मौलिक हक संविधानमा मात्रै

असोज ३ भित्र मौलिक हकसम्बन्धी कानुन नबनाए संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ : पूर्वप्रधानन्यायाधीश
घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — संविधानको धारा १६ देखि ४६ सम्म मौलिक हकले भरिएको छ । ‘आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, एकल महिला, अपांगता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुने’ देखि ‘प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक’ संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । 



पहिलेका संविधानले सुनिश्चित गरेको राजनीतिक र नागरिक अधिकारका अलावा वर्तमान संविधानले बृहत् आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रत्येक व्यक्तिका लागि उपलब्ध हुने उल्लेख गरेको छ। संविधानले खाद्य सामग्रीदेखि आवाससम्मको हक नेपालीको मौलिक हक हुने प्रत्याभूत गरेको तीन वर्ष पुग्न लागिसक्यो। दलितको हक, ज्येष्ठ नागरिकको हक, महिलाको हक, बालबालिकाको हकजस्ता सामूहिक हकसमेत गरी यो संविधानले ३३ वटा मौलिक हक नेपाली नागरिकका लागि प्रत्याभूत गरेको छ। तर ती मौलिक हक व्यवहारमा अनुभूत हुन पाएका छैनन्।

संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र कानुन बनाएर प्रत्याभूत गराउने राज्यको उधारो वाचाका कारण मौलिक हक संविधानमा मात्रै सीमित रहेको विज्ञ बताउँछन्। मौलिक हकैपिच्छेजसो कानुन बनाउनुपर्ने अवस्था छ तर हालसम्म एउटै कानुन बन्नु त के मस्यौदासम्म पनि तयार भएका छैनन्। यस्तो भयो भने संविधानको प्रभाव नै निष्क्रिय हुन सक्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको विश्लेषण छ। ‘मौलिक हक भनेको पर्खाउन मिल्ने चीज होइन र पर्खाउन मिल्ने चीजलाई मौलिक हक भनिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘तर हाम्रो संविधानले उधारो वाचा गर्‍यो, पर्खाउनै नमिल्ने कुरालाई पर्खाइयो। यति हुँदाहुँदै पनि कानुन बनाउने सुरसार गरिएको छैन। यसले संवैधानिक असफलतालाई निम्त्याउने संकेत मिलिरहेको छ।’

असोज ३ मा संविधान जारी भएको तीन वर्ष पुग्छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठका अनुसार त्यस अवधिभित्र कि ऐन बनाइसक्नुपर्छ, नभए संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। ‘तर मौलिक हक प्रचलन गराउन नसकेको सवालमा संविधान संशोधन गर्नु अशोभनीय हुन्छ किनभने मौलिक हक संरक्षणकै लागि संविधान चाहिएको हो,’ संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी भन्छन्, ‘राज्यले यो अवधिभित्र जे–जस्तो सक्छ, त्यस्तै कानुन ल्याएर भए पनि मौलिक हकको प्रचलन गराउनु राम्रो हो। कानुनमा त्रुटि भए पछि सच्याउँदै जान सकिन्छ। कानुनै बनाउन नसकेर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ।’

संविधानले प्रत्याभूत गरेका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार कानुन बनाएपछि मात्रै पनि पूरा हुने छैनन्, त्यसका लागि ठूलो आर्थिक स्रोतसाधन आवश्यक पर्छ। त्यसैकारण कानुन बनाउनमा सुस्तता आएको हुन सक्ने अधिकारीको तर्क छ। ‘मौलिक अधिकारको प्रचलन गर्ने गरी कानुन बनाउँदा सरकारले संविधानले गरेको वाचा र राज्यसँग भएको स्रोतसाधनको अनुपातमा तालमेल मिलाउने गरी बनाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘नत्र त्यसले कानुनै बनाए पनि कुनै प्रभाव नहुने अवस्था ल्याउँछ।’

करिब पाँच महिनाको अवधिमा धार्मिक अधिकार प्रयोग गर्नेदेखि राज्यबाट नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउनेसम्मको हकका सम्बन्धमा कानुन बनाउनु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण हुने संविधानविद् बताउँछन्।

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७५ २१:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

तीन जिल्ला समेटेर ‘सुपरजोन’ बनाइँदै

अगन्धर तिवारी

पर्वत — प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना विस्तार गर्न सरोकारवालाले नयाँ योजना बनाउन थालेका छन् । कृषिमा आधुनिक प्रविधि भित्र्याएर आत्मनिर्भरता बढाउने उद्देश्यले तीन वर्षयता परियोजना सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।

पर्वतको जलजला गाउँपालिका, म्याग्दीको बेनी नगर, रघुगंगा, मंगला, मालिका गाउँपालिका र बागलुङका बागलुङ नपा तथा काठेखोला गाउँपालिका समेटेर ‘सुपर जोन’ बनाउन लागिएको छ । यसका लागि यी तीन जिल्लाका सात स्थानीय तहले संयुक्त पहल अघि बढाएका छन् ।

तीनै जिल्लाका सम्बद्ध पक्षको सहभागितामा सुपरजोन क्षेत्र निर्धारण गरी आगामी वर्षदेखि सुन्तला खेती विस्तार थालिने पर्वतका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत वासुदेव रेग्मीले बताए । २०७२ देखि मुलुकभर सञ्चालनमा ल्याइएको परियोजनाअन्तर्गत यी तीन जिल्लामा ब्लक र पकेट क्षेत्रको कार्यक्रम मात्रै सञ्चालित छ । पर्वतमा मकै जोन कार्यक्रम चलाइएको छ ।

परियोजनाको मापदण्डअनुसार सुपर जोन क्षेत्र विस्तारका लागि एकै भूगोलमा कम्तीमा एक हजार हेक्टर जमिन हुनुपर्छ । तीन जिल्लाका सात स्थानीय तहमा करिब १ हजार २ सय हेक्टरमा सुन्तला खेती हुँदै आएको छ । एउटै भूगोलमा समेटिएको जमिन भएकाले जिल्ला र स्थानीय तहको सिमानाले कुनै प्रभाव नपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । ‘अब भूगोल र सिमाना भनेर विकास हुँदैन,’ वरिष्ठ अधिकृत रेग्मीले भने, ‘तीनै जिल्लाका सरोकारवाला सहमत छन् । सुपरजोनको प्रस्ताव माथि पठाएका छौं । सबै पक्षको सहयोग भए सफल हुन्छ ।’ पहाडी क्षेत्रमा एकै जिल्ला र स्थानीय तहमा एक हजार हेक्टर क्षेत्रफल पुग्न असम्भव भएकाले तीन जिल्लाको क्षेत्रफल मिलाएर सुपर जोन बनाउन सबै पक्ष सहमत भएका हुन् ।

बागलुङ, पर्वत र म्याग्दीका कृषि विज्ञहरू, जिसस प्रमुख, जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाले सुपर जोन बनाउन भूमि व्यवस्था तथा सहकारी विकास मन्त्रालयमा सिफारिससहित मागपत्र पठाएको म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘हामी सबैले पहल गरे असम्भव छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेश हुँदै केन्द्र सरकारमा प्रस्ताव गरेका छौं । त्यो असम्भव पनि छैन ।’

तीन जिल्लाका सुन्तलाखेती हुने सबै क्षेत्रलाई मिलाएर योजना बनाउँदा अनुदान बढी आउने र कृषकलाई फाइदा हुने भएकाले सुपर जोन आवश्यक रहेको बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख जनकराज पौडेलले बताए । पर्वतको जलजलाबाट एक सिजनमा चार करोडको सुन्तला उत्पादन हुँदै आएको छ । म्याग्दीको बेनी, मालिका, रघुगंगा, मंगलाबाट १२ करोडको सुन्तला उत्पादन हुँदै आएको कृषि विकास कार्यालयको तथ्यांक छ । बागलुङ नगरपालिका र काठेखोला गाउँपालिकाबाट ८ करोडको सुन्तला उत्पादन हुन्छ । अहिले छरिएर भइरहेको खेतीको तुलनामा सुपर जोन कार्यक्रम सञ्चालनपछि तीन गुणा बढी उत्पादन लिन सकिने सरोकारवालाको ठम्याइ छ ।

कार्यक्रम लागू भए उपसचिवस्तरका वरिष्ठ अधिकृतसहित दर्जन बढी कृषि प्राविधिक र कर्मचारी खटाइनेछन् । त्यस्तै सुन्तलाखेती विस्तार तथा आधुनिकीकरणका लागि मेसिनरी औजार, बगैंचा व्यवस्थापन, उन्नत जातका बिरुवा तथा सिंचाइँमा अनुदान, सुन्तला भण्डारणका लागि कोल्डस्टोरलगायतमा अनुदान आउँछ । तीन जिल्ला समेटेर सुपरजोन बनाउन सके प्रदेश ४ को समृद्धिमा सुन्तलाले पनि योगदान पुर्‍याउन सक्नेमा सम्बद्ध पक्ष एकमत छन् ।

सुन्तलाको व्यवसायिक उत्पादन गर्दै आएका किसानहरू ‘सुपर जोन’ बन्ने खबरले हौसिएका छन् । जलजला–१ बाँससखर्कका जगतबहादुर खत्रीले भने, ‘अनुदान, उन्नत जातका बिरुवा, बजारीकरणको सहजता र कोल्ड स्टोरको व्यवस्था भए प्रदेश ४ मा यी तीन जिल्लाको उत्पादनले मात्र सुन्तलाको आधा बजार धान्न सक्ने अवस्था छ ।’

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७५ २१:४७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT