अझै टुंगिएन नियमावली
काठमाडौँ — संघीय संसदको बजेट अधिवेशन वैशाख २३ देखि सुरु हुँदै छ । संसद् सचिवालयले पहिलो दिनकै बैठकमा संसदको नियमावली पेस गर्ने क्यालेन्डर बनाएको छ । तर, नियमावली समितिले अझै मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन सकेको छैन ।
समितिको संख्या, फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेका सांसद निलम्बित हुने कि नहुने तथा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको पदावधिका लागि गरिने गोलाप्रथाका प्रक्रियाजस्ता विषय टुंग्याउन नियमावली समितिलाई सकस भइरहेको छ ।
प्रतिनिधिसभामा १० वटा विषयगत समिति राख्ने पक्षमा सत्तारूढ दल उभिएका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस उक्त संख्या बढी भएको भन्दै घटाउनुपर्ने अडानमा छ । फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेका सांसद तत्काल निलम्बित हुने पछिल्लो संविधानसभाको अभ्यासलाई एमालेले निरन्तरता दिन खोजेको छ भने कांग्रेस, राजपा तथा फोरम त्यसको विपक्षमा उभिएका छन् । माओवादी केन्द्र मध्यमार्गी उपाय खोज्नुपर्ने तर्क गरिरहेको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवै नियमावली मस्यौदाबारे समितिमा चर्को बहस चलिरहेको छ ।
सहमति नजुटे मतदानबाटै उक्त विषय टुंग्याउनुपर्ने अवस्था छ । मतदान भए माओवादी केन्द्रको मत निर्णायक हुनेछ । प्रतिनिधिसभा नियमावली समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले विवादित विषयमा सहमति जुटाउन अधिकतम प्रयास गरिने बताए । समझदारी हुन नसके लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट टुंग्याइने जानकारी उनले दिए ।
एमाले सांसदसमेत रहेका पोखरेलले फौजदारी अभियोग लागेका सांसद पक्राउ पर्नासाथ निलम्बित हुनुपर्ने पक्षमा सिंगो एमाले पार्टी रहेको भन्दै त्यसबाट पछि हट्न नसकिने बताए । उनले सबैको सहमतिबाटै समितिको संख्या निर्धारण गरिएकाले उक्त विषय टुंगिइसकेको दाबी गरे ।
वैशाख १९ गते दिउँसो १ बजे प्रतिनिधिसभा नियमावली समिति र ३ बजे राष्ट्रिय सभा नियमावली समितिको बैठक डाकिएको छ । सांसद निलम्बनको विषयमा सहमति नभए दुवै समितिमा निर्वाचनबाटै विवादित विषयको टुंगो लगाइने छ । सभापति पोखरेलले समय कम रहेकाले १९ गते नियमावलीको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइने बताए ।
यस्तो हुनेछ, संसदको ‘बिजनेस’
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैशाख २३ गते आइतबार संघीय संसदका दुवै सदनको बैठक आहवान गरेकी छन् । संसद् सचिवालयले सोहीअनुसार सांसदहरूलाई अपराह्न ४ बजे संसद् भवनमा उपस्थितिका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको छ । सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले पहिलो दिन संसदको नियमावलीको मस्यौदा तथा यसबीचमा जारी भएका अध्यादेशहरू संसद्मा पेस गर्ने तयारी भएको बताए ।
सचिवालयले तयार पारेको क्यालेन्डरमाथि राजनीतिक दलहरूको परामर्श भने बाँकी रहेकाले त्यसमा सामान्य हेरफेर हुन सक्ने उनले जनाए ।
सचिवालयले प्रस्ताव गरेको दोस्रो अधिवेशनको क्यालेन्डरअनुसार सरकारले २४ गते बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संसद्मा पेस गर्ने तथा त्यसमा २/३ दिन छलफल हुनेछ । वैशाख ३१ वा जेठ १ गते राष्ट्रपति भण्डारीबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस हुनेछ । २/३ दिन त्यसमाथि छलफल चल्ने छ ।
बजेट जेठ १५ गते आउने भएकाले त्यसअघिको करिब एक साता अवधिमा सरकारले ल्याउने नियमित विधेयकहरूमाथि छलफल गर्ने ‘बिजनेस’ संसद्ले पाउने छ । बजेट आएपछि विनियोजित बजेटमाथिको मन्त्रालयगत छलफल सुरु हुनेछ । सचिवालयले असार १५ सम्म बजेट पारित भइसक्ने अनुमान गर्दै त्यही अवधिसम्मका लागि संसदको क्यालेन्डर तयार पारेको छ ।
प्रवक्ता गौतमले नीति तथा कार्यक्रम वा बजेटमाथिको छलफलसँगसँगै आवश्यकताअनुसार समानान्तर रूपमा संसद्ले ल्याएका सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्ताव वा सरकारले पेस गरेका कुनै विधेयकमाथिको छलफल पनि संसदको बिजनेस हुनेछ ।