरकार र स्थानीयको सहयोगमा मयूरले यातायात सञ्चालन गरिरहेको छ ।
बुधबार अस्थायी इजाजत पाएकामा साझा, मेट्रो सिटी, शिवदर्शन, महानगर, मध्यउपत्यका, अन्नपूर्णलगायत छन् । ८ यातायात कम्पनीले आवेदन गरेकामा विभागले तिनलाई तत्काल अस्थायी इजाजत दिएको हो । साझाले २०, मेट्रो सिटीले ७ र शिवदर्शनले ९ वटा बस बुधबारै काठमाडौं–बनेपा रुटमा चलाए ।


बनेपासम्म रुट इजाजत पाएको मयूरले पनौतीसम्मकै इजाजत पाएको छ । बुधबार यस रुटमा मयूरका बस बाक्लै चलेका देखिन्थे ।
‘एकलौटी ढंगले चलाउँछौं भन्नु गलत हो, कानुनविपरीत हो, त्यो अब चल्दैन । सिन्डिकेट खारेज भइसकेको छ,’ अर्यालले भने, ‘कानुनी राज्यको पालना सबैले गर्नुपर्छ, राम्रो र गुणस्तरीय सेवा दिनेलाई रुट इजाजत दिन्छौं ।’ जनताको सेवा गर्ने उद्देश्यले दर्ता भएका व्यवसायीले बन्दहडताल गरेर यात्रुलाई सास्ती दिन नहुने उनले बताए । ‘मयूरलाई रुट परमिट दिँदा अरूले विरोध गर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘बरु यात्रुलाई मयूरभन्दा राम्रो सेवासुविधा दिने प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ ।’


स्थानीय समितिसँग समन्वय नगरी मयूरलाई रुट इजाजत दिइएको भन्दै महासंघले विरोध गर्दै आएको छ । महासंघले बुधबार भक्तपुर, चाँगुनारायण, छालिङ, दुवाकोट, सिपाडोल, बागेश्वरी, तेलकोट, नगरकोट, सिपाडोल–डोलेश्वर, बालकोट–सिरुटार, च्यामासिङ, झौखेल, ताथलीलगायत ग्रामीण रुटमा सञ्चालित यातायात सेवा पूर्ण रूपमा प्रभावित बनायो ।


यी रुटमा चल्दै आएका बस नचलेपछि मयूरलगायत कम्पनीका बस पुगेका थिए । महासंघले आइतबार पनि यातायात ठप्प पारेको थियो ।
ऐनविपरीत सिन्डिकेट तथा कार्टेलिङ व्यवस्थालाई प्रश्रय दिइए कारबाही हुने विभागका एक अधिकारीले बताए । ‘सर्वोच्च अदालतको आदेशको पनि व्यवसायीले खिल्ली उडाएका छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘अब महासंघलाई दिइएको रुट खारेज गर्नुपर्छ, त्यसबारे छलफल भइरहेको छ ।’ आर्थिक उदारीकरण र प्रतिस्पर्धात्मक बजार व्यवस्थामा पनि सिन्डिकेटका पक्षमा उभिनु कानुनी राज्यविरुद्ध भएको ती अधिकारीको तर्क छ । ‘मयूर यातायातले राम्रो सेवा दिन्छु भन्दा महासंघलाई केको आपत्ति ?’ ती अधिकारीले भने ।


मयूर यातायातका बस बनेपा–कोटेश्वर–एयरपोर्ट–चाबहिल–नारायणगोपालचोक–बालाजु–कलंकी–बल्खु हँ‘दै कोटेश्वरबाट पुन: बनेपा पुग्ने गरेका छन् । त्यसैगरी बनेपा–कोटेश्वर–एकान्तकुना–बल्खु–कलंकी–बालाजु–चक्रपथ–चाबहिल–गौशाला हुँदै कोटेश्वरबाट पुन: बनेपा पुग्ने पनि यसको अर्को रुट छ । मयूरले यी रुटमा १४ वटा ४२ सिटे र अन्य ३७ सिट भएका प्रविधिमैत्री बस सञ्चालन गरेको छ । वाईफाई, टेलिभिजन, डिजिटल कार्ड, बसको अगाडि र पछाडि सीसी क्यामरा जडान गरिएको छ ।


‘सातवटा गाडी त तोडफोड गरिसके । भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रेका ग्रामीण भेगमा इजाजत दिए चलाउन तयार छौं । कसैको रुट परमिट खारेज गर भनेर हिँडेका छैनौं । स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गरौं, जसरी पनि यात्रुलाई सुविधा दिने हो,’ मयूर यातायातका अध्यक्ष मोहन श्रेष्ठले भने, ‘तोडफोड गरेर केही फरक पर्दैन, हामी सेवा दिन छाडैनौं ।’


मयूरका बसमा बच्चा हुने आमालाई आरक्षण सिट छ । ७० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका तथा अशक्त र ट्राफिक प्रहरीलाई नि:शुल्क, अन्य ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत छुट व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले सरकारले हस्तक्षेप गर्दै गए थप आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । ‘सिन्डिकेट चलायो भनेर हामीलाई भन्ने ? स्थानीय व्यवसायीसँग समन्वय गरेर चलाउनुपर्छ भन्ने ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार हामीले माग गरेका हौं,’ उनले भने, ‘यस्तै हो भने अब विरोधका अरू कार्यक्रम ल्याउन हामी बाध्य हुनेछौं । त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ ।’

प्रकाशित : चैत्र २२, २०७४ ०७:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?