सभामुख भन्छन्, ‘जनप्रतिनिधिको ध्यान कानुन बनाउनभन्दा पनि सरुवा बढुवातिर छ’

‘हामी जनप्रतिनिधिहरु कस्ता छौं भने ऐन कानुन बनाउनभन्दा पनि सरुवा बढुवातिर ध्यान दिन्छौं,’ संसदीय मामिलामा रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारहरुसित सिंहदरवारमा बुधबार भएको अन्तर्क्रियामा सभामुख महराले भने, ‘हामीले राम्रो नीति बनायो भने प्रदेशले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने छ ।’ उनले संघीयतामा तल्लते तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने काम ऐनबाटै निर्देशित हुने भएकाले सांसदको ध्यान कानुन निर्माणमा हुनुपर्नेमा जोड दिए । सांसदहरुले संसदमा नआएका दलहरुकोसमेत प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

महराले आफू माओवादी केन्द्रको तर्फबाट सभामुख निर्वाचित भए पनि पार्टीभन्दा माथि उठेर सन्तुलित भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । ‘म माओवादीबाट आएको हुँ । अहिले पनि अध्यक्ष (पुष्पकमल दाहाल)सँग भेट हुन्छ,’ पार्टीमा हुँदा पनि आफू सन्तुलित भूमिकामा रहेको बताउँदै उनले भने, ‘सबै पार्टीसँग सहकार्य गर्थें । पार्टीले वार्ता संवादमा पठाउँथ्यो ।’

महराले संसदको गएको अधिवेशन उदघाटन अधिवेशनजस्तै भएको बताउँदै आगामी अधिवेशनले नियमावली पारित गर्ने बताए । अन्तरिम नियमावलीबाटै गएको अधिवेशन सकिएको थियो । ‘अर्को अधिवेशनको सुरुमै नियमावली पारित हुन्छ,’ उनले जानकारी दिए ।

बजेट, नीति तथा कार्यक्रमसमेत आगामी बजेटमा पेस हुने भएकाले त्यस अगावै संसद आह्वान हुने उनले बताए । ‘जेठ १५ गते बजेट ल्याउने संविधानले व्यवस्था गरेको छ । त्यसको १५ दिनअगाडि नीति कार्यक्रम आउँछ । त्यसको ७ दिन अगाडि प्रि–बजेटबारे छलफल हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यो भन्दा अगाडि नियमावली पारित गर्नुपर्छ । त्यसो गर्दा वैशाख अन्तिम हप्तासम्म संसद सुरु हुन्छ ।’

सभामुख महराले संसदलाई राजनीतिक विचार मन्थन गर्ने थलोमात्रै बनाउन नहुने भन्दै कामकाजी संसद बनाइने जानकारी दिए । ‘सदनमा शून्य समय, विशेष समय, प्रश्नोत्तर, ध्यानाकर्षण, सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव, संकल्प प्रस्ताव सबै छलफल हुन्छ । कुनै पनि बाकी रहँदैन,’ उनले भने, ‘नियमावलीमा नै मन्त्रीहरुले जवाफ दिने व्यवस्था गरिनेछ । हप्तामा २ पटक मन्त्रीले जवाफ दिने व्यवस्था गरिन्छ । १५ दिनमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने व्यवस्था गरिन्छ । त्यसो गर्दा कामकाजी संसद हुन्छ ।’

दलीय भागबण्डा मिलाउन धेरै समिति बनाउने प्रयत्न भइरहेका बेला सभामुख महराले संसद सचिवालयले ७ वटामात्रै प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए । ‘दलहरुबीच छलफल हुँदा एकाध घटबढ भयो भने अन्यथा लिनु हुँदैन,’ अन्तिम निर्णय नभएको दाबी गर्दै उनले भने, ‘सांसदहरुले छलफल गर्दा कस्तो धारणा राख्नुहुन्छ ।’

सिंहदरवारस्थित पुतली बगैंचामा संसद भवन बनाउने गृहकार्य भइरहेको बताउँदै त्यहाँ रहेको सेनालाई गृह मन्त्रालय पछाडि सार्न प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापतिसँग सहमति भएको जानकारी दिए । ‘दुई अढाइ वर्षभित्र आफ्नै संसद भवनमा बस्ने गरी काम अगाडि बढाउँछौं,’ उनले भने ।