ओली चाहँदैनन् बराबरी दिन 

चुनावबाट एमाले सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको छ । मतका हिसाबले पनि माओवादीभन्दा तीन गुणा ठूलो । यसैले ‘बराबरीको हिस्सेदारी’लाई ओली मान्न तयार छैनन् ।

एमाले र माओवादीबीच प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा ६०/४० प्रतिशत उम्मेदवारी बाँडफाँट भएको थियो । तर परिणाम ७०/३० प्रतिशतको हैसियतमा आयो । फलस्वरूप राष्ट्रिय सभा चुनावका बेला उनीहरूले ६७/३३ अनुपातमा उम्मेदवार खडा गरे । अहिले माओवादीले बराबरी हैसियत माग्नुलाई एमालेको ठूलो पंक्तिले रुचाएको छैन । एमाले नेताहरू पार्टीभित्रको योग्यता, क्षमता र योगदानका आधारमा पार्टी संरचनामा रहने व्यक्ति तय गर्नुपर्ने धारणा राख्छन् । यसलाई प्रतिशतको अनुपातमा व्याख्या गर्न र देखाउन नहुने उनीहरूको तर्क छ ।

‘पार्टी एकता हुने भइसकेपछि संख्याका विषयमा विवाद हुँदैन, व्यक्तिको योग्यता, क्षमता, पृष्ठभूमि र आवश्यकताका आधारमा जिम्मेवारी दिइन्छ,’ एमाले महासचिवसमेत रहेका रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल भन्छन्, ‘प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक एवं राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको तालमेलका लागि पृथक्–पृथक् ढाँचामा उम्मेदवारी तय गरेको अभ्यास हामीसँग छ ।’

एकता प्रक्रियाका छलफलमा समेत संलग्न एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेल पनि प्रतिशत हिस्सेदारीभन्दा योग्यता अनुसार व्यक्ति छनोट गर्ने विधिमा समझदारी भएमा समस्या नआउने बताउँछन् । उक्त विधि अपनाउँदा एमालेको हिस्सा कम नै भए पनि मान्न आफूहरू तयार रहेको उनको भनाइ छ । ‘तर मूल कुरा एकता हुनुपर्‍यो किनभने पार्टी एकताका पक्षमा जनमत आएको छ, त्यसलाई छिटो सम्बोधन गरेर जानुपर्छ,’ उनले भने ।

चैत २३ देखि २५ सम्म भारत भ्रमण तय भएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले वाम एकतासम्बन्धी राजनीतिक दस्ताबेज र संगठन तथा विधान तय गर्न गठित दुई कार्यदललाई प्रतिवेदन बुझाउन ताकेता गरे । धेरै सदस्य मन्त्री बनेपछि पार्टी एकताका काममा सुस्ताएको एकता संयोजन समिति एकाएक सक्रिय भयो । ओली भारत जानुअगावै प्रतिवेदन बुझाइयो । भ्रमणमा निस्कने अघिल्लो दिन चैत २२ गते उनले वाम एकता संयोजन समितिको बैठक बालुवाटारमा राखे ।

त्यो बैठकले पार्टी एकता प्रक्रिया अन्तिममा पुगेको र वैशाख ९ मा औपचारिक घोषणा गर्ने गरी तयारी अघि बढाउने निर्णय लियो । भारतबाट फर्केलगत्तै टुंगिन बाँकी विषय टुंग्याइहाल्ने समझदारी पनि भयो तर फर्केको एक सातासम्म पनि एकता सम्बन्धमा कुनै प्रगति भएन । वैशाख ९ मा हुने भनिएको एकता घोषणा यत्तिकै टरेपछि अब कहिले टुंगिन्छ भन्ने अन्योल थपिएको छ । ओलीले भारतबाट फर्केपछि चैत २७ गते एकता संयोजन समितिको बैठक राख्ने कोसिस गरेका थिए तर दाहाल बिरामी भएको सन्देश बालुवाटार पुग्यो । त्यसपछि दाहाल गृहजिल्ला चितवनको कार्यक्रमतर्फ लागे भने प्रधानमन्त्री ओली पर्यटन वर्षसम्बन्धी कार्यक्रम घोषणा र देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्न रारा पुगे । दुवै नेता राजधानी फर्केपछि वैशाख ४ मा बल्ल संयोजन समितिको बैठक बस्यो । बैठकले वैशाख ९ मा एकता हुन नसक्नेबाहेक अन्य कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेन । बरु अन्तिम टुंगो गर्ने जिम्मेवारी ओली र दाहाललाई नै सुम्पियो ।

ओलीले दाहालसँग बिहीबार र शुक्रबार एक्लै छलफल गरे । स्रोत भन्छ– उनी एकता छिटो टुंग्याउन आतुर छन् । किनभने एकताका कामले सरकारका कामकारबाही प्रभावित भइरहेको छ । जति ढिलो हुन्छ, त्यति राजनीतिक चलखेल बढ्न सक्छ र सरकारको स्थायित्वमा प्रभाव पर्न सक्छ भन्ने उनको बुझाइ छ । ‘एकता गर्नुपर्छ भन्नेमा उहाँ अलिकति पनि पछि हट्नुभएको छैन र यो काम छिट्टै भए चलखेल गर्नेहरूलाई कुनै स्पेस बाँकी रहँदैन भन्ने उहाँको बुझाइ छ,’ ओलीनिकट एक नेताले भने ।

हुन त, ओली एकीकृत पार्टीको नेता र संसदको दुई तिहाइ समर्थनप्राप्त प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भारत जान चाहन्थे । त्यो चाहना सफल नभए पनि प्रक्रिया लम्याइरहन उनी चाहँदैनन् । ओलीको चाहनाले मात्र एकता प्रक्रिया टुंगिने अवस्था भने देखिँदैन । सहयात्री दल माओवादी केन्द्रले राखेका चासोमा उनी कति लचक भएर सम्बोधन गर्न चाहन्छन् ? त्यसमा भर पर्छ ।

‘नीति र नेतृत्वमा समस्या छैन । एकताका लागि यसअघि भएका विभिन्न विधि छन्, तिनलाई हेक्का राख्दै अघि बढ्नु राम्रो हुन्छ भन्ने धेरै नेता/कार्यकर्ताको भनाइ छ,’ एमाले पोलिटब्युरो सदस्य भानुभक्त ढकालले भने, ‘छलफल गर्दा यो पक्षलाई पनि हेर्नुपर्छ र एकता टुंग्याइहाल्नुपर्छ भन्ने छ ।’

स्रोतअनुसार माओवादी पक्षबाट एकतापछिको महाधिवेशनबाट चयन हुने अध्यक्षको पनि अहिले नै टुंगो भइहाल्नुपर्ने चाहना प्रकट भएको छ । सम्मानजनक एकता गरेको देखाउन माओवादी अध्यक्ष दाहालले यो विषयमा देखिने खालको समझदारी गर्न चाहेको बुझाइ एमालेको छ । तर तत्कालको जिम्मेवारी बाँडफाँटबाहेक महाधिवेशनपछिको नेतृत्वका विषयमा अहिले नै कुनै लिखित समझदारी गरेर सार्वजनिक गर्न नसकिने बुझाइ ओलीको छ । पार्टीभित्रको आन्तरिक गतिविधिमा दूरी बढे पनि प्रधानमन्त्री ओलीको पार्टी एकताका सन्दर्भमा नेता माधव नेपालसँग निकटता छ । दुई नेताको निकटताका कारण माओवादी पक्षलाई महाधिवेशनपछि बहुमतका बलमा नेतृत्व पनि एमालेले नै लैजाने हो कि भन्ने भय छ ।

यता, सरकार सञ्चालन प्रक्रियामा ओली आफूहरूसँग छलफल नै नगरी अघि बढ्न खोजेको भन्दै पार्टी एकतापछि यस्तो शैली झन् झाँगिने बुझाइ माओवादी नेताहरूको छ । माओवादीभित्र प्रकट भइरहेको यो भय हटाउने गरी ओलीले अहिल्यै भावी अध्यक्ष वा निश्चित समयपछि प्रधानमन्त्रीको पद हस्तान्तरणबारे स्पष्ट प्रतिबद्धता गर्न चाहेका छैनन् । तर पनि एकतापछिको पहिलो महाधिवेशन सहमतिबाटै हुने फागुन ७ को सातबुँदे सहमतिमा उल्लेख छ । यही सहमतिको भावना बुझेर माओवादी अघि बढ्नु उपयुक्त हुने एमाले नेताहरूको धारणा छ । ‘एकतापछिको पहिलो महाधिवेशन सहमतिबाटै हुने भनिएपछि यसभित्र कुन नेताको के भूमिका भन्ने अहिल्यै तोकेर जानुपर्छ भन्ने छैन,’ ढकालले भने, ‘विगतमा माले र माक्र्सवादी एकीकरण हुँदा हामीले मिलेर नेतृत्व निर्माण गरेको अनुभव छ । एकतालाई मजबुत बनाउने खालकै भूमिका महाधिवेशनले खेल्न सक्छ, यसमा अहिले नै आशंका गरेर बस्नु हुँदैन ।’

एकता प्रक्रियामा अर्को विषयका रूपमा जनयुद्ध शब्द पनि जोडिएको छ । यसअघिका सहमतिमा जनयुद्धलाई एउटा विशेष घटनाका रूपमा लिँदै राजनीतिक परिवर्तनमा यसको पनि भूमिका रहेको दुवै दलले स्विकारेका छन् । ओली आफैंलाई भने जनयुद्ध शब्द प्रयोगमा रुचि छैन । तर एउटा ठूलो राजनीतिक घटनाका रूपमा उनले स्विकारेका छन् ।

एकताका लागि अब दुवै पक्षका कार्यकर्ता र समर्थक तयार भइसकेका छन् । कतिपय गतिवधि संयुक्त रूपमा सञ्चालन भइसकेका छन् । राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको सबैभन्दा ठूलो थलो चुनावमा समेत मिलेर गइसकेको सन्दर्भमा भावी भूमिकाको विवादलाई थाती राखेर एकतालाई लम्याइराख्ने पक्षमा ओली नभएको नेताहरूको भनाइ छ । ओली विगतमा सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दुस्मन माओवादीलाई नै मान्थे तर जुन दिन उनको पहिलो सरकार ढलेर माओवादी र कांग्रेसको गठबन्धन निर्माण भयो, त्यही दिन ओलीले माओवादीसमक्ष अन्तत: एकताकै दिशामा जाने गरी बढ्ता अग्रसरता लिए ।

माओवादीसँग एमालेले २०६४ को चुनावअघिबाटै एकता प्रयास अघि बढाएको थियो । बीचमा टुटदैफुटदै अघि बढेको सम्बन्ध पछिल्लो प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावसम्म आइपुग्दा पुन: जुट्यो । चुनावी तालमेल, संयुक्त घोषणापत्र, स्थिर सरकारसहित बलियो पार्टी निर्माण, विकास र समृद्धिका कैयौं सपनालाई विश्वास गर्दै गठबन्धनलाई जनमत प्राप्त भयो, जुन जनमतलाई बिर्सेर हिँडिहाल्न सक्ने अवस्थामा ओली छैनन् । त्यसैले ओली पछिल्ला दिनमा बालुवाटारका एकल वार्ताबाट एकतामा लागिरहेको तगारो खोल्ने प्रयत्नमा देखिन्छन् ।