काठमाडौँ — विश्व स्वास्थ्य संगठन(डव्लूएचओ)ले संघीय संरचनामा सार्वभौमिक स्वास्थ्यको पहुँच लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा नेपाललाई सहयोग गर्ने पञ्चवर्षीय रणनीति सार्वजनिक गरेको छ ।
डव्लूएचओले सन् २०१८ देखि सन् २०२२ सम्म स्वास्थ्यको विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गर्ने रणनीति बुधबार सार्वजनिक गरेको हो ।
नेपाललाइ सघाउने ४ वटा क्षेत्रको रणनीतिक प्राथमिकता समेत डव्लूएचओले सार्वजनिक गरेको हो । यस अनुसार संघीय संरचनामा सार्वभौमिक स्वास्थ्यको पहुँच स्थापित गर्ने, प्राथमिकतामा रहेका जनस्वास्थ्य कार्यक्रमको प्रभावकारी वितरण, स्वास्थ्य सुरक्षा–आपतकालिन स्वास्थ्य व्यवस्थापन को अवस्थामा वृद्धि, राम्रो स्वास्थ्य अवस्थाको लागि बहुआयामिक साझेदारी रहेका छन् ।
‘हाम्रो रणनीति संघीयताको प्रक्रिया सुरु भएपछि आएकोले थप महत्वपुर्ण छ’, डव्लूएचओ नेपाल प्रतिनिधि डा.जोश भेन्डलरले प्राथमिकता तोकिएका ४ वटा क्षेत्रमा अगामी दिनमा सरकारसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढने जनाए ।
वर्तमान रणनीतिले संघीय राज्य प्रणालीमा स्वासथ्यको व्यापक पहुँच स्थापित हुने औँल्याउदै स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्मा अर्यालले नेपालीको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अधिकारलाइ समेत सुनिश्चितता दिने बताइन् ।
हाल मुलुकमा क्षयरोग नियन्त्रण लगायतका केहि सरुवा रोगमा थम काम गर्नु आवश्यक रहेको जनाउदै अर्यालले दक्षिण पूर्व एसियाको ११ सदस्य राष्ट्रमा सबैभन्दा उच्च मातृमृत्यु दर नेपालको रहेको अवस्थाको अन्त हुनुपर्ने जनाइन् ।
उनले सरकारी स्वास्थ्य निकाय र डव्लूएचओ गरी सबै निकायलाइ रणनीति कार्यान्वयनको अनुरोध समेत गरिन् ।
स्पष्ट र राम्ररी तयार पारिएको रणनीति ले अगामी ५ वर्ष सम्ममा नेपालको स्वास्थ्य सम्बन्धि पहुँचलाइ बढाउने डव्लूएचओका सर्ने रोग सम्बन्धि सहायक महानिर्देशक डा.रेन मेग्युलीले बताए ।
सुर्खेत — राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा लागेको ताला खुलाइएको छ । आयोजना र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाबीच बुधबार माग पुरा गर्ने लिखित सहमति भएपछि ताला खुलाइएको हो ।
स्थानीयवासी र मजदुरले मंगलबार प्रभावित क्षेत्रको विकासका लागि विगतमा गरिएका प्रतिबद्धता पूरा नभएका र कामदारलाई पनि विभेद गरिएको भन्दै तालाबन्दी गरेका थिए । आयोजनाले अधिकांश माग पुरा भइसकेका र केही बर्षा अगावै पुरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि स्थानीयवासी ताला खोल्न सहमत भएका हुन् । विभिन्न बहानामा नेपाली कामदारलाई निकालेको भन्दै स्थानीयले आयोजनाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
भेरीको पानी सुरुङमार्गबाट बबईमा मिसाई एकैपटक सिँचाई र विद्युत सेवा दिइने यो आयोजना सुर्खेतमा निर्माणाधीन छ । आयोजना प्रमुख शिवकुमार बस्नेतले कूल १२ किलोमिटरमध्ये चार किमी सुरुङ खनिसकिएको बताए । ‘सुरुङको एक तिहाई काम सकिएको छ' उनले भने, ‘अहिले बाँध र पावरहाउस डिजाइन अध्ययनको काम गरिरहेका छौं ।’
छिञ्चु–जाजरकोट सडक खण्डको चिप्लेमा १४ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरी प्रतिसेकेण्ड ४० घनमिटर भेरीको पानीलाई बबईमा मिसाइनेछ । आयोजना प्रमुख बस्नेतले प्रभावित क्षेत्रमा सामाजिक विकासका कार्यक्रमसमेत सञ्चालन भइरहेको जनाए । उनले रफ्तारमा बढिरहेको आयोजनामा स–साना माग राखी गरिने आन्दोलनले निर्माणमा असर पर्ने बताए ।
नेपालमा पहिलोपटक यस आयोजनामा सुरुङ खन्न टनेल बोरिङ मेसिन (टिबिएम) प्रयोग गरिएको हो । यसअघि ड्रिलिङ र ब्लाष्टिङबाट मात्रै सुरुङ खनिन्थ्यो । टिबिएम चालकरहितको अत्याधुनिक प्रविधिको मेसिन हो । मेसिन सञ्चालनका लागि ८४ जना चिनियाँ प्राविधिक र झण्डै ६ सय नेपाली कामदार सुरुङ निर्माणमा खटिएका छन् । सुरुङको लम्बाई १२ किमी र चौडाई ५.६ मिटर छ । आयोजनाको निर्माण चिनियाँ कम्पनी चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ ग्रुप लिमिटेड (कोभेक) ले गरिरहेको छ ।
सिंचाई विभाग र कोभेकबीच २०७१ माघमा निर्माण सुरु गरी २०७५ फागुनमा सुरुङ निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता छ । बबईमा मिसाइएको पानीबाट ४८ मेगावाट विद्युत तथा बाँके र बर्दियाको ५१ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुनेछ । स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुन लागेको यस आयोजनाको कूल लागत साढे १६ अर्ब रहेको छ । बाह्रै महिना सिंचाई उपलब्ध भएपछि कृषि उत्पादन बढ्न गई आयोजनाबाट वार्षिक ३ अर्ब र विद्युतबाट ४ अर्ब प्रत्यक्ष आम्दानी अनुमान गरिएको छ ।
