टिप्पणी : देउवा किन हच्किए हारको जिम्मेवारी लिन ?

सबैको अर्जुनदृष्टि चौधौं महाधिवेशन 
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनमा पार्टी हार्दाको नैतिक जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गर्दा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक टुंग्याउनै दुई दिन लाग्यो ।

देउवा कुनै पनि हालतमा आफू जिम्मेबारी लिन तयार नहुने र उनी इतर पक्ष (जसलाई बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले नेतृत्व गरेका छन्) देउवाले जिम्मेवारी लिनै पर्छ भन्ने ‘इगो’ ले कांग्रेस थप विवादको भूमरीमा फँसेको छ।

Yamaha

निर्वाचनमा पार्टी हार्दा र जित्दाको जस–अपजसको भागीदार नेतृत्व नै बन्नुपर्छ भन्ने मागलाई प्राकृतिक मान्नु पर्ने हो। तत्कालिन सभापति सुशील कोइरालाले पनि पार्टीलाई कुनै नयाँ ढंगले हाँकेका थिएनन्। तर, ७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेस ठूलो पार्टी बन्न पुग्यो। ठूलो पार्टी बनाउने भूमिकामा जस–जसले भित्री योगदान गरेका थिए, उनीहरु छायाँमा परे, तर जस कोइरालाले पाए। हारेको भए अपजसको भारी पनि उनैले बोक्नु पर्ने हुन्थ्यो।

०६४ सालमा एमाले नेता माधवकुमार नेपालले निर्वाचन हारको जिम्मेबारी लिंदै नेतृत्वबाटै राजीनामा दिएको उदाहरण पनि हाम्रा सामु छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको १३ दिनसम्म चलेको बैठकमा अधिकांशबाट हारको जिम्मेबारी लिएर अघि बढ्नुहोस् भन्दा पनि देउवा तयार भएनन्। पार्टी हार्नुमा आफ्नो भूमिका नभएर तीन वटा कारण मुख्य जिम्मेबार रहेको देउवाको भनाई रहँदै आएको छ। एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको वाम गठबन्धनलाई देउवाले निर्वाचन हारको प्रमुख कारण मानेका छन्। त्यसपछि पार्टीभित्रकै आन्तरिक अन्तर्घात र उम्मेदवारीकै कमजोरी रहेको उनको तर्क छ। आफ्नो भूमिका निर्वाचन हारसंग नजोडिएको उनले दावी गर्दै आएका छन्। सार्वजनिक रुपमै देउवाले समानुपातिक तर्फको मतलाई आधार मानी पार्टी हारेको नभएर उम्मेदवार नै हारेको भन्दै आएका छन्। जसलाई लिएर केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा उनको चर्को आलोचना भयो।

यतिको दबाव हुँदापनि देउवा किन निर्वाचन हारको जिम्मेबारी लिन चाहँदैनन्? तत्कालिन रुपमा दुई पक्षबीचको ‘इगो’ देखिएपनि दुवै पक्षको अर्जुनदृष्टि १४ औं महाधिवेशनतिर छ। देउवा १४ औं महाधिवेशनमा पुन: सभापति उठ्न चाहन्छन्। पार्टी नेतृत्वमा निरन्तरता दिनकै लागि देउवाले आफू तल पर्ने गरी कुनै निर्णय गराउन चाहदैनन्। आफ्नो कमजोरीलाई लिएर संस्थापन विरोधी पक्षले मोर्चाबन्दी नगरोस भन्नेमा देउवा सचेत छन्।

पौडेल र सिटौला पक्षले भने निर्वाचनको हारलाई देउवा बिरुद्ध मोर्चाबन्दीको प्रमुख अस्त्र बनाएको छ। त्यसमा पछिल्लो पटक पुराना नेता कुलवहादुर गुरुङ पनि जोडिन आईपुगेका छन्। सिटौला र गुरुङ दुवै पक्षले १३ औं महाधिवेशनमा देउवालाई सघाएका थिए। अहिले यी दुवै नेताले देउवाको साथ मात्रै छाडेनन्, देउवाबाट पार्टी अघि बढ्न नसक्ने निष्कर्षमा समेत निकालेका छन्। त्यसमा अर्का नेता अर्जुननरसिंह केसी पनि छन्। पौडेल र सिटौबीचको पानी बारबारको सम्बन्धलाई नजिक्याउने भूमिकामासमेत केसीले काम गरिसकेका छन्।

पार्टीको औपचारिक निर्णयमै निर्वाचन हारको जिम्मेबारी लिंदा पौडेल र सिटौला पक्षले त्यसैलाई लिएर पार्टीको तल्लो तहसम्म मोर्चाबन्दी गर्न सक्ने भन्दै देउवा जिम्मेबारी लिने विषयलाई पञ्छाइरहेका छन्। निर्वाचनपछि देउवाको साख र छवि गिर्दै गएको छ। यहि मौकामा अग्रिम महाधिवेशनमा पार्टीलाई धकेल्ने संस्थापन इतर पक्ष जुटेको छ। सिधै अग्रिम या विशेष महाधिवेशनको माग गर्दा देउवा तयार नहुने देखेपछि संस्थापन इतर पक्षको रणनीति विधान संशोधनपछि प्रादेशिक संरचना अनुसार पार्टीलाई रुपान्तरण गर्न महाधिवेशनमा जानुपर्ने माग उठाएको छ।

विधान संशोधन महासमिति बैठकको दुई तिहाईले मात्रै हुन्छ। विधान संशोधनलगतै महाधिवेशनको माग बढ्न सक्ने बुझेर देउवा महासमिति बैठक नै ढिलाई गर्ने पक्षमा छन्। विधान अनुसार वर्षको एकपटक महासमिति बैठक बोलाउनुपर्छ। तर देउवाले पार्टी नेतृत्व लिएको दुई वर्ष बढी वित्दासमेत एकपटक महासमिति बैठक बसेको छैन। अझै उनी लम्बाउने पक्षमा छन्। देउवा निकट सदस्यहरुकै अनुसार देउवा असोजको अन्तिम साता या कात्तिकमा महासमिति बैठक पुर्‍याउन चाहन्छन्। अहिले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा भईरहेको विवादको एउटा चुरो यो पनि हो।

निर्वाचनपछि देउवा पार्टीभित्र कमजोर बन्दै गएका छन्। कांग्रेस निकटका शिक्षक संघ र कर्मचारी युनियनमा समेत संस्थापन पक्ष पराजित भएको छ। सिटौला, गुरुङ, केसी, चन्द्र भण्डारीजस्ता नेताले देउवाको साथ छाडेका छन्। नेता विजय गच्छदारसमेत उपसभापति नपाउने भएपछि देउवासंग रुष्ट छन्। उनले समेत देउवालाई साथ नदिने चेतावनी दिईसकेका छन्। देउवा विधान संशोधनमार्फत पदाधिकारी संख्या बढाएर गच्छदारसहित असन्तुष्टको चित्त बुझाउन चाहन्छन्। तर, पौडेल र सिटौला पक्षले १४ औं महाधिवेशन पूर्व नै साथ दिने पक्षमा छैनन। ‘चौधौं महाधिवेशनमा आफू कमजोर नहुन देउवाले सवै रणनीति लगाईरहेका छन्’ कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘त्यसैले उनी आफु तलपर्ने गरी कुनै काम गर्न चाहन्नन्।’

Esewa Pasal

प्रकाशित : वैशाख १६, २०७५ १६:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

पौडेलले देउवालाई भने- ‘तपाईंलाई पुज्ने कि गणेशमानलाई ?’

‘पहिला तपाईंले नै एक व्यक्ति एक पदको कुरा उठाउनुभएको हो । आफूलाई पर्दा उठाउने तर पाउँदाचाहिँ नछाड्ने ? भोगको राजनीतिले मान्छेलाई महान् बनाउँदैन, त्यागले महान् बनाउँछ ।’– रामचन्द्र पौडेल
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — ‘शेरबहादुरजी चार पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । गणेशमानजी एक पटक पनि प्रधानमन्त्री बन्नु भएन । आज पूजा गणेशमानको हुन्छ कि शेरबहादुरको ?’ कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो चिठीविरुद्ध संस्थापनपक्षीय सदस्यले उठाएका प्रश्नको शुक्रबार प्रतिवाद गर्दै भने, ‘भोगको गिनिजबुकमा नाम लेखाउने भनेको त्यही हो ।’



पौडेलले फागुन १३ को केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा प्रस्तुत गरेको पत्रमा सभापति देउवालाई लक्षित गरिएको एउटा अंश छ, ‘भोगको गिनिजबुकमा नाम लेखाउन खोज्दा मान्छेले कस्तो नजरले हेरेका छन्?’ यसैलाई समातेर संस्थापन पक्षीय सदस्यहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। त्यसैको जवाफमा पौडेलले देउवाले प्रधानमन्त्री बनेर गिनिजबुकमा नाम लेखाउन खोज्दा कांग्रेस कमजोर भएको बताए।

आफ्नै नेतृत्वमा चुनावमा जाँदा पार्टी पराजित भएको कारण देखाएर तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला २०५१ सालमा संसदीय दलको नेता नबनेको उदाहरण दिँदै पौडेलले देउवाले त्यसो गर्न नमानेको दाबी गरे। देउवा वरिष्ठ नेता बन्दा उनैले उठाएको ‘एक व्यक्ति एक पद’ को माग अहिले पौडेलले उठाए। ‘पहिला तपाईंले नै एक व्यक्ति एक पदको कुरा उठाउनुभएको हो। आफूलाई पर्दा उठाउने तर पाउँदाचाहिँ नछाड्ने?’ पौडेलको भनाइ थियो, ‘भोगको राजनीतिले मान्छेलाई महान् बनाउँदैन। त्यागले महान् बनाउँछ।’

विधानविपरीत गठन भएका केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र संसदीय समितिलाई स्वीकार गरेकामा उनले आत्मआलोचना गरे। विधानको व्यवस्थाभन्दा बढी सदस्य संख्या राखेर देउवाले यी दुवै समिति गठन गरेका थिए। त्यतिबेला पौडेलले विरोध गरेनन्। निर्वाचनमा पार्टी पराजित भएपछि उनले यो विषय उठाएका हुन्।

‘मैले समितिमा सिनियरबाट राख्नुहोस् भनेको हो, विधानले तोकेभन्दा बढी सदस्य राख्नु भनेको होइन,’ उनको भनाइ थियो, ‘तर शेरबहादुरजीले आफ्ना मान्छे अटाउनका लागि बढी सदस्य राखिदिनुभयो।’ पौडेलपक्षले यी दुवै समिति विघटन हुनुपर्ने माग गरेको छ। तर, देउवा विघटनको पक्षमा छैनन्।

पौडेलले जेठ मसान्तभित्र महासमिति बैठक र वैशाख मसान्तभित्र जिल्ला सभापतिको भेला आयोजना गर्न प्रस्ताव राखेका छन्। पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षले महासमिति बैठकले विधान संशोधन गरेपछि अग्रिम महाधिवेशनमा जानुपर्ने माग उठाएका कारण देउवा महासमिति बैठक नै ढिला गर्ने तयारीमा रहेको निकटस्थहरू बताउँछन्। यसअघि जेठभित्रै महासमिति बैठक डाक्ने तयारी गरिए पनि पछिल्लो पटक देउवा असोजमा महासमिति बैठक बोलाउनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् तर पौडेल र सिटौला पक्षको चर्को दबाबका कारण साउनभित्र महासमिति बैठक गर्ने सम्भावना बढेको देउवानिकट एक सदस्यले बताए।

निर्वाचन समीक्षा गर्ने मुख्य एजेन्डामा छलफल गर्न चैत ९ देखि सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक शनिबार सम्पन्न हुँदै छ। केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीका अनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिले गर्ने निर्णयमा सहमति जुटाउन शुक्रबार बैठक सम्पन्न नगरिएको हो। सभापति देउवाले शुक्रबार नै बैठक स्थगित गर्ने तयारी गरेका थिए। त्यहीअनुसार महामन्त्री शशांक कोइरालाले निर्णयका लागि बैठकमा प्रस्तुत गर्ने प्रस्तावसमेत तयार बनाएका थिए।

बैठकले महासमिति बैठकको मिति र स्थान, विधान संशोधन तथा परिमार्जन मस्यौदा समिति गठन, चुनावको समीक्षा, सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण, मित्रराष्ट्रबीचको सम्बन्ध, संविधान संशोधनमा भइरहेको अलमल, न्यायालय र निजी क्षेत्रका विषयमा पार्टीको औपचारिक धारणा आउने प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए। कांग्रेस नेता केसीसहितका केही नेताले सहमतिबाटै केन्द्रीय कार्यसमितिमा निर्णय गराउन सभापति देउवालाई दबाब दिएका थिए। ‘केन्द्रीय कार्यसमितिमा सबैको भावना समेट्ने गरी प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ, जसले कांग्रेसलाई नयाँ ऊर्जा र विश्वासको साथ अघि बढ्न प्रेरणा देओस् भनेर म लागेको हुँ,’ केसीले भने, ‘त्यसैका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिमा सहमतिसाथ प्रस्ताव ल्याउने प्रयास भएको छ।’

केन्द्रीय कार्यसमितिले गर्ने निर्णयका लागि दुवै पक्षका सदस्य बसेर सहमति जुटाउने प्रयास भएको छ। महामन्त्री शशांक कोइरालाको संयोजनमा संस्थापन पक्षबाट प्रकाशरण महत, प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा र पौडेलपक्षबाट मीनेन्द्र रिजाल र नवीन्द्रराज जोशी खटिएका छन्।

पौडेल पक्षले विधानविपरीत गठन भएका केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र संसदीय समिति विघटनको निर्णयसमेत हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। तर संस्थापन पक्ष त्यसमा सहमत छैन। महासमिति बैठक पनि केही पछि धकेल्ने संस्थापन पक्षको योजना छ। पौडेल पक्षले जेठभित्रै महासमिति बैठक बोलाउन जोड दिइरहेको छ। ‘सर्वसम्मतिका साथ बैठक टुंग्याउनेतिर हामी गएका छौं, निर्वाचन समीक्षाका विषयमा केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रस्तुत विचार र जिल्लाबाट आएका प्रतिवेदनका आधारमा संयुक्त धारणा प्रस्तुत हुनेछ,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘अन्य विषयमा पनि सर्वसम्मत रूपमै निर्णय लिइनेछ।’

प्रकाशित : वैशाख १४, २०७५ २१:०१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT