दूतावास भवन किन्ने पैसा अन्यत्रै

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि भवन नकिनी रकमान्तर गरी विलासी कार्यमा खर्च गरिएकामा आपत्ति जनाएको छ । भवनकै बजेटबाट गत आर्थिक वर्ष १६ करोड ६६ लाख रकमान्तर गरी सवारीसाधन, फर्निचर, मेसिनरी औजार आदि खरिद गरिएको छ ।

सरकारले ६ वर्षअघि हरेक वर्ष २ अर्ब रुपैयाँको सम्पत्ति विदेशमा खरिद गर्दै जाने नीति लिएको थियो । निश्चित व्यक्तिको कमिसनको स्वार्थले उक्त नीति कार्यान्वयन हुन नसकेको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार दूतावासका लागि घर भाडामा लिँदा त्यस्ता व्यक्तिले मोटो रकम कमिसन पाउँछन् ।

पछिल्लो समय अस्ट्रेलियामा मात्र जग्गा खरिद गरिएको छ । त्यो पनि जग्गा नभई दूतावास नै राख्न नपाइने बाध्यताले । लामो रस्साकसीपछि दुई वर्षअघि थाइल्यान्डका लागि राजदूत रहेका खगनाथ अधिकारीले त्यहाँ दूतावास भवन किनेका थिए । त्यसबाहेक पछिल्ला वर्षमा दूतावासका लागि भवन/फ्ल्याट वा जग्गा किनिएको छैन ।

‘परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतका नियोगका लागि क्रमश: भवन खरिद गर्दै जाने सरकारी नीतिअनुरूप यो वर्ष १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकामा त्यो कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन,’ प्रतिवेदनको २२ नम्बर बुँदामा उल्लेख छ । विनियोजित रकम समयमै सदुपयोग नहुँदा लागत बढ्ने अवस्था पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । परराष्ट्रको सुस्ततालाई यसको कारण मानिएको छ ।

परराष्ट्रले दुई महिनाअघि अस्ट्रेलियामा जग्गा किनेको थियो । श्रीलंका र पाकिस्तानमा पहिलेदेखिकै जग्गामा दूतावास भवन बनाउने गृहकार्य थालेको परराष्ट्रले जनाएको छ । ‘काम नभएको होइन, क्रमश: हँुदै गएको छ,’ परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले भने, ‘विदेशमा भवन खरिद सहज विषय होइन तर पनि यसमा नियोग प्रमुखहरूले काम गरिरहनुभएको छ ।’

सधैंझैं गत वर्ष पनि धेरै स्थानमा दूतावास भवन किन्ने भन्दै अनुगमन र अध्ययनका लागि मन्त्रालयले करिब ४० लाख रुपैयाँ खर्चिएको परराष्ट्र अधिकारीले बताए । अमेरिकाको वासिङटन डीसीमा दूतावास भवन खरिद गर्न प्रक्रिया अघि बढेपछि विवाद भयो । खरिद गर्न हुन्छ/हुँदैन भन्दै मन्त्रालयले टिम बनायो । त्यो टिमले दोधारे प्रतिवेदन दियो । भवन खरिद भएन । सरकारको १६ लाख रुपैयाँ क्यानडा र न्युयोर्कका राजदूतको घुमफिर र भत्तामै सकियो ।

महालेखाले विदेशमा परराष्ट्रले आफ्नै भवन किन खरिद गर्न सकेन भन्दै प्रश्न उठाएको छ । सबै मुलुकमा दूतावासलगायत कूटनीतिक भवन खरिद गर्न सकिए आधा खर्च बचत हुने सुझाव मन्त्रालयलाई दिँदै आएको छ । भवन खरिदमा डराउने कूटनीतिज्ञहरू नै भाडामा लिँदा कमिसन पाइने लोभले प्रभावित हुँदा यस्तो अवस्था आएको हो ।

बैंककस्थित सुखुम्भित रोडमा रहेको नेपाली दूतावास परिसरको मूल्य १६ वर्षअघि पाँच लाख रुपैयाँ थियो । परराष्ट्रले समयमा निर्णय गर्न नसक्दा उक्त जग्गा खरिद हुन सकेन । अहिले त्योभन्दा निकै कम क्षेत्रफललाई ४६ करोड खर्च गर्नुपरेको परराष्ट्र स्रोतले जनायो । १६ वर्षसम्म दूतावासका लागि घरभाडामा उत्तिकै खर्च भयो ।

त्यसो त परराष्ट्रले दूतावास मात्र होइन, आफ्नै भवनसमेत बनाउन सकेको छैन । सिंहदरबारबाट शीतलनिवास सरेको मन्त्रालय लोकतन्त्रपछि त्यहाँबाट विस्थापित भयो । केही समय नारायणहिटीमा रह्यो । अहिले अर्थ मन्त्रालयको एनेक्समा बस्दै आएको छ ।

कन्सुलर विभाग त्रिपुरेश्वरमा छ भने राहदानी विभाग नारायणहिटीमै छ । कन्सुलर विभाग रहेको स्थानमा राहदानी र कन्सुलर विभागको भवन निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने भएपछि त्यो पनि नारायणहिटीमै सार्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।