स्वास्थ्यका सबै प्रतिष्ठानको एउटै उपकुलपति बनाउने तयारी

सरकार फेरिए पिच्छे स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान थपिदै जाने र ती प्रतिष्ठानहरुमा पदाधिकारीका नाममा राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गरी राज्यकोषको दुरुपयोग बढेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै प्रतिष्ठानहरुको एउटै ऐन बनाइ एउटै उपकुलपति तोक्नेगरी ऐन ल्याउने तयारी गरेको हो ।

सबै स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरुलाई एउटै ऐन ल्याएर एउटै कार्याकारी बोड निर्माणका लागि अध्ययन गर्न समिति बनाउने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीकोमा पठाइसकेको स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्यमा अर्यालले बताइन् । ‘पछिल्लो समय प्रतिष्ठान थपिएको थपिएै छन्, प्रतिष्ठान भएपछि पदाधिकारी चाहियो ।’ उनले भनिन् ‘एउटा प्रतिष्ठानका पदाधीकारीलाई दिइने तलब सुविधाले एउटा जिल्लामा सम्पुर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न पुग्ने रहेछ ।’ हाल नेपाल सरकार अन्तर्गतका ६ वटा प्रतिष्ठान रहेका छन् । सबै प्रतिष्ठान छुट्टाछुट्ट ऐन अनुसार सञ्चालन भइरहेका छन् ।

काठमाडौ‌ं बाहिर रहेका प्रतिष्ठानहरुले काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यलय खोलेर पदाधिकारीले त्यही बसी काम गरिरहेका छन् । एउटा प्रतिष्ठानमा उपकुलपति, रेक्टर र रजिष्टार सरकारले नियुक्ती गर्छ । उनिहरुको सचिवालय र सम्पर्क कार्यलय समेत गर्दा महिनामा लाखौँ रुपैयाँ खर्च हुने गरेको मन्त्री अर्यालको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ९वीर अस्पताल, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रहेका छन् । प्रतिष्ठानहरुलाई एउटै छातामुनी ल्याउने ऐनसँगै प्रजनन् स्वास्थ्य ऐन, सामान्य स्वास्थ्य ऐन र जनस्वास्थ्य ऐन निर्माणका लागि काम सुरु गरेको मन्त्री अर्यालले बताइन् ।

सूर्य नेपाललाई पत्रः

सुर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐन अन्तर्गत बनेको निर्देशिका अनुसार सूर्य चुरोटको खोलमा ९० प्रतिशत चेतावनीयुक्त चित्र नछापेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले पत्रचार गरेको छ । कानुन बनेको तीन वर्षसम्म पनि अटेर गरेको भन्दै तत्काल कानुन कार्यान्वयन गरी मन्त्रालयलले जानकारी दिन पत्रचार गरेको छ ।

यदि मन्त्रालयको निर्देशनलाई अटेर गरेमा सो ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीको दफा ९ विपरित कार्य गरेको ठहर गरी कारवाही गरिने चेतावनी दिएको छ । मापदण्ड नपुगेका त्यस्ता सुर्तिजन्य पदार्थ उत्पादन तथा विक्री वितरण भए जफत गरी नष्ट गर्ने वा उत्पादन मै रोक लगाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

सरकारले २ जेठ २०७२ बाट लागू हुने गरी २०७१ साल कात्र्तिक १३ गते चेतावनीयुक्त सन्देशको चित्र परिर्वतन र क्षेत्रफल बढाएर ९० प्रतिशत बनाउने गरी निर्देशिका जारी गरेको थियो । तर सूर्य नेपालले पहिलेकै मापदण्ड अनुसार ७० प्रतिशत मात्र चित्रात्मक सन्देश छाप्दै आएको छ ।