१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ५०८

तामाकोसी आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध : प्रधानमन्त्री

राजेन्द्र मानन्धर

लामाबगर(दोलखा) — प्रधानमन्त्री केपी ओलीले माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना निर्धारित समयमा नै सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । आयोजना निर्माण गर्न सरकारका कुनै निकायले ढिलासुस्ती एवं हेलचेक्राइँ गरे आफूलाई सिधैं जानकारी गराउन समेत प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिएका छन् । 

तामाकोसी आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध : प्रधानमन्त्री

बुधबार दोलखाको लामाबगरस्थित आयोजनाको निरीक्षण गर्न आइपुगेका ओलीले भने,‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले सरकारको कुनै निकायले ढिलासुस्ती गर्न पाउँदैनन् । ढिलासुस्ती गरे तत्कालन कारबाही गर्छु ।’ तोकिएकै समयमा आयोजना निर्माणका लागि कुनै विलम्ब हुन नदिने उनले बताएका छन् ।


कुनै पनि ठाँउमा ढिला सुस्ती काम हुन नदिने ओली सरकारको निति रहेको बताउँदै उनले निर्धारित समयभन्दा एक दिन पनि ढिला नगरी आयोजना सम्पन्न हुनुपर्नेमा जोड दिए । आयोजना निर्माणको एक दिन ढिला हुँदा ४ करोडको घाटा हुने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए ।


आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठले राष्ट्र बैंकले डलर सटहीमा ढिलासुस्ती, लामोसाँघु-जिरी सडकको स्तरोन्नतीका क्रममा सडकको अवस्था बिग्रिएकाले निर्धारित सयममा नै आयोजना सम्पन्न नहुने बताए ।


उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमध्ये सबैभन्दा पहिला तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आउने विश्वास व्यक्त गरे ।


२०६७ सालदेखि निर्माण सुरु भएको यो आयोजनामा भूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी, विष्फोटक पदार्थको अापूर्तिमा ढिलासुस्ती र नक्सा डिजाईनमा भएको त्रुटिका कारण निर्धारित समयभन्दा ढिलो सम्पन्न हुने आयोजनाका कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठको भनाइ छ ।


आयोजनाको ९४ दशमलव ०४ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भइसक्दा ३७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले निर्माण ठेक्का पाएको यो आयोजना सन् २०१९ को मे भित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने छ ।


आयोजनाको निर्माण अवस्था बुझ्न प्रधानमन्त्री, उर्जामन्त्रीसहित चिनियाँ राजदूतको टोली दोलखा आएको छ । लामाबगरमा निर्माण गरिएको बाँध निरीक्षण गरेर प्रधानमन्त्री ओली आजै राजधानी फर्कनेछन् ।


प्रकाशित : चैत्र २८, २०७४ १२:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?