एप्पलद्वारा नेपाली म्यानपावरमाथि अनुसन्धान

एप्पलमा काम गर्न मलेसिया र दुबई पुगेका नेपाली शुल्क बुझाउन बाध्य
होम कार्की

काठमाडौँ — एप्पल कम्पनीले भर्ना प्रक्रिया गर्दा नेपाली कामदारले अनावश्यक शुल्क बुझाउनुपरेको भन्दै म्यानपावर कम्पनीमाथि नेपालै आएर अनुसन्धान गरेको छ ।

आफ्नो कम्पनीका लागि काम गर्न मलेसिया र दुबई पुग्ने नेपाली कामदार शुल्क बुझाउन बाध्य भएकाले यसलाई अन्त्य गर्नका लागि एप्पलको मुख्यालयले उच्चस्तरको अनुसन्धान गर्न टोलीलाई नेपाल पठाएको हो । टोलीले म्यानपावर, एजेन्ट, अधिकारीवादी र कामदारसँग अध्ययन गरी फर्केको छ ।


‘हामीले कामदार आपूर्ति गर्दा कामदारको घरदेखि कम्पनीसम्म आउन लाग्ने खर्च तिरेका हुन्छौं । कामदारसँग कुनै खालको सेवा शुल्कसमेत म्यानपावर/एजेन्टले लिन पाइँदैन,’ एप्पलका उच्चस्तरका अनुसन्धान टोलीको भनाइ छ, ‘म्यानपावरले कामदारसँग पनि सेवा शुल्क लिएर दोहोरो फाइदा लिए ।’ एप्पलले एक जना कामदार पठाएबापत एजेन्ट शुल्कसहित म्यानपावरलाई करिब तीन सय डलर दिने गरेको छ ।

Yamaha


एप्पलले मोबाइल र ल्यापटपलगायत विद्युतीय सामग्री बनाउनका लागि मलेसिया र दुबईका कम्पनीलाई ठेक्का दिएको छ । ती कम्पनीमा झन्डै दुई हजार नेपाली कामदार कार्यरत छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी निकायले एप्पलका लागि काम गर्न जाने कामदारले पनि सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै ध्यानाकर्षण जनाउन थालेपछि एप्पल आफैं अनुसन्धानका लागि नेपाल आइपुगेको हो ।


सरकारको टिकट र भिसाबापतको कामदारसँग कुनै शुल्क लिन नपाउने र म्यानपावरले सेवा शुल्कबापत १० हजार रुपैयाँ मात्रै लिन पाउने नीति छ । तर, एप्पलले सेवाशुल्कबापत १० हजार रुपैयाँ पनि म्यानपावरले लिन नपाउने आफ्नो नीति भएको जनाएको छ । उसले कामदारको लोकल यातायात खर्च, होटलको लागत, बिमा, कल्याणकारी कोष लगायत सबै खर्च एकमुष्ट भुक्तानी गर्ने गरेको दाबी गरेका छन् । कुन कुन म्यानपावर कम्पनीले एप्पलका लागि कामदार पठाउँछन् भन्ने यकिन नभएको श्रम मन्त्रालय स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।


म्यानपावर कम्पनीहरूले आफूहरूबाट कामदारसँग शुल्क नलिएको बताएपछि टोलीले एजेन्टहरूलाई भेटेका थिए । नेपाल वैदेशिक रोजगार एजेन्ट एसोसिएसनका अध्यक्ष खड्गबहादुर श्रेष्ठले आफूहरूले कामदारसँग रकम लिनुपर्ने बाध्यतादेखि आपूर्ति प्रक्रियाका सबै चरणबारे प्रस्ट खुलाइदिएको बताए । ‘कामदारको म्यानपावरसँग सीधा पहँुच हुँदैन । गाउँबाटै साथ लगाएर म्यानपावरसम्म पुर्‍याइदिने हो,’ उनले अनुसन्धान टोलीसमक्ष स्पष्ट बताइदिए, ‘जुन म्यानपावरले कम्पनीबाट सेवाशुल्क पाउँछ । उसले कामदार पुर्‍याइदिएबापत एजेन्टको पनि सेवा शुल्क दिनुपर्छ । एजेन्टलाई केही दिँदैन भने आफ्नो शुल्क कामदारसँग लिन्छ ।’


झन्डै साढे दुई घण्टासम्म उनीहरूले श्रेष्ठसँग सूचना लिएका थिए । ‘एजेन्टलाई निश्चित म्यानपावरको मातहतमा राख्नुहुन्न । स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्छ । म्यानपावरबाटै सेवा शुल्क दिने व्यवस्था भएमात्रै कामदार शून्य लागतमा जान सक्छन्,’ उनले भने, ‘कि कामदार एजेन्टको सहयोगबिना म्यानपावर पुग्नुपर्छ । होइन भने एजेन्टको शुल्क कसले दिनुपर्ने हो, त्यो स्पष्ट तोकिदिनुपर्छ ।’


एप्पल टोलीले कामदारको पक्षमा काम गर्ने सुरक्षित आप्रवास राष्ट्रिय सञ्जालसँग पनि छलफल गरेको थियो । ‘कामदारलाई कसरी बिनाशुल्क कम्पनीसम्म लैजान सकिन्छ भन्नेमा उनीहरू चिन्तित भएको देखिन्छन्,’ सञ्जालका अध्यक्ष कुलबहादुर कार्कीले भने, ‘हामीले म्यानपावरलाई कडाइका साथ अनुगमन गर्नुपर्ने र असल नियतले काम गर्ने म्यानपावरको सही रूपमा छनोट हुनुपर्ने विषय उठायौं ।’

प्रकाशित : वैशाख १९, २०७५ ०७:१५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेका सांसद तत्कालै निलम्बन हुने कि नहुने विषयमा सहमति नभए आजै मतदान

मतदानमा जानु सर्वसत्तावाद– मीनेन्द्र रिजाल
निलम्बनको प्रावधान असंवैधानिक – वृषेशचन्द्र लाल
एमाले, माओवादी र कांग्रेसबीच लेनदेनमा टुंगिन्छ – प्रेम सुवाल
राजेश मिश्र

काठमाडौँ — संघीय संसदको नियमावली समितिमा तीन वर्ष बढीको जेलसजाय हुन सक्ने फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेका सांसद तत्कालै निलम्बन हुने कि नहुने विषयमा जारी मतभेद मतदानबाट टुंग्याइने भएको छ । पक्राउ परेका सांसद तत्कालै निलम्बन हुने पक्षमा रहेको एमाले यो विषय मतदानबाट भए पनि टुंग्याएर जानुपर्ने पक्षमा देखिएको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरम भने पक्राउलगत्तै सांसदलाई निलम्बन गर्न नहुने अडानमा छन् । एमालेलाई नेमकिपाको साथ छ भने माओवादी केन्द्र मध्यमार्गी उपाय खोज्नुपर्ने भन्दै प्रतिपक्षीले उठाएको मागको नजिक देखिएको छ । ‘माओवादी केन्द्रका सांसद सुरुवाती दिनमा निलम्बनको पक्षमा थिए भने यतिबेला उनीहरूको बोली फेरिएको छ,’ समिति स्रोतले भन्यो, ‘दुई दलका शीर्ष तहबीच यस विषयमा एउटै पक्षमा उभिने गरी छलफल चलिरहेको छ ।’


उक्त विषय प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका नियमावली मस्यौदा समितिमा अनिर्णीत छ । दुइटै समितिको अलग–अलग बैठक बुधबार डाकिएको छ । संसद् अधिवेशनको पहिलो दिन वैशाख २३ गते नियमावलीको मस्यौदा पेस गर्ने र ३० गतेसम्म संसद्बाट पारित गरिसक्ने संसद् सचिवालयले कार्यसूची बनाएको छ । संसद् बैठक नजिकिएकाले नियमावली मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन दुवै समितिमाथि दबाब छ ।


प्रतिनिधिसभा नियमावली समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले विवादित विषयमा सहमति हुन नसके लोकतान्त्रिक विधिबाट भए पनि टुंगो लगाइने बताए । ‘अब समय कम छ, सबै कुरा तयार पारेर मस्यौदाको प्रतिलिपि २ सय ७५ जना सांसदको हातमा पुर्‍याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सकभर सहमतिबाट, नभए प्रक्रियामा लगेर भए पनि बुधबारको बैठकबाट उक्त विषयलाई टुंग्याउँछौं ।’


राष्ट्रिय सभा नियमावली समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले पनि बाँकी विषय बुधबारको बैठकबाट किनारा लगाइने बताए । ‘सकभर सहमितबाटै, नभए एउटा विधिमा लैजानैपर्छ,’ उनले भने । दुवै समितिका सभापति एमालेका सांसद हुन् ।


मतदान भए माओवादीको मत निर्णायक हुनेछ । कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजालले आफूहरूले उठाउँदै आएको विषयप्रति अडिग रहेको बताए । कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा विषयगत समितिको संख्या सातवटा मात्रै बनाउनुपर्ने तथा अदालतले दोषी प्रमाणित नगरेसम्म सांसदलाई निलम्बन गर्न नहुने मत राख्दै आएको छ । सत्तारूढ एमाले र माओवादी विषयगत समिति १० वटा पुर्‍याउनुपर्ने पक्षमा छन् । त्यसअनुसारको मस्यौदा तयार भइसकेको छ ।


कांग्रेस नेता रिजालले नियमावली बनाउने विषयमै बहुमत खोज्नु र मतदानमा जानु सर्वसत्तावाद हुने बताए । ‘हेरौं, बैठकमा उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ,’ उनले भने । बैठकमा मतदान भए माओवादी अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ । सत्ताका सहयात्री र पार्टी एकीकरण प्रक्रियामा रहेको एमालेको साथ छाडेर कांग्रेससँग उभिन उसलाई अप्ठ्यारो पर्ने छ । माओवादी सहमतिकै प्रक्रियाबाट विवादित विषय टुंगो लगाउनुपर्ने पक्षमा छ । माओवादी नेता देव गुरुङले विवादित विषयको टुंगो सहमतिबाटै लगाइने कान्तिपुरलाई बताए । उनले आफ्नो पक्ष भने खुलाउन चाहेनन् ।


नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवाल भने एमाले, माओवादी र कांग्रेसबीच हुने लेनदेनपछि विवाद टुंगिने बताउँछन् । ‘समितिको सभापतिमा कांग्रेसको भाग तथा संवैधानिक परिषद्बाट हुने नियुक्तिमा भाग मिलेपछि कुरा मिल्न सक्छ,’ उनले भने । उनी स्वयं भने फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेका सांसदलाई निलम्बन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।


राजपाका राष्ट्रिय सभा सांसद वृषेशचन्द्र लाल निलम्बनसम्बन्धी प्रावधान असंवैधानिक हुने दाबी गर्छन् । उनले संविधानको भावनाविपरीत ऐन वा नियम बनाउन नसकिने भन्दै एमालेका सांसदले पनि उक्त कुरा बुझ्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘संसद् सदस्यको निलम्बन वा खारेजी सदस्यको योग्यतासँग सम्बन्धित विषय हो,’ उनले भने, ‘संविधानको धारा ९० ले कुनै सदस्य अयोग्य भएको अथवा हुन गएको निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासलाई दिएको छ ।’ उनले नियमावलीमा सांसदको निलम्बन वा खारेजीको व्यवस्था गर्न नमिल्ने तर्क गरे ।

प्रकाशित : वैशाख १९, २०७५ ०७:१५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT