मानव अधिकारबारे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन : मानव अधिकारबारे काठमाडौं घोषणापत्र जारी

मानव अधिकार आयोग नेपालले आयोजना गरेको तीनदिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको अन्तिम दिन दक्षिण एसियाको मानव अधिकारसम्बन्धी अवस्था सुधार गर्न विभिन्न संकल्प र योजनासहितको दस्तावेज सार्वजनिक गरिएको हो । सम्मेलनमा दक्षिण एसियाका राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रमुख, पदाधिकारी तथा नागरिक समाज र युरोप तथा अमेरिकाका विज्ञहरूको सहभागिता थियो ।

दक्षिण एसियामा गृहयुद्ध तथा आतंकवादका कारण भएको मानव अधिकार हननका घटनामा संलग्न दोषीमाथि कारबाही नहुँदा दण्डहीनता बढेको, मानव अधिकार आयोगका सिफारिसहरूलाई सरकारले बेवास्ता गर्ने गरेको, पेरिस सिद्धान्तअनुसार मानव अधिकार आयोगलाई स्वतन्त्र र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा दक्षिण एसियाका सरकारहरूले त्यसो नगरेको, बढदो भ्रष्टाचारले मानव अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको लगायतका यस क्षेत्रका साझा समस्या भएको भन्दै सम्मेलनले त्यसको समाधानका लागि सामूहिक रूपमा अघि बढ्नुपर्ने सहमतिका साथ समाधानको दस्तावेज अघि सारेको हो ।

घोषणापत्रमा दक्षिण एसियाको हरेक देशले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई स्वतन्त्र हैसियत प्रदान गर्नुपर्ने, आयोगले गरेको मानव अधिकार उल्लंघनको घटनाको छानबिनपछिको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, दण्डहीनता अन्त्यका लागि रोम विधान लागू गरेर अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको क्षेत्राधिकारमा दक्षिण एसिया पस्नुपर्ने लगायतका अवधारणाहरू काठमाडौं घोषणापत्रले अघि सारेको छ ।

त्यस्तै दण्डहीनताको अन्त्यका लागि दक्षिण एसियाका मानव अधिकार आयोगहरूले नागरिक समाजसँगको सहकार्यलाई बढाउने घोषणा पनि सम्मेलनले गरेको छ । सम्मेलनले दक्षिण एसियाका सरकारहरूलाई जात, धर्म, लिंग, क्षेत्रीयता र वर्णका आधारमा हुने घृणा अपराधलाई रोक्न प्रभावकारी कदम चाल्न पनि आग्रह गरेको छ ।

नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तानलगायत दक्षिण एसियाली मुलुकमा जारी संक्रमणकालीन न्यायको यथाशक्य चाँडो टुंगो लाग्नुपर्ने र पीडितहरूले न्याय पाउनुपर्ने भन्दै सम्मेलनले यस क्षेत्रका सरकारहरूलाई संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई तत्काल टुंगोमा पुर्‍याउन माग गरेको छ । यस दौरान आपसी सहकार्य र सहयोगमा पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन कार्यगत एकता गर्न पनि दक्षिण एसियाका मानव अधिकार आयोग र नागरिक समाजले आफूहरू सामूहिक रूपमा अग्रसर हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।