फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेका सांसद तत्कालै निलम्बन हुने कि नहुने विषयमा सहमति नभए आजै मतदान

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरम भने पक्राउलगत्तै सांसदलाई निलम्बन गर्न नहुने अडानमा छन् । एमालेलाई नेमकिपाको साथ छ भने माओवादी केन्द्र मध्यमार्गी उपाय खोज्नुपर्ने भन्दै प्रतिपक्षीले उठाएको मागको नजिक देखिएको छ । ‘माओवादी केन्द्रका सांसद सुरुवाती दिनमा निलम्बनको पक्षमा थिए भने यतिबेला उनीहरूको बोली फेरिएको छ,’ समिति स्रोतले भन्यो, ‘दुई दलका शीर्ष तहबीच यस विषयमा एउटै पक्षमा उभिने गरी छलफल चलिरहेको छ ।’

उक्त विषय प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका नियमावली मस्यौदा समितिमा अनिर्णीत छ । दुइटै समितिको अलग–अलग बैठक बुधबार डाकिएको छ । संसद् अधिवेशनको पहिलो दिन वैशाख २३ गते नियमावलीको मस्यौदा पेस गर्ने र ३० गतेसम्म संसद्बाट पारित गरिसक्ने संसद् सचिवालयले कार्यसूची बनाएको छ । संसद् बैठक नजिकिएकाले नियमावली मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन दुवै समितिमाथि दबाब छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले विवादित विषयमा सहमति हुन नसके लोकतान्त्रिक विधिबाट भए पनि टुंगो लगाइने बताए । ‘अब समय कम छ, सबै कुरा तयार पारेर मस्यौदाको प्रतिलिपि २ सय ७५ जना सांसदको हातमा पुर्‍याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सकभर सहमतिबाट, नभए प्रक्रियामा लगेर भए पनि बुधबारको बैठकबाट उक्त विषयलाई टुंग्याउँछौं ।’

राष्ट्रिय सभा नियमावली समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले पनि बाँकी विषय बुधबारको बैठकबाट किनारा लगाइने बताए । ‘सकभर सहमितबाटै, नभए एउटा विधिमा लैजानैपर्छ,’ उनले भने । दुवै समितिका सभापति एमालेका सांसद हुन् ।

मतदान भए माओवादीको मत निर्णायक हुनेछ । कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजालले आफूहरूले उठाउँदै आएको विषयप्रति अडिग रहेको बताए । कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा विषयगत समितिको संख्या सातवटा मात्रै बनाउनुपर्ने तथा अदालतले दोषी प्रमाणित नगरेसम्म सांसदलाई निलम्बन गर्न नहुने मत राख्दै आएको छ । सत्तारूढ एमाले र माओवादी विषयगत समिति १० वटा पुर्‍याउनुपर्ने पक्षमा छन् । त्यसअनुसारको मस्यौदा तयार भइसकेको छ ।

कांग्रेस नेता रिजालले नियमावली बनाउने विषयमै बहुमत खोज्नु र मतदानमा जानु सर्वसत्तावाद हुने बताए । ‘हेरौं, बैठकमा उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ,’ उनले भने । बैठकमा मतदान भए माओवादी अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ । सत्ताका सहयात्री र पार्टी एकीकरण प्रक्रियामा रहेको एमालेको साथ छाडेर कांग्रेससँग उभिन उसलाई अप्ठ्यारो पर्ने छ । माओवादी सहमतिकै प्रक्रियाबाट विवादित विषय टुंगो लगाउनुपर्ने पक्षमा छ । माओवादी नेता देव गुरुङले विवादित विषयको टुंगो सहमतिबाटै लगाइने कान्तिपुरलाई बताए । उनले आफ्नो पक्ष भने खुलाउन चाहेनन् ।

नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवाल भने एमाले, माओवादी र कांग्रेसबीच हुने लेनदेनपछि विवाद टुंगिने बताउँछन् । ‘समितिको सभापतिमा कांग्रेसको भाग तथा संवैधानिक परिषद्बाट हुने नियुक्तिमा भाग मिलेपछि कुरा मिल्न सक्छ,’ उनले भने । उनी स्वयं भने फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेका सांसदलाई निलम्बन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

राजपाका राष्ट्रिय सभा सांसद वृषेशचन्द्र लाल निलम्बनसम्बन्धी प्रावधान असंवैधानिक हुने दाबी गर्छन् । उनले संविधानको भावनाविपरीत ऐन वा नियम बनाउन नसकिने भन्दै एमालेका सांसदले पनि उक्त कुरा बुझ्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘संसद् सदस्यको निलम्बन वा खारेजी सदस्यको योग्यतासँग सम्बन्धित विषय हो,’ उनले भने, ‘संविधानको धारा ९० ले कुनै सदस्य अयोग्य भएको अथवा हुन गएको निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासलाई दिएको छ ।’ उनले नियमावलीमा सांसदको निलम्बन वा खारेजीको व्यवस्था गर्न नमिल्ने तर्क गरे ।