इन्जिनियरिङ कलेजमा अनियमितता: ‘झन्डै २० करोड हिनामिना’

कान्तिपुर संवाददाता

भक्तपुर — नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज चाँगुनारायणमा सञ्चालकहरूबाटै १९ करोड ७१ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको आरोप लागेको छ । चाँगुनारायण नगरपालिका मेयर एवं कलेज सञ्चालक समिति सदस्य सोमप्रसाद मिश्रले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कलेजमा व्यापक अनियमितता भएको जनाएका हुन् ।

कलेज सञ्चालक समिति दुई खेमामा विभक्त छ। अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपाने, सूर्यबहादुर केसी, लवराज भट्टराई, रामरत्न उपाध्याय र उपेन्द्र गौतमले सामाजिक संस्थाको रूपमा सञ्चालित कलेजलाई निजीकरण गर्ने, कलेजमा पाइलै नटेकी पारिश्रमिक लिने र कलेजविरुद्ध षड्यन्त्र गरी १९ करोड ७१ लाख ९६ हजार ३३८ रुपैयाँ हिनामिना गरेको मिश्रले आरोप लगाए।

सञ्चालक समिति सदस्य हरिप्रसाद पाण्डे, सलिल भट्टराई, डा.दीपक पाण्डे र सोमप्रसाद मिश्रले कलेजको आर्थिक हिसाब पारदर्शी बनाउन चार्टर्ड एकाउन्टेन्टबाट लेखा परीक्षण गराउँदा लम्बोदर पक्षका पाँचै जनाको नाममा बेरुजु देखिएको मिश्रले बताए ।

Yamaha

मिश्रका अनुसार न्यौपानेका नाममा १३ करोड १२ लाख ३६ हजार ३ सय ९५ रुपैयाँ, सूर्यबहादुर केसीका नाममा २ करोड १८ लाख ५० हजार ८ सय रुपैयाँ, लवराज भट्टराईको नाममा २ करोड ४३ लाख ५९ हजार ८९४ रुपैयाँ र उपेन्द्र गौतमको नाममा १ करोड १८ लाख १६ हजार ७ सय १८ रुपैयाँ र रामरत्न उपाध्यायको नाममा ७९ लाख ३२ हजार ५ सय ३१ रुपैयाँ बेरुजु छ ।

लम्बोदर पक्षका सञ्चालकले कलेजमा पाइलै नटेकी करिब नौ महिनादेखि कलेजको सम्पूर्ण खाता रोक्का गरेको र कलेजको वेबसाइटसमेत चलाउँदै आएको उनको भनाइ छ । लम्बोदर पक्षले बहुमतको दम्भ देखाउँदै कलेजलाई धराशायी बनाएको सञ्चालक सदस्य सलिल भट्टराईले आरोप लगाए ।

२०५१ बाट गैरनाफामूलक संस्थाको रूपमा सञ्चालित कलेजलाई निजीकरण गर्ने उद्देश्यले अध्यक्ष लम्बोदर पक्षका सञ्चालकहरूले कलेजलाई प्रालि बनाउने र सम्पूर्ण सम्पत्ति हडप्ने, कलेजलाई चाँगुनारायणबाट अन्यत्रै सार्ने र विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेडवाड गर्ने, पोखरा विश्वविद्यालयको सम्बन्धनबाट सञ्चालित कलेजको सम्बन्धन खारेजी गरी मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयबाट प्रालिका नाममा नयाँ सम्बन्धन लिने जस्ता कार्य गरेका थिए ।

उक्त कार्यको चौतर्फी विरोधपछि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा २०७४ वैशाख २५ गते १६८१६०/०७३/७४ मा दर्ता भएको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रालि विधिवत् खारेज भएको छ । प्रालिको नाममा भएको सम्पत्ति पुन: संस्था दर्ता ऐन २०३४ दफा ४ बमोजिम २०६० भदौ ४ दर्ता नम्बर ५५२ कायम गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा दर्ता भएको छ तर हालसम्म नवीकरण भने हुन नसकेको संस्थापक सञ्चालक डा. दीपक भट्टराईले बताए ।

कलेजको आवश्यक कागजात अपुग भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले नवीकरण गर्न आलटाल गर्दै आएको समेत उनले बताए । अध्यक्ष लम्बोदरले २०७४ असार १९ मा कलेजको नाममा भएको ३६ रोपनी जग्गा वीर अस्पताललाई बिक्री गर्न पत्राचारसमेत गरेको जनाइएको छ । वीर अस्पतालको नाममा भएको जग्गा अरू कसैलाई हडप्न नदिने सञ्चालक एवं नगरप्रमुख मिश्रले बताए ।

विद्यार्थी आन्दोलित
नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज जोगाउन माग गर्दै विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । नेपाल विद्यार्थी संघले आन्दोलनको घोषणा गरेको हो । बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघका केन्द्रीय सदस्य एवं पोखरा विश्वविद्यालय संयोजक नवराज त्रिपाठीले कलेजमा अध्ययनरत करिब २५ सय विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्य सुनिश्चित गर्न माग गरे ।

उनीहरूले २०७४ भदौ २७ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा बसेको सञ्चालक समितिको निर्णयअनुरूप नेक कलेजको तत्काल नवीकरण गर्नुपर्ने, सामुदायिक कलेजलाई निजीकरण गर्ने लम्बोदर न्यौपानेलाई तत्काल सञ्चालक समितिबाट निष्कासन गर्नुपर्ने, २०७० माघ १८ मा भएको निर्णयअनुसार हालसम्म ८ करोड २५ लाख रुपैयाँ विद्यार्थी संगठनको नाममा देखाएर गरिएको आर्थिक हिनामिना सार्वजनिक गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्।

कलेजबाट सञ्चालकहरूले गैरकानुनी रूपमा १ करोड ५० लाखका दरले लिएको मुनाफा फिर्ता गर्नुपर्ने, कलेजलाई पोखरा विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पस बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने पनि संघको माग छ।

प्रकाशित : वैशाख १७, २०७५ ०९:३३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘बिजनेस’ नहुँदा प्रदेश अधिवेशन अन्त्य

कान्तिपुर संवाददाता

हेटौंडा — सरकारले प्रदेशसभालाई ‘बिजनेस’ दिन नसकेपछि प्रथम (हिउँदे) अधिवेशन हतारमा अन्त्य गरिएको छ । वर्षे अघिवेशनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट ल्याउनुपर्ने भन्दै सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन् ।

माघ १८ गतेदेखि सुरु भएको अधिवेशन वैशाख १४ गते राति १२ बजेबाट अन्त्य भएको व्यहोराको पत्र सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रदेशसभा बैठकमा पढेर सुनाए । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलले बजेट तयारीको लागि अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गरिएको बताए । ‘बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले अन्त्य गरिएको हो, बिजनेस नभएर होइन्,’ ढुंगेलले भने, ‘धेरै विधेयक समितिमा रोकिएकै छन् । बिजनेस अभाव भएको हैन ।’

प्रदेशसभा सचिवको योग्यता, काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रादेशिक दुग्ध विकास बोर्ड गठनसम्बन्धी विधेयकको तयारी गरिरहेको छ । असार १ गतेसम्म आर्थिक वर्षको ‘बजेट’ नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था भएको कारण सरकार तयारीमा जुटेको उनले जनाए । १९ वटा बैठक बसेको अधिवेशन अवधिभर ५ विधेयक र एक नियमावली पारित भएका छन् । ‘सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’, ‘प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक,’ ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन’ र ‘गाउँ/नगर/जिल्ला सभा सञ्चालन (कार्यविधि) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘विनियोजन विधेयक’ पारित भएको हो । सरकारले चालु आर्थिक बर्षको बाँकी अवधिको ‘आय र व्ययको अनुमान’ प्रस्तुत गरेर पारित गरेको छ ।

अन्योलका कारण पनि अधिवेशन चाँडै अन्त्य गरिएको हो । वर्षे अधिवेशन आह्वान गरेर चालु आर्थिक वर्षका लागि ‘बजेट’ र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा रहेको सरकार कानुन र समयको अभाव भन्दै पछि हटेको थियो । स्पष्ट व्यवस्था नभए पनि हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयकलगायतको काम गर्ने र वर्षे अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशनको रूपमा लिने गरिन्छ ।

प्रदेश प्रमुख कार्यलयबाट अधिवेशन अन्त्य भएको पत्र आइसकेकाले सांसदको नियमापत्तिबीच पनि प्रदेशसभा बैठक अघि बढाइएको थियो । ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन’ र ‘गाउँ/नगर/जिल्लासभा सञ्चालन (कार्यविधि) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको प्रतिवेदन माथिको छलफल अघि बढ्न नसक्ने भन्दै कांग्रेस सांसद प्रभात तामाङले नियमापत्ति जनाउँदा पनि सभामुखले ‘छलफलको बिषय नभएको’ भन्दै बैठक अगाडि बढाएका थिए । ‘नियमापत्तीका कारण विधेयक छलफल भएर पारित हुने अवश्था नभए बैठक लम्बिन सक्थ्यो,’ प्रदेशसभाका एक कर्मचारीले भने, ‘प्रदेश प्रमुख कार्यलयबाट पत्र आइसकेकाले छलफल नरोकी विधेयक पारित गरिएको हो ।’

प्रस्तावमा छलफल भएन
अधिवेशन सक्ने हतारोकै कारण प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा छलफल भएन । कांग्रेस सांसद प्रभात तामाङ प्रस्तावक, छिरिङ दोर्जे लामा र निमा लामा समर्थन भएर ‘निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मनोमानी ढंगले लिएको ब्याजदर’ का विषयमा प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

अनियन्त्रित ब्याजदरका कारण व्यवसाय टाट पल्टने, निजी क्षेत्र निरुत्साहित र बन्द हुने, मूल्यवृद्धि हुने, रोजगारी समाप्त हुने, सरकारलाई कर घाटा हुने, कर्जा असुलीमा समस्या भएपछि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र जोखिममा पर्ने भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर, सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले ‘समय अभावका कारण’ छलफल हुन नसक्ने भन्दै सभामा जानकारी गराएका थिए ।

प्रकाशित : वैशाख १७, २०७५ ०९:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT