त्रिदेशीय छोटो मार्ग आश्वासनमै

लामाबगरबाट करिब ३२ किमि ट्रयाक खुल्ने हो भने यो सडक दुई छिमेकी चीन र भारत जोड्ने हालसम्मकै छोटो मार्ग हुन सक्छ । एक अध्ययनअनुसार सुरुङ मार्ग बनाउने हो भने करिब ९ किमिले नाका छुन्छ । करिब २ सय ६६ किमि सडकले चीन र भारत जोड्छ । करिब ५७ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खुल्नेबित्तिकै त्रिदेशीय नाका जोड्न सक्ने अध्ययनले देखाएको छ ।

त्रिदेशीय महत्त्व राख्ने उक्त सडकका लागि ५ वर्षदेखि सरकारले बजेट विनियोजन गरिरहेको छ । काम सुस्त छ । खर्च हुन नसकेर रकम फ्रिज गएको गयै छ । डिभिजन सडक कार्यालयका प्रमुख अशोक तिवारीले भौगोलिक जटिलता र भूकम्पलगायत विपत्तिका कारण हालसम्म करिब दुई किलोमिटर जति मात्र ट्रयाक खुलेको बताए ।

नाका खोल्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीदेखि चिनियाँ राजदूतहरूसम्मले पटकपटक लामाबगरमा आएर अठोट गर्दै आएका छन् । पछिल्लोपटक गत चैतको अन्तिममा आएका प्रधानमन्त्री केपी ओली ‘सुरुङ बनाएर भए पनि नाका खोल्नुपर्छ’ भनेर फर्किए । प्रधानमन्त्री ओलीको अठोटलाई स्थानीयले पत्याउन सकिरहेका छैनन् । यसअघि आएका प्रधानमन्त्रीहरूले पनि यसरी नै आश्वासन दिने गरेकाले विश्वस्त हुन नसकेको स्थानीयले बताए ।

प्रधानमन्त्री हुँदा झलनाथ खनाल माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्यास गर्न लामाबगरस्थित गोंगर आएका थिए । उनले पनि नाका जोड्ने विषय उठाए । स्थानीयका अनुसार ०६९ मा डा. बाबुराम भट्टराई र ०७३ मा पुष्पकमल दाहालले पनि प्रधानमन्त्रीको हैसियतले नाकासम्म सडक पुर्‍याएरै छाड्ने आश्वासन दिए । यो यत्तिमै सीमित भएन । आश्वासनको शृंखला लामै छ । पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल र शेरबहादुर देउवाले पनि यस्तै आश्वासन दिएर गए ।

‘बहालवाला प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले नाका खोल्ने आश्वासन दिएका थिए, तर सडकको काम कछुवा गतिमै छ,’ तेम्बाछिरिङ भन्छन्, ‘नाका खुले व्यापारका दृष्टिले चीन, नेपाल र भारतसम्मको अत्यन्तै चर्चित नाका बन्न सक्छ ।’ चैत अन्तिममा प्रधानमन्त्री ओलीसँगै आएकी चिनियाँ राजदूतले पनि उक्त नाकाबारे चासो देखाएकी थिइन् ।

तातोपानी खुल्नुअघिसम्म लामाबगर नाका चालु अवस्थामा थियो । राम्रो राजस्व उठाउने भन्सार कार्यालयमध्येमै पथ्र्यो, लामाबगर नाका । सीमारक्षाका लागि चार दशकअघिसम्म भारतीय प्रहरीले पहरा दिइरहेको दृश्यलाई स्थानीय अझै पनि सम्झन्छन् । उक्त नाका नजिक तिब्बतका चर्चित सहर पर्ने भएकाले पनि प्राचीनकालदेखि आउजाउ र व्यापार विनिमय हुने गरेको अभिलेखहरूमा भेटिन्छ ।

मिलारेवी, मञ्जुश्री र भृकुटी पनि यसै मार्गबाट आउजाउ गर्थे । तिब्बत माइत भएकी लामाबगरकी कामी शेर्पाको भनाइमा लामाबगर र तिब्बती सीमाका गाउँ फलेक र कुतीसँग बिहे, मितेरी र अन्य साइनो कायमै छ । केही वर्षअघिसम्म चाडपर्वमा आवतजावत बाक्लै हुन्थ्यो । अहिले तिब्बततर्फ कडाइ गरिएकाले आउजाउ बन्द छ । दलाई लामा भेट्न भन्दै तिब्बतीहरू भागेर आउने गरेकाले चिनियाँ प्रशासनले सीमा पुल नै भत्काएको स्थानीयको दाबी छ ।

चीनको रेलमार्ग जोडिएको सिगात्से र भारतको ठूलो जनसंख्या ओगटेको पटना सहर जोड्न लामाबगर नाका सबैभन्दा छोटो पर्छ । सिगात्सेबाट तातोपानी र केरुङभन्दा लामाबगर नजिक पर्छ । पटना भिड्डामोड नाकाबाट करिब ९० किलोमिटर मात्रै टाढा छ ।

तर, यो मार्ग निर्माणमा सरकारले भने बर्सेनि कनिका जस्तो बजेट छुट्याउँदै आएको छ । चीन जोड्ने ९ वटा नाका खोल्ने सरकारी सूचीमा परे पनि राष्ट्रिय प्राथमिकतामा नपरेको चरिकोटस्थित डिभिजन सडक कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए । ‘सरकार प्रमुखहरू आउँछन्, बोल्छन्, जान्छन् तर त्यसैका आधारमा उत्साहित भएर योजना बनाउँदा बेवास्ता हुन्छ,’ नाका खुलाउने अभियानमा निरन्तर दौडधुप गरिरहेका एक नेताले गुनासो गरे ।

गएका केही चुनावी अभियानमा लामाबगर आइपुगेका सबै नेताहरूले आफ्नो भाषणमा नाका खोल्ने आश्वासन छुटाएका थिएनन् । निर्वाचन जितेपछि प्रतिनिधिसभा सदस्य पार्वत गुरुङ, प्रदेशसभा सांसदहरू पशुपति चौलागाईं र विशाल खडका लामाबगरै पुगे । जितको खुसियाली बाँडदा उनीहरूले पनि नाका जोड्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए ।

राष्ट्रिय प्राथमिकताको माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको ड्यामसाइटबाटै सडक बन्ने भएकाले आयोजनाकै तर्फबाट सुरुङ मार्गबारे अध्ययन भएको थियो । ड्याममा पर्न सक्ने असरलाई मध्यनजर गर्दै करिब ९ सय मिटर सुरुङ निर्माण गर्नुपर्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अप्ठेरा चट्टानी पहाडभित्रबाट बाटो लादा नाका खोल्न पनि सहज हुनेछ ।’ तर उक्त प्रतिवेदनसहितको बजेट माग गरिएको फाइल करिब छ महिनादेखि अर्थ मन्त्रालयमा थन्किएको छ ।

चरिकोटस्थित डिभिजन सडक कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको फाइलमा डबल लेन सात मिटरको नौ सय ९२ मिटर सुरुङका लागि करिब ४० करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ । पहाड र चट्टान काटेर लप्चीसम्म करिब ३१ किलोमिटर ट्रयाकका लागि एक अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । डिभिजन प्रमुख तिवारीका अनुसार करिब डेढ अर्ब भएमा नाका खुल्छ भने केरुङ र तातोपानी नाकाबाट तिब्बतको नेलम हुँदै सिगात्से सहर पुग्न पनि लामाबगर नाका नजिक पर्छ ।

लगानीका लागि ‘पर्ख र हेर’को अवस्था

दोलखा सदरमुकाम चरिकोटबाट लामाबगरसम्मको ६८ किलोमिटर सडकको निर्माण माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाले गरेको थियो । लामाबगरबाट ३२ किलोमिटर सडक खोल्न उक्त स्थानमा लाइसेन्स ओगटेर बसेका जलविद्युत् आयोजनाहरूले चाहेमा सम्भव छ ।

सरकारी तहका उच्च अधिकारीहरूले जलविद्युत् कम्पनीहरूले नै उक्त मार्ग खोल्न लगानी गर्नुपर्ने वताउँदै आएको सडक विभाग अन्तर्गतका कर्मचारी बताउँछन् । लामाबगरबाट सीमातर्फको नेपाली अन्तिम गाउँ लप्चेसम्म ५२ मेगावाटको अपर लप्चे, डुगर्डको १ सय ६० र सानिमा हाइड्रोको ५६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लाइसेन्स जारी छ ।

लाइसेन्स ओगटेर बसेका ती कम्पनी सरकारले सडक निर्माण गरेपछि काम अघि बढाउने दाउमा छन् । ‘तामाकोसी आयोजनाले ६८ किलोमिटर सडक बनाउन हुने, उक्त तीन वटा आयोजनाले चाहीँ लाइसेन्स ओगटेर मात्रै वस्ने, सडकमा लगानी गर्न नहुने,’ माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाका एक उच्च अधिकारीले भने ।