उमेश मृत्युदण्ड प्रकरण : 'अदालतले ब्लडमनीबारे बोलेको छैन'

उमेश यादवको बचाउको लागि भन्दै विभिन्न ठाँउमा रकम संकलन गर्न थालेपछि नेपाली दूतावासले ध्यानकर्षण भएको जनाएको हो । गत वैशाख २ गते साउदीको दमामस्थित पुनरावेदन अदालतले पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद लतिफ बसिरको हत्या अभियोगमा झिटैया, धनुषाका यादवलाई मृत्युदण्ड दिने फैसला गरेको थियो । यसअघि जनरल कोर्टले १५ मार्च २०१७ मा यादवलाई ११ वर्ष कैद, ११ सय कोर्रा र साउदीबाट निकाला गर्ने फैसला सुनाएको थियो । जनरल कोर्टको फैसला चित्त नबुझेपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले पुनरावेदन गएको हो ।

‘अदालतले यादवलाई उक्त सजाय यहाँको सार्वजनिक कानुन अन्तर्गत दिइएको हो । फैसलामा नीजि अधिकार र ब्लडमनीको विषयमा कुनै कुरा उल्लेख भएको छैन,’ दूतावासद्वारा बुधबार जारी बिज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यी दुवै विषय फैसलामा केही उल्लेख नभएकोले ब्लडमनी संकलन गर्ने र उक्त रकम पीडित परिवारलाई बुझाएपछि माफी पाउने भन्ने विषय दूतावासबाट कुनै ब्यक्ति तथा निकायलाई जानकारी गराइएको छैन ।’

दूतावासले यादवको बचाउन भन्दै कानुनी उपायको खोजी गरी उच्च प्राथमिकताका साथ काम भइरहेको जनाएको छ । अदालतको फैसला चित्त नबुझेकोले दूतावासले २६ अप्रिलमा पुनरावेदन गरिसकेको छ ।

अदालतको फैसला आएपछि उमेशको परिवारको तर्फबाट सरोज रायले पाकिस्तानको फैसलावादस्थित वासिरको पीडित परिवारसँग ब्लडमनी दिने/लिने विषयमा सम्झौता गरेका थिए । पीडित परिवारले ३० लाख रुपैयाँ लिई यादवलाई माफी दिन तयार भएका थिए । पीडित परिवारले माफी दिने भएपछि देशविदेशमा ब्लडमनी संकलन सुरु गरेको छ ।

यादव जुवेलस्थित केन्द्रीय कारागारमा छन् । त्यस जेलमा उमेशसहित २२ नेपाली छन् ।

घटना विवरण

३ जुलाई २००७ मा उमेशले पाकिस्तानी सहकर्मी बसिरको हत्या गरेका थिए । बिन लादेन कम्पनीमा कार्यरत दुवैजना ह्युम पाइप निर्माण गर्थे । हत्याबारे फैसलामा लेखिएको विवरण र उमेशको भनाइ फरक–फरक छ ।

फैसलामा आर्थिक लेनदेनको विषयमा सुतिरहेका बेला रडले हानेर बसिरको हत्या गरेको उल्लेख छ । उमेशले भने कार्यस्थलमा झगडा हुँदा मृत्यु भएको बताउँदै आएका छन् । त्यसलगत्तै भागेका यादव नेपाल पैसा पठाउने बेला बैंकबाट पक्राउ परेका थिए । फैसला गर्ने पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशले नियतवस हत्या गरेको भन्दै माफी दिन नसकिएको बताएका छन् । ‘आर्थिक लेनदेनमा कुरा नमिल्दा हत्या गरेको देखियो । उनीसँग भएको १२ हजार रियाद पनि लिएर गएको देखिन्छ । जुन जानीबुझी र नियतवस थियो । यो सरिया कानुनअनुसार ठूलो अपराध हो,’ न्यायाधीशको भनाइ उद्धृत गर्दै राउतले भने, ‘अदालतले रियादस्थित पाकिस्तानी दूतावासमा ब्लडमनी दाबी गर्न भनेको थियो । कोही नआएपछि फैसला गर्न बाध्य भयौं ।’