एमाले स्थायी समिति बैठकको निष्कर्ष– ‘वैशाख ९ को एकता नधकेलौं’ 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — एमालेले प्रस्तावित वैशाख ९ गते नै पार्टी एकता गर्नेगरी माओवादी केन्द्रसँग अधिकतम समझदारी निर्माण पहल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । एकता प्रक्रियामा संशय उत्पन हुन थालेपछि त्यसको समीक्षा गर्न सोमबार बसेको एमाले स्थायी समितिको बैठकले एकतालाई पछि घकेल्ने अवस्था आउन दिन नहुने धारणा बनाएको छ ।

त्यसका लागि मंगलबार हुने बाम एकता संयोजन समितिको बैठकमा एकता टुंग्याईहाल्ने कोणबाट छलफल गर्नुपर्ने सुझाव नेताहरुले दिएका छन्।

Yamaha

‘एकता छिट्टै गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बैठकको जोड छ त्यसका लागि वाम एकता संयोजन समितिको बैठकलाई फलदायी बनाउने गरी छलफल गर्ने भन्ने छ,’ स्थायी समिति बैठकपछि एमाले सचिव भीम आचार्यले भने। स्थायी समिति बैठक अघि सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच झण्डै दुई घण्टा छलफल भएको थियो। उक्त छलफलमा एकताका विवादित बिषयहरुलाई आ–आफ्नो पार्टीमा लछफल गरी मंगलबार संयोजन समितिको बैठक बस्ने तय भएको थियो।

एमाले र माओवादी पार्टीको केन्द्रीय समितिमा कुन दलको कति हिस्सा रहने भन्ने मुख्य विवाद छ। त्यसबाहेक चुनाव चिन्ह र जनयुद्ध शब्द राख्ने नराख्ने भन्नेमा पनि केही विवाद छ। तर मुख्य विवाद संख्यामा छ। त्यसका लागि माओवादीले ५०/५० प्रतिशत राख्नुपर्ने माग गरेको छ। एमालेले विगतमा ६० र ४० प्रतिशत सम्मको मात्र भागवन्डा भएकाले पार्टीको पोजिसन अनुसार नै एकता हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। केन्द्रीय समिति बराबरी बनाउनेमा एमाले लचक छैन। माओवादीले भने फरक धारका कम्युनिष्टबीचको एकता भएकाले समान हैसियतमा हुनुपर्ने दवाव दिएको छ।

पछिल्लो समय दुबै दलका नेताको कायैशैलीका कारण पनि केही समस्या थपिएका छन्। सचिव सरुवा लगायतका बिषयमा प्रधानमन्त्रीले एकलौटी गरेको भन्ने लगायतका बिषयमा माओवादीको मुख्य असन्तुष्टि छ। फरक पार्टीको अस्तित्व रहेकै बेलामा प्रधानमन्त्रीले वास्ता नगरेकोले पार्टी एकता नै भएपछि झन् बढी एकलौटी गर्ने सक्न बुझाई माओवादीको छ। त्यसैले उनीहरु पार्टी भित्र समान हैसियत र संख्यामा आफ्नो उपस्थिति जनाउन चाहेका छन्। ‘कुनै कारणवस पछि छुट्निु नपर्ने अवस्था आए पार्टी विभाजन गरेर जानसक्ने सम्मको संख्यालाई सुरक्षित गरेर मात्र एकतामा माओवादी आउन खोजेको हो कि जस्तो देखिएको छ’ एक एमाले नेताले भने,‘त्यस्तो ढंगले जानु हुदैन भन्ने हाम्रो धारणा छ।’

पार्टी विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदमा समेत ४० प्रतिशत चाहिन्छ। एकता गरिरहँदा सुरुमै विभाजनको मानसिकता बोकेर त्यसअनुसारको संख्या सुरक्षित गरेर जानु ठिक नहुने नेताहरुको भनाइ छ।

माओवादीभित्र भने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई कार्यकारी पद सहित पार्टीको अस्तित्व सुरक्षित गर्ने गरी मात्र एकतामा जान भातृ संगठनहरुले दबाब दिएका छन्। त्यसैले पार्टीभित्रको आन्तरिक कारण देखाउदै अध्यक्ष दाहालले एमालेसँग एकताका लागि बरावरी हैसियतको प्रस्ताव गरेका हुन्। पाँच वर्षे कार्यकालभित्र एकपटक प्रधानमन्त्री र एकता महाधिवेशनपछिको अध्यक्ष पद समेतका लागि आश्वस्त हुनेगरी एकताकै क्रममा ठोस कुराकानी गर्नुपर्ने माओवादी मत छ। यी सबै बिषयमा मंगलबार हुने एकता संयोजन समितिको बैठकमा ठोस कुरा हुनेछ। मंगलबारको बैठकले नै एकता सम्बन्धि आगामी दृश्य तय गर्नेछ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : वैशाख ३, २०७५ २१:०५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

पर्यटन, उर्जा र पूर्वाधारमा जोड

मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री कृषि नमूना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने
लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — पर्यटन, उर्जा, कृषि, उद्योग र पूर्वाधार विकासमा जोड दिंदै प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सोमबार ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनाका लागि भनिएपनि आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई समेत आधार हुनेगरि ल्याइएको हो । 


विविध जाती, भाषा, धर्मसंस्कृति एवं भौगोलिक विविधतायुक्त पर्यटकीय प्रदेशका लागि पर्यटन, उर्जा, कृषि उद्योग र पूर्वाधार बिकासमा उच्च प्राथमिकता दिइएको सरकारले जनाएको छ।

प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले सोमबारको प्रदेशसभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम पेश गरे। कार्यक्रममा संविधान कार्यान्वयन र संघीयताको व्यवस्थापनमा योगदान दिन अपिल गरिएको छ। साथै राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, समानता, सामाजिक सद्भाव तथा राष्ट्रिय एकता, शान्ति तथा स्थायित्व र विकास एवं समृद्धिका लागि विकासको खाका बनाउने जनाइएको छ। विकास र समृद्धिलाई नागरिक अधिकार, अवसर, सुरक्षा र सम्मानका आधारभूत स्तम्भमा आवद्ध गराइने र सबल, समृद्ध प्रदेश निर्माण गरी ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय अभियानलाई सार्थक बनाइने कार्यक्रममा समावेश छ।

मानव अधिकारको संरक्षण र विधिको शासनप्रति प्रतिबद्ध रहेको भन्दै दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिका जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्षम प्रदेश, अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार निर्माणका लागि संघ र स्थानीय तहका बीचमा सेतुको काम गर्नेसमेत जनाइएको छ। चालु आर्थिक वर्षलाई कानुन तर्जुमा र प्रादेशिक संरचना स्थापना र आगामी आवलाई प्रादेशिक संरचना निर्माण वर्षको रुपमा कार्यान्वयन गर्ने, लगानी केन्द्रीत नीति तथा योजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ। जलवायु अनुकुलित विकास गर्न वातावरणमैत्री र दिगो विकासमा आधारीत विकास प्रक्रिया अवलम्बन गरिने र प्राकृतिक स्रोतसाधनको दिगो व्यवस्थापन गरी अधिकतम परिचालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा छ। सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा प्रदेशको विकासको खाका कोरिने भन्दै आन्तरिक र वैदेशिक पूँजी परिचालनबाट उत्पादन बृद्धि, रोजगारी सिर्जना र दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने उल्लेख छ।

मुख्ममन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय संविधान कार्यान्वयन समिति, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनको लागि आगामी वर्ष मध्यमकालिन खर्च संरचना तयार गरी प्रदेशका रणनीतिक लक्ष्य र प्रादेशिक गौरवका आयोजना पहिचान गर्ने, दुई वर्षभित्र भूकम्पपछिको पुर्ननिर्माण सक्नेजस्ता विषय पनि समेटिएको छ। भूबनोटका आधारमा आर्थिक बिकास कार्यक्रम, निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरव र उच्च प्राथमिकताका विमानस्थल, सडक, पुल, उर्जा, विद्युत प्रसारण लाईन, खानेपानीलगायतका आयोजना कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा छ।

गैरआवासीय नेपालीलाई लगानीका लागि आहवान गर्दै ०७५ मा लगानी सम्मेलनको आयोजना गरिने जनाइएको छ। लगानीमैत्री आर्थिक नीति र वातावरण मिलाउने सन् २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष, २०२० लाई बृहत अन्तराष्ट्रियस्तरको पोखरा पर्यटन वर्षका रुपमा मनाईने भएको छ। पर्यटन प्रवद्र्धन, पशुपालन, अर्गानिक उत्पादन, जडीबुटी खेती, संकलन र प्रशोधन उद्योगको स्थापना, नदीनाला, तालतलैया, हिमश्रृंखला, वनजंगल, खनीज स्रोतको बहुआयमिक प्रयोग गरिने र अन्नपूर्ण, मनास्लु क्षेत्रलगायत प्राकृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्र तथा ग्रामीण पर्यटन केन्द्र, होमस्टे, पदयात्रा मार्गलाई संरक्षण र बिकास गर्दै पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा स्थापित गरिने कार्यक्रममा छ। माथिल्लो मुस्ताङ, मनाङ र गोरखाको चुमनुब्रि उपत्यकाको पर्यटन पूर्वाधारमा जोड दिइएको छ। ९० हजार किलोलिटर क्षमताको इन्धन भण्डारण बनाउने योजना पनि अघि सारिएको छ।

पोखरालाई नेपालका अन्य प्रमुख शहर र प्रादेशिक राजधानीसँग हवाई मार्गले जोड्न पहल गर्ने, गरिबीको रेखामुनी रहेका र अल्पसंख्यकका लागि सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रम ल्याइने, जलविद्युत आयोजनामा सहजीकरण र जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। दुई वर्षभित्र सबै घरमा बिजुली पुर्‍याउने योजना पनि छ। व्यवसायिक र प्राकृतिक तथा वातावरणीय अनुकुलताको आधारमा कृषि क्षेत्रको विविधिकरण, गाउँपालिकामा मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री कृषि नमूना कार्यक्रमको थालनी गर्ने र कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर प्रदेश बनाउने लक्ष्य लिइएको छ। जमीन बाँझो राख्ने प्रबृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गा चक्लाबन्दीको माध्ययमबाट भूमि बिकासका लागि भूमी बैंक स्थापना गर्ने र सिंचाई, फलफुल खेतीमा जोड दिइएको छ।

प्रदेशको अन्तराष्ट्रिय सिमा नाका जोड्ने सडकलाई प्राथमिकतामा राखेर पहिलो चरणमा कोरला–पोखरा र पोखरा–त्रिवेणी प्रदेश लोकमार्गको निर्माण गरिने, प्रदेश र स्थानीय तहलाई जोड्ने प्रादेशिक लोकमार्गलाई प्राथमिकता दिइएको छ। बृहत् पोखरा चक्रपथ, स्वच्छ खानेपानीमा नागरिकको पहुँच, सबै नगरपालिकामा ल्यान्डफिल्ड साईट बनाएर सफा र सभ्य प्रदेशको रुपमा बिकास गरिने लक्ष्य लिइएको छ। स्याटेलाईट सिटीको निर्माण, जनता आवास कार्यक्रममार्फत विपन्न्न, घरबासविहीन र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।

पोखरामा अन्तराष्ट्रियस्तरको सम्मेलन केन्द्र, प्रादेशिक प्रशासनिक संरचना, कार्यालय र प्रदेशका अन्य संरचनाको निर्माणका लागि गुरुयोजना बनाईने, विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउने र गुणस्तर मापन प्रयोगशालाको स्थापनामा जोड दिइएको छ। स्थानीय तहमा उद्योग ग्राम स्थापनाका लागि अध्ययन, खानी तथा खनिजको अन्वेषणको थालनी, कालीगण्डकी र मस्र्याङी करीडोरमा आर्थिक र विशेष औद्योगिक क्षेत्रको निर्माणको संभाव्यता अध्ययन गर्ने जनाईएको छ। स्थानीय उत्पादनमा बृद्धि, रोजगारी सिर्जना हुनेगगरी घरेलु साना थता मझौला उद्योगको प्रवद्र्धन गर्नका लागि उद्यमशिलताको बिकास र आवस्यक पूँजीगत अनुदान दिन युवा लक्षित चुनौति कोष संचालन गरिने, वन संरक्षण, दिगो व्यवस्थापन तथा उपयोगको लागि समुदायमा आधारित बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन पद्धतिको बिकास र प्रवद्र्धन गरिने कुरा पनि राखिएको छ।

समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम, एकिकृत जलाधार संरक्षण कार्यक्रम, स्वस्छ वातावरण स्वस्थ जीवन कार्यक्रम, उपभोक्ता हित संरक्षण तथा प्रवद्र्धन, सूचना प्रविधि पार्कको निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा छ। कला, साहित्य, तथा संस्कृतिको संरक्षण, सम्बद्र्धन र बिकासका लागि संगीत, नाट्य, ललितकला, प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना, प्रदेशको गौरव र प्रतिष्ठा बढाउन योगदान दिनेलाई पुरस्कृत र सम्मानको नीति लिइएको छ।

प्रदेश सरकार गठन भएको दिनलाई प्रदेश दिवसको रुपमा मनाईने, बहुसांस्कृतिक गाउँ, प्राविधिक महाविद्यालय र प्रादेशिक विश्वविद्यालयको स्थापना गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षा, निरक्षरता उन्मुलन, अन्तराष्ट्रिस्तरको बहुउपयोगी खेल मैदान र स्थानीय स्तरमा एउटा रंगशालाको निर्माणको नीति पनि सरकाले लिएको छ। साथै क्यान्सर, मुटु, मृगौला तथा बालरोगको उपचार केन्द्र, पूर्ण खोपयुक्त प्रदेश बनाउने, ज्येष्ठ नागरिक क्लव तथा आश्रयस्थलको निर्माण, लैगिंक हिंसा, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण, नियमन र सचेतनामुलक कार्यक्रम, पुनस्र्थापना केन्द्रको संचालन र प्रदेश विपद् कोष स्थापना गरिने र यातयात क्षेत्रमा सिन्डीकेट र मिलेमतो प्रणालीको अन्त्य गर्ने उल्लेख छ।

प्रदेशस्तरीय तालिम एकेडेमी, सेवाग्राही र प्रविधिमैत्री सरकारी सेवा, शान्त सफा, समृद्ध र सभ्य प्रदेश बनाउन प्रदेश प्रमुख युवा स्वयंसेवा कार्यक्रम, हेलो मुख्यमन्त्री मार्फत प्रदेशबासीको गुनासो सम्बोधन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा छ। नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको दिनलाई सरकारले ऐतिहासिक भनेको छ। मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले प्रदेश सरकारको अधिकारको सिमाभित्र रहेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको बताए। ‘प्रदेशभित्रको सबै स्रोतसाधन र संभावनालाई मध्यनजर राख्दै प्राथमिकताका क्षेत्र तोकिएको हो,’ प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम पेश भएपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘सबै क्षेत्रबाट सहयोगको अपेक्षा गरेको छु।’

पहिलो बिधेयक प्रमाणीकरण
यसैबीच प्रदेशसभाबाट पारित भएको एक बिधेयकलाई प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले सोमबार प्रमाणीकरण गरेका छन्। प्रदेशस्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको वियधेकलाई उनले प्रमाणीकरण गरेका हुन्। प्रदेशसभा सुरु भएको झन्डै साढे दुई महिनापछि प्रमाणीकरण भएको यो बिधेयक पहिलो हो।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले चैत १२ को प्रदेशसभामा टेबुल गरेको उक्त बिधेयक त्यसको भोलिपल्ट सामान्य (सैद्धान्तिक) छलफलपछि १६ गतेको प्रदेशसभा बैठकले दफावार छलफलका लागि बिधायन समितिमा पठाएको थियो। समितिले चैत २१ को बैठकमा प्रतिवेदनसहित पेश गरेको उक्त विधेयक २३ गतेको प्रदेशसभा बैठकमा सर्वसम्मत्रुपमा पारित भएको थियो।

विधेयकको प्रमाणीकरणसँगै सरकारले ऐनको प्रमाणीकरण कार्यविधि, प्रदेशसभाद्वारा पारित प्रस्तावको प्रमाणीकरण, अध्यादेश प्रमाणीकरणको कार्यविधि, प्रदेश प्रमुखबाट जारी हुने आदेश अधिकार पत्र, सूचनाको प्रमाणीकरण, नियम आदेश तथा अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण, अन्य सार्वजनिक लिखतको प्रमाणीकरण, प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने बाटो खुलेको छ।

प्रकाशित : वैशाख ३, २०७५ २०:५९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT