कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र संसदीय समिति विघटन 

कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विधानविपरीत गठन गरेका केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र संसदीय समिति विघटन भएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको आइतबारको बैठकमा ती दुवै समिति विघटन भएको जानकारी सभापति देउवाले बैठकमा जानकारी गराएका हुन् ।

निर्वाचन हारको जिम्मेवारी सभापतिले लिने कि नलिने र यी दुई समिति विघटन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा लामो विवाद चलेको थियो। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षले पार्टी विधानविपरीत गठन भएका दुवै समिति विघटन गर्नुपर्ने र निर्वाचन हारको जिम्मेवारी सभापतिले लिनुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए।

Yamaha

सभापतिले पार्टीको औपचारिक निर्णयमा उल्लेख नगरी आफैंले बैठकमा सम्बोधन गर्दा विघटन भएको जानकारी गराउने गरी सहमति भएको थियो। निर्वाचन हारमा पनि सभापति देउवाले नैतिक जिम्मेवारी पनि लिन नमानेपछि केन्द्रीय कार्यसमितिले लिनेगरी बीचको बाटो सुझाइएको थियो।

Esewa Pasal

प्रकाशित : वैशाख १६, २०७५ १९:२२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

टिप्पणी : देउवा किन हच्किए हारको जिम्मेवारी लिन ?

सबैको अर्जुनदृष्टि चौधौं महाधिवेशन 
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनमा पार्टी हार्दाको नैतिक जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गर्दा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक टुंग्याउनै दुई दिन लाग्यो ।

देउवा कुनै पनि हालतमा आफू जिम्मेबारी लिन तयार नहुने र उनी इतर पक्ष (जसलाई बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले नेतृत्व गरेका छन्) देउवाले जिम्मेवारी लिनै पर्छ भन्ने ‘इगो’ ले कांग्रेस थप विवादको भूमरीमा फँसेको छ।

निर्वाचनमा पार्टी हार्दा र जित्दाको जस–अपजसको भागीदार नेतृत्व नै बन्नुपर्छ भन्ने मागलाई प्राकृतिक मान्नु पर्ने हो। तत्कालिन सभापति सुशील कोइरालाले पनि पार्टीलाई कुनै नयाँ ढंगले हाँकेका थिएनन्। तर, ७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेस ठूलो पार्टी बन्न पुग्यो। ठूलो पार्टी बनाउने भूमिकामा जस–जसले भित्री योगदान गरेका थिए, उनीहरु छायाँमा परे, तर जस कोइरालाले पाए। हारेको भए अपजसको भारी पनि उनैले बोक्नु पर्ने हुन्थ्यो।

०६४ सालमा एमाले नेता माधवकुमार नेपालले निर्वाचन हारको जिम्मेबारी लिंदै नेतृत्वबाटै राजीनामा दिएको उदाहरण पनि हाम्रा सामु छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको १३ दिनसम्म चलेको बैठकमा अधिकांशबाट हारको जिम्मेबारी लिएर अघि बढ्नुहोस् भन्दा पनि देउवा तयार भएनन्। पार्टी हार्नुमा आफ्नो भूमिका नभएर तीन वटा कारण मुख्य जिम्मेबार रहेको देउवाको भनाई रहँदै आएको छ। एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको वाम गठबन्धनलाई देउवाले निर्वाचन हारको प्रमुख कारण मानेका छन्। त्यसपछि पार्टीभित्रकै आन्तरिक अन्तर्घात र उम्मेदवारीकै कमजोरी रहेको उनको तर्क छ। आफ्नो भूमिका निर्वाचन हारसंग नजोडिएको उनले दावी गर्दै आएका छन्। सार्वजनिक रुपमै देउवाले समानुपातिक तर्फको मतलाई आधार मानी पार्टी हारेको नभएर उम्मेदवार नै हारेको भन्दै आएका छन्। जसलाई लिएर केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा उनको चर्को आलोचना भयो।

यतिको दबाव हुँदापनि देउवा किन निर्वाचन हारको जिम्मेबारी लिन चाहँदैनन्? तत्कालिन रुपमा दुई पक्षबीचको ‘इगो’ देखिएपनि दुवै पक्षको अर्जुनदृष्टि १४ औं महाधिवेशनतिर छ। देउवा १४ औं महाधिवेशनमा पुन: सभापति उठ्न चाहन्छन्। पार्टी नेतृत्वमा निरन्तरता दिनकै लागि देउवाले आफू तल पर्ने गरी कुनै निर्णय गराउन चाहदैनन्। आफ्नो कमजोरीलाई लिएर संस्थापन विरोधी पक्षले मोर्चाबन्दी नगरोस भन्नेमा देउवा सचेत छन्।

पौडेल र सिटौला पक्षले भने निर्वाचनको हारलाई देउवा बिरुद्ध मोर्चाबन्दीको प्रमुख अस्त्र बनाएको छ। त्यसमा पछिल्लो पटक पुराना नेता कुलवहादुर गुरुङ पनि जोडिन आईपुगेका छन्। सिटौला र गुरुङ दुवै पक्षले १३ औं महाधिवेशनमा देउवालाई सघाएका थिए। अहिले यी दुवै नेताले देउवाको साथ मात्रै छाडेनन्, देउवाबाट पार्टी अघि बढ्न नसक्ने निष्कर्षमा समेत निकालेका छन्। त्यसमा अर्का नेता अर्जुननरसिंह केसी पनि छन्। पौडेल र सिटौबीचको पानी बारबारको सम्बन्धलाई नजिक्याउने भूमिकामासमेत केसीले काम गरिसकेका छन्।

पार्टीको औपचारिक निर्णयमै निर्वाचन हारको जिम्मेबारी लिंदा पौडेल र सिटौला पक्षले त्यसैलाई लिएर पार्टीको तल्लो तहसम्म मोर्चाबन्दी गर्न सक्ने भन्दै देउवा जिम्मेबारी लिने विषयलाई पञ्छाइरहेका छन्। निर्वाचनपछि देउवाको साख र छवि गिर्दै गएको छ। यहि मौकामा अग्रिम महाधिवेशनमा पार्टीलाई धकेल्ने संस्थापन इतर पक्ष जुटेको छ। सिधै अग्रिम या विशेष महाधिवेशनको माग गर्दा देउवा तयार नहुने देखेपछि संस्थापन इतर पक्षको रणनीति विधान संशोधनपछि प्रादेशिक संरचना अनुसार पार्टीलाई रुपान्तरण गर्न महाधिवेशनमा जानुपर्ने माग उठाएको छ।

विधान संशोधन महासमिति बैठकको दुई तिहाईले मात्रै हुन्छ। विधान संशोधनलगतै महाधिवेशनको माग बढ्न सक्ने बुझेर देउवा महासमिति बैठक नै ढिलाई गर्ने पक्षमा छन्। विधान अनुसार वर्षको एकपटक महासमिति बैठक बोलाउनुपर्छ। तर देउवाले पार्टी नेतृत्व लिएको दुई वर्ष बढी वित्दासमेत एकपटक महासमिति बैठक बसेको छैन। अझै उनी लम्बाउने पक्षमा छन्। देउवा निकट सदस्यहरुकै अनुसार देउवा असोजको अन्तिम साता या कात्तिकमा महासमिति बैठक पुर्‍याउन चाहन्छन्। अहिले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा भईरहेको विवादको एउटा चुरो यो पनि हो।

निर्वाचनपछि देउवा पार्टीभित्र कमजोर बन्दै गएका छन्। कांग्रेस निकटका शिक्षक संघ र कर्मचारी युनियनमा समेत संस्थापन पक्ष पराजित भएको छ। सिटौला, गुरुङ, केसी, चन्द्र भण्डारीजस्ता नेताले देउवाको साथ छाडेका छन्। नेता विजय गच्छदारसमेत उपसभापति नपाउने भएपछि देउवासंग रुष्ट छन्। उनले समेत देउवालाई साथ नदिने चेतावनी दिईसकेका छन्। देउवा विधान संशोधनमार्फत पदाधिकारी संख्या बढाएर गच्छदारसहित असन्तुष्टको चित्त बुझाउन चाहन्छन्। तर, पौडेल र सिटौला पक्षले १४ औं महाधिवेशन पूर्व नै साथ दिने पक्षमा छैनन। ‘चौधौं महाधिवेशनमा आफू कमजोर नहुन देउवाले सवै रणनीति लगाईरहेका छन्’ कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘त्यसैले उनी आफु तलपर्ने गरी कुनै काम गर्न चाहन्नन्।’

प्रकाशित : वैशाख १६, २०७५ १६:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT