शिक्षा मन्त्रालयको तीन महिने मार्गचित्र सार्वजनिक

शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आइतबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर मार्गचित्र बारे जानकारी दिएका हुन् । आगामी असार मसान्तसम्म मन्त्रालयले गर्ने ३० बुँदे काम, कार्यक्रम र समय सीमा तोकिएको छ । विद्यार्थी भर्ना तथा पाठ्यपुस्तक वितरण अभियान सञ्चालन लगत्तै मन्त्री पोखरेलले मन्त्रालयले तत्काल गर्ने कामहरुको सुची सार्वजनिक गरेका हुन् ।

२०७५ जेठ भित्र संघीय शिक्षा विधेयक, अधिकारमा आधारित शिक्षा विधेयकको मस्यौदा तयारी गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहको लागि नमुना कानूनको मस्यौदा तयार पार्ने मार्गचित्रमा उल्लेख छ । ‘शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल गरेर तत्काल र दीर्घकालमा गर्नुपर्ने कामहरुको सुची विभाजन गरिएको हो । ’ , उनले भने ।

मार्गचित्रमा समावेश भएका विषयहरुको कार्ययोजना निर्माण गरी वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गरेर प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइने उनको भनाइ छ ।

२०७५ जेठ भित्रै देशभित्रका वैज्ञानिकहरुको सम्मेलन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । वैशाखभित्र विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठयक्रम पारुप जारी गर्ने, मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुको आन्तरिक संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण र सांगठनिक पुन:संरचना सक्ने, उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको पुन:गठन गर्ने र हरेक कर्मचारीको स्पष्ट कार्य विवरण बनाउने योजना छ ।

असार मसान्तभित्र सक्ने कार्यक्रम सबैभन्दा बढी समावेश गरिएको छ । मन्त्रीपरिषद, अर्थ मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समेत सहयोग लिएर गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरुलाई तीन महिने योजनामा छन् । जनशक्ति विकास योजनाका प्राविधिक कार्यदल गठन, उच्च शिक्षा र विद्यालय शिक्षाका निकायहरुको साझेदारीमा बृहत विज्ञान मेला असार मसान्तभित्र संचालन गर्ने मार्गचित्रमा समेटिएको छ ।

विद्यालयहरुको पूर्वाधार तथा गुणस्तर मापदण्ड निर्माण, विपद प्रतिरोधी विद्यालय भवन निति, एकीकृत उच्च शिक्षा विधेयक मस्यौदा निर्माण, कक्षा १ देखि ३ सम्म एकीकृत पाठ्यक्रम निर्माण र कक्षा ११–१२ मा एकीकल पथीय पाठ्यक्रम विकास असार मसान्तसम्म सक्ने मन्त्रालयको तयारी छ । सार्वजनिक निजि साझेदारी अन्तर्गत संस्थागत विद्यालयले हरेक १० जना विद्यार्थी बराबर १ जना विपन्न तथा गरिब विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने कार्यक्रम समेत मन्त्रालयले ल्याएको छ ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद (सिटिईभिटिई) को सहयोगमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एंव तालिम क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने रणनीति तयार पार्ने मन्त्री पोखरेलको योजना छ । ‘प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तालिमको अवसर विस्तार गर्न योजना तर्जुमाको काम हुन्छ,’ उनले भने ।

चालु आर्थिक वर्षको असार भित्रै विश्वविद्यालयहरुको लगानीको ढाँचा निर्धारण र विश्वविद्यालयहरुको बर्गीकरण गरिसक्ने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मार्गचित्रमा उल्लेख छ । विद्यार्थीहरुको माग गर्दै आएको उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि सहुुलियतपूर्ण शैक्षिक ऋण कार्यक्रम संचालन गरि सक्ने उनले बताए । सुचना र संचार प्रविधिको उपयोगको निम्ति विद्यालयहरुमा इन्टरनेटको पहुँच विस्तारको काम थालनी गरिने र पारमाणविक पदार्थ सम्बन्धि विधेयक मन्त्रीपरिषदमा पेश गर्ने लगायतका कार्यक्रम मन्त्रीले सार्वजनिक गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले विद्यार्थी भर्ना गरे मन्त्रालयले चलाएको ‘एक बच्चाको भर्ना मेरो सामाजिक दायित्व, पहुँचको सुनिश्चितता र सिकाईमा स्थायित्व’ नारा दिइएको अभियान अन्तर्गत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुगु जिल्लाका ठिन्ले साँबु लामालाई विद्यालयमा भर्ना गराएका छन् ।

रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलले सुर्यदेवी रोकाय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडययन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले पुनबहादुर कुमाल र पूर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले विनीता नेपालीमा विद्यालय भर्ना गराएर अभियानको सुरु गरेका हुन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री पोखरेलले कर्मा याङजिङलाई कक्षा १ मा भर्ना गराएर अभिभावकत्व ग्रहण गरेका हुन् ।

जनप्रतिनिधि, सचेत नगारिक र शिक्षा सँग सरोकारवाला व्यक्तिहरुलाई विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई भर्ना गर्न मन्त्रालयले अभियान चलाएको थियो । बैशाख भित्र यस्ता बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गर्न आव्हान गरिएको छ । उनले भने, ‘विद्यालय भर्ना भएका विद्यार्थीलाई सिकाउन र टिकाई राख्न अभिभावक सहायता कार्यक्रम अगाडी सारिनेछ ।’ सामुदायिक र सार्वजनिक विद्यालयलाई मजबुत बनाउने मन्त्रालयको प्रमुख उद्देश्य रहेको उनले जनाए । ‘विद्यार्थीलाई विद्यालयम टिकाइ राख्ने र गुणस्तरीय शिक्षा दिने काम शिक्षकको हो,’ उनले भने, ‘विद्यालय शिक्षक नियुक्तिमा विशेष ध्यान दिन्छौं ।’

अस्थायी शिक्षकहरुलाई विद्यालयमा टिकाई राख्न मात्रै शिक्षक सेवा आयोगले परिक्षा नलिने उनले प्रष्ट पारे । मन्त्री पोखरेलले भने, ‘कानुन मन्त्रालयले पनि खुल्ला प्रतिस्पर्धा गरेर शिक्षक स्थायी गर्न अनुमति दिएको छ, खुल्ला र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा एकैचोटी गरेर योग्य शिक्षक नियुक्ति गछौं, अस्थायी शिक्षकलाई नियुक्तिपत्र दिन परिक्षा गर्न लागिएको होइन ।’ स्थगन भएको अस्थायी शिक्षक परीक्षा तत्काल हुने उनको भनाइ थियो ।