पानीमुनिको १६९२ रोपनी पनि व्यक्तिको नाममा

दिन प्रतिदिन साँघुरिँदै गएको फेवातालको पानीमुनिको १६९२ रोपनी ६ आना १ दाम क्षेत्रफल जग्गा व्यक्तिको नाममा लालपुर्जा रहेको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न छानबिन समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा एक हजार जनाभन्दा बढी जग्गाधनीको नामसहित कित्ता नम्बर र क्षेत्रफल उल्लेख गर्दै तालकै नाममा उक्त जग्गा फिर्ता ल्याउन सुझाइएको हो ।

‘२०३४ सालको नापीका क्रममा एक हजार बढीले फेवातालको जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरेको देखिन्छ,’ छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नापी कर्मचारीबाट अवैध दर्ता गरेको पाइएको छ ।’ प्रतिवेदनअनुसार जग्गाको नक्सा ‘ग्राउन्ड टु म्याप’ हुनुपर्नेमा फेवातालको उत्तर पश्चिमतर्फको सयौं रोपनीको नक्सा ‘म्याप टु ग्राउन्ड’ छन् । यो फिल्डमा नगई कोठामै बसेर कोरिएको नक्सा रहेको र यस्तो नापी कतै पनि नहुने प्रतिवेदनको ठहर छ । २०३१ सालमा फेवातालको बाँध भत्केपछि पानी सुकेको अवस्थामा २०३४ सालमा भएको नापीका क्रममा धेरै जग्गा व्यक्तिले अवैध नापी गरेका हुन् । २०४२ सालमा बाँध पुनर्निर्माण भएपछि पानीको आकार बढेसँगै उक्त जग्गा अहिले पानीमुनि परेको छ भने जग्गाधनीले आफ्नो जग्गा देखाउन नसक्ने अवस्था छ ।

ताल किनारबाट ६५ मिटरभित्र कुनै पनि भौतिक संरचना बनाउन नपाइने मापदण्ड तोकिए पनि अतिक्रमण गर्ने क्रम रोकिएको छैन । तत्कालीन पोखरा उपमहानगरपालिकाद्वारा गठित फेवाताल संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले २ वर्षअघिको अर्को प्रतिवेदनअनुसार मापदण्डविपरीतका २ सय ४ वटा घरटहरा बिनानक्सा बनाइएको थियो । त्यसयता पनि बनाउने क्रम नरोकिएको र के कति बने भन्ने यकिन नभएको इन्जिनियर महेन्द्र गोदारले बताए । ‘सर्वोच्चको आदेशले ताल बचाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।

ताल किनारको क्षेत्र अतिक्रमण गरी संरचना बनाउनेमा नाम चलेका पर्यटन व्यवसायी र सरकारी निकाय पनि छन् । तालको १४ किलोमिटर वरिपरि भौतिक संरचना निर्माण तीव्र गतिमा बढेको र ताल पुरिँदै गएकाले यसको संरक्षण, संवद्र्धन आवश्यक भएको भन्दै ६५ मिटरको मापदण्ड तोकिएको थियो । तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जिविस कास्कीको १५ औं जिल्ला परिषद् र पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको २०६४ साउन २८ को बोर्ड बैठकले ताल वरपरको ६५ मिटर क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना बनाउन नपाइने निर्णय गरेको थियो ।

रामसार सूचीमा सूचीकृतसमेत भइसकेको फेवाताल क्षेत्रफल २०१९ सालमा गरिएको नापीअनुसार २२ हजार रोपनी हो । तर २०६४ सालमा ९ हजार ९ सय ५५ रोपनीमा सीमित हुन पुगेको देखिएको थियो । ‘६५२ रोपनी सिमसार र २१०१ रोपनीमा खेती गरिएको’ केन्द्रीय नापी टोलीले २०६४ सालमा गरेको नापीमा देखाएकोमा त्यसयता कुनै अनुसन्धान भएको छैन । तालको गहिराइ पनि बर्सेनि घट्दो छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा २०६८ फागुन ४ को मन्त्रिपरिषद्ले विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेकोमा २०६९ जेठ ३ मा प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा तत्कालीन चापाकोट १, पंदेलीको ३ र ५ वडामा भएको नापी नक्सामा ३५० देखि ६५० मिटरसम्म लामो, ८ मिटर चौडाइका जग्गा कित्ताकाँट भएको उल्लेख छ । नापी कार्यालयको ०९३–०८७५ नम्बर ट्रेसिङको नक्साअनुसार उक्त जग्गाको सीमांकन देखिँदैन । त्यति मात्र होइन, ताल पुरिँदै गएपछि स्थानीयले खेती गर्ने र जसले खेती गर्‍यो उसैको नाममा दर्ता गर्ने प्रवृत्तिले ताल अतिक्रमणको चपेटामा परेको भन्दै त्यसको छानबिन गर्न समितिले सुझाव दिएको छ ।

ऐतिहासिक रूपमा तालको जग्गा रहेको तर १९९० सालदेखि तिरोभरो गर्दै आएको ५४० रोपनी जग्गाको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । ताल किनारको संरक्षित क्षेत्र व्यक्ति विशेषको नाममा रहे पनि तालका लागि आवश्यक रहेकाले ७४७ रोपनी १३ आना ३ पैसा १ दाम क्षेत्रफल र सार्वजनिक जंगल लगायतको ५१० रोपनी जग्गा तालकै बनाउनका लागि सरकारले ‘निर्णय गर्नुपर्ने’ भनिएको छ । प्रतिवेदनमा अतिक्रमणका कारण ७५ देखि सय वर्षभित्र ताल सबै पुरिने अनुमान गरिएको छ ।

समितिका सदस्य पर्यटन व्यवसायी सुन्दरकुमार श्रेष्ठले सर्वोच्चको आदेशप्रति खुसी व्यक्त गरे । ‘ढिलै भए पनि हामीले बनाएको प्रतिवेदनका पक्षमा निर्णय आएको छ,’ उनले भने, ‘पोखरा मात्र नभई नेपालकै उत्कृष्ट गन्तव्यको संरक्षणका लागि यो आदेश राम्रो छ । पहिल्यै यस्तो आदेश भएर प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको भए थप अतिक्रणम हुनबाट जोगिने थियो ।’

फेवातालको संरक्षण गर्दै यसको जलाधार क्षेत्रको विकास गर्ने उद्देश्यले अघि सारिएको संरक्षित फेवा जलाधार क्षेत्रसमेत अझै घोषणा हुन सकेको छैन । २०६८ चैत २० मा सर्वोच्च अदालतले भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन तथा नियमावली कार्यान्वयनको निर्देशात्मक आदेश जारी गरेपछि भू तथा जलाधार संरक्षण विभागबाट आदेश कार्यान्वयनको पहल अघि बढाइए पनि यसले सार्थकता पाउन सकेन । मन्त्रिपरिषदको २०७१ कात्तिक २० को निर्णयअनुसार भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन २०३९ को दफा १६ को उपदफा १ बमोजिम जिविसका सभापतिको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय भू तथा जलाधार संरक्षण समिति कास्कीे गठन गरिएको थियो । उक्त निर्णय २०७१ पुस ७ मा राजपत्रमा प्रकाशित भए पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । फेवातालको १२३ वर्ग किमि फेवा जलाधार क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने र राष्ट्रिय स्रोत संरक्षण आयोग गठनका लागि सरकारसँग अनुरोध गर्ने भनिए पनि त्यत्तिकै छ ।

सर्वोच्चले फेवा जलाधार र वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न पनि भनेको छ । जलाधार क्षेत्रको क्षेत्रफल २ लाख २४ हजार रोपनी छ । फेवा जलाधार क्षेत्रमा सबभन्दा बढी वर्षा हुने भएकाले पहिरो जाने गर्छ । भूबनोट खुकुलो भएकाले हर्पनखोला र सहायक खोलाबाट बर्सेनि ठूलो परिमाणमा ढुंगोमाटो बगेर आउने गर्छ । उपल्लो तटीय क्षेत्रमा अव्यवस्थित तथा योजनाविहीन विकास निर्माण, बाढीपहिरो, भूक्षय, जलवायु परिवर्तनको जोखिमता वृद्धि र तल्लो तटीय क्षेत्रमा खोला, खोल्सी, खहरेको कटानले ताल पुरिँदै गएको छ । बर्सेनि डेढ लाख मेट्रिक टन गेग्रान (ढुंगा, माटो, काठपात, बालुवा) तालमा मिसिने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।