स्वरूप बिगारेर नागरिकता

‘सरकारले तोकेको ढाँचामा थपघट गर्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन’
अमन कोइराला

सर्लाही — लालबन्दी नगरपालिका–१३ की इन्द्रदेवी मण्डललाई इलाका प्रशासन कार्यालय हरिवनले प्रमाणपत्रमै कारण खुलाएर नागरिकता दिएको पाइएको छ । मण्डलले ‘कसरी नागरिकता पाइन्’ भन्ने कुरा प्रमाणपत्रमै उल्लेख गरेको भेटिएको हो ।

स्वरूप बिगारेर नागरिकता

प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर कटवालको तोक आदेश र लालबन्दी नगरपालिकाकी उपमेयर शान्ति लामाको सनाखतमा जारी भन्ने टिप्पणी प्रमाणपत्रमै लेखेर उनलाई नागरिकता दिइएको छ ।

नागरिकता लिनका लागि आवश्यक पर्ने कागजात कार्यालयमा राखेर सरकारले तोकेको ढाँचामा प्रमाणपत्र दिनुपर्नेमा इलाका प्रशासनले प्रमाणपत्रमै सबै खुलाइदिएको हो । प्रजिअ कटवालले सरकारले तोकेको ढाँचामै नागरिकता दिनुपर्ने बताए । ‘कसैले पनि त्यसमा थपघट गर्न पाउँदैन,’ उनले भने, ‘हरिवन इलाकाले जारी गरेको प्रमाणपत्र अचम्मको छ । सरकारले तोकेको ढाँचामा थपघट गर्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन ।’ मण्डलले सिराहाबाट लिएको नागरिकता हराएपछि कागजात पुर्‍याएर बसेकै ठाउँ लालबन्दी नगरपालिका–१३ बाट चैत २७ गते अर्काे नागरिकता लिएकी हुन् । ७४ वर्षीया मण्डल नागरिकता बनाउन जाँदा कागजात नपुगेको भन्दै कर्मचारीले फिर्ता गरेपछि नेताको सिफारिस गराउनुपरेको बताउँछिन् । इलाका प्रशासन कार्यालयले नागरिकता बनाउन आनाकानी गरेपछि लालबन्दीकै उपमेयर लामाले उनलाई सनाखत गरिदिएकी थिइन् ।

प्रजिअ कटवालले सबै कागजात पुगेकाले नागरिकता दिन तोक लगाएका थिए । त्यसले पनि नपुगेपछि उपमेयरले सनाखत गरेकी थिइन् । मण्डलको निवेदनमा तोक लगाउने र सनाखत गर्नेको नामसमेत किटान गरेर नागरिकता प्रमाणपत्रको पछाडिको भागमा इलाका प्रशासनले टिप्पणी थपेको हो । उपमेयर लामाले सेवाग्राहीलाई नचाहिँदो दु:ख दिएर हैरान पारेपछि आफैँ पुगेर सनाखत गरेपछि उनलाई नागरिकता दिएको बताइन् । ‘अहिलेसम्म थाहा नभएको व्यहोरा नागरिकता प्रमाणपत्रमा लेखिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘बाँचुन्जेल काम पर्ने नागरिकतामा नचाहिँदो कुरा लेखिएकाले प्रमाणपत्रधारीलाई समस्या पर्न सक्छ ।’

इलाकाले भने पहिलेदेखि नै यसरी नागरिकता दिने गरेको कार्यालय प्रमुख कुमार थापाले बताए । उनले वैवाहिक अंगीकृत र वंशज नागरिकता लिन बुवाको नागरिकता आवश्यक पर्ने बताए । मण्डलले बुवाको नागरिकता पेस नगरेका कारण प्रजिअको तोक नभई त्यस्तो नागरिकता बनाउन इलाकाको अधिकार नहुने प्रस्ट्याए । ‘बुवाको नागरिकता पेस नभएको अवस्थामा इलाका प्रशासन कार्यालयलाई नागरिकता दिने अधिकार हुँदैन,’ उनले भने, ‘प्रजिअको तोकमा नागरिकता दिनुपर्छ, यसरी नागरिकता दिँदा अघिल्ला कार्यालय प्रमुखले पनि टिप्पणीमा कसरी जारी भयो भन्ने खुलाउने चलन रहेछ । सोहीअनुरूप गरेका हौं ।’

प्रकाशित : वैशाख ४, २०७५ ०७:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?