वन अनियमितता अध्ययन गर्न टोली

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएका तराईका जिल्लामा बढी कटानी भएको, बिक्रीवितरणमा समस्या भएको र कर्मचारीकै मिलेमतोमा अनियमितता भएको आवाज उठेपछि अध्ययन गर्न लागिएको मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले बताए । प्रदेश १ का मोरङ र सुनसरीमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएका वन क्षेत्रको अध्ययन गरेर एउटा टोली फर्केको छ । ती जिल्लाको अध्ययनका लागि मन्त्रालयको अनुगमन महाशाखा प्रमुख गेहेन्द्रकेशरी उपाध्याय, विभागका उपमहानिर्देशक डा. राजेन्द्र केसी र उपसचिव वसन्तराज पुरीको टोली खटिएको थियो ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा मोरङ र सुनसरीमा अत्यधिक कटानी भएको भन्दै उजुरी पर्नुका साथै समाचार सम्प्रेषण भएपछि मुख्यमन्त्री शेरधन राईको समेत ध्यानाकर्षण भएको थियो । कटानीमै रोक लगाएपछि सत्यतथ्य अध्ययन गर्न मन्त्रालयले टोली परिचालन गरेको थियो ।

अध्ययनमा खटिएको टोलीका एक सदस्यले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्षबारे अध्ययन गरिएको बताए । ‘वैज्ञानिक कि दिगो वन व्यवस्थापन के भन्ने विवाद पनि रहेछ,’ उनले भने, ‘त्योबाहेक काठको कटानीबारे पनि अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएका छौं ।’ वन विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद आचार्यले स्थलगत अध्ययन र छलफलले नियमअनुसार नै रूख कटानी भएको निष्कर्ष निक्लेको जानकारी दिए । ‘सामुदायिक वन र साझेदारी वनको द्वन्द्वका कारण कतिपय समस्या सिर्जना भएका छन्,’ आचार्यले भने ।

मन्त्रालयले प्रदेश ५ र ७ का जिल्लामा लागू भएको वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या अध्ययन गर्न सहसचिव डा. दीपक खरालको नेतृत्वमा टोली पठाउँदै छ । प्रदेश ५ का नवलपरासी पश्चिम, रूपन्देही, कपिलवस्तु तथा प्रदेश ७ को कैलालीमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम जारी छ । कार्यक्रमका नाममा बढी कटानी गरी अनियमितता भएको गुनासोपछि प्राविधिक र व्यवस्थापकीय पक्ष अध्ययन गर्न लागिएको सचिव ओलीले बताए । ‘रूख धेरै काटियो र बिक्रीवितरणमा अनियमितता भयो भन्ने छ,’ उनले भने, ‘भएको के हो भनेर विस्तृत अध्ययन गर्न खोजिएको हो ।’

कटानीबारे सञ्चार माध्यममा समाचार आएपछि वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले समेत अनुगमन गर्न मन्त्रालयका अधिकारीहरूको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । मन्त्री बस्नेतले अनियमितता भएको आशंका भएका वन क्षेत्रको अध्ययन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन आफू तत्पर भएको बताएका छन् । त्यसअनुसार बाराको मधुवन सेक्टर क्षेत्रको वनमा भएको काठको अनियमितता अध्ययन गर्न मन्त्रालयले मंगलबार वन उद्यम महाशाखा प्रमुख चन्द्रमान डंगोलको संयोजकत्वमा एक टोली बनाएको छ । उक्त टोलीले बुधबारदेखि नै काम सुरु गरेको छ । टोली केही दिनमा स्थलगत अध्ययनका लागि बारा जानेछ । टोलीलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन दिन भनिएको छ ।