कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

बीपी प्रतिष्ठानमा अनियमितता प्रदेश सरकारले छानबिन गर्ने

विराटनगर/धरान — बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एकपछि अर्को अनियमितता सार्वजनिक भएसँगै प्रदेश सरकारले चासो देखाएको छ । भवन निर्माण, उपकरण खरिदलगायत विषयमा भएका अनियमिततामा सरकारले गम्भीर छानबिन गर्ने भएको छ ।

बीपी प्रतिष्ठानमा अनियमितता प्रदेश सरकारले छानबिन गर्ने

मुख्यमन्त्री शेरधन राईले चाँडै प्रतिष्ठानको बेथिति अध्ययन गरी अवस्था सुधार्न आवश्यक कदम चाल्ने कान्तिपुरलाई बताए । ‘प्रतिष्ठानको अवस्थाबारे हामीलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ,’ उनले भने, ‘त्यहाँका बेथिति, लापरबाही, भ्रष्टाचार र अनियमितता अब हामी नियन्त्रण गर्छौं ।’ प्रतिष्ठानका सबैखाले बेथिति अन्त्य गर्न आवश्यक भएकाले चाँडै सुधारका लागि कदम चाल्ने उनले बताए । प्रदेश १ का सबैजसो जिल्लाका तथा भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रका बिरामीको समेत ‘रेफरल सेन्टर’ का रूपमा रहेको प्रतिष्ठान अनियमितता र विवादले अस्तव्यस्त बन्न थालेपछि सरकारको ध्यानाकर्षण भएको हो । अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि प्रतिष्ठानबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ । आयोग टोलीले सम्बन्धित कागजपत्र अध्ययनसँगै पदाधिकारीसँग बयान लिने काम सकेको छ ।

पदाधिकारी नै असन्तुष्ट
प्रतिष्ठानमा भवन निर्माणदेखि उपकरण खरिदलगायत विषयमा अनियमितता भएको पटक–पटक सार्वजनिक भइसकेको छ । पदाधिकारी नियुक्ति नै नियमविपरीत गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत परेको छ ।

पदाधिकारीले नै व्यापक अनियमितता भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । तीन दिनअघि मात्र डेपुटी रजिस्ट्रार अमित श्रीवास्तवले खरिद तथा मूल्यांकन समिति र उपकुलपतिको सचिवालय प्रमुखबाट राजीनामा दिएका छन् । स्रोतका अनुसार अनियमितता शृंखलामा आफ्नोसमेत संलग्नता देखिने खालका गतिविधि भइरहेपछि उनले राजीनामा दिएका हुन् । यसअघि उपकरण खरिद र भवन निर्माणलगायत प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाएका रजिस्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठलाई अधिकारविहीन बनाइएको थियो । मुख्य पदाधिकारीले श्रेष्ठलाई अधिकारविहीन बनाएर डेपुटी रजिस्ट्रार श्रीवास्तवलाई आफ्नो स्वार्थमा उपयोग गर्न खोजेपछि उनले पद छाडेको स्रोतको दाबी छ ।

क्यान्सर र मुटुरोग उपचारका लागि आवश्यक अंकोलोजी र कार्डियोलोजी भवन निर्माणको परामर्शदाता छनोटमा समेत अनियमितता भएको भन्दै अन्य पदाधिकारीले उपकुलपति डा. राजकुमार रौनियारको आलोचना गरेका थिए । यही विषयलाई लिएर असन्तुष्ट केही पदाधिकारीले प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका थिए । एक पदाधिकारीका अनुसार उपकुलपतिले मूल्यांकन समितिलाई दबाबमा पारी ती भवन निर्माणका लागि कुल लागत साढे ४ अर्बको ३ दशमलव ६ प्रतिशत रकम पारिश्रमिक दिने गरी परामर्शदाता नियुक्त गरेका थिए । हतारमा डिजाइन गर्न लगाएर करिब ९ करोड रुपैयाँ भुक्तानीसमेत भइसकेको थियो । तर, विवादका कारण ठेक्का खोल्नु २ घण्टाअघि रद्द गरियो ।

करिब अढाई अर्ब लगानीको मातृशिशु भवनका लागि भने परामर्शदातालाई लागतको १ दशमलव ४ प्रतिशत पारिश्रमिक दिने निर्णय भएको थियो । एकै संस्थाका उस्तै प्रकृतिका कामको पारिश्रमिक ठूलो अन्तर राखेर फरक–फरक छुट्टयाइनु सोझै अनियमितता रहेको असन्तुष्ट पदाधिकारीको भनाइ छ । मातृ तथा शिशु स्याहार केन्द्रको भवन निर्माण ६ महिनादेखि रोकिएको छ । अहिलेसम्म ३० प्रतिशतजति काम मात्र भएको छ । उक्त भवनमा चार सय शय्यामार्फत स्त्री तथा प्रसूति र नवजात शिशु तथा बालरोगसम्बन्धी सबैखाले उपचार सेवा प्रदान गरिने जनाइएको थियो । तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री तथा सहकुलपति दीपक बोहराले प्रतिष्ठानमा अनियमितता र बेथिति बढेको भन्दै उपकुलपति रौनियारलाई निलम्बन गरी विस्तृत छानबिन गर्न गत पुस ३० गते प्रधानमन्त्री तथा कुलपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थिए ।

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७५ ०७:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?