मुख्यमन्त्रीका लागि निजी घर भाडामा

करिब २ महिना लगाएर मर्मत गरिएको उक्त भवन सुरक्षाको दृष्टिले अन्तिममा आएर अयोग्य भएको छ । ‘मुख्यमन्त्रीको निवासका लागि तयार पारिएको भवन सुरक्षालगायत दृष्टिकोणबाट ठीक नभएपछि निजी घर भाडामा लिएर बस्ने तयारी थालिएको हो,’ प्रदेशका प्रमुख सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले भने, ‘अब त्यो भवन अन्य मन्त्री वा प्रमुख सचिवको निवास हुन्छ ।’

दुई महिनादेखि मुख्यमन्त्री राई राष्ट्र बैंकको गेस्टहाउसमा बस्दै आएका छन् । मुख्यमन्त्रीका लागि सरकारी निवास उपयुक्त नभेटिएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मासिक ६० हजारसम्ममा निजी घर भाडामा लिन सक्ने निर्णय यसअघि नै गरेको छ । मुख्यमन्त्रीका लागि विराटनगर ३ स्थित पोखरिया स्कुल आसपासमा घर भाडामा लिने तयारी भएको छ । सरकारले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका लागि निवास उपलब्ध गराउने र अन्य मन्त्रीका लागि मासिक घर भाडाबापत १२ हजार दिने व्यवस्था गरेको छ ।

‘हामीले सरकभर सरकारी निवास नै खोज्ने भनेर यतिका समय लगायौं,’ प्रमुख सचिव कोइरालाले भने, ‘अन्तिममा आएर पहिला बस्ने भनेको भवन पनि उपयुक्त छैनन् भन्ने ठहर भएपछि निजी घर भाडामा लिनुपर्ने बाध्यता भयो ।’ मुख्यमन्त्रीका लागि भनेर तयार पारिएको क्षेत्रीय सिँचाइ कार्यालयका प्रमुखको निवास २ तले थियो । निकै पुरानो उक्त भवनमा माथिल्लो तलामा चार कोठा र तल्लो तलामा बैठक कोठा, भान्सा कोठासहित ४ कोठा नै थिए ।

उक्त भवनको मर्मत सहकारी विकास तथा भवन निर्माण विभाग विराटनगरले गरेको हो । उक्त भवन मर्मतका लागि एटेज बाथरुम, झ्याल, ढोका, रङरोगनसहित १५ लाख खर्च भएको छ भने सबै कोठामा कार्पेटिङ, पर्दालगायतमा ३ लाख खर्च भएको छ । ‘हामीलाई मुख्यमन्त्री बस्ने गरी तयार गर्न भनिएको थियो,’ कार्यालयका प्रमुख श्याम किशोर सिंहले भने, ‘करिब १८ लाख खर्च भएको छ । भवन पूर्णरूपमा तयार छ । जति बेला बस्दा पनि हुन्छ ।’ यो भवनलाई अब प्रदेशका अन्य मन्त्री वा प्रमुख सचिवको निवास बनाइने भएको छ ।

यसैगरी करिब ८ लाखभन्दा बढी खर्च गरेर मर्मत गरिएका पुरानो जलउत्पन प्रकोप नियन्त्रण कार्यालयका २ वटा भवन पनि खाली छन् । त्यहाँ कुनै मन्त्री बसेका छैनन् । दुईतले २ वटा ती भवनमा १६ वटाभन्दा बढी कोठा छन् । पुरानो भवनलाई मर्मत गरेर चिटिक्क बनाएको हो । ‘भवन पुराना हुन् तर बस्न मिल्ने छन्,’ प्रमुख सिंहले भने, ‘हामीले मर्मतको काम धेरै अघि सकेका हौं ।’

प्रदेश सरकारका लागि सरकारी भवन मर्मतको जिम्मा पाएको सहकारी विकास तथा भवन निर्माण विभागले पहिलो चरणको मर्मतको काम सकिएको जनाएको छ । ‘हामीले पहिलो चरणको मर्मतको काम सकेका छौं,’ प्रमुख सिंहले भने, ‘अब मन्त्रालयहरूसँग आवश्यक थप निर्माणका लागि लिखित माग दिन आग्रह गरेका छौं । हामीसँग अझै मर्मतमा आएको रकम धेरै बाँकी छ ।’

अब गर्ने सबै काम टेन्डर प्रक्रियाबाट हुने भएका छन् । सुरुका अधिकांश काम समय अभाव भन्दै बिनाटेन्डर गरिएको थियो । पहिलो चरणमा मर्मत तथा फर्निसिङमा करिब डेढ करोड रुपैयाँ सकिएको अनुमान छ । अहिले सबै मन्त्रालयको भुक्तानी हुने क्रममा छ ।

सहकारी विकास तथा भवन निर्माण विभागले अहिले बालकल्याण गृहमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय राख्नका लागि मर्मतलगायतका काम गर्न ५५ लाख रुपैयाँको टेन्डर आह्वान गरेको छ । यसैगरी पुरानो महिला विकास कार्यालयमा आर्थिक मामिला तथा भौतिक मन्त्रीको निवासका लागि १५ लाखको टेन्डर खोलिएको छ । आर्थिक मामिला तथा भौतिक मन्त्रालयको कम्पाउन्ड वालसहित मर्मतका लागि ३० लाखको टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ । अन्य मन्त्रालयहरू पनि प्राविधिक जाँच हुने क्रममा छन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्की निजी घर भाडामा लिएर बस्न थालिसकेका छन् । ‘सबै थोकले उपयुक्त बास चाहिँदो रहेछ,’ मन्त्री कार्कीले भने, ‘त्यसैले भाडामा बस्नुपर्ने बाध्यता भयो ।’ उद्योग, पर्यटन तथा वातावरणमन्त्री जगदीश कुसियत पनि निजी घर लिएर भाडामै बसेका छन् । सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेको बास पनि आफ्नै घरमा छ । उनी विराटनगरमा रहेको आफ्नै घरमा बस्दै आएका छन् । उनले घर भाडाबापत रकम पाउँदैनन् । प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्न सरकारले ढिलाइ गरेका कारण मन्त्रालय र निवासको व्यवस्थापन कमजोर भएको हो ।

सहरी विकास मन्त्रालय राखिने कार्यालयको मर्मत सम्भार, रङरोगन, शौचालयसम्मको कामका लागि ५ करोड रुपैयाँ आएको थियो । यसैगरी मन्त्रालयका फर्निचर, कुर्सी, टेबल, सोफा, पर्दालगायतका लागि १ करोड र अन्य निर्माण सुधार कम्पाउण्ड वाल, बाटो, सुरक्षा पोस्ट, बगैंचा, ग्यारेज, चमेना गृहलगायतको निर्माणका लागि १ करोड रुपैयाँ सरकारले पहिलो चरणमा उपलब्ध गराएको थियो । ५० लाख रुपैयाँ मन्त्रालयमा आवश्यक पर्ने मेसिनरी सामग्री खरिदका लागि आएको छ ।