होला ‘कोर्स करेक्सन’ ?

करिब एक वर्षअघि ७३ दिन लामो दोक्लम तनावले सम्बन्धमा चिसोपन महसुस गरेका यी दुई देशका शीर्ष तहमा भएको अनौपचारिक भेटघाटले सम्बन्धमा हार्दिकता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । सन् १९८८ मा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी र चीनका तत्कालीन सर्वोच्च नेता तेङ सियाओ पिङबीच सुमगुरङ चुमा भएको अनौपचारिक भेटवार्तापछि दुई देशका कार्यकारी प्रमुखबीच चीनमा भएको यो पहिलो भेट हो ।

२६ अप्रिल साँझ सिधै उहान ओर्लेका मोदीले दुईदिने बसाइमा सीसँग आधा दर्जन पटक भेट्ने छन् । शुक्रबारको भेटमा सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभल र विदेशसचिव विजय गोखले पनि सँगै थिए भने शनिबार एक्लाएक्लै वार्ता हुनेछ, त्यहाँ दोभासे मात्रै सहभागी हुनेछन् । शनिबारै दुई नेताले तालकिनारमा लामो सयर र नौका बिहारसमेत गर्ने बताइएको छ ।

विश्लेषकहरूले यो भेटलाई भारत र चीन दुवैको ‘कोर्स करेक्सन’ का रूपमा अथ्र्याएका छन् । अमेरिकाले आँगनमै रहेको उत्तर कोरियामा विस्तार गरेको भूमिका, विश्वव्यापार संगठनको मर्मविरुद्ध आफ्ना वस्तुमाथि लगाएको प्रतिबन्धजस्ता घटनाले पनि चीनले भारत, जापान, भियतनामलगायत छिमेकीसँग समझदारी बढाउने बाटो अपनाएको देखिन्छ । मोदी र सी भेटवार्तालाई त्यसैको एउटा कडीका रूपमा लिइएको छ । भेटलाई सफल बनाउन दुवै पक्षले ‘कचल्टिएका पुराना विवाद’ माथि छलफल नगर्ने जनाएका छन् ।

भारतीय पक्षले सीमा, आणविक आपूर्ति समूहको सदस्यता, पाकिस्तानको लडाकु समूहलाई आतंकवादी सूचीमा दर्ता र बीआरआईजस्ता पुराना विवादमाथि चर्चा नहुने दाबी गरेको छ । मोदी भ्रमणका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नैका लागि चिनियाँ उच्च अधिकारीले पनि दोक्लम विवाद आपसी विश्वासको कमीले सिर्जना भएको बताएका छन् । भारतीय थिंक ट्यांक आईडीएसएका रिसर्च फेलो निहार नायक यो भेटबाट दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा कुनै ‘मेजर ब्रेक थु्र’ हुनेभन्दा पनि असमझदारी हटाउन सहयोग पुग्ने ठान्छन् । दुई नेताबीचको भेटमा भारतमा चिनियाँ लगानी, बीआरआई र सिपेकका विषयमा चर्चा हुने उनको अनुमान छ । ‘उहाँहरूको भेटमा व्यापार, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, सिपेकजस्ता विषयमा छलफल हुनेछ,’ उनले भने ।

यो भेटलाई मूर्त रूप दिन प्रधानमन्त्री मोदीका प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार डोभलसँगै विदेशसचिव गोखलेको पनि विशेष भूमिका रहेको बुझिएको छ । मार्च पहिलो साता बेइजिङ ओर्लिएका डोभलले नै दुई नेताबीचको अनौपचारिक भेटका लागि चाँजोपाँजो मिलाएको भारतीय सञ्चार माध्यमले दाबी गरेका छन् । संयोग नै मान्नुपर्छ, सन् १९८८ मा राजीव गान्धी र तेङ सियाओ पिङबीच भेट हुँदा गोखले भारतीय दूतावासमा प्रथम सचिव थिए । अहिले उनी विदेश सचिव छन् ।

भारत सरकारले तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामाको निर्वासनको ६० वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा आयोजना हुने कार्यक्रममा राजनीतिक नेतृत्व र उच्च सरकारी अधिकारीलाई अलग रहन औपचारिक रूपमा पत्राचार गर्नुलाई चीनसँगको सम्बन्ध सुधारको कदमका रूपमा लिइएको थियो । भारतीय अंग्रेजी पत्रिका द इन्डियन एक्सप्रेसले स्रोतको हवाला दिँदै उक्त पत्र काट्नुअघि नै त्यससम्बन्धी जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयले बेइजिङलाई गराएको दाबी गरेको छ ।

भेटको नतिजालाई लिएर चीन र भारत दुवैको आ–आफ्ना धारणा सार्वजनिक भएका छन् । ‘नेतृत्वबीच घनिष्ठ मित्रता हुनुपर्छ । अझ भन्ने हो भने दुवै मनबीच वार्ता हुनुपर्छ, यो भेटबाट त्यही अपेक्षा छ,’ चिनियाँ उपविदेशमन्त्री कोङ सुआनयुलाई उद्धृत गर्दै हिन्दुस्तान टाइम्सले लेखेको छ । भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले पनि उहान समिटबाट सम्बन्धमा सहजता आउने अपेक्षा गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन् । शीर्ष नेतृत्वबीचको भेटलाई अनावश्यक अपेक्षा र आशाको दृष्टिकोणले नहेरियोस् भनी भेटपछि संयुक्त वक्तव्य जारी नहुनेसमेत स्रोतलाई उद्धृत गर्दै हिन्दुस्तान टाइम्सले लेखेको छ ।

हिन्द दैनिककी कूटनीतिक मामिला सम्पादक सुहासिनी हैदरले फराकिलो ढंगले वार्ता गर्न सुझाव दिएकी छन् । कार्निज इन्डियाका निर्देशक सी राजा मोहनले पनि इन्डियन एक्सप्रेसको लेखमा दुई देशबीचका विवादको सघनता हेर्ने हो भने यो भेटबाटै सबै कुरा सुल्झिने अपेक्षा राख्नु अविवेकी हुने उल्लेख गरेका छन् ।

कूटनीतिक विश्लेषक एवं लेखक जोराबर दौलतले मोदी–सी भेटलाई दुई आयामबाट हेरेका छन् । ‘लामो समयसम्म चलेको अविश्वास र असमझदारीमा विराम लाग्नैपर्ने पहिलो कारण थियो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘अर्को कारण हो सीमा आतंकवाद, बीआरआई र सिपेकलगायत विषयमा कर्मचारीलाई जिम्मा लाउनुभन्दा एकापसमा छलफल गर्ने उद्देश्य ।’ चीनसँगको घनिष्ठताले नै अर्को कार्यकाल सुरक्षित गर्ने योजनामा मोदी लागिपरेको पनि उनको अनुमान छ ।

भेटमा नेपाललगायतका दक्षिण एसियाका अन्य मुद्दामाथि छलफल हुने चर्चालाई भने नायक ठाडै अस्वीकार गर्छन् । नेपालले उठाउँदै आएको त्रिदेशीय साझेदारी र सार्कका विषयमा पनि छलफल हुने सम्भावना नरहेको उनले दाबी गरे । ‘अधिकांश विषय दुई देशबीचका र बाँकी विश्व परिवेशसँग जोडिएका जलवायु परिवर्तनलगायत हुनेछन्,’ उनले भने ।

मोदी–सी भेटबाट दुई देशबीचको सम्बन्धले नयाँ कोर्स लिने अपेक्षा भइरहेका बेला दुवै मुलुक आ–आफ्नो पूर्ववत् अडानबाट पछि नहट्ने संकेत देखा परिसकेका छन् । गत मंगलबार बेइजिङमा सम्पन्न संघाई साझा संगठनको परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठकपछि जारी संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा चीनको महत्त्वाकांक्षी पूर्वाधार योजना बीआरआईप्रति आठवटा मुलुकले समर्थन जनाएको उल्लेख थियो तर भारतको नाम त्यसमा थिएन । बरु भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले भारतले अघि सारेका र कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका यातायात सञ्जालका योजनाको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेकी थिइन् । बीआरआईअन्तर्गत प्रस्तावित चीन–पाकिस्तान आर्थिक मार्ग (सिपेक) विवादास्पद भूमि भएर जाने भएकाले त्यसले भारतको सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठाएको भन्दै भारत समग्र बीआरआईबाटै अलग रहँदै आएको छ ।

यही कारण १२९ मुलुकका राष्ट्राध्यक्ष, लगानीकर्ता र प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको बीआरआई सम्मेलनमा भारतले सहभागिता जनाएन । जबकि चीनले भारतका छिमेकी नेपाल र श्रीलंकालाई पनि त्यसमा सहमत गराइसकेको छ । पछिल्लो समय भारतले दक्षिण एसियाली मुलुकलाई बीआरआईमा आबद्ध गराउन चीनले चालेको कदमबाट आफू दबाबमा नपर्ने संकेत दिएको छ ।