प्रदेश २ अन्न भण्डार

माछापालन व्यवसायलाई अर्गानिक रूपमा विकास गर्दै डेरी, तरकारी प्रशोधनजस्ता साना उद्योग स्थापना गर्ने सरकारको योजना छ । विकास र समृद्धिका लागि कृषिमा जोड दिइएको छ ।

सप्तरीको ८१ हजार ६ सय ६७ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ । सिरहाको कुल क्षेत्रफलको ५७.८३ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन छ । महोत्तरीमा ६७ हजार ३ सय ५२ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ । यसैगरी सर्लाहीमा ९२ हजार हेक्टर र रौतहटमा ६५ हजार ९ सय ६९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ । कृषि कार्यालयका अनुसार पर्सामा ५४ हजार ७ सय ३२ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ । प्रदेशका आठवटै जिल्लामा खेतीका लागि प्रशस्तै जमिन भए पनि सिँचाइको समस्या विकराल बन्दै गएको छ । महोत्तरीको अवस्था जर्जर छ । त्यहाँ कुल खेतीयोग्य जमिनको १० प्रतिशत भूभागमा मात्र सिँचाइको व्यवस्था छ । रातु, बिग्ही र मड्हा जस्ता नदीमा आधारित आयोजना सुकेपछि सिँचाइ प्रभावित बन्ने गरेको छ । केही क्षेत्रमा भूमिगत जलस्रोतबाट सिँचाइ थालिएको छ । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनले अधिकांश पानीका मुहान सुक्दै गएका छन् । सर्लाहीका करिब ४३ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा मात्र सिँचाइ पुगेको छ । यस क्षेत्रको सिँचाइका लागि कोसी र कमला डाइभर्सन निर्माणमा संघीय सरकारसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने प्रदेश सरकारले नीति सार्वजनिक गरेको छ । सन् ६० को दशकमा नेपालको आर्थिक मेरुदण्ड बनिसकेको यो क्षेत्र कृषि आधुनिकीकरणमा दीर्घकालीन नीति, मल, बीउबिजन तथा सिँचाइ अभावले पछिल्लो समय खस्किँदै गएको छ । झन्डै ५० वर्ष अगाडिको अवस्था यस्तो थिएन । मुलुकमा आर्थिक रूपले सक्रियमध्ये ९४ प्रतिशत मानिस जीविकोपार्जनका लागि कृषिमा निर्भर थिए । कुल राष्ट्रिय उत्पादनको मुख्य स्रोत कृषि थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अनुमानअनुसार आर्थिक वर्ष १९६४–६५ मा ६५ प्रतिशत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन कृषि क्षेत्रबाट प्राप्त भएको थियो । मधेस कृषिको उर्वर भूमि थियो । मधेसको आर्थिक महत्त्वलाई अंकमा बुझ्नका लागि नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र राजस्वमा त्यसबेला मधेसको योगदान हेर्दा प्रस्ट हुन्छ । त्यसबेलाको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार तराईमा उत्पादन हुने ११ वटा मुख्य बालीले मुलुकको कुल कृषि उत्पादनको ४८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको थियो । राष्ट्र बैंकको कृषि उत्पादनसम्बन्धी आँकडामा ११ प्रमुख बालीबाहेक अन्य बाली, पशुपालन, र वनबाट हुने आम्दानी संलग्न नभएकाले यो आम्दानी यसभन्दा १५ प्रतिशत बढी हुन्थ्यो । यसैले तराईको कृषि क्षेत्रको योगदान झन्डै ५५ प्रतिशत हुन आउँथ्यो ।

खाद्यान्न अभाव हुने नेपालका पहाडी भेगमा ठूलो परिमाणमा तराईबाट चामल लगिन्थ्यो । त्यतिमात्र होइन तराईको धान भारतमा समेत ठूलो परिमाणमा निर्यात हुने गरेको थियो । सन् १९६५ मा ३ लाख ४८ हजार मेट्रिक टन धान तराईबाट भारत निर्यात गरिएको अनुमान गरिन्छ । त्यस वर्ष नेपाल विश्वको पाँचौं ठूलो धान निर्यात गर्ने देश भएको थियो । त्यस वर्ष नेपालले धान निर्यातबाट २३ करोड ७७ लाख ७२ हजार भारतीय रुपैयाँ आर्जन गरेको थियो । मुसुरो र रहरको दाल, तोरी, वनस्पति घिउ पनि भारत, बंगलादेश हुँदै खाडीसम्म पुग्थ्यो । तर आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा २४ अर्ब रुपैयाँको चामल भित्रिएको छ । भारतबाट नेपालमा ठूलो परिमाणमा चामल भित्रिन थालेको धेरै भएको छैन । ०६६/०६७ मा एक अर्ब ८० करोडको चामल भित्रिएको थियो । कृषिबाट आर्थिक समृद्धि सम्भव भए पनि विभिन्न कारणले यो क्षेत्र पछाडि पर्दै गएको छ । आर्थिक सर्वेक्षण ०७२/०७३ अनुसार मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३१ प्रतिशत छ । कृषि विज्ञका अनुसार सिँचाइ, मल, बीउबिजन र कृषि प्राविधिकहरूको व्यवस्था स्थानीय तहमा पुर्‍याउन सके मधेसको उर्वर भूमिबाट पहिलेजस्तै निर्यात हुने गरी कृषि उत्पादन बढाउन सकिन्छ । प्रदेश २ मा जलविद्युत् र प्राकृतिक स्रोत नरहे पनि कृषि र औद्योगिक क्षेत्रका लागि यो भूमि अग्रणी छ । भौगोलिक हिसाबले उष्ण प्रदेश रहेकाले यहाँ बागवानीको पनि प्रबल सम्भावना छ । विकासविदका अनुसार कुनै पनि मुलुक वा राज्यको विकासका लागि ३ आयाम आवश्यक पर्छन् । कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्र । यस प्रदेशमा कृषि र उद्योगमा अपार सम्भावना छन् । कृषि क्षेत्रमा लगानीसँगै आवश्यक कृषि प्राविधिक र यन्त्र सहज ढंगले उपलब्ध भए मुलुकको अन्न भण्डार मानिएको यो क्षेत्र समृद्ध बन्न धेरै समय लाग्ने छैन ।

मुलुकको पर्सादेखि सप्तरीसम्मका भूभागलाई कृषिको पकेट क्षेत्र मानिएको छ । यस प्रदेशमा अधिकांशको जीवन निर्वाहको प्रमुख स्रोत कृषि पेसा नै हो । यहाँ कुल जनसंख्याको २०.४० प्रतिशत बसोबास गर्छन् । यस प्रदेशले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १६.२ प्रतिशतले योगदान गर्छ । प्रदेशमा कुल कृषियोग्य भूमि झन्डै ५ लाख ३० हजार हेक्टर रहेकामा कुल सिञ्चित भूमि ३९ हजार हेक्टरभन्दा केही बढी रहेको तथ्यांक छ । कुल क्षेत्रफल ९ हजार ६ सय ६१ वर्ग किलोमिटर छ । समग्र मुलुकको कृषि तथा पशु क्षेत्रको उत्पादनमा यस प्रदेशको योगदान १३ प्रतिशत मात्र छ । सबै क्षेत्र समथर तराई भए पनि अधिकांश जमिन आकाशे पानीको भरमा सिञ्चित हुँदै आएका छन् ।

प्रदेशमा वाग्मती र नारायणी सिँचाइजस्ता ठूला आयोजना सञ्चालनमा रहे पनि क्षमताअनुसार पानीको बहाव छैन । पर्सा, बारा र रौतहटका खेतीयोग्य जमिन सिँचाइका लागि निर्माण भएको गण्डक नहरको पानीले हाल पर्सा र बाराका मात्र २९ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने गरेको छ । ८१ किलोमिटर लम्बाइको नहरमा हाल ५६ किमिसम्म मात्र पानी आउँछ । एक इन्जिनियरले भने, ‘बहाव क्षमता ८ सय ५० क्युसेक भए पनि सम्झौताअनुसार पानी भारतले छाड्दैन ।’ वाग्मती नदीको पानीबाट वाग्मती सिँचाइ आयोजना सञ्चालन भई हाल रौतहट र सर्लाहीका करिब ५० हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइको सुविधा पुगेको छ । त्यसैगरी सप्तरीमा चन्द्रनहर, कोसी पश्चिमी नहर वितरण प्रणाली, कोसी पम्प नहरबाट झन्डै २८ हजार ६ सय २४ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ भइरहेको छ । सिँचाइ अभावमा बर्सेनि उत्पादकत्व घट्दै गएको छ । प्रदेशमा बढ्दो जनसंख्या, तीव्र सहरीकरण र जथाभावी प्लटिङले खेतीयोग्य जमिन मासिँदै गएका छन् ।

कृषि विज्ञका अनुसार भगवान् (आकाशे पानी) को भरमा आधारित कृषिले आफैंलाई खान पुग्दैन । सर्लाही शंकरपुरका किसान जवाहर कुशवाहा सरकारले सिँचाइ, उत्पादनको उचित मूल्यको सुनिश्चितता र मल, बिउबिजनमा अनुदानको व्यवस्था गरिदिए केही वर्षमै प्रदेश २ को समृद्धि सम्भव रहेको दाबी गर्छन् । ४ बिघा खेतमा उखु र मकै खेती गर्दै आएका कुशवाहाले किसानको उत्पादन खेर नजाने मात्र ग्यारेन्टी भइदिएमा धेरै राहत हुने औंल्याए । ‘धेरै समस्याका बाबजुद पनि मिहिनेत गरी खेती गरेका छौं,’ उनले भने, ‘नगदे बालीबाट मनग्गे आम्दानी हुने गरेको छ ।’ पछिल्लो समय तरकारीको पनि व्यावसायिक खेती हुन थालेको छ । सिजनमा हप्ताकै ५० हजार रुपैयाँको तरकारी बिक्री गरेका छन् । माछा र कुखुरा पालन पनि फस्टाएको छ । बाराको सिम्रौनगढ क्षेत्रमा कृषि आधुनिकीकरणअन्तर्गत माछाका लागि सुपरजोन कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । पर्सामा धान पकेट क्षेत्र तथा तरकारी बाली पकेट क्षेत्र सञ्चालन गरिएको छ । ‘किसानको उत्पादनमा बिचौलियाको मनपरी रोकेर सरकारले सहकारीमार्फत उत्पादन खरिद गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ,’ सर्लाहीका अगुवा किसान कुशवाहाले भने, ‘बिचौलिया र भारतबाट कृषिजन्य उत्पादन भित्रिँदा नेपाली किसान मारमा पर्ने गरेका छन् ।’

वीरगन्जका अर्थशास्त्री इन्दुशेखर मिश्रका अनुसार प्रदेश २ को समृद्धिमा कृषि पनि एक प्रमुख आधार हो । ‘नदी, खोला र बोरिङबाट सिँचाइ योजनाको सघन रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘किसानलाई लागत मूल्यमा उचित प्रतिफल दिने गरी कृषिवस्तुको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ, बिक्रीको सुनिश्चितता सरकारले गर्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार कृषिको यान्त्रीकरण, व्यवसायीकरण र कृषिमा आधारित उद्योग स्थापनामा जोड दिनुपर्छ, यसरी कृषिबाट आर्थिक समृद्धि सम्भव छ । ‘परम्परागत कृषि प्रणालीको सट्टा आधुनिक कृषिका लागि किसानलाई प्रशिक्षण र तालिमको व्यवस्था राज्यले गरिदिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको आवश्यकता भनेको वैज्ञानिक कृषि युगको हो, राज्यले त्यसैका आधारमा स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्छ ।’ बाँझो जमिन छाडेर वैदेशिक रोजगारमा जाने युवालाई यही रोक्ने नीति ल्याउन सक्नुपर्छ ।