आफ्नै समूह सम्हाल्न पौडेललाई सकस

समाचार टिप्पणी
महामन्त्री शशांक कोइरालाको भूमिका पौडेलको मुख्य टाउको दुखाइ बनेको छ
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई समेत सभापति शेरबहादुर देउवालाई जस्तै आफ्नो समूह सम्हाल्न सकस देखिएको छ ।

निर्वाचन हार्नुमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यशैली र भूमिकालाई मुख्य जिम्मेबार ठहर्‍याएर अग्रिम महाधिवेशनको आवाज उठाइरहेका बेला पौडेललाई नेतृत्वका आकांक्षी आफ्नो समूहका नेता व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको हो ।

निर्वाचन हारका विषयमा पार्टीभित्र संस्थापन र इतर पक्षबीच मतान्तर बढदो छ । १३ औं महाधिवेशनबाट पार्टीभित्र तेस्रो धारको नेतृत्व लिएर छुट्टै समूह खडा गरेका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासमेत देउवाको कार्यशैलीबाट असन्तुष्ट बन्दै पौडेलसँग निकट भएका छन् । त्यसअघि यी दुई नेताको सम्बन्ध पानी बाराबारको थियो । सिटौलाकै शब्दमा देउवालाई सभापति बनाउनेदेखि दुई वर्षसम्म ‘ब्ल्यांक चेक’ दिएर सहयोग गर्ने काम भएको थियो । त्यसैलाई लिएर पौडेल सिटौलासँग आक्रोशित मात्रै थिएनन्, औपचारिक संवादसमेत टुटेको थियो ।

Yamaha

संघीय संसद्, प्रदेश र स्थानीय तहकै निर्वाचनमा पार्टीले हार बेहोरेपछि यी दुवै नेता एउटै निष्कर्षमा पुगे– ‘सभापति देउवाको यस्तै कार्यशैली र भूमिकाबाट अब पार्टी चल्न सक्दैन ।’ मुद्दामा एक भएपछि पौडेल र सिटौलालाई जोड्ने भूमिकामा केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीदेखि युवा नेताहरू गगन थापा, प्रदीप पौडेलसम्म जुटे । आधा दर्जनजति गोप्य बैठक बसेर यी दुई नेताबीचको सम्बन्धलाई जोड्ने काम भएको छ । नेतृत्वका सवालमा भने दुवैका आआफ्ना स्वार्थ र प्रतिस्पर्धा छन् ।

पौडेलका लागि सबभन्दा बढी टाउको दुखाइ महामन्त्री शशांक कोइरालाको भूमिकालाई लिएर भएको छ । कोइराला सभापति देउवासँगको सम्बन्ध चिढाउन चाहँदैनन् । सभापति देउवा पार्टी नेतृत्वमा रहिरहने रणनीतिक योजनामा कोइराला फँसेको बुझाइ पौडेल पक्षको छ । तर, कोइराला भने आगामी महाधिवेशनमा देउवा र आफू नै सभापतिको उम्मेदवार हुन सक्ने बताउँदै देउवाको भुलभुलैयामा आफू नलागेको दाबी गर्छन् । उनले केही दिनअघि कान्तिपुरसँग आफूले देउवाको गल्ती र कमजोरीलाई समर्थन गरेको नभई पार्टीभित्रको विभाजन बढ्न नदिन तटस्थ रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

पौडेल संसदीय दलका नेताको चुनावमा देउवाविरुद्ध कोइरालालाई नै उठाउन चाहन्थे । तर, कोइरालाले सर्वसम्मत भए मात्रै स्विकार्ने भन्दै मानेनन् । देउवाको प्रतिस्पर्धामा पौडेलले महामन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई अघि बढाए । सिंहको प्रस्तावक बस्न गरिएको आग्रहसमेत कोइरालाले मानेनन् । भनाइ र गराइमा कोइरालाको दोहोरो चरित्र देखिएको भन्दै पौडेल थप सशंकित छन् ।

केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारी, गगन थापा, प्रदीप पौडेलसहित १६ केन्द्रीय सदस्यले अग्रिम महाधिवेशनको माग राख्दै केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा लिखित प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेका थिए जसलाई पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासमेतको समर्थन थियो । सुरुवातमा महामन्त्रीनिकट केही सदस्यसमेतले हस्ताक्षर गर्ने बताए । तर, पछिल्लोपटक उनीहरूमध्ये केही पछि हटे । पौडेलले अघि बढ्न कोइरालानिकट सदस्यलाई पनि आग्रह गरे । तर, उनीहरूले मानिसकेका छैनन् जसका कारण युवा नेताहरूले अग्रिम महाधिवेशनको लिखित प्रस्ताव ल्याउन ढिलाइ भइरहेको बताए । महामन्त्री कोइराला नै अग्रिम महाधिवशेनका पक्षमा छैनन् । त्यसैको असर उनी निकट नेताहरूमा पनि परेको देखिन्छ । ‘महामन्त्री कोइरालाकै भूमिकाले सभापति देउवा निर्वाचन हारमा जिम्मेवारी लिनसमेत तयार नदेखिएका हुन्,’ ती युवा नेताको भनाइ छ, ‘नत्र भने सभापतिलाई अग्रिम महाधिवेशनमा जानैपर्ने बाध्यतामा हामी पार्न सक्थ्यौं ।’

महामन्त्री कोइरालाको ‘संदिग्ध’ भूमिकाका बीच पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह र केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले पनि भावी नेतृत्वका लागि आआफ्नो तयारी थालेको बताएका छन् । नेतृत्वका विषयमा यतिबेला पौडेल र सिटौला मौन देखिन्छन् । यद्यपि पौडेलको भित्री चाहना एकपटक आफैं अघि बढ्ने देखिन्छ । यही समूहमा आबद्ध अधिकांश युवा नेता पनि पार्टी नेतृत्व अब पहिलो पुस्ता (शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल) बाट हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिन्छन् । पौडेल दोस्रो पुस्ताका नेतामा एकले अर्कोलाई नस्विकार्ने समस्या हुने र त्यसबीचमा आफैं अघि बढ्न सकिने आसमा छन् । नेतृत्वका सबै आकांक्षीलाई व्यवस्थापन गर्दै संस्थापनविरोधी धारको नेतृत्व लिन पौडेललाई सकस परेको छ ।

केन्द्रीय सदस्य केसीका अनुसार अहिल्यै नेतृत्वको विषय उठाउँदा विवाद होला भनेरै संस्थापनइतर पक्षलाई गोलबद्ध पार्ने काम मात्रै भएको छ । केसी १३ औं महाधिवेशनमा देउवा समूहबाटै महामन्त्रीका उम्मेदवार थिए । पछिल्लो पटक देउवाको कार्यशैली मन नपराएर उनी पौडेलतिरै आइपुगेका हुन् । ‘पार्टीलाई सम्पूर्ण रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने दिशामा मात्रै हामीले छलफल गरेका छौं,’ केही दिनअघि कान्तिपुरसँग केसीले भनेका थिए, ‘नेतृत्वको विषय अहिले थाती राखिएको छ । तत्कालीन परिस्थितिअनुसार जसलाई अघि बढाउँदा उचित हुन्छ, उसैलाई स्वीकार गरेर जाने नीति लिएका छौं ।’ महासमिति बैठकमा विधान संशोधन भएपछि अग्रिम महाधिवेशनमा जानुपर्ने मुद्दा पौडेल पक्षले लिएको छ । महामन्त्री कोइरालाको मौनताका कारण अहिले यो मुद्दासमेत ओझेलमा पर्न लागेको छ । भावी दिनमा संस्थापनइतर पक्ष कसरी अघि बढ्छ भन्नेमा महामन्त्री कोइरालाको भूमिकामा निर्भर
रहने देखिन्छ ।

प्रकाशित : वैशाख ४, २०७५ ०७:२२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

आयल निगम जग्गा खरिद: १ अर्ब ३४ करोड नोक्सानी

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा भएको अनियमितताका कारण कम्तीमा एक अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ राज्यकोषमा नोक्सानी भएको एक सरकारी तथ्यांकबाट देखिएको छ ।

जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार सरकारी दररेटमा जग्गा खरिद गर्नुपर्नेमा पटक–पटक बिचौलिया प्रयोग गरेर टेन्डरबाट जग्गा खरिद भएकाले राज्यकोषमा ठूलो नोक्सानी भएको हो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गतसाता सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘एक अर्ब ९६ करोड ३२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेर खरिद भएको जग्गा सरकारी मूल्यांकनअनुसार ६१ करोड ७५ लाख रुपैयाँको मात्रै देखियो ।’ सरकारी मूल्यांकनको तुलनामा बजारमा जग्गाको भाउ केही बढी हुन्छ । तर एक लेखापरीक्षक अनुसार सरकारी मूल्यांकनको ५० प्रतिशत नै बढी भुक्तानी भएको भए पनि एक अर्बभन्दा बढीको घोटाला स्पष्टै देखिन्छ ।

गत वर्ष भदौ १६ गते कान्तिपुर दैनिकले गरेको खोजमा जग्गा खरिदमा करिब एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँको सेरोफेरोमा अनियमितता भएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो ।

आयल निगम स्रोतबाट प्राप्त टेन्डरसम्बन्धी कागजात हेर्दा जग्गा खरिदका लागि निगमले तयार गरेको स्पेसिफिकेसनअनुसार समेत जग्गाको भाउ मालपोत कार्यालयको भन्दा बढी थिएन । खोला किनार वा पानीको मुहान भएको ठाउँ नजिकको, होचो भागको, बस्तीबाट टाढाको जग्गा मापदण्डमा पर्ने भनेर सूचना निकालिएको थियो ।

यस्ता मापदण्डमा पर्ने जग्गा सरकारी दररेटकै हाराहारीमा हुन्छन् । निगमले यस्तै सर्तअनुसार पाउने जग्गा भने बजारको केन्द्रमा हुने जग्गाको भाउअनुसार खरिद गरेको थियो । स्थलगत निरीक्षणमा गएका एक लेखापरीक्षकले भने, ‘सबै ठाउँमा ट्यांकर आवतजावत गर्न बाटोको सुविधासमेत छैन ।’ आयल निगमले चार ठाउँको जग्गा खरिदमा २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्चेको भनिए पनि केही ठाउँमा जग्गाधनीले जग्गा दिन नमानेका कारण भुक्तानी एक अर्ब ९६ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको थियो ।

झापाको मेचीनगरमा खरिद भएको जग्गाका लागि ६२ करोड ६४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । जब कि उक्त जग्गाको मूल्यांकन १० करोड ८२ लाख रुपैयाँमात्रै छ । सर्लाहीको हरिहरपुरमा २७ करोड ४३ लाख रुपैयाँमा खरिद भएको जग्गाको मूल्य ९१ लाख रुपैयाँ मात्रै भएको देखिन्छ । चितवन लोथरमा ७४ करोड ८४ लाख रुपैयाँमा खरिद भएको जग्गाको सरकारी मूल्यांकन २८ करोड ५८ लाख रुपैयाँमात्रै छ । रूपन्देहीको वसन्तपुरमा ३१ करोड ४१ लाख रुपैयाँमा खरिद भएको जग्गाको मूल्यांकन २१ करोड ४४ लाख रुपैयाँमात्रै छ ।

कान्तिपुरलाई प्राप्त कागजातअनुसार आयल निगमले झापामा निरोज थपलिया र सर्लाहीको पुरानो हरिपुर गाविसको ९ वडामा पर्ने जग्गा विनोद भण्डारीबाट खरिद गरेको थियो । यु आकारमा जंगलले घेरेको जग्गाको स्वामित्व सामान्य किसानहरूको थियो, जसलाई अधिकतम मूल्य देखाई खरिद गरिएको छ । चितवनको जग्गा जयराम थापाले र रूपन्देहीको पुरानो पटखौली, वसन्तपुर र धकधई गरी तीन गाविसको जग्गा हरिप्रसाद पोखरेलले निगमलाई बेचेका थिए । रूपन्देहीमा एकमुष्ट जग्गा खरिद नभएकाले अहिलेपनि बीच–बीचमा निजी जग्गा छ ।

अधिकृत वारेसनामा राख्नेबाहेक मालपोत कार्यालयमा रहेको अभिलेखमा जग्गा बिक्रीमा कतै पनि उनीहरू प्रत्यक्ष संलग्न देखिएका छैनन् । टेन्डर परेका व्यवसायीले निगमबाट सोझै रकम भुक्तानी लिए पनि जग्गाधनी वा किसानलाई सोझै रकम दिएनन् । बीचमा प्रयोग भएका ‘जग्गा दलाल’ लाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जग्गा व्यवसायीको तह भनी चित्रण गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार चौथो, पाँचाैं हुँदै छैटौं तहका व्यवसायीसमेत खरिद प्रक्रियामा संलग्न थिए ।

कर छल्ने नियत
किसान र जग्गाधनीबाट वारेसनामा लिएर आयल निगमलाई जग्गा उपलब्ध गराउने चार व्यक्तिको क्रियाकलापलाई प्रतिवेदनले ‘व्यावसायिक कारोबार’का रूपमा व्याख्या गरेको छ । नाफा कमाउने योजनाका साथ काम गरेका उनीहरूलाई प्राकृतिक व्यक्तिसरह आयकर लाग्ने निष्कर्षसमेत लेखा परीक्षणले निकालेको छ । जग्गाधनी र किसानबाट जग्गा सोझै निगमको नाममा पास गर्ने तर भुक्तानी भने आफूहरूले लिने उनीहरूको क्रियाकलापलाई महालेखाले ‘कर छल्ने प्रबन्ध’का रूपमा व्याख्या गरेको छ । ‘भुक्तानी आफूले लिने तर निगमलाई बेचेको नदेखाउने र सिधै किसानबाट बिक्री गरेको देखाउने काम कर दायित्व न्यूनीकरण गर्न गरिएको प्रबन्ध हो ।’

मिलेमतो कतिसम्म छ भने झन्डै दुई अर्ब रुपैयाँको कारोबारमा संलग्न चार व्यवसायीले प्यान (स्थायी लेखा नम्बर) लिएका छैनन् । उनीहरूले आय विवरणसमेत पेस गरेका छैनन् भने भुक्तानीमा समेत अग्रिम कर कट्टी गरिएको छैन । यी सबै क्रियाकलापमा करबाट मुक्ति पाउने योजना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उपमहालेखा परीक्षक रामु डोटेलका अनुसार आयकर ऐनमा भएको व्यवस्थाले कुनै पनि व्यक्तिले कानुनको परिधिमा रही कुनै पनि ढंगले गर्ने आय करयोग्य मानिन्छ । तर त्यस्तो आय आर्जनका क्रममा भएको खर्च कटौती गरेर बचेको रकम (नाफा) लाई करयोग्य रकम मानिन्छ । आयल निगमलाई जग्गा बेचेका चार व्यवसायीले एक अर्ब ९६ करोड ३२ लाख रुपैयाँ आर्जन गरे । तर उनीहरूले आफूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यक्ति वा किसानलाई भुक्तानी दिएको प्रमाण उपलब्ध गराउन सकेनन् ।

यस्तो अवस्थामा सरकारी दररेटअनुसार नै मालपोत कार्यालयको मूल्यांकनका आधारमा ६१ करोड ७५ लाख रुपैयाँलाई उनीहरूले भुक्तानी दिएको मानियो । ‘आयल निगमबाट भुक्तानी पाएर किसानलाई दिएपछि बचेको भनिएको एक अर्ब ३४ करोड ५७ लाख रुपैयाँ करयोग्य हो,’ डोटेलले भने, ‘त्यसका आधारमा ४३ करोड ९ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण गरिएको हो ।

आयकर निर्धारणका क्रममा समेत तहगत संरचना छ । जसअनुसार विवाहित व्यक्ति तर आफ्नै व्यवसाय हुनेलाई छुट दिइएको छ । मासिक पारिश्रमिक लिने गरेको छ भने एक प्रतिशत कर लाग्छ । त्यसपछिको एक लाखमा १५ प्रतिशत तिर्नुपर्छ । त्यसपछिको २५ लाखसम्म २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । वार्षिक २५ लाखभन्दा बढीको आयमा थप १० प्रतिशत ‘सरचार्ज’ लाग्ने हुँदा ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा कर तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाअनुसार मूल व्यवसायीका लागि ४७ करोड १० लाख निर्धारण भएकोमा उनीहरूले कारोबारका क्रममा चार करोड रुपैयाँ मात्रै दाखिला गरेकाले बाँकी ४३ करोड ९ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण गरिएको हो ।

किसानहरूबाट खरिद गरी आयल निगममा टेन्डर सम्झौता गरेका व्यापारीलाई जग्गा बेच्ने बीचका दुई व्यवसायीहरूले समेत कर छलेको भेटिएको छ । रूपन्देहीमा जग्गा बेचेका दुई व्यवसायीले १९ करोड ४६ लाख र ८ करोड ३४ लाखको कारोबारमा ७ करोड २२ लाख रुपैयाँ कर नतिरेको भेटिएको छ भने चितवनमा अर्का बीचका व्यवसायीबाट ११ करोड ३ लाख रुपैयाँ असुल्न निर्देशन दिइएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सबै व्यवसायीबाट छुट भएको राजस्व ६१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्छ ।’

प्रकाशित : वैशाख ४, २०७५ ०७:२०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT