फेवा घटेको घट्यै

पर्यटनविद् कर्ण शाक्यले फेवाताल किनारको १० मिटरभित्रै होटल बनाउन लागेका थिए । समितिले त्यसलाई भत्काइदिएपछि उनले मुख्य संरचनालाई ६५ मिटर बाहिर त पुर्‍याए तर केही सानातिना संरचना अझै मापदण्डविपरीत रहेको महानगरले जनाएको छ । मापदण्ड मिचेर जग्गा किन्नु नै शाक्यको गल्ती भएको स्थानीय बताउँछन् । अर्का व्यवसायी पीयूषबहादुर अमात्यले पनि फेवाताल किनारमा जग्गा किनेका छन् । उनको जग्गाको केही प्रतिशत ६५ मिटरभित्रै पर्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।

पञ्चायतकालमा रत्न मन्दिरदेखि फिस्टेल लजसम्म तालछेउमै बनाइयो । पर्यटन बोर्डको कार्यालय र प्रहरीका केही संरचना पनि नजिकै बनाइएको थियो । पछिल्लो समय व्यावसायिक उद्देश्यसाथ व्यक्तिगत संरचना बनाउने होडबाजी नै चल्यो । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नभएको १५ वर्षको अवधिमा मापदण्डविपरीत संरचना बढी बने । २०६२/०६३ पछि यसले झनै तीव्रता पाएको देखिन्छ । तालसँगै जोडिएर घरहरू बने पनि संरक्षणमा सम्बद्ध निकायहरूले बेवास्ता गरे ।फेवातालको ड्यामसाइटदेखि चंखपुरसम्मको करिब १० किमि क्षेत्र कुनै न कुनै रूपले मानवीय अतिक्रमणमा परेको छ । ‘करिब डेढ सयजति घरटहरा ६५ मिटरभित्रै बनेको देखिन्छ,’ पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको फेवाताल संरक्षण आयोजनाका प्रमुख इन्जिनियर महेन्द्र गोदार भन्छन्, ‘सर्वोच्च अदालतले गत आइतबार संरचना हटाउन आदेश गरेको छ । अब महानगरले एउटा निर्णय गरेर अघि बढ्ला । आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’

तत्कालीन जिविस कास्की, उपमहानगरपालिका र उपत्यका नगर विकास समितिलगायत सरकारी निकायले मापदण्ड कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएपछि ताल मिच्ने क्रम बढेको हो । यसबाट फेवाताल अतिक्रमण र प्रदूषित भई अस्तित्व जोखिममा पर्दै गएको छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले मापदण्डविपरीत संरचना बनाउन नदिने र बनाएमा कुनै पनि बेला भत्काउन सक्ने अधिकार दिए पनि तत्कालीन पोखरा उपमहानगर र अन्य गाविसहरूले चासो दिएनन् । ‘कुनै पनि मापदण्ड मुलुकी ऐनजस्तै कानुन भएकाले त्यसलाई सबैले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा बेवास्ता गरियो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता विश्व घिमिरे भन्छन् । ताल संरक्षणका लागि कानुनी लडाइँमा उत्रिएका घिमिरे पहिलो व्यक्ति हुन् । उनले २०६३ र ०६४ सालमै पुनरावेदन अदालत पोखरामा फेवाताल संरक्षण गर्न भन्दै तत्कालीन जिविस, उपमहानगरपालिकालगायत सरोकारवालाका नाममा परमादेश माग गरी रिट हालेका थिए । अदालतले परमादेश दिएको थियो ।

सन् २००१ मा तत्कालीन वातावरण मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित स्टेयरिङ कमिटी र २००२ को जाइकाको ६५ मिटर खुला राख्नुपर्ने अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा जिविस कास्कीको २०६४ जेठ २४ मा सम्पन्न पन्ध्रौं परिषद्ले ६५ मिटर मापदण्ड कायम गरेको थियो । नगर विकास समितिले पनि उक्त मापदण्ड कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यो प्राकृतिक सम्पदा मानवीय अतिक्रमणसँगै प्राकृतिक रूपमा पनि दोहन भइरहेको छ । जलाधार क्षेत्रबाट बर्सेनि आउने गेग्रान (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा रूखपात) ले ताल पुरिँदै छ । फेवातालको मुख्य स्रोत हर्पन खोलासहित ५० जति स–साना खहरे हुन् । बर्सेनि डेढ लाख मेट्रिक टन गेग्रान तालमा मिसिने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । सहरभित्रका फिर्के, बुलौंदीजस्ता खोला, सेती नहरको पानी र घरबाट निस्किने फोहोरसमेत तालमा मिसिने गरेको छ । दुई दशकअघि फेवातालकै विषयमा विद्यावारिधि गरेका पृथ्वीनारायण क्याम्पसका पूर्वप्रमुख प्रा.डा. देवेन्द्रबहादुर लामिछानेले अतिक्रमण रोक्न नसके तालको अस्तित्व नरहने बताए । उतिबेला तालको गहिराइ नाप्दा १० मिटर कायम भएको खपौंदी क्षेत्रमा अहिले गाई चर्न थालेको उनले जनाए ।

ताल पुरिएर बनेको जमिन स्थानीयले निजी सम्पत्तिका रूपमा दर्ता गरी भोगचलन गर्दै आएका छन् । सरकारले २०६८ मा नगर विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा फेवातालको जग्गा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले २०६९ जेठ ३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसमक्ष तालको सबै अवस्था समेटी प्रतिवेदन बुझाएको थियो । ताल जोगाउन भन्दै अख्तियारमा समेत उजुरी पर्‍यो । अख्तियारले पनि लामिछाने आयोगको प्रतिवेदनलाई नै कार्यान्वयन गर्न भनेको थियो । करिब ६ महिनाअघि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले फेवाताल अतिक्रमणबारे राष्ट्रपतिलाई बुझाएको प्रतिवेदन पनि लामिछाने आयोगकै प्रतिवेदनमा आधारित छ । ‘सरकारले समिति बनाउने, समितिले प्रतिवेदन बुझाउने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्थाले ताल अतिक्रमणमा परेको हो,’ लामिछाने भन्छन्, ‘सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन ।’

उनले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने बताए । रामसारमा सूचीकृत ताल अन्तर्राष्ट्रिय सम्पदा भइसकेकाले संघीय सरकारले सोहीअनुसार अपनत्व लिएर संरक्षण र विस्तारमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रदेशभित्रका प्राकृतिक स्रोतसाधन संरक्षण गर्ने प्रमुख दायित्व प्रदेश सरकारको भएकाले स्थानीय तह र केन्द्रसँग समन्वय गरी अघि बढ्न उनले सुझाए । स्थानीय तहका सम्पदा संरक्षण, संवद्र्धन र विकास गर्न महानगरको काँधमा पनि ठूलो जिम्मेवारी आएको लामिछानेले बताए । ‘सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न सरकारी निकायले खुट्टा कमाउनु हँुदैन,’ उनले भने, ‘राज्यले आफ्नो दायित्व बिर्सन हुँदैन । जनस्तरबाट खबरदारीमा उत्रने अवस्था नआओस् ।’ राज्यको पहिलो काम अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्ने, ६५ मिटरभित्रको संरक्षण क्षेत्र कायम गर्नुपर्ने र जग्गाको उचित मुआब्जा दिनुपर्ने उनले बताए । २०१७ सालमा भारतले फेवातालको बाँध बनाएको थियो । त्यसअघि ताल १० वर्ग किलोमिटर (२२ हजार रोपनी) क्षेत्रफलमा फैलिएको थियो । २०३०/०३१ मा ६ दशमलव २ वर्ग किलोमिटर रहेको ताल लामिछाने नगर विकास समिति अध्यक्ष भएका बेला २०६५ मा ग्रान्ड (अत्याधुनिक) सर्भे गर्दा ४ दशमलव ४३ वर्ग किमि (९९५५ रोपनी) मा झरेको पाइएको थियो ।

फिनिडाको सहयोगमा सन् १९९२ को अध्ययन प्रतिवेदनले करिब डेढ लाख मेट्न गेग्रान तालमा बर्सेनि आउने भएकाले ७५ वर्षदेखि एक सय वर्षभित्र ताल पुरिने जनाएको थियो । योसहित आईयूसीएन र जाइकाको अध्ययन प्रतिवेदनसमेत अध्ययन गरी जग्गा छानबिन समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । फेवाताल संरक्षण र विकासका लागि भन्दै सरोकारवाला निकायले २ वर्षअघि योजना बनाएर करिब ५ अर्ब बजेट माग गरेका थिए । योजनामा ताल संरक्षणका लागि चेतनामूलक कार्यक्रमदेखि सिल्ट्ेरसन बाँध बनाउनुपर्ने विषय समेटिएको थियो ।

फेवाताल संरक्षणका लागि सन् १९७४ बाट योजना बनाएर सयौं संस्था लागे पनि दिनानुदिन पुरिँदै गएको छ । अब सरकारी स्तरबाटै हर्पन भ्याली प्रोजेक्ट ल्याएर सोहीअनुसार बजेट नछुट्याए ताल संरक्षण नहुने बताउँछन् प्रा.डा. लामिछाने । ‘खोला तालमा मिसिएको ठाउँ, त्यसमाथिको फेवाफाँट र पहाडको फेदी गरी ३ ठाउँमा विशाल कृत्रिम जलाशय बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसो गर्दा खोला तथा खहरेले बगाएर ल्याउने ठोस पदार्थ सीधै तालमा आउन पाउँदैन । हिउँदमा पानी कम भएका बेला फेरि त्यसलाई निकाल्नुपर्छ ।’ अझै ठूलो लगानी गर्ने हो भने सुरुङ बनाएर हर्पन खोलालाई वर्षायाममा फुस्रे खोलामा पनि निकाल्न सकिने उनको भनाइ छ । तीन वर्षअघि पनि सर्वोच्चले फेवातालको पुरानो र हालको क्षेत्रफलको चार किल्ला प्रमाणित गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई आदेश दिएको थियो । ३ महिनाभित्र प्रतिवेदन बनाई इजलाससमक्ष पेस गर्न मन्त्रालयका सचिवलाई आदेश गरिएकोमा कार्यान्वयनै भएन ।

राष्ट्रिय योजना आयोग र आईयूसीएनले २०५४ मा फेवाताल संरक्षण कार्ययोजनामार्फत अध्ययन गरेका थिए । त्यस बेला तालको सीमांकन र वातावरणीय अवस्थामा सुधार ल्याई समस्या समाधानका लागि १० संरक्षण नीति, २३ कार्यनीति र योजना सिफारिस गरिएको थियो । यसैगरी पर्यटन विकास र प्रवद्र्धनका लागि तालतलैया संरक्षण–२०६५, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय र जाइकाले सन् २००२ मा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले पनि तालको सीमांकनमै जोड दिँदै ६५ मिटरभित्र कुनै पनि संरचना बनाउन दिन नहुने जनाएका थिए । सरकारले बनाएको फेवाताल संरक्षण निर्देशिका २०५१ ले पनि ताल संरक्षणमा जोड दिएको थियो । तर ती कुनै पनि कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । ताल संरक्षणका लागि छुट्टै अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण आवश्यक रहेको प्रदेशसभा सांसद राजीव पहारी बताउँछन् । ‘राज्यले विशेष योजनासाथ ठूलो लगानी गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अधिकारसम्पन्न प्राधिकरणमार्फत संरक्षण र विकासमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्छ ।’

पोखरा लेखनाथ महानगरका प्रमुख मानबहादुर जीसीले सर्वोच्चको आदेशले कानुनी अडचन हटाइदिएकाले ताल संरक्षणका काम गर्न बाटो खुलेको बताए । ‘अहिलेसम्म मापदण्डविपरीत संरचना हटाउन खोज्दा मुद्दा मामिलाको झन्झट थियो,’ उनले भने, ‘सर्वोच्चले सबै कुरा छिनोफानो गरेकाले हामीलाई सहयोग पुगेको छ । अब ताल संरक्षणका लागि प्रक्रिया थाल्छौं ।’ आदेशको पूर्ण पाठ आएपछि काम थाल्ने उनको भनाइ छ ।