स्वरूप बिगारेर नागरिकता

‘सरकारले तोकेको ढाँचामा थपघट गर्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन’
अमन कोइराला

सर्लाही — लालबन्दी नगरपालिका–१३ की इन्द्रदेवी मण्डललाई इलाका प्रशासन कार्यालय हरिवनले प्रमाणपत्रमै कारण खुलाएर नागरिकता दिएको पाइएको छ । मण्डलले ‘कसरी नागरिकता पाइन्’ भन्ने कुरा प्रमाणपत्रमै उल्लेख गरेको भेटिएको हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर कटवालको तोक आदेश र लालबन्दी नगरपालिकाकी उपमेयर शान्ति लामाको सनाखतमा जारी भन्ने टिप्पणी प्रमाणपत्रमै लेखेर उनलाई नागरिकता दिइएको छ ।

नागरिकता लिनका लागि आवश्यक पर्ने कागजात कार्यालयमा राखेर सरकारले तोकेको ढाँचामा प्रमाणपत्र दिनुपर्नेमा इलाका प्रशासनले प्रमाणपत्रमै सबै खुलाइदिएको हो । प्रजिअ कटवालले सरकारले तोकेको ढाँचामै नागरिकता दिनुपर्ने बताए । ‘कसैले पनि त्यसमा थपघट गर्न पाउँदैन,’ उनले भने, ‘हरिवन इलाकाले जारी गरेको प्रमाणपत्र अचम्मको छ । सरकारले तोकेको ढाँचामा थपघट गर्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन ।’ मण्डलले सिराहाबाट लिएको नागरिकता हराएपछि कागजात पुर्‍याएर बसेकै ठाउँ लालबन्दी नगरपालिका–१३ बाट चैत २७ गते अर्काे नागरिकता लिएकी हुन् । ७४ वर्षीया मण्डल नागरिकता बनाउन जाँदा कागजात नपुगेको भन्दै कर्मचारीले फिर्ता गरेपछि नेताको सिफारिस गराउनुपरेको बताउँछिन् । इलाका प्रशासन कार्यालयले नागरिकता बनाउन आनाकानी गरेपछि लालबन्दीकै उपमेयर लामाले उनलाई सनाखत गरिदिएकी थिइन् ।

Yamaha

प्रजिअ कटवालले सबै कागजात पुगेकाले नागरिकता दिन तोक लगाएका थिए । त्यसले पनि नपुगेपछि उपमेयरले सनाखत गरेकी थिइन् । मण्डलको निवेदनमा तोक लगाउने र सनाखत गर्नेको नामसमेत किटान गरेर नागरिकता प्रमाणपत्रको पछाडिको भागमा इलाका प्रशासनले टिप्पणी थपेको हो । उपमेयर लामाले सेवाग्राहीलाई नचाहिँदो दु:ख दिएर हैरान पारेपछि आफैँ पुगेर सनाखत गरेपछि उनलाई नागरिकता दिएको बताइन् । ‘अहिलेसम्म थाहा नभएको व्यहोरा नागरिकता प्रमाणपत्रमा लेखिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘बाँचुन्जेल काम पर्ने नागरिकतामा नचाहिँदो कुरा लेखिएकाले प्रमाणपत्रधारीलाई समस्या पर्न सक्छ ।’

इलाकाले भने पहिलेदेखि नै यसरी नागरिकता दिने गरेको कार्यालय प्रमुख कुमार थापाले बताए । उनले वैवाहिक अंगीकृत र वंशज नागरिकता लिन बुवाको नागरिकता आवश्यक पर्ने बताए । मण्डलले बुवाको नागरिकता पेस नगरेका कारण प्रजिअको तोक नभई त्यस्तो नागरिकता बनाउन इलाकाको अधिकार नहुने प्रस्ट्याए । ‘बुवाको नागरिकता पेस नभएको अवस्थामा इलाका प्रशासन कार्यालयलाई नागरिकता दिने अधिकार हुँदैन,’ उनले भने, ‘प्रजिअको तोकमा नागरिकता दिनुपर्छ, यसरी नागरिकता दिँदा अघिल्ला कार्यालय प्रमुखले पनि टिप्पणीमा कसरी जारी भयो भन्ने खुलाउने चलन रहेछ । सोहीअनुरूप गरेका हौं ।’

प्रकाशित : वैशाख ४, २०७५ ०७:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मनसुन सुरु नहुँदै त्रास

पूर्वाधार विकासका ४ परियोजना अधुरै
खोला नियन्त्रणका लागि बजेट अभाव
जितेन्द्र साह

विराटनगर — झरी सुरु भएसँगै महानगरका बासिन्दाले असुरक्षित महसुस गर्न थालेका छन् । गत साउन र अघिल्लो वर्षको बाढीले जमिन कटान गरी बस्तीनजिक पुगिसकेका स्थानीय खोलामा तटबन्ध नहुनु प्रमुख कारण रहेको स्थानीय बताउँछन् ।

विराटनगर महानगरपालिकाको सिंघिया खोलाछेउको जोखिममा रहेको बस्ती । तस्बिर : जितेन्द्र

स्थानीय सिंघिया र केशलिया खोला एवं आवासीय क्षेत्रबीचको दूरी निकै कम भइसकेकाले सामान्य वर्षाले पनि क्षति पुर्‍याउने स्थिति छ । वर्षा सुरु हुने समय नजिकिँदै गर्दासमेत क्षति न्यूनीकरणका लागि खोलाकिनार अल्पकालीन वा दीर्घकालीन उपायको अवलम्बन गरिएको पनि छैन ।

‘बालुवा भरिएर खोलाको सतह बस्तीको समानान्तर भइसकेकाले अब सानै बाढीले ठूलो क्षति पुर्‍याउन सक्छ,’ विराटनगर १ का धनबहादुर खतिवडाले भने । महानगरपालिका र सडक डिभिजन कार्यालयले यो वर्ष पनि बाटो, तथा ढल निर्माण पूरा गर्न नसक्नु डरको दोस्रो कारण हो ।

‘क्षणभरको वर्षामा सडक हिलाम्मे भएर हिँडनै नमिल्ने हुन्छ,’ विराटनगर १९ की सरीता शर्मा भन्छिन्, ‘ठूलो बाढी आउनै पर्दैन, २ घण्टा वर्षा भयो भने घरबाहिरै निस्कन सकिँदैन ।’ वर्षा सुरु भएपछि नाला र सडकमा पानी भरिएर बस्तीतिरै फर्किने उनले सुनाइन् । ‘यहाँका धेरैजसो घरका भुइँतला छतबाट झर्ने वर्षाको पानीले डुब्छ,’ उनले भनिन् । सरोकारवाला निकायले व्यवस्थित महानगरका लागि पूर्वाधार निर्माणलाई अघि बढाए पनि मनसुन सुरु हुनुअघि सकिने सम्भावना छैन ।

सडक डिभिजन कार्यालयले सघन सहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत २ वर्षभित्रै सक्ने गरी गत वर्षको २७ असारमा महानगरको १३ स्थानमा सुरु गरेको बाटो एवं नालाको निर्माण र स्तरोन्नति जारी छ । ७३ करोड ३ लाख ५३ हजार ९ सय ३१ रुपैयाँको यो निर्माण परियोजनाको ७६ प्रतिशत काम पूरा भएको इन्जिनियर रामसुवर्ण चौधरीको दाबी छ । ‘अब थोरै काम मात्र बाँकी छ,’ उनले भने, ‘जेठसम्म सक्ने लक्ष्य साथ अघि बढेका छौं ।’

हाल महानगरमा सडक/नाला निर्माणबाहेक बिजुलीको पोल सार्ने र खानेपानीको पाइप बिछयाउने काम जारी छ । तर विराटनगरस्थित सडक डिभिजन कार्यालय प्रमुख श्यामकिशोर सिंहले खोला नियन्त्रण नगरिएसम्म समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान नहुने बताए । ‘सबैभन्दा पहिले खोला नियन्त्रण गर्नुपर्छ, यो भएन भने बनेका पूर्वाधार पनि पोहोरपरार जस्तै खोलाले बगाउँछ,’ उनले भने ।

महानगरपालिका परियोजना व्यवस्थापक भरतकुमार न्यौपानेले गत ३१ साउनको जस्तै ठूलो बाढी आए पनि क्षति न्यून गर्ने प्रयत्नमा रहेको बताए । ‘पहिलाजस्तो क्षति हुन नदिने गरी नाला र पैनीलगायत थप संरचना बनाएका छौं,’ उनले भने । सर्वसाधारण स्वयं पनि सचेत हुन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

महानगरका कतिपय बस्तीमा घर पहिले र सडक तथा नाला पछि बनेका छन् । वर्षा एवं बाढीको पानी सहज बहाव हुने सडक र नालामुनिको गहिरो थलोमा घरहरू निर्माण गरिएका छन् । ‘भविष्यको विचारै नगरी जोखिमपूर्ण ढंगले घर बनाउँछन्,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि आफ्नै घरअगाडिको नालासमेत सफा गर्दैनन्, सबथोक सरकारले नै गरिदेओस् भन्ने चाहन्छन् ।’

महानगरपालिकाले मझौला सहरको एकीकृत सहरी वातावरणीय सुधार परियोजना तथा क्षेत्रीय सहरी विकास परियोजना गरी २ फरक योजना निर्माण जारी राखेको छ । सन् २०१३ को डिसेम्बरमा सुरु भएको मझौला सहर योजना २०१८ को मार्चमा समापन हुनुपर्ने थियो । महानगरको जतुवामा निर्माणाधीन फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र प्राविधिक समस्याका कारण आउँदो जुनमा सकिने न्यौपानेले बताए । सामान्यत: १० जुनमा पूर्वी नेपालबाटै मनसुनले प्रवेश गर्छ ।

अर्कोतिर महानगरपालिकालाई डुबानबाट जोगाउन स्थानीय केशलिया र सिंघिया खोला नियन्त्रणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको विराटनगरस्थित जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । यसमा ५ अर्ब रुपैयाँ बजेटको आवश्यकता भएको उसले अनुमान गरेको छ । ‘म यही कामका लागि राजधानी धाइरहेको छु, बजेट निकासाका लागि छलफल भइरहेको छ, रकम उपलब्ध भएलगत्तै काम सुरु हुन्छ,’ कार्यालय प्रमुख डा. देवनारायण साहले भने ।

यो योजनाअन्तर्गत मोरङको बूढीगंगादेखि भारतको सीमा क्षेत्रसम्मको २३ किमि लामो सिंघिया खोलाको दुवैपट्टि तटबन्ध बन्नेछ । यो खोलाको बाढीबाट झन्डै ३ हजार घरधुरी प्रभावित भएको र करिब ५ सय हेक्टर डुबानसँगै कटानमा परेको छ ।

उक्त कार्यालयका अनुसार केशलियामा बाँध बनेपछि लगभग ७ हजार घरधुरीलाई फाइदा पुग्ने र करिब ४ हजार हेक्टर जग्गा बाढीको जोखिमबाट बच्छ । सुनसरीदेखि भारतीय सीमा क्षेत्रसम्म ४४ किमि लामो केशलिया खोलाकै नियन्त्रणमा करिब सवा ४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने कार्यालयले अनुमान गरेको छ । कार्यालयका अनुसार यो आवमा काम सुरु भएमा ४ वर्षभित्र सम्पन्न हुनेछ ।

प्रकाशित : वैशाख ४, २०७५ ०७:३७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT