दाताको ऋणमा रजगज

एसियाली विकास बैंकको २ करोड अमेरिकी डलर ऋण सहयोग र नेपाल सरकारको ५० लाख अमेरिकी डलर लगानीमा ५ वर्षअघि सुरु यो परियोजनामा गत वर्षको बजेटमा मात्रै ६२ प्रतिशत रकम अनियमितता भएको पाइएको हो । परियोजनाअन्तर्गत गत वर्ष ५८ करोड ६९ लाख बजेट निकासा भएको थियो । महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार ३२ करोड २६ लाख अनियमित खर्च भएको, ८७ लाख १५ हजार असुलउपर गर्नुपर्ने र २ करोड ८८ लाख रुपैयाँ आवश्यक प्रमाण र कागजपत्रबिनै भुक्तानी भएको देखिएको छ ।

‘यो सबै अनियमितता हो,’ महालेखा परीक्षक कार्यालयका प्रवक्ता उद्धवचन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘दातृ निकायको ऋणमाथि कर्मचारी रमाएको दृष्टान्त हो ।’ सरकारी खर्चमा परियोजनाका कर्मचारीले अनुशासनहीन काम गरेको उनले बताए । उक्त परियोजनाको कार्यान्वयन प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले गरिरहेको छ । स्वदेशी तथा विदेशी श्रम बजारमा आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले ०७० साउनदेखि ऋण सहयोगमा छोटो अवधिका तीनमहिने सीपमूलक तालिम सुरु भएको थियो । उक्त परियोजना आउँदो कात्तिकमा सकिनेछ ।

तालिम सञ्चालनका लागि निकासा भएको बजेटमा कर्मचारी र मन्त्री विदेश भ्रमण, तालिममा सहभागी नभएका व्यक्तिलाई समेत खाजा र शैक्षिक सामग्रीको भुक्तानी गरेको पाइएको छ । काम सम्पन्न नगरी अग्रिम भुक्तानी, सम्झौताविपरीत खर्च, दररेटसमेत माग नगरी सोझै खरिद, बिल, भर्पाईभन्दा बढी भुक्तानी, अयोग्य व्यक्तिलाई विज्ञका रूपमा छनोट गरी लाखौं रकम भुक्तानी भएका छन् । त्यति मात्र नभई परियोजनाले काम सम्पन्न नहुँदै कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनसमेत तयार गरेको छ ।

परियोजनाका कर्मचारीले अनुगमनमा जाँदा अनुगमन भत्ता र कार्यालयमा बस्दा बैठक भत्ता लिने गरेको स्रोतले जनाएको छ । अनियमितता गर्न पाइने भएकाले राजनीतिक भनसुनमा परियोजना निर्देशक नियुक्त हुने होड चल्ने गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै परियोजनामा तीन जना प्रमुख फेरिएका थिए ।

शिक्षा मन्त्रालयले छोटो अवधिको तालिम प्रदान गर्न विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा इभेन्ट र एडीबीको सहयोगमा यो परियोजना एकसाथ सञ्चालन गरेको छ । इभेन्टले एक जना बराबर बढीमा १८ हजारमा तालिम गराएको छ भने यो परियोजनामा एक जना बराबर ३४ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म खर्च गरिएको छ । एक जना बराबर सरदर २४ हजार ७ सय ९५ कायम गर्दा ३६ हजारलाई तालिम दिँदा ३० करोड ९४ लाख ३१ हजार आर्थिक व्ययभार बढाएको महालेखाले औंल्याएको छ । यस विषयमा शिक्षा मन्त्रालय र छानबिन गर्ने निकायको ध्यान जान सकेको छैन ।

स्वरोजगार बनाउने बजेटमा शिक्षा, अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग र सीटीईभीटीका पदाधिकारी अध्ययन भन्दै विदेश भ्रमणमा गए पनि अध्ययन गरिएको क्षेत्रको प्रतिवेदनसमेत पेस नगरी भुक्तानी लिने गरिएको छ । विदेश अध्ययनका क्रममा प्राविधिक र व्यावसायिक तालिम प्रणालीको राम्रा र नराम्रा पक्ष, आफ्नो मुलुकमा सुधार गर्नुपर्ने पक्ष समेटेर प्रतिवेदन पेस गर्नुपथ्र्यो । ‘परियोजनाका कर्मचारीले डलरमा दैनिक भत्ता लिएर रमाइलो गर्नेबाहेक केही गरेनन्,’ परियोजना स्रोतले भन्यो ।

परियोजनाको खर्चबाट गत वर्ष तत्कालीन शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ, सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ, योजना आयोगका सदस्य गीताभक्त जोशीसहितको १० जनाको टोली अस्ट्रेलिया भ्रमणमा गएको थियो । उनीहरूले भ्रमणका साथै दैनिक भत्तासमेत बुझेका छन् । तत्कालीन मन्त्री श्रेष्ठले विदेश जानुअघि सरकारी खर्चमा जाने ‘हल्ला’ गरे पनि युवालाई तालिम दिएर दक्ष बनाउने रकमबाटै गएको पाइएको छ । उनका लागि हवाई टिकटमा मात्रै ३ लाख ३६ हजार खर्च भएको छ ।

उनले १ हजार ११ अमेरिकी डलर दैनिक भत्तासमेत लिएका छन् । स्रोतका अनुसार उनले युवालाई रोजगार बनाउने बजेटबाट हवाई टिकट र दैनिक भत्ता गरी ४ लाख ३० हजार ७ सय ६९ रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य गीताभक्त जोशी र सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ अस्ट्रेलिया जाँदा बिजनेस क्लासको हवाई टिकटमा मात्रै ३ लाख ६३ हजार खर्च भएको छ । भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ को नियम १४ को (३) मा अति विशिष्ट तह र सरकारले तोकेका पदाधिकारी र कर्मचारीले बिजनेस क्लासको हवाई टिकटको भ्रमण खर्च पाउने व्यवस्था छ ।

नियमअनुसार उनीहरूले इकोनोमी क्लासको हवाई टिकटमा भ्रमण गर्नुपर्ने थियो । तर, परियोजनाले बिजनेस क्लासको भ्रमण खर्च भुक्तानी गरेको छ । इकोनोमी क्लासमा यात्रा गराउँदा एक जनाबापत १ लाख ८१ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्च कम हुन्थ्यो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दुवै जनाबाट उक्त रकम असुलउपर गर्न भनिसकेको छ । यतिका खर्च गर्दा पनि परियोजनालाई फाइदाभन्दा नोक्सान नै बढी भएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । तत्कालीन शिक्षामन्त्री, सचिवलगायत १० जनाले अस्ट्रेलिया, १९ जनाले हङकङ भ्रमण गरी परियोजनाबाट ९९ लाख ६३ हजार खर्च गरेका छन् ।

परियोजनामा तालिम सञ्चालन गर्ने संस्था छनोटमा समेत अनियमितता भएको सरकारकै अध्ययनले समेत पहिल्यै औंल्याइसकेको छ । परियोजनाले १ हजार ८ सयदेखि ३ हजार ५ सयसम्मलाई तालिम दिन एउटा प्याकेज बनाएर बोलपत्र आहवान गर्ने गरेको पाइएको छ । तालिम प्याकेज ठूलो बनाएर सीमित तालिम प्रदायक संस्था मात्र छनोट प्रक्रियामा सहभागी गराइएको समेत महालेखाले औंल्याएको छ । महालेखाले भनेको छ, ‘लागतमा प्रतिस्पर्धा भएको समेत देखिएन ।’

इन्धन उपहार
आयल स्टोरको बिलमा टायर खरिदको बिलसमेत राखिएको छ । इन्धन बिक्री गर्ने आयल स्टोरलाई गाडीको टायर २ थानको २२ हजारका दरले भुक्तानी गरिएको छ । यसले पनि परियोजनामा अनियमितता कुन हदसम्म भएको छ भन्ने प्रस्ट्याएको छ । त्यस्तै, इन्धन खर्चमा पनि उत्तिकै अनियमितता गरिएको छ । परियोजनाले वर्षभरिमा सवारी इन्धनमा ८ लाख ८२ हजार खर्च लेखेको छ ।

परियोजनामा डिजेल प्रयोग हुने सवारीसाधन (जिप) २ वटा र पेट्रोल प्रयोग हुने मोटरसाइकल ७ वटा छन् । आवाससम्म सवारीसाधन सुविधा प्राप्त पदाधिकारी परियोजनामा १ जना निर्देशक मात्र हुन् । उनले प्रयोग गर्ने सवारीसाधन बा१५च ४५३५ गाडीमा मासिक ८० लिटरका दरले वार्षिक ९ सय ६० लिटर डिजेल खपत गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, वर्षभरिमा १ हजार ९ सय २० लिटर डिजेल खर्च लेखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले तोकेको मापदण्डभन्दा ९ सय ६० लिटर बढी खर्च लेखिएको छ । महालेखाले कार्यालय प्रमुखबाट ७१ हजार असुल गर्न सुझाव दिएको छ । कार्यालयमा रहने सवारीसाधनका लागि मासिक १ सय लिटरका दरले वार्षिक १ हजार २ सय लिटर इन्धन खर्च गर्न पाइन्छ । बा११च ४९६९ नम्बरको जिपमा वर्षभरिमा २ हजार ३ सय २१ लिटर इन्धन (डिजेल) खर्च लेखिएको छ । यसरी मापदण्डभन्दा बढी १ हजार १ सय २१ लिटर डिजेलको खर्च देखाइएको छ । परियोजनाले कार्यालयबाहेक अन्य व्यक्तिका सवारीसाधनलाई २ हजार ६ सय ९० लिटर पेट्रोल उपलब्ध गराएको छ । यसबापत परियोजनाको २ लाख ६० हजारभन्दा बढी व्ययभार थपिएको छ । परियोजनाले परियोजना बाहिरका नम्बर खुल्ने तर स्वामित्व नखुल्ने ११ सवारी साधनमा ६ सय ५७ लिटर र नम्बरसमेत नखुलेका सवारीसाधनमा ६ सय ९० लिटर डिजेल खर्च देखाएको छ । परियोजनाले कार्यालय बाहिरका सवारीसाधनमा १ हजार ३ सय ६७ लिटर डिजेल बाँडेको छ । यसबाट पनि १ लाखभन्दा बढी भार थपिएको छ । स्रोतका अनुसार बाहिरका सवारीलाई मात्रै ३ लाख ८० हजार बराबरको इन्धनमा खर्च लेखिएको छ ।

परियोजनाका निर्देशक ईश्वरी भट्ट महालेखाले सीप विकास र इभेन्टले प्रदान गर्ने खर्चको तुलना गरेर अनियमितता औंल्याएको बताउँछन् । ‘महालेखाले हाम्रो अधिकतम र इभेन्टको न्यूनतम खर्चसँग तुलना गरेको छ,’ उनले भने, ‘दाताहरूको आ–आफ्नै नियम हुन्छ । ८० रुपैयाँ र एक सय रुपैयाँ किलोको स्याउको तुलना गर्नै मिल्दैन ।’ सरकारले तालिममा एक जना बराबर कति खर्च गर्नुपर्छ भनेर मापदण्ड नबनाएको उनले उल्लेख गरे । ‘दाताका आ–आफ्नै नीति हुन्छन्, अडिटरलाई हाम्रा साथीहरूले बुझाउन नसकेर यस्तो कुरा बाहिर आएको हो,’ भट्टले भने, ‘अब यो विषय सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल होला । महालेखाले पनि कुरा राख्ला । हामी पनि त्यस बेला थप प्रस्ट पार्छौं ।’

महालेखाले असुल गर्न सुझाएको मध्ये २५ लाख रुपैयाँ असुल गरिसकेको पनि उनले जानकारी दिए ।

प्रचार भन्दै कुम्ल्याउँदै
परियोजनाको कामको प्रचार गर्ने र तालिम लिन अनुरोध गर्ने सन्देशमूलक विज्ञापन गर्दासमेत अनियमितता गरेको पाइएको छ । परियोजनाले तालिमबारे रेडियो तथा टेलिभिजनबाट प्रचारप्रसार गर्न गत वर्ष १ करोड ११ लाख ७३ हजार ४ सय ४० को लागत अनुमान स्वीकृत गरी प्रस्ताव आहवान गरेको थियो । कुल अनुमानित लागतभन्दा ९ हजार २ सय ६६ रुपैयाँ मात्र कम प्रस्ताव पेस गर्ने लाजिम्पाटको मिटिङ प्वाइन्टलाई प्रचारप्रसारको जिम्मा दिइएको थियो ।

उक्त कम्पनीको भन्दा कम दररेट पेस गर्ने अन्य संस्थाको प्रस्ताव अस्वीकृत गर्दै आर्थिक लेनदेन गरेर उक्त संस्था छनोट गरेको पाइएको छ । न्यून दररेट पेस गर्ने एक संस्थाको फम्र्याटअनुसार मिटिङ प्वाइन्टको प्रस्ताव बनाइएको परियोजना स्रोतले जनाएको छ । यसले पनि प्रचारप्रसारमा कर्मचारीको मिलेमतोमा अनियमितता भएको पुष्टि हुन्छ । उक्त संस्थालाई मात्रै प्रचारप्रसारमा ४६ लाख ३४ हजार भुक्तानी दिइएको छ । परियोजनाले १ मिनेटको एउटा सन्देशमूलक पीएसए बनाउन ४ लाख ५० हजार खर्च गरेको छ । ५ वटा भाषाको १/१ मिनेटको सामग्री तयार गरेको भन्दै २२ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च देखाइएको छ । महालेखाले यसरी अस्वाभाविक प्रस्ताव स्वीकृत गर्नेउपर कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

प्रचारप्रसार सामग्रीको स्क्रिप्ट लेखकको ६ महिनाको पारिश्रमिक ७ लाख ५० हजार लाग्ने गरी लागत अनुमान तयार गरेर भुक्तानी दिइएको छ । सोसल मार्केटिङका नाममा भुक्तानी भएको ५ लाख ४० हजार असुलउपर गर्नसमेत महालेखापरीक्षक प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको छ । महालेखाले प्रचारप्रसारमा भएको खर्चबारे भनेको छ, ‘खर्च पुष्टि हुने बिल, भर्पाई र कार्य सम्पन्न विवरण पेस हुनुपर्नेछ । अन्यथा ४० लाख ९४ हजार ५ सय २४ रुपैयाँ असुलउपर गर्न सम्झौतामा उल्लिखित सर्त पूरा नगरी भुक्तानी दिनेलाई जिम्मेवार बनाई आवश्यक कारबाही हुनुपर्छ ।’ परियोजनाले एउटै काममा कर्मचारी र परामर्शदातालाई समेत अनुगमनमा खटाएर आर्थिक नोक्सानी पुर्‍याएको छ । कर्मचारीले महिनामा औसत २५ दिन तालिम अनुगमन गरेको भन्दै दैनिक भ्रमण भत्ता भुक्तानी लिने गरेको पाइएको छ ।

बुटवलदेखि पश्चिम खण्डमा सञ्चालन हुने तालिमको अनुगमनका लागि कैलाशकुमार पनेरुलाई छनोट गरिएको छ । अनुगमन विज्ञका लागि सोसल साइन्स, शिक्षा, इन्जिनियरिङमा स्नातक गरेको हुनुपर्ने र ती विषयमा स्नातकोत्तर गरेकालाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ । पनेरुले शिक्षा संकायमा स्नातक तथा अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । उनीभन्दा योग्य व्यक्ति हुँदाहुँदै परियोजनाले कम योग्यता र अनुभव भएको व्यक्तिलाई बढी अंक दिई परामर्शदाता नियुक्त गरेको हो । यसरी अयोग्य व्यक्तिका नाममा ६ लाख ७८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यस्तै, गाडी भाडामा लिने नाममा लाखौं रुपैयाँ चलखेल गरिएको छ ।

ग्रामीण तालिम केन्द्र, भिमाद, तनहुँमा कक्षाकोठा तथा प्रयोगशाला भवनको दोस्रो तला निर्माणमा समेत अनियमितता भएको पाइएको छ । लागत अनुमान बढाई १३ लाख ४१ हजारभन्दा बढी व्ययभार थपिएको छ ।

विदेश भ्रमणमा जाँदा हवाईजहाजमा यात्रा अवधिको पनि अमेरिकी डलरमा दैनिक भत्ता दिइएको छ । परियोजना स्रोतका अनुसार जहाजमा यात्रा गर्दाको अवधिको १ हजार ९ सय २५ अमेरिकी डलर अर्थात् १ लाख ९७ हजार ४ सय ६६ रुपैयाँ दैनिक भ्रमण भत्ता भुक्तानी दिइएको छ । हङकङ जाने टोलीले अमेरिकी डलर २ हजार ८ सय ५० अर्थात् २ लाख ९२ हजार ३ सय ५३ समेत गरी ४ लाख ८९ हजार ८ सय १९ रुपैयाँ जहाजमा यात्रा गर्दाको भत्ता लिएका छन् ।

भ्रमणको व्यवस्थापन कोलम्बो प्लान स्टाफ कलेज र फिदर होलिडे, नागपोखरीले गरेका थिए । फिदर होलिडेलाई २ लाख ८३ हजार १ सय ९५ रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको परियोजना स्रोतले जनाएको छ । अस्ट्ेरलिया भ्रमणमा जानुअघि तयारी बैठक भन्दै सांग्रिला होटलमा शिक्षामन्त्री र शिक्षा सचिवबाहेक ८ जना उपस्थित बैठकमा खाजा खर्चमा ४१ हजार ७ सय ६१ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत नम्र्सअनुसार प्रतिव्यक्ति २ सय ५० का दरले मात्रै खर्च गर्न पाइन्छ ।

परियोजनाले दैनिक भ्रमण भत्तामा मात्रै ७६ लाख खर्च गरेको छ । ‘केही कर्मचारीले मात्र प्रतिवेदन दिने गरेको भए पनि त्यस प्रतिवेदनबाट उसले गरेको कामको विवरण स्पष्ट हुने देखिएन,’ महालेखाले आंैल्याएको छ, ‘तालिम अनुगमनमा जाँदा कुन–कुन स्थानमा, के कस्तो तालिम सञ्चालन भएको छ, उपस्थिति कति जनाको छ, तालिमको गुणस्तर आदि कुराको पुष्टि हुने गरी भ्रमणको उद्देश्यअनुरूपको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेमा गरेको देखिएन ।’

भ्रमण कार्यलाई बढी खर्चिलो बनाई परियोजनालाई थप व्ययभार पारेकाले ५ लाख ८४ हजार असुल गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ । पाउनेभन्दा बढी दिनको दैनिक भत्ता भुक्तानीसमेत दिइएको छ । अन्य काममा जाने व्यक्तिलाई समेत अनुगमनको काज भन्दै खर्च भुक्तानी गरिएको छ ।

कार्यालयको नियमित कामसम्बन्धी बैठकमा सहभागीलाई समेत भत्ता दिने गरिएको छ । बोलपत्र मूल्यांकन समितिको २ सय ४१ वटा बैठक बसेको भन्दै १२ लाख ६८ हजार भत्ता भुक्तानी गरिएको छ । खरिद इकाई र बोलपत्र मूल्यांकन समितिका काम कार्यालयको नियमित र निरन्तर भइरहने काम हुन् । बैठक भत्ताबापत परियोजनाका निर्देशक जीवनारायण काफ्लेले ३३ हजार, अर्का निर्देशक भुवनेश्वर ढुंगानाले ५२ हजार, उपनिर्देशक उमेश मिश्रले २ लाख ४० हजार, कर्मचारीहरू रेणुका शाहले १ लाख ९२ हजार, धु्रवबहादुर मरहठ्ठाले १ लाख २५ हजार, रामबाबु अधिकारीले १ लाख ६२ हजार, टीकानिधि खनालले ५२ हजार, राजु खडकाले २ लाख ४० हजार रुपैयाँ लिएका छन् । कर्मचारीहरूले कार्यालयमा हुने चिया र खाजा खर्चबाहेक १७ वटा खाजा घरमा ५ लाख ५१ हजार खर्च गरेका छन् ।

कुनै संस्था र व्यक्तिलाई उनीहरूले पेस गरेको बिलभन्दा बढी भुक्तानी दिएको समेत पाइएको छ । परामर्श सेवाका अन्तर्राष्ट्रिय टिम लिडर रिचार्ड बोनोकोस्कीलाई आवास र हवाई यात्रा सम्बन्धमा पेस गरेको बिलभन्दा बढी भुक्तानी दिइएको पाइएको छ । नियमित कामका लागि सम्झौतामा उल्लेख नभएको पद खडा गरी ४० लाखभन्दा बढी खर्च गरिएको छ ।

परियोजनामा आवश्यकभन्दा बढी सामान खरिद गर्ने गरेको पनि पाइएको छ । कुनै सामान खरिद गर्नुअघि आवश्यकता हो वा होइन, पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ । खर्च नै नभएका र केही सामान बढी खरिद गरी मौज्दात राख्ने गरिएको स्रोतले जनाएको छ । कार्यालयमा चालक र कार्यालय सहयोगीसहित २९ जना कर्मचारी छन् तर, परियोजनामा डेस्कटप २९ र ल्यापटप ५४ वटा खरिद गरेका छन् । गत वर्ष पनि थप ३ ल्यापटप र ३ थान डेस्कटप खरिद गरिएको छ ।