संशोधन मस्यौदा सार्वजनिक गर्न आग्रह
काठमाडौँ — संक्रमणकालीन न्याय विशेषज्ञ प्रिसिल्ला ह्यानरले सत्यनिरुपण तथा बेपत्ता आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधनको मस्यौदा सार्वजनिक गर्न सरकारसँग आग्रह गरेकी छन् । कानुन मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा तयार गरिरहेको छ ।
‘महान्यायाधिवक्ताले मलाई ऐन संशोधन गर्न लागेको बताउनुभएको थियो,’ हालै राजधानीमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्न नेपाल आएकी ह्यानरले कान्तिपुरसँगको अन्तर्वार्तामा भनेकी छन्, ‘मस्यौदा तयार भएपछि त्यसलाई सार्वजनिक गरेर पीडित, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलगायत संक्रमणकालीन न्यायका सरोकारवालाको धारणा पनि समेट्नुपर्छ । यसो गर्दा ऐनमा सबै पक्षको अपनत्व हुन्छ र आयोगलाई काम गर्न सजिलो पर्छ ।’ संक्रमणकालीन न्यायका क्षेत्रमा विश्वप्रसिद्ध पुस्तक ‘दि अनस्पिकेवल ट्रुथ: कन्फर्टिङ स्टेट टेरर एन्ड एट्रोसिटी’ की लेखिका ह्यानरले संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्र गठन गरेर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्धता जनाएकामा प्रशंसा गर्दै त्यसको पूर्ण पालनाका लागि दुवै आयोगको सफलता अनिवार्य सर्त भएको बताइन् ।
संसारमा हालसम्म गठन भएका ४० भन्दा बढी सत्यनिरुपण आयोगको अध्ययन गरेकी उनको अनुभवमा नेपालको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका दृष्टिले केही मौलिक कमी छन् । ‘सत्यनिरुपण आयोगमा हुनुपर्ने केही मूलभूत तत्त्व नेपालका आयोगमा अझैसम्म मैले पाएकी छैन,’ उनले भनिन्, ‘द्वन्द्वको ढाँचा पत्ता लगाउन यसको केही विषयगत अनुसन्धान गर्नु तथा यस्तो किन र कसरी भयो भन्ने बुझ्नु जरुरी छ । यो सत्यलाई बृहत् ढंगले अनावरण गर्ने अर्काे तरिका हो तर नेपालका आयोगले यस्तो अनुसन्धान गरेका छैनन् ।’
विषयगत अनुसन्धानबाट अनावरण हुने सत्यले संरचनागत सुधार ल्याउन मद्दत गर्ने उनको भनाइ छ । ‘सामान्यतया अदालत र महान्यायाधिवक्ता कार्यालय हिंसा किन भयो भनेर सोधखोज गर्ने उपयुक्त थलो होइनन्,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यसैले हामीलाई सत्यनिरुपण गर्ने आयोग चाहिएको हो ।’ आयोगले समुदायस्तरमा पुगेर अनुसन्धान गरेको अवस्थामा पीडकहरू नै सत्य खुलाउन अक्सर सहयोगी हुने गरेको उनको अनुभव छ । ‘त्यसका लागि आयोगहरू गाउँ–गाउँ पुग्नैपर्छ,’ ह्यानर भन्छिन्, ‘उनीहरूको गोपनीयता पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ ।’
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले पीडितका ६० हजारभन्दा बढी उजुरीमाथि छानबिन गरिरहेको छ । प्रिस्सिलियाले यसलाई अव्यावहारिक र असम्भव तरिका भनेकी छन् । ‘समयको सीमाले गर्दा हालसम्म संसारका कुनै पनि देशले मानव अधिकार उल्लंघनका सबै घटनाको एक–एक गरी अनुसन्धान गर्न सकेका छैनन्, यो सकिने कुरा पनि होइन,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यसैले सबै पीडकको प्रश्नको सैद्धान्तिक जवाफ खोज्न द्वन्द्वको विषयगत अनुसन्धान हुनैपर्छ ।’
मानव अधिकारको रक्षा गर्नु र यसको उल्लंघन हुँदा घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नु संयुक्त राष्ट्रसंघका हरेक सदस्य राष्ट्रको उत्तरदायित्व भएकाले त्यो पूरा नभए सजायका अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने उनी बताउँछिन् ।
‘आफ्नो देशमा कारबाहीबाट बचेका मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई युरोपका धेरै देश र अस्ट्रेलियामा कारबाही चल्न सक्छ, यसलाई विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार भन्ने गरिन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘लन्डनमा कर्णेल कुमार लामा त्यही अधिकारअन्तर्गत पक्राउ परेका थिए ।’
यस्तो अवस्था आउन नदिन नेपालले घरेलु तहमै संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने र त्यसका लागि संशोधन हुँदै गरेको मस्यौदा सार्वजनिक गरी सरोकारवालासँग खुला छलफल गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
प्रकाशित : वैशाख ७, २०७५ ०७:१२