कांग्रेसमा किन सुल्झेन विवाद ?

टिप्पणी
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — ‘हात्ती आयो ! हात्ती आयो ! फुस्सा !’ १३ दिनको समीक्षा बैठकपछि कांग्रेसले लिएको निर्णयलाई लिएर पार्टीका एक उच्च नेताको प्रतिक्रिया थियो, ‘निर्वाचन हारको विषयमा पार्टीभित्र जुन खालको विवाद भयो, त्यसलाई यो बैठकले अन्त्य गर्न सकेन ।’

चैत ९ देखि चलेको बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन हारको जिम्मेवारी लिने कि नलिने भन्नेमा मुख्य विवाद थियो । सभापतिले आफ्नो कमीकमजोरी स्विकार्दै हारको जिम्मेवारी लिने गरी पार्टीले निर्णय लिनुपर्ने मुख्य अडानमा थिए, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला । देउवाले जिम्मेवारी अस्वीकार गरेपछि कांग्रेसभित्रको विवाद अझै तन्किएको छ ।


कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल निर्वाचन हारको मुख्य कारण नै निर्णयमा नआएपछि अब यो बहस जिल्ला सभापति भेला र महासमिति बैठकमा पुग्ने बताउँछन् । ‘केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्वाचन हारको कारणबारे विचारविमर्श अघि बढाउन ढोका खोलिदिएको छ,’ पौडेलले भने, ‘यही आधारमा जिल्ला सभापति भेला र महासमिति बैठकमा यो मुद्दा अघि बढाइनेछ ।’

Yamaha


युवा नेताहरू भने आफूहरूले बैठकमा प्रस्तुत गरेको दृष्टिकोणलाई पार्टी निर्णयमा सम्बोधन नगरिने देखेपछि फरक मत लेख्ने तयारीमा थिए । त्यसलाई रोक्न ‘पार्टी पराजयको सम्बन्धमा केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा प्रकट गरेका विविध विषयमा विमर्श हँुदै जानेछ’ भन्ने वाक्य निर्णयमा थपियो । जसलाई आधार मान्दै वरिष्ठ नेता पौडेल र सिटौला पक्षले निर्वाचन हार्नुमा सभापति देउवाको कार्यशैली र भूमिका नै मुख्य कारण रहेको मुद्दा स्थापित गराउने अभियानमा छन् ।


‘देउवालाई यही मौकामा खुइल्याएर १४ औं महाधिवेशनमा पार्टी नेतृत्व हात पार्ने उद्देश्य पौडेलजीहरूले गरिराख्नुभएको छ,’ देउवा निकट एक सदस्यले भने, ‘यो निर्वाचनको मुद्दाभन्दा पनि भोलिका दिनमा पार्टी कसको नेतृत्वमा रहने भन्ने विवाद हो ।’ ‘हामीले त चुनावका वरिपरि भएका घटनाको मात्रै कुरा राखेका थिएनौं,’ सात जना युवा नेताले प्रस्तुत गरेको ५३ पृष्ठको वैचारिक दृष्टिकोण उल्लेख गर्दै पौडेलले थपे, ‘पार्टीभित्रको सैद्धान्तिक पक्ष सुधारका कुरा छन् । नीतिगत कमजोरीका कुरा छन् । तिनको पनि यो बैठकले सम्बोधन गरेको छैन ।’


पौडेल र सिटौलाको अडानलाई बेवास्ता गर्दै सभापति देउवा बहुमतले पेलेरै आफूअनुकूल बैठकमा निर्णय गराउने पक्षमा थिए । महामन्त्री शशांक कोइराला, केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसी, प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मासहितका केही युवा नेताको भूमिकाले देउवा सर्वसम्मत निर्णय गराउने प्रयासमा दुई दिनसम्म अडिए, तर निर्वाचन हारको जिम्मेवारी लिन तयार भएनन् । भागबन्डाका आधारमा उम्मेदवार चयन भएकाले आफूले जिम्मेवारी नलिने भन्दै देउवा पन्छिए । जसले सर्वसम्मत निर्णय गर्न अप्ठ्यारो पर्‍यो । मध्यस्थकर्ताहरूले पदीय हैसियतअनुसार जिम्मेवारी लिने उपाय सुझाए । त्यसमा पनि देउवा तयार भएनन् । पछि, केन्द्रीय कार्यसमितिले सामूहिक रूपमै जिम्मेवारी लिने गरी सर्वसम्मति बनाउने प्रयास गरिएको थियो ।


सभापतिले बैठकमा जवाफ दिइसकेपछि थप प्रतिक्रिया राख्ने पौडेलले बताएका थिए । पछि उनलाई त्यो अवसर प्राप्त भएन । बैठकमा देउवाले निर्वाचन हारमा आफ्नो कमजोरी स्विकारेनन् । उनले वाम गठबन्धनलाई मुख्य कारण ठाने भने अन्तर्घात र टिकट वितरणको भागबन्डाले पनि नतिजामा असर गरेको बताए । देउवाको तर्क थियो, ‘भागबन्डाका आधारमा टिकट वितरण हुने अनि दोषजति सबै मलाई लगाउने ?’


देउवाले नमानेपछि केन्द्रीय कार्यसमितिले सबै दोषको सामूहिक जिम्मेवारी लिने गरी बैठकमा महामन्त्री कोइरालाले प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गरेका थिए । केन्द्रीय सदस्यहरू केसी, दीपक गिरीलगायतले प्रस्ताव पढ्न पाउनुपर्ने माग गरे, तर दिइएन । महामन्त्री कोइरालाले प्रस्ताव पढेर सक्नासाथ पौडेल, सिटौला पक्षीय सदस्यहरूले धारणा राख्न खोजेका थिए, तर दिइएन । महामन्त्रीले प्रस्ताव पढिसक्नासाथ देउवाले निर्णय सुनाएका थिए । प्रवक्ता शर्माले पार्टीको निर्णय सर्वसम्मतिबाट भएको जानकारी गराइरहेकै बेला वरिष्ठ नेता पौडेलले त्यसको खण्डन गर्दै बहुमतबाट पारित गरिएको प्रतिक्रिया दिए । त्यस्तै प्रतिक्रिया थियो सिटौलाको पनि । ‘पार्टीमा साथीहरूले लिखित र मौखिक रूपमा प्रस्तुत गरेका विचारलाई सम्बोधन गरेर निर्वाचन समीक्षाको बहस अन्त्य गर्ने गरी ठोस कार्यदिशा दिन सक्नुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेन,’ सिटौलाले भने, ‘केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रस्तुत विचार र विमर्श अझै बाँकी रह्यो ।’


केन्द्रीय सदस्य केसीले पनि पार्टीभित्रको विवाद अन्त्य हुने गरी बैठकले सकारात्मक सन्देश दिन नसकेको बताए । ‘घर बिग्रियो भने घरमूलीको कति दोष हुन्छ ? जेठो, माइलो र कान्छो छोराको दोष कति हुन्छ ? भागअनुसार दोष स्विकार्नुपर्छ । दोष पन्छाएर कसैले उन्मुक्ति पाउन सक्दैन,’ उनले भने  पार्टी निर्णयलाई लिएर पौडेल र सिटौला पक्षको असन्तुष्टि रहेकै बेला पदाधिकारी मनोनयनले विवाद झन् बढाएको छ ।

पौडेल पक्षसँग सल्लाह नै नगरी देउवाले निर्वाचन समीक्षा बैठक सकिएको भोलिपल्टै सोमबार पदाधिकारी मनोनयन गर्न निर्वाचित कार्यसमितिको बैठक बोलाएका थिए । तर पौडेल र सिटौलाले बहिष्कार गर्ने जनाउ दिएपछि वैशाख २१ सम्मका लागि उक्त बैठक स्थगित गरिएको छ । कांग्रेसभित्रको विवाद भने यसबीचमा पनि सुल्झने संकेत देखिँदैन ।

प्रकाशित : वैशाख १९, २०७५ ०७:१५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

एप्पलद्वारा नेपाली म्यानपावरमाथि अनुसन्धान

एप्पलमा काम गर्न मलेसिया र दुबई पुगेका नेपाली शुल्क बुझाउन बाध्य
होम कार्की

काठमाडौँ — एप्पल कम्पनीले भर्ना प्रक्रिया गर्दा नेपाली कामदारले अनावश्यक शुल्क बुझाउनुपरेको भन्दै म्यानपावर कम्पनीमाथि नेपालै आएर अनुसन्धान गरेको छ ।

आफ्नो कम्पनीका लागि काम गर्न मलेसिया र दुबई पुग्ने नेपाली कामदार शुल्क बुझाउन बाध्य भएकाले यसलाई अन्त्य गर्नका लागि एप्पलको मुख्यालयले उच्चस्तरको अनुसन्धान गर्न टोलीलाई नेपाल पठाएको हो । टोलीले म्यानपावर, एजेन्ट, अधिकारीवादी र कामदारसँग अध्ययन गरी फर्केको छ ।


‘हामीले कामदार आपूर्ति गर्दा कामदारको घरदेखि कम्पनीसम्म आउन लाग्ने खर्च तिरेका हुन्छौं । कामदारसँग कुनै खालको सेवा शुल्कसमेत म्यानपावर/एजेन्टले लिन पाइँदैन,’ एप्पलका उच्चस्तरका अनुसन्धान टोलीको भनाइ छ, ‘म्यानपावरले कामदारसँग पनि सेवा शुल्क लिएर दोहोरो फाइदा लिए ।’ एप्पलले एक जना कामदार पठाएबापत एजेन्ट शुल्कसहित म्यानपावरलाई करिब तीन सय डलर दिने गरेको छ ।


एप्पलले मोबाइल र ल्यापटपलगायत विद्युतीय सामग्री बनाउनका लागि मलेसिया र दुबईका कम्पनीलाई ठेक्का दिएको छ । ती कम्पनीमा झन्डै दुई हजार नेपाली कामदार कार्यरत छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी निकायले एप्पलका लागि काम गर्न जाने कामदारले पनि सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै ध्यानाकर्षण जनाउन थालेपछि एप्पल आफैं अनुसन्धानका लागि नेपाल आइपुगेको हो ।


सरकारको टिकट र भिसाबापतको कामदारसँग कुनै शुल्क लिन नपाउने र म्यानपावरले सेवा शुल्कबापत १० हजार रुपैयाँ मात्रै लिन पाउने नीति छ । तर, एप्पलले सेवाशुल्कबापत १० हजार रुपैयाँ पनि म्यानपावरले लिन नपाउने आफ्नो नीति भएको जनाएको छ । उसले कामदारको लोकल यातायात खर्च, होटलको लागत, बिमा, कल्याणकारी कोष लगायत सबै खर्च एकमुष्ट भुक्तानी गर्ने गरेको दाबी गरेका छन् । कुन कुन म्यानपावर कम्पनीले एप्पलका लागि कामदार पठाउँछन् भन्ने यकिन नभएको श्रम मन्त्रालय स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।


म्यानपावर कम्पनीहरूले आफूहरूबाट कामदारसँग शुल्क नलिएको बताएपछि टोलीले एजेन्टहरूलाई भेटेका थिए । नेपाल वैदेशिक रोजगार एजेन्ट एसोसिएसनका अध्यक्ष खड्गबहादुर श्रेष्ठले आफूहरूले कामदारसँग रकम लिनुपर्ने बाध्यतादेखि आपूर्ति प्रक्रियाका सबै चरणबारे प्रस्ट खुलाइदिएको बताए । ‘कामदारको म्यानपावरसँग सीधा पहँुच हुँदैन । गाउँबाटै साथ लगाएर म्यानपावरसम्म पुर्‍याइदिने हो,’ उनले अनुसन्धान टोलीसमक्ष स्पष्ट बताइदिए, ‘जुन म्यानपावरले कम्पनीबाट सेवाशुल्क पाउँछ । उसले कामदार पुर्‍याइदिएबापत एजेन्टको पनि सेवा शुल्क दिनुपर्छ । एजेन्टलाई केही दिँदैन भने आफ्नो शुल्क कामदारसँग लिन्छ ।’


झन्डै साढे दुई घण्टासम्म उनीहरूले श्रेष्ठसँग सूचना लिएका थिए । ‘एजेन्टलाई निश्चित म्यानपावरको मातहतमा राख्नुहुन्न । स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्छ । म्यानपावरबाटै सेवा शुल्क दिने व्यवस्था भएमात्रै कामदार शून्य लागतमा जान सक्छन्,’ उनले भने, ‘कि कामदार एजेन्टको सहयोगबिना म्यानपावर पुग्नुपर्छ । होइन भने एजेन्टको शुल्क कसले दिनुपर्ने हो, त्यो स्पष्ट तोकिदिनुपर्छ ।’


एप्पल टोलीले कामदारको पक्षमा काम गर्ने सुरक्षित आप्रवास राष्ट्रिय सञ्जालसँग पनि छलफल गरेको थियो । ‘कामदारलाई कसरी बिनाशुल्क कम्पनीसम्म लैजान सकिन्छ भन्नेमा उनीहरू चिन्तित भएको देखिन्छन्,’ सञ्जालका अध्यक्ष कुलबहादुर कार्कीले भने, ‘हामीले म्यानपावरलाई कडाइका साथ अनुगमन गर्नुपर्ने र असल नियतले काम गर्ने म्यानपावरको सही रूपमा छनोट हुनुपर्ने विषय उठायौं ।’

प्रकाशित : वैशाख १९, २०७५ ०७:१५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT