गुठी जग्गा अझै मुखियाकै नाममा राजस्व

‘मुखियाली प्रथा अन्त्य भएको वर्षौं बित्यो, स्थानीय सरकार गठन भएको पनि वर्ष दिन पुग्दैछ, हामीले १८७२ सालको लालमोहरलाई कानुन मान्नुपरेको छ,’ तिवारीले भने, ‘गुठीले निम्त्याएको समस्यालाई संविधानले पनि बेवास्ता गर्‍यो ।’ पर्याप्त जग्गा हुँदाहुँदै पनि आफूहरू सुकुम्बासीझैं बनेको उनी बताउँछन् ।

दुल्लु नगरपालिका–११ का वडाध्यक्षसमेत रहेका खगेन्द्र थापा गुठीपीडित हुन् । उनी पुर्खौंदेखि हकभोग गरिरहेको जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा नहुँदा खरिद–बिक्री गर्नबाट वञ्चित भएको गुनासो गर्छन् । ‘बन्धकीमा राखेर ऋण लिन वा कुनै कारोबार गर्न पाएका छैनौं,’ थापा भन्छन्, ‘लालपुर्जामा गुठीको नाउँ उल्लेख हुँदा बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले ऋण दिन मान्दैनन् ।’ जग्गा कारोबार बन्द भएपछि उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पुगेको उनको भनाइ छ ।

दैलेखका विभिन्न स्थानीय तहमा गुठीकै कारण कृषकले अनेकौं सास्ती भोग्दै आएका छन् । एकातिर गुठीलाई तिरेको रकम सदुपयोग नहुने र अर्कोतिर लालपुर्जा गुठीकै नाउँमा हुँदा जग्गा कारोबार गर्न सकेका छैनन् । जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा नभएपछि पछिल्लो पुस्ता गाउँबाट पलायन हुने खतरा बढ्दै गएको छ । दुल्लुका करिब १५ सय घरधुरीले दुई सय वर्ष पुरानो लालमोहर, सनद (तत्कालीन राजाद्वारा जारी एक प्रकारको कानुन) का आधारमा महन्त–मुखियालाई कर बुझाउँदै आएका छन् । कतिपयले भने गत वर्षदेखि मालपोत कार्यालयलाई बुझाउन थालेका छन् ।

दुल्लु रनुखानाका महादेव उपाध्यायसँग वर्षभरि खान पुग्ने जग्गा जमिन छ । तर, उनीसँग जग्गा धनीपुर्जा छैन । पुर्खौंदेखि कमाउँदै आएको जग्गाको पुर्जा नाभिस्थान गुठीको नाउँमा छ । लालपुर्जा नहुँदा उनको परिवार विभिन्न सेवा/सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । उपाध्याय परिवारले बिजुली बाल्न पाएको छैन । भन्छन्, ‘पल्लो टोल बिजुलीले झलमल्ल छ, हामी वर्षौंसम्म अन्धकारमा बस्नुपर्ने भो ।’

स्थानीय तहको राजस्व प्रभावित
गुठी समस्याकै कारण स्थानीय तहले ती जग्गाको राजस्व उठाउन पाएका छैनन् । गुठी या गैरगुठी जे भए पनि स्थानीय सरकार आफैंले राजस्व उठाउन पाउनुपर्ने जनप्रतिनिधिको भनाइ छ । गुठी अधीनस्थ जग्गाको राजस्व महन्तले संकलन गर्ने गरेका छन् । सरकारले गत वर्षदेखि सम्बन्धित मालपोत कार्यालयलाई राजस्व उठाउन भने पनि अधिकांशले सिधै
गुठीका मुखिया, महन्तलाई बुझाउने गरेको पाइएको छ ।

स्थानीय तहले कानुन बनाउन नसक्दा दुल्लु नगरपालिकामा १८७२ सालमा जारी लालमोहर, १८७३, १८९० र १९०९ सालमा जारी सनदका आधारमा गुठी प्रशासन चलिरहेको छ । संविधान निर्माणताका दुल्लवासीले गुठी जग्गालाई रैकरसरह मान्यता दिनुपर्ने आवाज उठाए । तैपनि यो माग संविधानमा लिपिबद्ध हुन सकेन । उल्टै संविधानको धारा २९० मा लेखियो– ‘गुठीको मूलभूत प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गुठीको जग्गामा भोगाधिकार भइरहेका किसान एवं गुठीको अधिकार सम्बन्धमा संघीय संसद्ले आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने र गुठीसम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ ।’

दुल्लुका मेयर घनश्याम भण्डारी नगरपालिकाको ६० प्रतिशत जग्गा गुठीमा रहेको बताउँछन् । ‘सबै जग्गा गुठी मातहत छ, नगरले मालपोत कर उठाउन पाउँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘गुठीकै समस्याले राजस्वमा ह्रास आएको छ, वार्षिक हजारौं रकम देवस्वका नाउँमा नगरपालिकाबाहिर जान्छ ।’

पारदर्शी छैनन् गुठी
धार्मिक वा परोपकारी कार्य सञ्चालनका लागि छुट्याइएको जग्गा, घरसम्पति आदिको आयस्ताले देवीदेवताको पूजाआजा आदि चलाउने र रेखदेख गर्ने सामाजिक संस्था नै गुठी हो । दैलेखका विभिन्न स्थानीय तहमा गरी २१ गुठी छन् । शिरस्थान, नाभिस्थान, धुलेश्वर, पादुका, तल्लोडुंगेश्वर महादेव, मालिका ठूला गुठीअन्तर्गत पर्दछन् । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ तथा गुठी संस्थान (कार्यव्यवस्था) विनियम, २०४९ अनुसार गुठीको प्रशासन तथा व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा दुई शताब्दी पुराना कानुन (लालमोहर तथा सनद) अझै लागू भइरहँदा गुठी अधीनस्थ परिवार मर्कामा छन् ।

गुठी संस्थान ऐन, २०२१ जारी हुनुपूर्व मुलुकी ऐनको गुठी महल र गुठी कार्यालयहरूको नाउँमा जारी सनदबाट नै सम्पूर्ण गुठी जग्गाहरूको व्यवस्थापन हुन्थ्यो । तर, यो व्यवस्था दैलेखका गुठीहरूमा पनि कायमै छ । १८७२ मा जारी एक सनदमा एक आना जग्गा बराबर सात माना चामल, दुई रुपैयाँ बराबर बोका, २५ पैसा बराबरको एक धार्नी घिउ, चार पैसा बराबर भाले र एक पैसा बराबर एक माना तेल वा घिउ तिरो बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । गुठी अधीनस्थ कालभैरव, गमौडी, रावतकोट, बडलम्जी, मालिका, पादुका, लयाँटीविन्द्रासैनी, भैरीकालिकाथुमका कतिपय कृषकले अहिले पनि यही सनदका आधारमा तिरो बुझाएको पाइएको छ ।

केही दिनअघि गुठी संस्थानका कर्मचारीसँग पादुका गुठी क्षेत्रका स्थानीयले महन्तले मनोमानी तिरो असुल्ने गरेको भन्दै चर्को आवाज उठाएका थिए । यस्तो आवास यसअघि पनि उठ्दै आएको हो । जिल्लामा गुठीसम्बन्धी संरचना नहुँदा गुठीपीडितको गुनासो सुनुवाइ हुन सकेको छैन । राजस्व महन्त, पुजारीले गुठी सञ्चालन/व्यवस्थापनको नाउँमा मनोमानी खर्च गर्दै आएका छन् । ‘देवस्वका नाममा गुठी कर बुझाएकाले हिसाबकिताब खोज्न डराउने प्रवृत्ति छ,’ मेयर भण्डारी भन्छन्, ‘त्यही भएर महन्त, पुजारीको मनोमानी छ ।’

दुल्लु, रनुखानाका लोकप्रसाद उपाध्याय गुठीको आम्दानी सन्त–महन्तको कमाइ खाने भाँडो भएको आरोप लगाउँछन् । ‘कुनै मन्दिरको स्तरोन्नति हुन सकेको छैन, सन्त महन्तले वर्षौंदेखि तिरो उठाइरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो रकम आफैं मनलाग्दी खर्च गर्छन् ।’

तल्लो डुंगेश्वर मन्दिरका पुजारी विष्णुप्रसाद उपाध्याय भने आफूले ५० वर्षदेखि बिनापारिश्रमिक काम गरिरहेको दाबी गर्छन् । गुठी संस्थानले व्यवस्थापनको जिम्मा नलिँदा आफूहरूलाई समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘गुठी सञ्चालकले मनोमानी खर्च गरेको’ आरोप सबैका हकमा लागू नहुने उनी जिकिर गर्छन् ।

गुठी संस्थान केन्द्रीकृत हुँदा समस्या
मेयर भण्डारी गुठी संस्थान केन्द्रीकृत भएकै कारण समस्या बल्झिरहेको बताउँछन् । ‘संस्थानले गुठी भनेकै काठमाडौं उपत्यकाभित्रका भन्ने सम्झियो, त्यहाँको गुठी र हाम्रो गुठीबीच धेरै फरक छ,’ उनले भने, ‘मुलुकका सबै संरचना संघीयतामा गए पनि गुठी संस्थान अझै केन्द्रीकृत छ ।’ ४० वर्षपछि पहिलोपटक गुठी संस्थानका कर्मचारी यसपटक दैलेख आएको उनले बताए ।

संस्थानले काठमाडौंकै गुठीको अवस्था हेरेर दैलेखका गुठीको कर निर्धारण गरेको धेरैको बुझाइ छ । संस्थानले चहर (सबभन्दा तल्लोस्तरको जग्गा) को कर प्रतिरोपनी ८० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । जबकि दुल्लु नगरपालिकाले त्यही जग्गाको १० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । गुठी सञ्चालन र व्यवस्थापन जिम्मा स्थानीय सरकारलाई नदिएसम्म समस्या कायमै रहने भण्डारी बताउँछन् । स्थानीय सरकार गठन भए पनि व्याप्त गुठी समस्या समाधानका लागि कानुन निर्माण गर्ने अधिकार छैन ।

‘जुन समस्या बढी हामीसँग जोडिएको छ, त्यही विषयमा स्थानीय तह र प्रदेशले पनि कानुन बनाउन नपाउने अवस्था देखियो,’ उनी भन्छन् ।