प्राथमिकतामा परेन स्वास्थ्य अनुसन्धान
काठमाडौँ — स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुसन्धान मुलुकको प्राथमिकतामा नपरेकाले यो क्षेत्रमा खासै प्रगति हुन नसकेको दुखेसो विशेषज्ञहरूले गरेका छन् । राज्यले स्वास्थ्य सेवा मात्र नभएर अनुसन्धान, खोजलाई पनि प्राथमिकतामा राख्न नसक्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा आशा गरिएअनुसार सकारात्मक परिवर्तन देख्न सकिएको छैन ।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्द्वारा बुधबार राजधानीमा आयोजित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या वैज्ञानिकहरूको दुईदिने चौथो राष्ट्रिय शिखर सम्मेलनमा विशेषज्ञहरूले उक्त कुरा औंल्याएका हुन् ।
विशेषज्ञहरूको दुखेसोमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्मा अर्यालले समेत सहमति जनाइन् । मुलुकमा स्वास्थ्य बजेटको न्यूनतम २ प्रतिशत स्वास्थ्य अनुसन्धानका लागि छुट्याउन आवश्यक भए पनि हालसम्म यो अवस्था आउन नसकेको उल्लेख गर्दै अर्यालले स्वास्थ्यसम्बन्धी खोज अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राख्ने वाचा गरिन् । उनले कम लागतमा समेत प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न सकिने औंल्याइन् । ‘स्वास्थ्य बजेट कहिल्यै हामीहरूको आकांक्षाअनुसार भएन, सदैव अर्थको कमी रह्यो,’ पूर्वस्वास्थ्य सचिव प्रवीण मिश्रले भने, ‘अनुसन्धान र स्वास्थ्य सेवाका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय नै मुख्य एजेन्सी हो ।’ उनले समग्र राष्ट्रिय बजेटको १० प्रतिशत र जीडीपीको ५ प्रतिशत स्वास्थ्य बजेट आवश्यक रहेको बताए ।
‘गत २६ वर्षमा सरकारले हामीलाई अनुसन्धानका लागि जम्मा ४५ करोड रुपैयाँ दिएको छ,’ परिषदका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत मेघराज धिमाल भन्छन्, ‘यो वर्ष त हालसम्मकै कम ८ करोड रुपैयाँ दिइएको छ ।’ नेपालमा एउटा राष्ट्रियस्तरको सर्वेक्षण, अध्ययन गर्न नै करिब २० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने जनाउँदै धिमाल भन्छन्, ‘यो गतिमा जाँदा स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुसन्धानमा अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न सकिँदैन ।’
परिषद्मा सन् २०१६ मा स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुसन्धानका लागि ४ सय १६ प्रस्ताव परेकोमा सन् २०१७ मा ५ सय ५० प्रस्ताव परेको थियो । विभिन्न फोरमहरूको माध्यमले मुलुकमा बर्सेनि एक हजार अनुसन्धान भइरहेको औंल्याउँदै परिषदका कार्यकारी अध्यक्ष अञ्जनी झा भन्छन्, ‘हाल अनुसन्धानप्रति जागरुकता बढेको छ, अर्थ मन्त्रालयले यसैअनुसार अनुसन्धानका लागि बजेट वृद्घि गर्नुपर्छ ।’
