कर्णाली जडीबुटीको खानी

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर अध्ययन गरेका उनको आर्थिक हैसियत छोटो समयमै लोभलाग्दोसँग चुलिएको छ । ‘मैले आफ्नै ठाउँका सम्भावनालाई उजागर गरेर केही पैसा कमाएँ, यसैमा सन्तुष्ट छु,’ उनी भन्छन्, ‘राज्यले ध्यान दिने हो भने कर्णालीसँग नेपाल पाल्ने क्षमता छ ।’

रोकायाले भनेझैं कर्णालीसँग ‘नेपाल पाल्ने’ आर्थिक क्षमताको भण्डार छ । जडीबुटीरूपी उक्त भण्डारलाई उत्खनन गर्ने हो भने उनीजस्ता थुपै्र कर्णालीवासीको भाग्य चम्किन सक्छ । तर, यार्सालगायत बहुमूल्य जडीबुटी सम्भावनामै दबेर बसेका छन् ।

प्रदेश वन मन्त्रालयको तथ्यांक केलाउँदा कर्णालीमा जडीबुटीको भण्डार कति ठूलो छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यहाँका १० जिल्लाले वार्षिक एक करोड ४२ लाख सात हजार केजी जडीबुटी संकलनको क्षमता राख्छन् । संकलन दर भने निकै कम छ । गत आर्थिक वर्षमा ३४ लाख ३६ हजार केजी जडीबुटी संकलन भयो । आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा यो दर ३९ लाख ७६ हजार केजी थियो । आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा ४० लाख केजी जडीबुटी संकलन भएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । ‘हामीले यहाँ भएको जडीबुटीलाई व्यवस्थित तरिकाले संकलन र बजारीकरण गर्न सक्यौं भने सबैभन्दा ठूलो समृद्धि यहीँबाट सुरु हुन्छ,’ वन मन्त्रालयका सचिव विद्यानाथ झा भन्छन्, ‘तर अहिलेसम्म यो सम्भावनालाई हामीले टुलुटुलु हेरेर बसेका छौं ।’

डोल्पा, मुगु, जुम्ला र रुकुमका पाटनमा पाइने यार्सा समृद्धिको भण्डारभित्र लुकेको सबैभन्दा ठूलो ‘हीरा’ हो । नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै कर्णालीका गाउँबस्तीबाट पाटनतिर यार्सा–यात्रा सुरु हुन्छ । करिब दुई महिनासम्म गाउँबस्ती सुनसान हुन्छन् । विद्यालय बन्द गरिन्छन् । डोल्पा सदरमुकाम दुनैका नारायण थापाले यही यात्राका लागि खुट्टा उचालिसकेका छन् । तीन छोराछोरी र पत्नीसहित पाटनतिर जान लागेका उनी अबको करिब तीन महिना त्यहीं हुनेछन् । एक गैरसरकारी संस्थाका जागिरे थापा भन्छन्, ‘एनजीओको जागिर त नाममात्रको हो, हाम्रो वर्षभरिको आम्दानीको स्रोत त यही यार्सा हो ।’ यार्साबाट हुने आम्दानी नखुलाए पनि दुई दशकदेखि यार्सा संकलन गरेरै जीवनयापन गरिरहेको उनले बताए ।

यार्साले नारायणजस्ता स्थानीयवासीको जीवनस्तरमा त परिवर्तन ल्याएको छ नै । राज्यको समृद्धिको यात्रा पनि तय गर्न सक्छ । तर, यसको सही रूपमा व्यवस्थापन नहुँदा ‘हिमाली हीरा’ बर्सेनि ‘कालो धन’ का रूपमा परिणत भइरहेको छ । वन मन्त्रालयले प्रदेशका डोल्पा, मुगु र रुकुम जिल्लामा निर्धारण गरेको यार्साको वार्षिक स्वीकार्य संकलन परिमाण एक हजार सात सय ५० केजी छ । संकलन भने निकै कम छ । गत आर्थिक वर्षमा ९ सय १३ केजी यार्सा संकलन भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा यो दर पाँच सय ६४ केजी छ । आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा दुई सय ११ केजी यार्सा संकलन भएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

प्रस्तुत विवरण सत्य हो त ? यार्सा संकलक स्थानीय र व्यवसायीलाई यो तथ्यांक सुनाउँदा उनीहरूले जिब्रो टोके । यार्सा व्यवसायी रोकायाको भनाइमा डोल्पाको पाटनबाट मात्र बर्सेनि करिब १५/२० क्विन्टल यार्सा संकलन हुन्छ । त्यो यार्सामध्ये मुस्किलले दुई–तीन क्विन्टलमात्र वैध रूपमा बिक्री वितरण हुन्छ । ‘पाटनमा संकलन हुन्छ, पाटनबाटै हेलिकप्टर चार्टर गरी तिब्बततिर निकासी हुन्छ,’ रोकाया भन्छन्, ‘यत्ति यार्सालाई राज्यको संयन्त्रमार्फत व्यवस्थित गरिने हो भने हाम्रो प्रदेश समृद्ध हुन समय लाग्दैन ।’

लुकेका जडीबुटी
एक अध्ययनअनुसार कर्णालीमा मात्र सात सय ९२ प्रजातिका जडीबुटी छन् । ती जडीबुटीको पहिचान गरी देशबाहिर निर्यात गर्न सकिए यसले नेपालकै आर्थिक उन्नतिमा कायापलट गर्न सक्छ । तर, सरकारले हालसम्म ६४ प्रजातिको पहिचान गरी ४९ प्रजातिको लागि मात्र संकलन पुर्जी दिने गरेको छ ।
सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रकाश अधिकारी अब प्रदेश सरकारले जडीबुटीको गहिरो अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘हामी अहिलेसम्म सम्भावनाको कुरामात्र गरेर बसिरहेका छौं, यहाँ के–कस्ता जडीबुटी छन्, तिनको उपयोगिता के हुन्छ भन्नेतिर अध्ययनै भएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘सम्भावनालाई साँच्चिकै सार्थक तुल्याउने हो भने जडीबुटीको पहिचान, संकलन र प्रशोधन यहीं गरेर निर्यात गरिनुपर्छ ।’

बजारको अन्योल
कर्णालीका पहाड जडीबुटीका खानी हुन् । तर, यहाँबाट निकासी हुने जडीबुटीको वास्तविक बजार कहाँ छ, त्यसको उपयोगिता के हो भन्नेबारे ठूलो अन्योल देखिन्छ । बजार पहिचान नहुँदा बहुमूल्य जडीबुटी ‘कौडीको भाउमा’ विदेश निर्यात भइरहेको व्यवसायी बताउँछन् । वाणिज्य संघका अध्यक्ष अधिकारी स्वदेशमा जडीबुटीको अध्ययन र प्रशोधन हुने व्यवस्था नहुँदा नेपाली जडीबुटीले वास्तविक बजार नपाएको बताउँछन् । ‘यार्साकै कुरा गर्ने हो भने पनि अधिकांश स्थानीय बिक्रेतालाई त्यसको उपयोगिता र बजार कहाँ हो भन्ने थाहा छैन,’ उनी भन्छन्, ‘बाहिरबाट आएका मान्छे आफैंले मूल्य तोकेर कता लैजान्छन् थाहा हुँदैन ।’

पछिल्लो समय सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघ र नेपाल सरकार (निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र) को साढे चार करोड लगानीमा सुर्खेतमा जडीबुटी संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढेपछि भने केही आशा जागेको छ । केन्द्र स्थापनापछि कर्णाली क्षेत्रबाट आउने जडीबुटीले बजार अभाव झेल्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने अधिकारी बताउँछन् ।
सरकारले जडीबुटी व्यवसायलाई अर्थतन्त्रकै आधारका रूपमा ग्रहण गर्न नसक्दा यार्सालगायत अन्य जडीबुटीबाट अपेक्षित लाभ लिन सकिरहेको छैन । कर्णालीबाट बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ बराबरको जडीबुटी निकासी हुन्छ । त्यसको अनुपातमा राजस्व संकलन भने अत्यन्तै न्यून हुने गरेको छ । देशबाहिर निर्यात हुने जडीबुटीले पनि राज्यलाई परिमाणअनुसार राजस्व दिन सक्दैन । यसको कारण पनि चोरीनिकासी नै हो ।

कर्णाली प्रदेशको जडीबुटी निर्यात हुने प्रमुख नाका नेपालगन्जस्थित भन्सार कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ देखि हालसम्म करिब ७० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । राजस्व अधिकृत सुभाष श्रेष्ठका अनुसार यो अवधिमा ७१ लाख १४ हजार केजी जडीबुटी निर्यात भएको छ । यद्यपि, व्यापारमा संलग्न व्यवसायीहरू संकलित राजस्व र निर्यात जडीबुटी निकै कम परिमाणमा देखिने बताउँछन् । ‘भन्सारमा कडाइ गर्ने हो भने वार्षिक कम्तीमा दुई–तीन करोड रुपैयाँ सजिलै उठ्छ,’ एक व्यवसायी भन्छन्, ‘तर यसमा कसैको ध्यान जाँदैन ।’

अनि भित्रिन्छ समृद्धि
कर्णाली पहाडमा रहेका अमूल्य जडीबुटीलाई उचित मूल्य दिलाउन राज्यले प्रभावकारी योजना बनाएर काम गर्नुपर्छ । जडीबुटीको अनुसन्धान तथा पहिचान, संकलन, बजार व्यवस्थापन र आवश्यक पूर्वाधार निर्माण यसका आधारभूत तत्त्व हुन् । राज्यले संकलित जडीबुटीलाई बजारसम्म पुर्‍याएर सही मूल्य दिलाउन पहल गर्नुपर्छ । देश संघीयतामा गएसँगै स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले आवश्यक नीति निर्माण तर्जुमा गरी आफ्नो आन्तरिक आयस्रोतका रूपमा यसलाई उपयोग गर्न सक्छन् ।

पर्यटन
कर्णाली प्रदेश सरकारले पर्यटनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर २०७५ लाई ‘कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष अभियान’ का रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आजै उक्त अभियानको सुरुवात गर्ने कार्यक्रम छ । २०७५ मा कर्णालीमा ५० हजार पर्यटक भित्र्याउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ । कर्णालीमा रारा, शे–फोक्सुन्डो, बुलबुले, बराहताल, स्यार्पुताल र कुपिन्डेदहका साथै काँक्रेबिहार, पञ्चदेवल, देउतीबज्यै तथा चन्दननाथजस्ता धार्मिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वका स्थल छन् । नेपालको सबैभन्दा अग्लो भनिएको पचालझरना पनि यही प्रदेशमा अवस्थित छ । भेरी र कर्णालीमा र्‍याफ्टिङ सञ्चालन गर्नुका साथै मानसरोवर गन्तव्यमार्फत पर्यटन विकास गर्न सकिन्छ ।

जलविद्युत्
सरकारी तथ्यांकअनुसार कर्णाली प्रदेशमा करिब १८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । यो सबैभन्दा बढी विद्युत् उत्पादनको सम्भावना भएको प्रदेश हो । तर, हालको आँकडा हेर्दा कर्णालीमा सबैभन्दा कम विद्युत् उत्पादन भएको छ । दैलेखको द्वारीखोला आयोजना (३.७५ मेगावाट) बाहेक कर्णाली प्रदेशमा विद्युत् उत्पादन गरेका अरू आयोजना छैनन् । कर्णाली प्रदेशमा विद्युत् उत्पादन गर्न ५५ कम्पनीले इजाजत लिएका छन् ।

जमिन/कृषि
भूगोलको हिसाबले सबैभन्दा ठूलो रहेको कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै बाँझो जमिन छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही बाँझो जमिनमा सुन्दर ‘बगैँचा’ बनाउन सकिने बताउँछन् । जमिनको हावापानी अनुसार स्याउ, सुन्तला, आँपजस्ता फलफूल खेतीका साथै जडीबुटी, तरकारी, कृषि खेती गरेर बाँझो जमिनलाई हराभरा बनाइने मुख्यमन्त्री शाहीको सपना छ ।

कहिले कति संकलन

वार्षिक स्वीकार्य संकलन परिमाण १,४२,०७,१३०
२०७३/७४ ३४,३६,०८७
२०७२/७३ ३९,७६,८०५
२०७१/७२ ४०,०६,३८७
स्रोत : प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालय

नेपालगन्ज नाकाबाट निर्यात जडीबुटी
आर्थिक वर्ष राजस्व (रु.)
२०७२/७३ ३३,४७,६८०
२०७३/७४ २७,१३,८३५
२०७४/७५ (चैतसम्म) १०,५२,४७६
स्रोत : नेपालगन्ज भन्सार कार्यालय