निजी आवास अनुदानमै जालझेल

गाउँबस्तीमै बस्न बाध्य हुनेहरूले मात्रै आफ्नो परिवार बस्न अनुकूलको घर बनाएका छन् । केहीले एकदेखि २ कोठासम्मका टहरा निर्माण थालेका छन् । सरकारले दिने ३ लाख अनुदानमा कम्तीमा ११ फिट लम्बाइ र ८ फिट चौडाइ तोकेपछि अधिकांश बस्तीमा परिवार बस्न नमिल्ने खालका एकैनासका घर निर्माण भइरहेका छन् । जिल्लामा घर भत्केको भनेर लाभग्राही अनुदान लिएका हजारौं जिल्लावासीको चितवन, पोखरा, मकवानपुर, काठमाडौं उपत्यकामा आवास छन् ।

भूकम्पले घर भत्केको र अन्य कुनै पनि जिल्लामा आफ्नो वा परिवारका अन्य सदस्यको बासस्थान नभएको विवरण दिई पहिलो किस्ता लिएका ६४ हजार घरधुरीमध्ये हालसम्म ४७ हजार घर निर्माणको चरणमा छन् । यसमध्ये ४० हजारले दोस्रो किस्ता र १२ हजार घरधुरीले तेस्रो किस्ता भुक्तानीका लागि आवेदन दिएका छन् । ‘सरकारले यही एककोठे भवनलाई मापदण्डबमोजिम भूकम्प प्रतिरोधी मानेर ३ लाख भुक्तानी दिने परिपत्र भए पनि वास्तवमा निजी आवास निर्माणको अवधारणा हैन,’ जिल्लास्थित आवास तथा सहरी विकास कार्यालय प्रमुख दिलीप भण्डारीले भने । प्रमुख भण्डारीका अनुसार पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आफ्नो लक्ष्य पूरा भएको देखाउन संख्यामा प्रगति भए पनि एउटा परिवार बस्न लायक र उपयुक्त भवन छैन । पूरै परिवारहरू पुरानै घरमा गुजारा गरेर पनि थप एक कोठा निर्माण गरेका छन् ।

यतिखेर भूकम्पले भत्केका घर निर्माण गरिदिने ठेकेदारहरूको जिल्लामा ओइरो नै लागेको छ पश्चिम नेपालका दाङ, सल्यान, जाजरकोट रुकुम, कैलालीदेखि भारतका मोतिहारी, उडिसा, विहारका हजारौं मजदुर गाउँबस्तीमा छन् । यिनीहरूलाई ठेकेदारहरूले ल्याएका हुन् । खनियावास ४ स्थित किंगताङ फेदी बजारमा ३ सय जनाको क्याम्प छ । अहिले ठेकेदारलाई जिल्लाका त्रिपुरासुन्दरी, खनियावास, रुवीभ्याली, गंगाजमुनालगायत उत्तरी तथा मध्यभागका बस्तीहरूमा टहरा निर्माण गर्न भ्याइनभ्याइ छ ।

जिल्लाका विभिन्न स्थानमा पायक पर्ने स्थानमा मजदुरहरूका क्याम्पहरू स्थापना गरिएका छन् । उक्त क्याम्पबाट मजदुरहरूलाई ठेकेदारहरूले परिचालन गर्छन् । ८ जनाको समूहलाई १० दिनमै ८ फिट चौडाइ र ११ फिट लम्बाइको एकदेखि २ कोठे घर निर्माण गर्ने जिम्मा दिइन्छ । उक्त घर निर्माण गरिदिएबापत घरधनीले ठेकेदारलाई एकदेखि डेढ लाखसम्म नगद र आवश्यकताअनुसार सिमेन्ट, काठ, जस्तापाता र ढुंगा, बालुवा घरधनीले नै उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।’ यसो गर्दा पनि घरधनीलाई ५० हजारसम्म फाइदा बस्छ,’ खनियावास ४ का भरत तामाङले बताए । यो फाइदामा निर्माण भएको सिफारिस गर्न आउने प्राधिकरणका प्राविधिकहरूलाई पनि ५ देखि १० हजारसम्म भाग पर्ने गरेको लाभग्राहीले बताएका छन् ।

पहिलो किस्ता लिएकाले आवास निर्माण नगरे रकम फिर्ता गर्नुपर्ने हल्लाले अनुदान पनि पाइने र भान्सा घरसम्म भए पनि निर्माण हुने भएपछि सबै लाभग्राही एककोठे भवन निर्माणमै आकर्षित भएका हुन् । झनै सरकारले दोस्रो किस्ता लिने समय ३ महिना थपेपछि ठेकेदारहरू झनै हौसिएका छन् । अनुगमनको अभावमा उत्तरी भेग तिप्लिङका अधिकांश घरहरू एककोठे नै निर्माण भएका छन् ।

‘सबैले कुखुरा खोर जत्रो टहरा बनाएर दोस्रो किस्ताको सिफारिस माग्न आउन थालेपछि हामीले रोकेका छौं । परिवार बस्न लायक नै निर्माण गर्न आग्रह गरेका छौं,’ सिद्धलेक गाउँपालिका प्रमुख प्रेमराज सिलवालले बताए । प्रमुख सिलवाल भन्छन्, ‘टहरा निर्माण गरेर सिफारिस माग्न आएका आवास परिवार बस्न लायक छैनन् । यो त अनुदानको चरम दुरुपयोग हो,’ सिलवालले बताए ।

त्यसो त जिल्लामा पहिलो किस्ता लिएर पनि आवास निर्माणको थालनी नगर्नेहरू अझै २० हजार घरधुरी छन् । व्यावहारिक नतिजामा घर बनाउनेहरू धेरै भए पनि राज्यको पैसा उपयोग गर्नकै लागि सम्झौता गरेर ५० हजार लिने र घर नबनाउने धेरै छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अनुदान पाउन योग्य भनेर छुट दर्ता गराएकाहरूमध्ये अझै १२ हजार जनासँग सम्झौता गरेको छैन । सम्झौता नगर्नुमा भौगोलिक रूपले जोखिमयुक्त स्थानबाट बस्ती सार्ने पहल भइरहेको, अन्यत्र कतै जग्गा हुनेलाई त्यो ठाउँमा बसाइँ सार्न प्रोत्साहन गरिएको छ । हालसम्म कसैले पनि आवास पुनर्निर्माण गर्न सहुलियत कर्जा रकम पाउन सकेका छैनन् ।