विदेशमा कोमामा रहेका बिरामीलाई स्वदेश ल्याइने
काठमाडौँ — श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले रोजगारी क्रममा विभिन्न मुलुकमा बिरामी परी कोमामा उपचाररत नेपालीलाई स्वदेश ल्याएर सुविधासम्पन्न अस्पतालमा उपचार गराउने निर्णय गरेको छ । नेपाल सरकारले जिम्मा नलिँदा खाडी मुलुकका अस्पतालमा कोमामा रहेका दुई दर्जनभन्दा बढी बिरामीलाई स्वदेश ल्याउन सकिएको छैन ।
कतारमा मात्रै ११ जना नेपाली कोमामा छन् । कतिपय बिरामी १० वर्षदेखि उपचाररत छन् ।
मन्त्रालयले ती बिरामी ल्याउनका लागि परराष्ट्र र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘विदेशमा कामको सिलसिलामा दुर्घटना वा अंगभंग भई कोमामा रहेका बिरामीलाई नेपाल ल्याई सुविधासम्पन्न अस्पतालमा उपचार व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ,’ श्रममन्त्री गोकर्णराज बिष्टले कान्तिपुरसँग भने ।
कतारमा मात्रै ११ जना नेपाली कोमामा छन् । कतिपय बिरामी १० वर्षदेखि उपचाररत छन् । महेशपुर–१, झापाका २९ वर्षीय श्रीबहादुर नेम्वाङ (४ सेप्टेम्बर २००८), नउलाखोर परासही–२, धनुषाका बिन्दे मुखिया विन (२७ जनवरी २०१४), शान्तिनगर–५, दाङका भक्तबहादुर रासकोटी मगर (१० अप्रिल २०१४), अनिश गोसल जोगी (२७ जुलाई २०१४), जर्मन मुखिया (२५ सेप्टेम्बर २०१४), गोविन्दपुर–६, धनुषाका सन्तोषकुमार यादव (९ मार्च २०१५), चौखवुङ–९, रुकुमका ललित बुढा (२४ नोभेम्बर २०१५), जंगवीर गुरुङ (१६ सेप्टेम्बर २०१७), सुकराज फहिम (३ डिसेम्बर २०१७) र चन्द्र गुरुङ (७ डिसेम्बर २०१७) कतारको अस्पतालमा कोमामा छन् । ती बिरामीलाई स्वदेश लैजान अस्पताल प्रशासनले नेपाली दूतावासलाई निरन्तर दबाब दिइरहेको छ ।
कोमाका बिरामीलाई सुविधासम्पन्न अस्पतालमा उपचार गर्नेसम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा बनाउन विशेषज्ञ समितिको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति बनाइएको छ । समितिलाई प्रतिवेदन पेस गर्न एक महिनाको समय दिइएको छ ।
मन्त्रालयले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणलाई गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाउन सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाको कार्यविधि र मापदण्डलाई समसामयिक सुधार गरी अनुगमन तथा नियमन प्रणाली प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ । अभिमुखीकरण तालिमको पाठ्यक्रममा अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्यसम्बन्धी विषय समावेश गर्ने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा गन्तव्य देशकै सरकारी निकायको संलग्नतामा एकाधिकार रहेको भन्दै सरकारी अस्पतालबाटै स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने विकल्पको अध्ययन थालेको छ । त्यसका लागि विस्तृत अनुसन्धान गरी ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न मन्त्रालयले विशेषज्ञ समितिको सयोजकत्वमा विशेष समिति बनाएको छ । बायोमेट्रिक मेडिकलका रूपमा मलेसिया र गाम्का नेपालले साउदी, कुवेत, बहराइन र ओमन जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा एकाधिकार जमाएका छन् । गन्तव्य देशका सरकारी निकायकै संलग्नतामा स्वास्थ्यमा एकाधिकार भएको हो । नेपालले सुरुदेखि नै विरोध जनाउँदै आए पनि एकाधिकार हटेको छैन । ‘स्वास्थ्य परीक्षणको विषयमा देशअनुसारको एकाधिकार रहेको पाएँ, त्यसको अन्त्यका लागि सरकारले विभिन्न विकल्पमा काम थालिरहेको छ,’ मन्त्री बिष्टले भने ।
समितिले वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि गरिने स्वास्थ्य परीक्षणका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र अभ्यास, अभिमुखीकरण तालिममा समावेश गर्ने स्वास्थ्यसम्बन्धी विषय, स्वास्थ्य परीक्षणलाई सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट गर्नुपर्ने आवश्यक तयारी, कामदारको स्वास्थ्यप्रति रोजगारदाताले पालना गर्नुपर्ने दायित्व तथा क्षतिपूर्तिको सम्बन्धमा कूटनीतिक पहलको विषय, गम्भीर बिरामी तथा दुर्घटनाका कारण अंगभंग भएका कामदारलाई नेपाल ल्याउने, उपचार हेरचाह र संरक्षण गर्ने विषयमा अनुसन्धान गर्नेछ ।
सरकारी जग्गा र भवन राजनीतिक दल र तीनका भातृ संगठनले कब्जा गरेर बस्नुलाई के भन्नुहुन्छ ?
