समयसीमा तोकेर मार्गचित्र

मार्गचित्रमा वैशाख, जेठ र असारभित्र सम्पन्न गर्ने कामको सूची छ ।

मन्त्रालयले आइतबार विद्यार्थी भर्ना तथा पाठ्यपुस्तक वितरण एकमहिने अभियान सुरु गरेको थियो ।

मार्गचित्रमा २०७५ जेठभित्र संघीय शिक्षा विधेयक, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि नमुना कानुन मस्यौदा गर्ने उल्लेख छ । ‘सरोकारवालासँग छलफल गरेर तत्काल र दीर्घकालमा गर्नुपर्ने काम विभाजन गरिएको हो,’ मन्त्री पोखरेलले मार्गचित्रमा समेटिएका विषयहरूको कार्ययोजना निर्माण गरी वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गरिने बताए । प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइने उनको भनाइ छ ।

वैशाखभित्र विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको प्रारूप जारी गर्ने, मन्त्रालय र मातहतका निकायको आन्तरिक संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण र सांगठनिक पुन:संरचना सक्ने, उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको पुनर्गठन र हरेक कर्मचारीको स्पष्ट कार्यविवरण बनाउने योजना अघि सारिएको छ ।

जेठभित्रै वैज्ञानिकहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने कार्यसूचीमा छ । असारभित्र सक्ने कार्यक्रम सबभन्दा बढी छन् । मन्त्रिपरिषद्, अर्थ मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समेत सहयोग लिएर गर्नुपर्ने कार्यक्रम तीनमहिने योजनामा समेटिएका छन् । जसमा जनशक्ति विकास योजनाका प्राविधिक कार्यदल गठन, उच्च शिक्षा र विद्यालय शिक्षाका निकायको साझेदारीमा बृहत् विज्ञान मेला सञ्चालनलगायत छन् ।

विद्यालयहरूको पूर्वाधार तथा गुणस्तर मापदण्ड निर्माण, विपद्प्रतिरोधी विद्यालय भवन नीति, एकीकृत उच्च शिक्षा विधेयक मस्यौदा, कक्षा १–३ को एकीकृत पाठ्यक्रम निर्माण र कक्षा ११–१२ को एकीकृत पाठ्यक्रम निर्माण असारभित्रै सक्ने मन्त्रालयको योजना छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत संस्थागत विद्यालयले हरेक १० जना विद्यार्थी बराबर १ जना विपन्न तथा गरिब विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने कार्यक्रमसमेत मन्त्रालयले ल्याएको छ ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटीई) को सहयोगमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने रणनीति तयार पार्ने मन्त्री पोखरेलको योजना छ । ‘प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तालिमको अवसर विस्तार गर्न योजना तर्जुमाको काम हुन्छ,’ उनले भने ।

विश्वविद्यालयहरूको लगानीको ढाँचा निर्धारण र विश्वविद्यालयहरूको वर्गीकरण पनि असारभित्रै गरिसक्ने कार्यतालिका बनाइएको छ । उच्च शिक्षा अध्ययनमा सहुुलियतपूर्ण शैक्षिक ऋण कार्यक्रम सञ्चालन पनि यही अवधिभित्र गरिसक्ने उनले बताए । सूचना र सञ्चार प्रविधि उपयोगनिम्ति विद्यालयहरूमा इन्टरनेट पहुँच विस्तारको काम थाल्ने र पारमाणविक पदार्थसम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नेलगायत कार्यक्रम मार्गचित्रले समेटेको छ ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले विद्यार्थी भर्ना गरे
‘एक बच्चाको भर्ना मेरो सामाजिक दायित्व, पहुँचको सुनिश्चितता र सिकाइमा स्थायित्व’ नारासहित शिक्षा मन्त्रालयले वैशाख १ बाट सुरु गरेको अभियानअन्तर्गत प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मुगु ठिन्लेका साँबु लामालाई विद्यालय भर्ना गराएका छन् ।

रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सूर्यदेवी रोकाय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले पुनबहादुर कुमाल र पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले विनिता नेपालीलाई विद्यालय भर्ना गराएर अभियान थालेका हुन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री पोखरेलले कर्मा याङजिङलाई कक्षा १ मा भर्ना गराएर अभिभावकत्व ग्रहण गरेका छन् । जनप्रतिनिधि, सचेत नागरिक र शिक्षासँग सरोकारवाला व्यक्तिलाई विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई भर्ना गर्न मन्त्रालयले अभियान चलाएको हो ।

वैशाखभित्र यस्ता बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गर्न आहवानसमेत गरिएको छ । ‘विद्यालय भर्ना भएका विद्यार्थीलाई सिकाउन र टिकाइराख्न अभिभावक सहायता कार्यक्रम अघि सारिनेछ,’ मन्त्री पोखरेलले भने । सामुदायिक र सार्वजनिक विद्यालयलाई मजबुत बनाउने मन्त्रालयको प्रमुख उद्देश्य रहेको उनले जनाए । ‘विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाइराख्ने र गुणस्तरीय शिक्षा दिने काम शिक्षकको हो,’ उनले भने, ‘विद्यालय शिक्षक नियुक्तिमा विशेष ध्यान दिनेछौं ।’

अस्थायी शिक्षकलाई विद्यालयमा टिकाइराख्न मात्रै शिक्षक सेवा आयोगले परीक्षा नलिने उनले प्रस्ट पारे । ‘कानुन मन्त्रालयले पनि खुला प्रतिस्पर्धा गरेर शिक्षक स्थायी गर्न अनुमति दिएको छ, खुला र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा एकैचोटि गरेर योग्य शिक्षक नियुक्त गर्छौं, अस्थायी शिक्षकलाई नियुक्तिपत्र दिन परीक्षा गर्न लागिएको होइन,’ अस्थायी शिक्षकको स्थगित परीक्षा छिट्टै लिइने जानकारी दिँदै मन्त्री पोखरेलले भने ।

कहिले, कुन काम ?
वैशाखभित्र
-विद्यालय शिक्षाको नयाँ पाठ्यक्रमको प्रारूप तयार गर्ने
-संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण र सांगठनिक पुन:संरचना
-शिक्षा आयोग पुनर्गठन
-हरेक कर्मचारीको कार्यविवरण

जेठभित्र
-संघीय शिक्षा विधेयक, प्रदेश र स्थानीय तहका नमुना कानुन मस्यौदा
-वैज्ञानिकहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन

असारभित्र
-जनशक्ति विकास योजनाका प्राविधिक कार्यदल गठन
-बृहत् विज्ञान मेला, विद्यालयको पूर्वाधार तथा गुणस्तर मापदण्ड निर्माण
-विपद्प्रतिरोधी विद्यालय भवन नीति, एकीकृत उच्च शिक्षा विधेयक मस्यौदा
-कक्षा १–३ र कक्षा ११–१२ को एकीकृत पाठ्यक्रम निर्माण
-निजी विद्यालयले हरेक १० जना विद्यार्थी बराबर १ जनालाई छात्रवृत्ति दिने कार्यक्रम