टेलिकम प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई सरकारको स्पष्टिकरण

मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो । दुई साता अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भण्डारीलाई बोलाएर टेलिकमको कार्यप्रगतिबारे सोधेका थिए ।

टेलिकमले गत वर्षदेखि काठमाडौं उपत्यका र पोखरामा फोरजी सेवा सुरु गरेको थियो । अहिले टेलिकमले देशव्यापी फोरजी/एलटीई पूर्वाधार विस्तारको लागि गरेको टेण्डर मूल्यांकनको चरणमा छ । यसमा चिनियाँ कम्पनी जेटीई कर्पोरेसन र चाइना कमयुनिकेसन सर्भिस इन्टरनेसनल (सीसीएसआई) ले टेण्डर दर्ता गराएका छन् ।

टेलिकमले फोरजी/विस्तारको लागि नेटवर्क एक र नेटवर्क दुई गरी टेण्डर प्रकाशित गरेको थियो । दुवै टेण्डरमा दुई चिनियाँ कम्पनीले चासो देखाएका हुन् ।

नेटवर्क एकमा मध्यमाञ्चल र मध्यपश्चिमाञ्चल राखिएको छ । यस्तै, नेटवर्क दुईमा पूर्वाञ्चल, पश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल राखिएको छ । स्रोतका अनुसार नेटवर्क एकमा फोरजी/एलटीई विस्तारको लागि जेटीईले करिब १० अर्ब, सीसीएसआईले साढे ८ अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरेका छन् । यस्तै, नेटवर्क दुईमा पूर्वाधार विस्तारको लागि जेटीईले ९ अर्ब र सीसीएसआईले ८ अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भण्डारीलाई बोलाएर टेलिकमले काठमाडौं र पोखराबाहेक अन्यत्र फोरजी सेवा विस्तार गर्न नसकेको, ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकमबाट मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काममा ढिलाई गरेको बिषयमा प्रष्टिकरण सोधेका थिए ।

मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत गोरखाको आरुघाटदेखि पाँचथरसम्म तथा प्रदेश १, २ र ३ का सबै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकमलाई दिएको थियो । २५ जिल्ला सदरमुकाम जोड्नेसहित कूल २ हजार ३ सय ७६ किलोमिटर अप्टिकल बिछ्याउनुपर्ने थियो । यसको लागि करिब ५ अर्ब अनुदान पाउने गरी टेलिकम र प्राधिकरणबीच सम्झौता भए पनि काम सुरु भएको छैन । यो बिषयमा पनि प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले चासो देखाएको र टेलिकमको कामप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको स्रोतले बताएको छ ।

टेलिकमले यसको लागि माइक्रोवेभको टेण्डर मूल्यांकन चरणमा रहेको र पोल निर्माणको काम सुरु भइसकेको जनाएको छ । यस्तै, प्रदेश १, २ र ३ मा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन तीन छुट्टाछुट्टै बोलपत्रहरु, उपकरणहरुको छुट्टै बोलपत्र तयार गरी अन्तिम स्वीकृतिको लागि सञ्चालक समितिमा पेश गरेको जनाएको छ ।

वैशाख २० सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक भण्डारीको उपस्थिति बिना टेलिकमको बोर्ड बैठक बसेको थियो ।

२०७३ असोजमा तीन वर्षको लागि नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त भएकी हुन् । उनी पहिलो पटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिएकी प्रबन्ध निर्देशक पनि हुन् । उनी टेलिकमको पहिलो महिला प्रबन्ध निर्देशक हुन् ।

उनले २०४२ सालमा ईन्जिनियरको रुपमा टेलिकम प्रवेश गरेकी हुन् । उनको नेतृत्वमा टेलिकमले पहिलो पटक सेयरधनीलाई यो वर्ष ५५ प्रतिशत बोनस बाँड्यो । प्रबन्ध निर्देशक हुनुअघि उनी टेलिकमको प्रमुख प्राविधिक अधिकृतको रुपमा कार्यरत थिइन । दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको वार्षिक साधारणसभा पहिलो पटक यो वर्ष समयमै सम्पन्न भएको हो ।