बाल संगठनको अनियमितताः एउटै जग्गा दुई संस्थालाई भाडामा

संगठनकै साँधमा रहेको स्कुललाई जग्गा भाडामा दिइएको विषयमा विवाद बढेपछि संगठनले एकतर्फी रूपमा सम्झौता भंग गरी सोही जग्गा २०६६ फागुन १३ गते मनोज मिश्रको तरुण निर्माण सेवा प्रालिलाई ३५ वर्षका लागि भाडामा लगाएको थियो । त्यसबापत संगठनले तरुणबाट एक करोड रुपैयाँ बुझेको थियो । लगत्तै स्कुल त्यसविरुद्ध कानुनी उपचारमा गएको थियो ।

लामो अदालती दौडधुपबाट दुवै पक्षलाई फाइदा नहुने निष्कर्षमा २०७२ साउन ४ गते संगठन र सदनबीच पूरक सम्झौता भयो । १५ वर्षअघिको सोही जग्गाको भाडादर बढाई पुन: सम्झौता गरिएपछि नयाँ विवाद सतहमा आएको हो ।

तरुणले २०७४ चैत १९ गते आफूले एक करोड रुपैयाँ बुझाएर भाडामा लिएको जग्गा अझै भोगचलन गर्न नपाएको भन्दै संगठनसमक्ष पत्राचार गरेको छ । ‘२०६६ फागुन १३ गते संगठनसँग सम्झौता भएको र चैत ३ गते मालपोत कार्यालयबाट रजिस्ट्रेसन पारित भएको उक्त जग्गा दिलाइदिनुहुन अनुरोध छ । करार हुँदाको समय र पछि समेत पटक–पटक गरी लगभग करोडौं रकम नेपाल बाल संगठनलाई मैले भुक्तान गरिसकेको व्यहोरा स्मरण गराउन चाहन्छु,’ प्रालिका तर्फबाट मिश्रले पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

काठमाडौंको नक्सालस्थित अर्बौं मूल्यको उक्त जग्गा प्रचलित विधि र प्रक्रिया नपुर्‍याई एकपछि अर्को पक्षलाई भाडामा दिने संगठनको निर्णयले विवाद मात्रै निम्त्याएको छैन, सरकारी जग्गाको उपयोगितामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । उक्त जग्गा बृहस्पतिलाई सस्तो मूल्यमा भाडामा दिइएको विवाद छताछुल्ल भएपछि २०६६ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत चासो देखाएको थियो । संगठनले २०५८ जेठ ८ मा र २०५९ भदौ ११ मा बृहस्पतिलाई एकै स्थानको जग्गा भाडामा दिए पनि दुई प्रक्रियामा भाडादर असमान रहेको भन्दै अख्तियारले जग्गा भाडामा दिने सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

सोही निर्देशनका आधारमा संगठनले २०६६ पुस ३० गते सम्झौता रद्द गर्ने सूचना बृहस्पतिलाई दियो । त्यसबारे २०६६ चैत २९ गते तालुकदार निकाय महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयलाई समेत पत्रमार्फत जानकारी दिएको थियो । मन्त्रालयलाई लेखिएको पत्रमा भनिएको छ, ‘आयोगको निर्देशनात्मक पत्रअनुसार संगठनले न्यूनतम बहाल दर प्रतिस्क्वायर फिट ४ रुपैयाँमा नघट्ने गरी निर्धारण गरी पुन: बहालका लागि प्रस्ताव आहवान भएको र प्राप्त प्रस्तावमध्ये सबभन्दा बढी प्रतिस्क्वायर फिट ५ रुपैयाँ ८५ पैसाका दरले बहाल तिर्न प्रस्ताव गर्ने प्रस्तावकलाई पुन: लिज बहालमा दिन मिति २०६६ माघ १३ गते सम्झौता भएको व्यहोरा अवगत गराउँछु ।’

यसरी बृहस्पतिसँगको सम्झौता रद्द गरेर संगठनले सोही जग्गा तरुणलाई दिएको थियो । तरुणलाई जग्गा भाडामा दिँदा पनि संगठनले प्रक्रियागत त्रुटि गरेको थियो । जग्गा भाडामा दिने प्रक्रियामा त्रुटि भएको भन्दै त्यतिबेलै प्रधानमन्त्री कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले समेत चासो देखाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको शासकीय सुधार शाखाको निर्देशनमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले बाल संगठनलाई २०६९ वैशाख २६ मा पत्र काटदै जग्गा भाडामा दिँदा सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रियाविपरीत काम भइरहेको भन्दै त्यस्तो त्रुटि नदोहोर्‍याउन सतर्क गराएको थियो । केन्द्रले २०६९ वैशाख २५ मा दोस्रो पत्र काटदै बोलपत्र आहवानको सूचना राष्ट्रिय पत्रिकामा प्रकाशित गर्नुपर्नेमा कार्यालयको सूचना पाटीमा मात्रै टाँसेको भन्दै उक्त सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

लामो विवाद, बृहस्पति र संगठनबीच अदालतमा चलेका मुद्दाका बीच संगठनले प्रतिस्क्वायर फिट ५ रुपैयाँ ८५ पैसामा भाडामा दिइएको ९ वर्ष पुरानो सम्झौता तोडदै बृहस्पतिलाई प्रतिवर्गफुट ४ रुपैयाँ ७५ पैसामा जग्गा पुन: भाडामा दिने गरी २०७२ जेठमा पूरक सम्झौता गरेको थियो ।

तरुण निर्माणका प्रमुख मिश्रले आफूले रकम बुझाएको ९ वर्ष भइसक्दा पनि जग्गा उपभोग गर्न नपाएको बताए । उनले संगठनसँगको सम्झौता औपचारिक रूपमा रद्द पनि नभएको, आफूले दिएको रकम पनि फिर्ता नभएको दाबी गरे । संगठनका निर्देशक बालकृष्ण डंगोलले भने अदालतले नै बृहस्पतिसँग तोडिएको एकतर्फी सम्झौता अवैध भनेकाले आफूहरूले पुन: पूरक सम्झौता गर्नुपरेको बताए । तर पूरक सम्झौता गर्दा पुरानो अवधि सकिएपछि पनि थप ३८ वर्षसम्म सम्झौता अवधि कायम हुने गरी कागज गरिएको छ । जसअनुसार २०५९ मा भएको ३० वर्षे सम्झौता २०८९ सालमा सकिन्छ र त्यसपछि ३८ वर्ष थपिँदा बृहस्पतिले २१२७ सालसम्म उक्त जग्गा उपभोग गर्न पाउने देखिन्छ । यसरी सस्तो दरमा निजी संस्थाले काठमाडौंको केन्द्रमा रहेको सरकारी जग्गा ५१ वर्षका निम्ति भाडामा पाएको छ ।

यसरी भाडामा लिएको जग्गा फिर्ता गर्दा बृहस्पतिले ५१ करोड रुपैयाँ बराबरको भौतिक सम्पत्ति अभिवृद्धि गर्नुपर्ने र अचल सम्पत्ति स्वत: संगठनको हुने उल्लेख छ । सम्झौतापछिका ४ वर्षसम्म अर्थात् २०७६ सम्म मासिक ४ रुपैयाँ २० पैसा प्रतिवर्गफिटका दरले भाडा तिर्ने र त्यसपछिका वर्ष ६ रुपैयाँ १० पैसा र प्रत्येक ५ वर्षमा ५ प्रतिशतका दरले बहाल दर वृद्धि हुने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

बृहस्पतिलाई जग्गा बहालमा दिने पहिलो सम्झौता भएको १४ वर्षपछि पनि संगठनले त्यतिबेलाकै भाडा दर कायम गरेको छ । २०७६ पछि बढ्ने भनिएको मूल्यमा पनि प्रतिवर्गफिटमा एक रुपैयाँ ९० पैसा मात्रै वृद्धि हुने देखिन्छ । संगठनका निर्देशक डंगोलले अदालती प्रक्रियामा जाँदा दुवै पक्षलाई घाटा हुने भएपछि पूरक सम्झौता गरेर विवाद टुंग्याइएको दाबी गरे । उनले तरुण निर्माण सेवा प्रालिबाट लिएको एक करोड रुपैयाँबारे संगठनको बोर्ड बसेर निर्णय गर्ने बताए ।

माइन्युट नै कानुनविपरीत

तरुण निर्माण सेवा प्रालिबाट संगठनले रकम लिएको संगठनकै माइन्युटमा पनि उल्लेख छ । ‘कर्मचारीलाई झन्डै तीन महिना तलब दिन नसकिएको अवस्थामा तरुण निर्माण प्रालिले नेपाल बाल संगठनलाई झन्डै एक करोड रुपैयाँ हाराहारीको रकम अग्रिम भुक्तानी दिई ठूलो राहत पुर्‍याएको छ,’ कान्तिपुरलाई प्राप्त २०७२ वैशाख २९ को माइन्युटमा छ, ‘यसरी दु:खमा सहयोग गरेकाले तरुण निर्माण सेवा प्रालिलाई लिज वा टेन्डर दिँदा उच्च प्राथमिकतामा राखी कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याई सहयोग गर्ने ।’ आर्थिक सहयोग गर्नेलाई टेन्डर वा लिजमा प्राथमिकता दिने निर्णय सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत देखिन्छ ।

कान्तिपुरलाई प्राप्त कागजातमा जग्गा लिजमा दिएलगत्तै निर्माण सेवा प्रालिबाट संगठनले २०७३ जेठ २० मा ७५ लाख रुपैयाँ नगद बुझेको देखिन्छ । संगठनकी अध्यक्ष रीतासिंह वैद्यले रकम बुझिलिएको कागजातले देखाउँछ । संगठनकै एक पदाधिकारीका अनुसार मिश्रसँग लिएको एक करोड रुपैयाँ कहाँ र कसरी खर्च भयो भन्नेबारे संगठनको लेखा शाखा नै प्रस्ट छैन । ती पदाधिकारीले भने, ‘यतिबेला सम्झौता पनि रद्द नभएको र एक करोड पनि फिर्ता गर्न नसक्ने उल्झनमा संगठन फसेको छ ।’

अवैध सम्झौता

सर्वोच्च अदालतले फैसलाका क्रममा प्रतिपादित नजिरले नेपाल बाल संगठन र बृहस्पति विद्या सदनबीच भएको पूरक सम्झौताका बुँदाहरू कानुनविपरीत रहेको देखाउँछ । पूरक सम्झौताको २.४ नम्बर बुँदामा ‘सदनले बहालमा दिएको जग्गाको पूरै भाग, अंश वा खण्ड कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई शैक्षिक वा कानुनसम्मत व्यवसायका लागि प्रयोग गर्न पाउने गरी पुन: भाडामा दिन सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । जबकि सरकारी जग्गा वा सम्पत्ति भाडामा लिएर ‘सबलिज’मा दिनु कानुनविपरीत हुने सर्वोच्चकै नजिरले स्पष्ट पारेको छ ।

समय रेखा :

• २०५९ भदौ ११ : बृहस्पति विद्या सदनलाई ३० वर्षका लागि वार्षिक ६ लाखका दरले जग्गा भाडामा दिइएको
• २०६६ माघ १३ : सोही जग्गा तरुण निर्माण सेवा प्रालिलाई प्रतिस्क्वायर फिट ५ रुपैयाँ ८५ पैसा मासिक ४ लाख ४० हजार ९ सय ७६ रुपैयाँमा भाडामा दिइएको
• २०७२ जेठ २१ : प्रतिस्क्वायर फिट ६ रुपैयाँ १० पैसामा ५१ वर्षका निम्ति बृहस्पति शिक्षा सदनसँग पूरक सम्झौता
• बृहस्पतिसँग विभिन्न समयक्रममा संगठनले गरेको सम्झौता
• बृहस्पतिसँग पहिलो सम्झौता : २०५८ जेठ ८ : प्रतिस्क्वायर फिट ४ रुपैयाँ ७५ पैसा
• बृहस्पतिसँग दोस्रो सम्झौता : २०५९ भदौ ११ : प्रतिस्क्वायर फिट ४ रुपैयाँ २० पैसा
• बृहस्पतिसँग पूरक सम्झौता : २०७२ साउन ३ : सुरुका चार वर्ष प्रतिस्क्वायर फिट ४ रुपैयाँ २० पैसा र त्यसपछि प्रतिस्क्वायर फिट ६ रुपैयाँ १० पैसा

२०६० सालमा विशालबजारको सटर रवीन्द्र श्रेष्ठले मासिक एक लाख रुपैयाँमा भाडामा लिई सोही सटर नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकलाई ३ लाख रुपैयाँ मासिक भाडामा १० वर्षका लागि सबलिजमा दिएका थिए । उक्त प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कम्पनीसँग सटर भाडामा लिई अरूलाई तेब्बरमा भाडामा दिई अनियमितता गरेको भन्दै रवीन्द्र, उनका भाइ देवेन्द्रलाल र स्वकीय सचिव रमेशमान श्रेष्ठलाई प्रतिवादी बनाई विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो ।

२०६० पुसदेखि २०६५ फागुनसम्म भाडाबापत मात्रै करिब एक करोड ३९ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबी अख्तियारको थियो । विशेषले अनियमितता नदेखिएको भन्दै तीनै जनालाई सफाइ दिएपछि अख्तियारले चित्त नबुझाई सर्वोच्चमा पुनरावेदन हालेको थियो । उक्त मुद्दामा २०७३ मंसिर २६ मा सर्वोच्चका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले रवीन्द्रबाट एक करोड २ लाख जरिवाना भराउने र एक करोड २ लाख विशालबजार कम्पनीले पाउने ठहर गरेको थियो भने अनियमिततामा जोडिएका रमेशमानलाई एक महिना कैद र भाइ देवेन्द्रलालबाट ३६ लाख ७२ हजार विशालबजार कम्पनीले पाउने ठहर गरेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस्ः

असहायका कोटामा नेताका छोराछोरी

अर्बौंको सरकारी जग्गा सुटुक्क भाडामा

अनाथको छात्रवृत्ति ठूलाका छोराछोरीलाई