मोदी भ्रमणको तयारी: किसान लक्षित सम्झौताको गृहकार्य

सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका बेला कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न सम्झौता हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणका बेला भएको समझदारीअनुरूपका सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको छ । ओलीको भ्रमणका अवसरमा नेपाल र भारतबीच कृषि क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने विषयमा छुट्टै वक्तव्य जारी गरिएको थियो । वक्तव्य कृषि उपजको सहज निकास, प्रविधि, जनशक्ति उत्पादनजस्ता विषयमा केन्द्रित थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मोदीको भ्रमणका बेला कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न सम्झौताको गृहकार्य अघि बढाइएको छ । रासायनिक मल आपूर्ति समस्या हटाउन नेपालले भारतसँग वार्षिक करिब डेढ लाख टन मल आपूर्तिसम्बन्धी सम्झौताको तयारी गरेको छ ।

जसमध्ये एक लाख युरिया र ५० हजार टन डीएपी मल आपूर्ति गरिनेछ । यो सम्झौता सरकारीस्तरमै हुनुपर्ने प्रस्ताव नेपाली पक्षले राख्दै छ । कृषि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्र कार्कीले यो सम्झौताबाट मल आपूर्ति सहज र सुपथ हुने बताए । भारतबाट झिकाइए भण्डारण नगरी सोझै किसानको खेतसम्म पुर्‍याउन सकिने भएकाले ढुवानी लागत र समय बचत हुने अपेक्षा गरिएको उनले जनाए ।

Yamaha


नेपाली कृषकले हरेक वर्ष समयमा मल नपाउने समस्या भोग्दै आएका छन् । त्यसको प्रत्यक्ष असर कृषि उत्पादनमा पर्ने गरेको छ । नेपालमा वार्षिक करिब ३ लाख टन मलको माग छ । त्यसमध्ये आधाजति ग्लोबल टेन्डरमार्फत खरिद गरिन्छ, जुन समयमा आपूर्ति हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा भारत सरकारलाई अनुरोध गरेर मल ल्याउने गरिएको छ । त्यसो त मलमा भारत आफैं पनि पूरै आत्मनिर्भर छैन । उसले पनि तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्दै आएको छ ।


नेपाली पक्षले भारतमै उत्पादित मल नेपाली माटोका लागि अनुकूल हुने भन्दै सकेसम्म त्यही आपूर्ति गर्न आग्रह गर्नेछ । प्रवक्ता कार्कीका अनुसार निश्चित समयमा र निश्चित परिमाणमा मल आपूर्ति गर्ने गरी सम्झौताको खाकामा गृहकार्य भइरहेको छ ।


दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपालमै मल कारखाना खोल्न आवश्यक सहयोगका लागि पनि भारतसमक्ष प्रस्ताव गरिने भएको छ । मल कारखानाका लागि आवश्यक लगानीका साथै कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने प्राकृतिक ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन पनि भारतसमक्ष प्रस्ताव गरिने स्रोतले बताएको छ । हाल भारतको गोरखपुरसम्म प्राकृतिक ग्यास पाइपलाइन (एनजीपी) विस्तार भइसकेको छ । कृषि उपजको निकासीमा भारतीय पक्षबाट समयसमयमा अवरोध हुँदै आएको छ । विशेष गरी अदुवा, अलैंची, जुटजस्ता प्रमुख कृषि उपजको निकासीमा कहिले कोटा त कहिले गुणस्तरजस्ता कारण देखाउँदै भारतीय भन्सारबाट रोक लाग्दै आएको छ । यस्ता अवरोध दोहोरिन नदिन भारतीय पक्षबाट प्रतिबद्धता खोजिने स्रोतले बताएको छ ।

नेपाली निर्यातकर्ताले सीमामा अवरोध, लामो भन्सार प्रक्रिया र क्वारेन्टाइनको झन्झटजस्ता गैरभन्सार अवरोध व्यहोर्दै आएका छन् । सीमामा क्वारेन्टाइन चेक पोस्ट नहुँदा नेपालबाट निर्यात हुने कृषि उत्पादन परीक्षणका लागि लखनउ, पटना र कोलकाता पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता छ । जसका लागि कम्तीमा पनि तीन दिन लाग्ने गर्छ । कृषि उपज चाँडै नै बिग्रने हुँदा यस्ता अवरोधका कारण नेपाली निर्यातकर्ताले ठूलो नोक्सान बेहोर्दै आएका छन् । हालै सञ्चालनमा आएको वीरगन्जस्थित एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी) र नेपालगन्ज, भैरहवा र विराटनगरमा निर्माणाधीन आईसीपीमै क्वारेन्टाइन ल्याब पनि रहने भनिएको छ । आईसीपी पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएर ल्याब स्थापना भएपछि मात्र नेपाली कृषि उपजको निर्यात सहज हुनेछ ।


मोदी भ्रमणका क्रममा कृषि प्रविधिसम्बन्धी तालिम, भारतको उत्तराखण्डस्थित डा. बल्लभपन्त कृषि प्रविधि विश्वविद्यालयमा नेपाली विद्यार्थीका लागि निश्चित सिट उपलब्ध गराउने र भारतका विभिन्न क्षेत्रमा नेपाली किसानको अध्ययन भ्रमण गराउनेसम्बन्धी प्रस्तावमा पनि गृहकार्य भइरहेको स्रोतले बताएको छ । कृषि अनुसन्धान केन्द्र (नार्क) र भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् (आईसीएआर) बीच अनुसन्धानमा आधारित एमएससी र पीएचएडी अध्ययन सम्झौताको पनि तयारी भइरहेको मन्त्रालयको द्विपक्षीय लगानी तथा वैदेशिक सहायता समन्वय शाखा प्रमुख तथा वरिष्ठ अर्थविज्ञ रुद्रबहादुर श्रेष्ठले बताए ।


उनका अनुसार नेपाली कृषि वैज्ञानिकलाई ‘हाइब्रिड’ बीउ उत्पादनका लागि सक्षम बनाउन आवश्यक तालिमका लागि पनि भारतसमक्ष प्रस्ताव गरिनेछ । ओलीको भ्रमणका बेला भएको समझदारीअनुसार अर्गानिक कृषि फार्मको पाइलट प्रोजेक्ट घोषणा हुन सक्ने कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । भारतले सिक्किमलाई पूर्ण अर्गानिक राज्य घोषणा गरिसकेको छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : वैशाख १९, २०७५ ०७:१५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कांग्रेसमा किन सुल्झेन विवाद ?

टिप्पणी
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — ‘हात्ती आयो ! हात्ती आयो ! फुस्सा !’ १३ दिनको समीक्षा बैठकपछि कांग्रेसले लिएको निर्णयलाई लिएर पार्टीका एक उच्च नेताको प्रतिक्रिया थियो, ‘निर्वाचन हारको विषयमा पार्टीभित्र जुन खालको विवाद भयो, त्यसलाई यो बैठकले अन्त्य गर्न सकेन ।’

चैत ९ देखि चलेको बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन हारको जिम्मेवारी लिने कि नलिने भन्नेमा मुख्य विवाद थियो । सभापतिले आफ्नो कमीकमजोरी स्विकार्दै हारको जिम्मेवारी लिने गरी पार्टीले निर्णय लिनुपर्ने मुख्य अडानमा थिए, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला । देउवाले जिम्मेवारी अस्वीकार गरेपछि कांग्रेसभित्रको विवाद अझै तन्किएको छ ।


कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल निर्वाचन हारको मुख्य कारण नै निर्णयमा नआएपछि अब यो बहस जिल्ला सभापति भेला र महासमिति बैठकमा पुग्ने बताउँछन् । ‘केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्वाचन हारको कारणबारे विचारविमर्श अघि बढाउन ढोका खोलिदिएको छ,’ पौडेलले भने, ‘यही आधारमा जिल्ला सभापति भेला र महासमिति बैठकमा यो मुद्दा अघि बढाइनेछ ।’


युवा नेताहरू भने आफूहरूले बैठकमा प्रस्तुत गरेको दृष्टिकोणलाई पार्टी निर्णयमा सम्बोधन नगरिने देखेपछि फरक मत लेख्ने तयारीमा थिए । त्यसलाई रोक्न ‘पार्टी पराजयको सम्बन्धमा केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा प्रकट गरेका विविध विषयमा विमर्श हँुदै जानेछ’ भन्ने वाक्य निर्णयमा थपियो । जसलाई आधार मान्दै वरिष्ठ नेता पौडेल र सिटौला पक्षले निर्वाचन हार्नुमा सभापति देउवाको कार्यशैली र भूमिका नै मुख्य कारण रहेको मुद्दा स्थापित गराउने अभियानमा छन् ।


‘देउवालाई यही मौकामा खुइल्याएर १४ औं महाधिवेशनमा पार्टी नेतृत्व हात पार्ने उद्देश्य पौडेलजीहरूले गरिराख्नुभएको छ,’ देउवा निकट एक सदस्यले भने, ‘यो निर्वाचनको मुद्दाभन्दा पनि भोलिका दिनमा पार्टी कसको नेतृत्वमा रहने भन्ने विवाद हो ।’ ‘हामीले त चुनावका वरिपरि भएका घटनाको मात्रै कुरा राखेका थिएनौं,’ सात जना युवा नेताले प्रस्तुत गरेको ५३ पृष्ठको वैचारिक दृष्टिकोण उल्लेख गर्दै पौडेलले थपे, ‘पार्टीभित्रको सैद्धान्तिक पक्ष सुधारका कुरा छन् । नीतिगत कमजोरीका कुरा छन् । तिनको पनि यो बैठकले सम्बोधन गरेको छैन ।’


पौडेल र सिटौलाको अडानलाई बेवास्ता गर्दै सभापति देउवा बहुमतले पेलेरै आफूअनुकूल बैठकमा निर्णय गराउने पक्षमा थिए । महामन्त्री शशांक कोइराला, केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसी, प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मासहितका केही युवा नेताको भूमिकाले देउवा सर्वसम्मत निर्णय गराउने प्रयासमा दुई दिनसम्म अडिए, तर निर्वाचन हारको जिम्मेवारी लिन तयार भएनन् । भागबन्डाका आधारमा उम्मेदवार चयन भएकाले आफूले जिम्मेवारी नलिने भन्दै देउवा पन्छिए । जसले सर्वसम्मत निर्णय गर्न अप्ठ्यारो पर्‍यो । मध्यस्थकर्ताहरूले पदीय हैसियतअनुसार जिम्मेवारी लिने उपाय सुझाए । त्यसमा पनि देउवा तयार भएनन् । पछि, केन्द्रीय कार्यसमितिले सामूहिक रूपमै जिम्मेवारी लिने गरी सर्वसम्मति बनाउने प्रयास गरिएको थियो ।


सभापतिले बैठकमा जवाफ दिइसकेपछि थप प्रतिक्रिया राख्ने पौडेलले बताएका थिए । पछि उनलाई त्यो अवसर प्राप्त भएन । बैठकमा देउवाले निर्वाचन हारमा आफ्नो कमजोरी स्विकारेनन् । उनले वाम गठबन्धनलाई मुख्य कारण ठाने भने अन्तर्घात र टिकट वितरणको भागबन्डाले पनि नतिजामा असर गरेको बताए । देउवाको तर्क थियो, ‘भागबन्डाका आधारमा टिकट वितरण हुने अनि दोषजति सबै मलाई लगाउने ?’


देउवाले नमानेपछि केन्द्रीय कार्यसमितिले सबै दोषको सामूहिक जिम्मेवारी लिने गरी बैठकमा महामन्त्री कोइरालाले प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गरेका थिए । केन्द्रीय सदस्यहरू केसी, दीपक गिरीलगायतले प्रस्ताव पढ्न पाउनुपर्ने माग गरे, तर दिइएन । महामन्त्री कोइरालाले प्रस्ताव पढेर सक्नासाथ पौडेल, सिटौला पक्षीय सदस्यहरूले धारणा राख्न खोजेका थिए, तर दिइएन । महामन्त्रीले प्रस्ताव पढिसक्नासाथ देउवाले निर्णय सुनाएका थिए । प्रवक्ता शर्माले पार्टीको निर्णय सर्वसम्मतिबाट भएको जानकारी गराइरहेकै बेला वरिष्ठ नेता पौडेलले त्यसको खण्डन गर्दै बहुमतबाट पारित गरिएको प्रतिक्रिया दिए । त्यस्तै प्रतिक्रिया थियो सिटौलाको पनि । ‘पार्टीमा साथीहरूले लिखित र मौखिक रूपमा प्रस्तुत गरेका विचारलाई सम्बोधन गरेर निर्वाचन समीक्षाको बहस अन्त्य गर्ने गरी ठोस कार्यदिशा दिन सक्नुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेन,’ सिटौलाले भने, ‘केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रस्तुत विचार र विमर्श अझै बाँकी रह्यो ।’


केन्द्रीय सदस्य केसीले पनि पार्टीभित्रको विवाद अन्त्य हुने गरी बैठकले सकारात्मक सन्देश दिन नसकेको बताए । ‘घर बिग्रियो भने घरमूलीको कति दोष हुन्छ ? जेठो, माइलो र कान्छो छोराको दोष कति हुन्छ ? भागअनुसार दोष स्विकार्नुपर्छ । दोष पन्छाएर कसैले उन्मुक्ति पाउन सक्दैन,’ उनले भने  पार्टी निर्णयलाई लिएर पौडेल र सिटौला पक्षको असन्तुष्टि रहेकै बेला पदाधिकारी मनोनयनले विवाद झन् बढाएको छ ।

पौडेल पक्षसँग सल्लाह नै नगरी देउवाले निर्वाचन समीक्षा बैठक सकिएको भोलिपल्टै सोमबार पदाधिकारी मनोनयन गर्न निर्वाचित कार्यसमितिको बैठक बोलाएका थिए । तर पौडेल र सिटौलाले बहिष्कार गर्ने जनाउ दिएपछि वैशाख २१ सम्मका लागि उक्त बैठक स्थगित गरिएको छ । कांग्रेसभित्रको विवाद भने यसबीचमा पनि सुल्झने संकेत देखिँदैन ।

प्रकाशित : वैशाख १९, २०७५ ०७:१५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT