पहिरो प्रकोप सेन्टर स्थापनाबारे ऊर्जामन्त्रीले गरे छलफल 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बर्षमान पुनले पहिरो प्रकोप सेन्टर स्थापनाबारे छलफल सुरु गरेका छन् ।

मन्त्री पुनले शुक्रबार नेपाल-जापान मैत्रिपुर्ण जलजन्य प्रकोप न्युनिकरण संघ(एनएफएडी) का महासचिव टोसीओ मोरीसँग नेपालको पहिरो नियन्त्रण र विपत् व्यवस्थापनका विषयमा छलफल गरेका उनका प्रेस संयोजक रोशन खड्काले जानकारी दिए।

ऊर्जामन्त्री पुनले जापान र नेपालको बीचमा लामो समयदेखि मैत्रिपूर्ण सम्बन्ध रहेको भन्दै नेपालको विकासमा जापानले निस्वार्थ गरेको सहयोगको प्रशंसा गरे।

महासचिव मोरीले पहिरो आउनुभन्दा पहिले जानकारी दिने प्रविधि भित्राउनुपर्नेमा जोड दिए। पहिरो नियन्त्रणका लागी सहयोग गर्न आफूहरु तयार रहेको भन्दै त्यसका लागि पहिरो प्रकोप सेन्टर स्थापना गर्न मन्त्री पुनलाई सुझाव दिए।

मन्त्री पुनले सम्बन्धीत निकायसँग छलफल गरेर छिट्टै सरकारले निर्णय गर्ने बताए।

प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७४ १७:३४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रदेश ४ का सभामुखको मासिक तलब ५३ हजार

लालप्रसाद शर्मा.

पोखरा — प्रदेशसभाको शुक्रबारको बैठकले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा तोकेको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पेस गरेको प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक शुक्रबार बहुमतले पारित भएसँगै सभामुख, उपसभामुखलगायत पदाधिकारी र सांसहदरुको पारिश्रमिक र सुविधाको टुंगो लागेको हो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले चैत १२ मा टेबुल गरेको विधेयक १६ गतेको बैठकले दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाएको थियो । विधायन समितिको प्रतिवेदनसहित शुक्रबार मन्त्री चुमानले प्रस्तुत गरेको विधेयक पारित गरिएको हो । 'हुन्छ र हुन्न' भन्ने ध्वनी मतका आधारमा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने क्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ र नयाँ शक्तिका २ सांसदले हुन्न भनेका थिए । हुन्न भन्ने ध्वनी प्रदेशसभाको १९ औं बैठकमा पहिलोपटक सुनिएको हो । दलका सचेतकका विषयमा असहमति जनाउँदै दुवै दलका सांसदहरु विधेयकविरुद्ध उभिएका हुन् ।

विधेयक पारित हुनुअघि छलफलमा भाग लिँदै सत्तापक्ष (एमाले र माओवादी केन्द्र) सांसदहरु जुनादेवी नेपाली, गायत्री गुरुङ र दिलमाया रोकामगर गौतमले विधेयकप्रति समर्थन जनाएका थिए । कांग्रेसका दोबाटो विश्वकर्मा प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सांसदहरुको सेवासुविधा प्रदेशले धान्नेगरी हुनुपर्ने बताए । ‘सेवासुविधाका विषयमा जनताले औलो ठडाउने अवस्था आउनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘प्रदेशलाई उन्नति र प्रगतिमा लैजान सामान्य सेवासुविधाबाट पनि काम गर्न सक्नुपर्छ ।’ उनले सेवासुविधा भन्दा पनि प्रदेश सांसदलाई मर्यादाक्रममा पछि पारेर दोस्रो, तेस्रो दर्जाको बनाइएको भन्दै गुनासो गरे ।

यसैबीच राष्ट्रिय जनमोर्चा र नयाँ शक्तिका सांसदहरुले प्रदेश सरकारले आफूहरुलाई ‘निषेध’ गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले विशेष गरी दलको सचेतकका लागि १० प्रतिशत् थ्रेसहोल्ड राख्न लागिएको भन्दै रोष व्यक्त गरे । राजमोका कृष्ण थापाले संविधानले राजनीतिक दलको व्यवस्था गरिसकेको अवस्थामा सेवासुविधा सम्बन्धमा नियमावलीसँग बाँझिने गरी सचेतकमा १० प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्न खोजिएको भन्दै विरोध जनाए ।

नयाँ शक्तिका हरिशरण आचार्यले जनताको प्रतिनिधत्व गर्दै प्रदेशसभामा सहभागी भएको अवस्थामा संविधान र ऐननियमविपरीत आफूहरुलाई रोक्न खोजेको आरोप लगाए । यसमा असहमति जनाउँदै राजमोका टेकबहादुर घर्ती र नयाँ शक्तिकी धनमाया पोखरेल लामाले विधायन समितिको माइन्युटमा नोटअफ डिसेन्ट लेखेका छन् । कांग्रेसका दोबाटे विश्वकर्माले सबै दललाई मान्यता दिनुपर्ने बताए । ‘ठूलाले सानोलाई हेप्ने प्रवृत्ति रहँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘थ्रेसहोल्ड नराखी सबैको समान अधिकार र सम्मानजनक सहभागिता जनाउन दिनुपर्छ ।’

कांग्रेसकै ओमकला गौतमले दलका सचेतकलाई पदाधिकारी मानिसकेपछि १० प्रतिशत् थ्रेसहोल्ड राखिनु दुई दललाई प्रतिबन्ध लगाउन खोजिएको जस्तो भएकाले पुनर्विचार गरियोस् भन्ने माग गरिन् ।

छलफलमा उठेका विषयको जवाफ दिँदै आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले विधेयकको दफा २ को उपदफा घले कसैमाथि थ्रेसहोल्ड लगाउने नभई सेवासुविधामात्र जोडिएको बताए । उनले प्रदेशसभाका सदस्यहरुको मर्यादाक्रमका विषयमा सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराइसकिएको बताए ।

यसैगरी प्रदेशसभाको शुक्रबारको बैठकमा कांग्रेसका कुमार खड्काले प्रदेशसभा नियमावलीको नियम २५ को अधिकार प्रयोग गर्दै नियमापत्ती गरेका थिए । माघ २२ गते सुरु प्रदेशसभाको शुक्रबार भएको १९औं बैठकमा पहिलो नियमापत्ति गरेका हुन् । नियमापत्तीमा उनले सांसदहरुले शून्य र विशेष समयमा उठाएका विषयवस्तुलाई सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भए पनि त्यसो नगरिएकोमा नियमापत्ति जनाएका थिए ।

चैत १६ को बैठकमा विशेष र २१ गतेबाट शुन्य समय सुरु भएकोमा १४ दिन वित्दा पनि सरकारले सम्बोधन नगर्नु प्रदेशसभाको चिन्ता र खेदको विषय भएको उनले बताए । यसले प्रदेशसभाको अवहेलना गरेको उनले आरोप लगाए । ‘संविधान, कानुन र नियमावली नमान्नु सरकारको अराजकता हो,’ नियमापत्तीमा उनले भने, ‘प्रदेशसभाको मर्यादा ख्याल राख्न, नियम, कानुन र नियमावलीको निशर्त पालना गर्न सरकारलाई रुलिङ गर्न सभामुखसमक्ष माग गर्छु ।’

सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले प्रदेशसभाको आगामी बैठकमा सरकाले सम्बन्धित विषयमा जवाफ दिने जानकारी गराएपछि संसद् पुन: सञ्चालन भएको थियो ।

यस्तो छ सेवासुविधा
सभामुख– मासिक ५३ हजार र आवास
उपसभामुख– मासिक ५० हजार र आवास
विपक्षी दलको नेता– मासिक ५० हजार
विभिन्न समितिका सभापति– मासिक ४९ हजार
राजनीतिक दलका सचेतक– मासिक ४७ हजार
प्रदेशसभा सदस्य– मासिक ४५ हजार
प्रदेशसभा बैठक भत्ता– दैनिक ७ सय ५० रुपैयाँ

सभामुखलाई सञ्चार खर्चबापत २ हजार र अरुलाई १ हजार ५ सय दिइनेछ । सभामुख र उपसभामुखबाहेक अन्यले मासिक १५ हजार घरभाडा र फर्निचरका एकमुष्ठ ५० हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । सभामुखको दैनिक भ्रमण भत्ता २ हजार ५ सय र अन्यको दुई हजार तोकिएको छ । विदेश भ्रमणमा सभामुखलाई १ सय ७५ र अन्यलाई डेढसय अमेरिकी डलर तोकिएको छ ।

स्वकीय सचिव हाललाई राखिएन
यसैबीच स्वकीय सचिव राख्न लबिईङ गरे पनि हाललाई ‘स्थगित’ गरिएको छ । तर सांसदहरुको उक्त मागलाई बल पुग्ने गरी विधायन समितिले विधेयकको अनुसूची २ मा उल्लेखित पदाधिकारी तथा सदस्यलाई दिने अन्य सुविधामा एउटा कोलम ‘सदस्य’ भने थपेको र त्यो पनि पारित भएकाले अनुकूल समयमा स्वकीय सचिव राख्न सक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । उक्त कोलममा सभामुख, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख, समितिका सभापति र दलका सचेतकमात्रै उल्लेख गरिएकोमा सदस्य कोलम पनि थपेर प्रदेशसभामा पेश गरिएको थियो ।

कांग्रेसकी सांसद ओमकला गौतमले सदस्य कोलम थपे पनि खाली राखिएको भन्दै आपत्ति जनाएकी थिइन् ।

प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७४ १७:३३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT