सरकारलाई सांसदको दबाब: २ महिनामै साढे ६ अर्ब सक्ने खेल

कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — सांसदहरूले चालु आर्थिक वर्षभित्र खर्चने गरी ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ शीर्षकको ५० लाख र ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम’ शीर्षकको ३ करोड रुपैयाँ बजेट तत्काल निकासा गराउन सरकारमाथि दबाब बढाएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सकिन दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा सांसदहरूले यही अवधिभित्र खर्च गर्न उक्त रकम निकासा खोजेका हुन् ।

संघीय संसद्मा बुधबार बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पेस भएलगत्तै एमालेका करिब ३५ सांसद भेला भई प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बजेट निकासाका लागि आग्रह गरेका हुन् । माओवादी केन्द्र र अन्य राजनीतिक दलका सांसदले पनि तत्काल निकासा दिन जोड दिइरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका अधिकांश सांसदसमेत निकासाकै पक्षमा छन् । नयाँ बजेट आउनै लाग्दा यो रकम निकासा दिँदा राज्यलाई ६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको आर्थिक भार थपिने छ ।

Yamaha

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली यसप्रति सकारात्मक छैनन् । आफ्ना सांसदहरूको दबाबपछि उनले यसबारे सुझाव दिन पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता माधव नेपाल र एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङलाई जिम्मेवारी तोकेका छन् । सांसदहरूलाई ओलीले बजेट निकासा दिन नहुने प्रकृतिको जवाफ दिएका थिए । ‘तपाईंहरूले बाहिर बुद्धिजीवीको विरोध पत्रपत्रिकामा दैनिक पढ्नु नै भएको छ,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एमाले सांसद महेश बस्नेतले भने, ‘बुद्धिजीवी र सांसदको भावना समेट्ने गरी सुझाव दिन नेता नेपाल र नेम्बाङलाई जिम्मेवारी दिएको छु ।’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसअघि नै यी दुई शीर्षकको बजेट निकासा दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिसकेको छ । करिब १० दिनअघि प्रस्ताव पेस भए पनि चौतर्फी विरोधका कारण निर्णय हुन सकेको छैन । सामान्यले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रलाई ३ करोड र राष्ट्रिय सभा तथा समानुपातिक सांसदसहित ३ सय ३४ जनालाई ५० लाख रुपैयाँका दरले निकासा दिने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेको छ । १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि ३ करोड रुपैयाँका दरले ४ अर्ब ९५ करोड आवश्यक हुन्छ । संघीय संसदका कुल ३ सय ३४ सांसदलाई ५० लाखका दरले अर्काे कार्यक्रमको बजेट दिँदा थप १ अर्ब ६७ करोड आवश्यक पर्छ । ‘आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना मात्रै बाँकी छ । निकासा दिए जथाभावी बाँडेर सांसदले यो रकम दुरुपयोग गर्छन्,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अर्थमन्त्रीलाई यो रकम दिनै हुन्न भनिरहेका छांै ।’

पूर्वमन्त्री बस्नेतले उक्त बजेट दुई महिनाभित्रै खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता नहुने दाबी गरे । ‘चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामै यो बजेट सकिसक्नुपर्छ भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘आगामी असोज मसान्तसम्म खर्च गर्ने गरी निकासा दिए पनि हुन्छ भनेका छौं । जनताका अपेक्षा धेरै छन्, यो कार्यक्रमको बजेट चाहियो भनेर प्रधानमन्त्रीसमक्ष माग गरेका छौं ।’

यसअघिको २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र र ६ सय १ सांसदको समयावधि सकिएको, लगत्तै निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको र सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण यो वर्ष यी दुइटै शीर्षकका बजेट निकासा हुन सकेको छैन । गत वर्ष असोजमा तत्कालीन २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र र तत्कालीन सांसदहरूको समयावधि सकिएको थियो ।

पुराना उम्मेदवार बजेटसहित निर्वाचनमा जाँदा नयाँ उम्मेदवारको नतिजा प्रभावित हुने अवस्थामा यी दुई कार्यक्रमको बजेट निकासा विवादमा परेको थियो । नयाँ उम्मेदवारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र निर्वाचन आयोग गुहारेपछि दुवै आयोगले यी कार्यक्रममा खर्च गर्न रोक लगाएका थिए । पछि, पुरानै सांसदहरूले खर्च गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले अख्तियारी दियो । यही बेला कैलालीबाट निर्वाचित सांसद झपट रावलले पुराना सांसदको भूमिका अन्त्य भएको भन्दै कार्यक्रम रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरे ।

सर्वोच्चले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा तत्काल रकम निकासा नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश दियो ।

सर्वोच्चले उक्त मुद्दा तामेलीमा राखेपछि मन्त्रालयले नयाँ व्यवस्थाअनुसार निर्वाचित, समानुपातिक र मनोनीत सांसदलाई बजेट दिने कार्यविधि बनाई मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेको हो । ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास बजेटको विषयमा बुधबार प्रधानमन्त्रीसहित छलफल भएको हो,’ एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्बाङले भने, ‘के गर्ने भनेर अहिल्यै भन्न सकिँदैन ।’ सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्र विकास बजेट बढाउनसमेत माग गर्दै आएका छन् । ३ करोडबाट १० करोड रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने कतिपय सांसदको माग छ । प्रदेशका सांसदले समेत यस्तो बजेट माग गर्न थालेपछि यो विषय पेचिलो बन्दै गएको छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७५ ०७:१३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

ओली–दाहाल खटपट !

गंगा बीसी

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मंगलबार पूर्वप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा बजेटसम्बन्धी छलफलमा बोलाएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल झस्किए । सत्तासाझेदार दलका हैसियतले बजेटमा छलफल हुने अपेक्षा गरेका दाहाल ओलीको छलफलमा औपचारिकता मात्र पूरा गरेर फर्किए ।

बजेट मात्र होइन, राष्ट्रिय योजना आयोगमा नियुक्तिलगायत महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दासमेत ओलीले दाहालसँग परामर्श गरेका थिएनन् ।

‘बजेटबारे माओवादीसँग कुनै परामर्श भएको छैन,’ माओवादीका एक नेताले भने, ‘बजेट मात्र होइन, प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय योजना आयोग गठन गर्दासमेत दाहालसँग परामर्श गरेनन् ।’ यसबारे दाहालले ओलीसँग चासो राखेका थिए, ‘हामीसँग परामर्शमा गठन गरेको भए हुन्थ्यो, यो त्यति ठीक भएन ।’

स्रोतका अनुसार ओलीले ‘यस पटक यस्तै भयो । तपार्इंको समर्थन भइहाल्छ भन्ने लाग्यो’ भन्ने जवाफ दिएका थिए । दाहालले माओवादीतर्फबाट योजना आयोगका लागि विद्यावारिधि उपाधिप्राप्त दुई व्यक्तिको नाम पनि दिएका थिए । ओलीले तिनलाई राखेनन् । माओवादीसँगको सल्लाहबिनै योजना आयोगलाई पूर्णता दिए । योजना आयोग पाँच सदस्यीय हुने गरी कार्यविधि बनाउँदा पनि दाहाल अनभिज्ञ रहे ।

यसअघि, सरकारका ३० सचिवको सरुवाबारे पनि माओवादी मन्त्रीहरूले निर्णय भइसकेपछि मात्र थाहा पाएका थिए । ती सचिवको सरुवा प्रधानमन्त्री ओली र एमालेका मन्त्रीहरूले गरेका थिए । त्यसमा माओवादी मन्त्रीले आपत्तिसमेत जनाएका थिए । माओवादीका एक मन्त्रीले सरुवा भएर आएका सचिवले आफ्नो निर्देशन आलटाल गर्न थालेको गुनासो गरेका छन् । ती सचिवहरूले ‘प्रधानमन्त्रीको आदेश यस्तो छ’ भन्दै माओवादी मन्त्रीलाई टेर्न छाडेको स्रोतको भनाइ छ ।

ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भइसकेपछि कार्यविभाजन नियमावली हेरफेर गरी गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याए । जबकि यो कुरा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले निर्णय भइसकेपछि मात्र थाहा पाए । पहिले थापासँग कुनै परामर्श गरिएन । मन्त्री थापा मात्र होइन, यसले दाहाललाई समेत आश्चर्यमा पारेको एक नेताले जनाए । यसबारे दाहालले ओलीसँग कुरा गर्दा ‘शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भएको तपार्इंलाई राम्रै लाग्छ’ भनेर टारेको एक माओवादी नेताको भनाइ छ ।

स्रोतका अनुसार ओलीले प्रधानमन्त्रीको शपथ (फागुन ३) लिने दिन माओवादीले मन्त्री नपठाउनुमा अघिल्लो दिन ललितपुरमा पार्टी एकतासम्बन्धी छलफलमा उत्पन्न असहज परिस्थिति कारक थियो । छलफलमा एमाले नेताहरूले जनताको बहुदलीय जनवाद मान्नैपर्ने जिकिर गरेपछि खासगरी दाहाललाई मन्त्री पठाउन मन लागेन । एमालेको बहुदलीय जनवाद र एक्काइसांै शताब्दीको जनवादलाई आगामी महाधिवेशनमा लैजाने सहमति भइसकेको थियो । ओलीको शपथग्रहणमा माओवादीले मन्त्री नपठाएर असन्तुष्टि प्रकट गरेको थियो ।

माओवादी नेता पार्टी एकता गर्न तयार भएर गएको बैठकमा असहज अवस्था सिर्जना भएपछि शंका उब्जियो । ‘हामीलाई विलय गराउने गरी ओलीलगायतको प्रस्ताव आएको थियो,’ बैठकको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘जबकि त्यो विषय पहिले नै महाधिवेशनमा लैजाने सहमति भएको थियो ।’ असहमतिको शृंखला यतिले मात्र टुंगिँदैन । चैत २ मा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा सहरी विकासबाट खानेपानी मन्त्रालय टुक्र्याइयो ।

त्यसअघि ऊर्जा, जलस्रोतबाट सिँचाइ मन्त्रालय टुक्र्याउने निधो भएको थियो । त्यतिबेला एमाले, माओवादी र संघीय समाजवादी फोरमबीच भएको छलफलमा फोरमलाई सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालय दिने निधो भएको स्रोतको भनाइ छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारका दिन प्रधानमन्त्रीले सत्तासाझेदारसँग सल्लाह नगरी मन्त्रालय टुक्र्याएको माओवादीको आरोप छ । स्रोतका अनुसार दाहालकी बुहारी बिना मगरलाई सिँचाइमन्त्री बनाउने तय भएको थियो । ‘सिँचाइमन्त्री हुन गएकी बिना खानेपानी मन्त्री भइन्,’ स्रोतले सुनायो, ‘सहरी र अर्को एक मन्त्रालय लिन तयार भएको फोरम पनि बिच्कियो । अझै सरकारमा सहभागी भएको छैन ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तासाझेदार दलसँग परामर्शबिना सरुवा गरेका सचिवले माओवादी मन्त्रीको स्पिरिटमा काम नगर्दा प्रभावकारी काम हुन नसकेको माओवादीको बुझाइ छ । ‘सुन प्रकरण, सिन्डिकेटबाहेक अरू देखिने गरी सरकारको काम हुन सकेको छैन,’ एक नेताले भने, ‘सचिवहरू प्रधानमन्त्रीतिर ढल्कँदा मन्त्रीलाई काम गर्न सजिलो हुँदैन ।’ स्रोतले सचिवहरू माओवादीको भन्दा एमालेको मुद्दालाई प्राथमिकता दिन केन्द्रित भइरहेको बतायो । एमाले–माओवादी पार्टी एकताका लागि भएका छलफलमा पछिल्लो समय खास उत्साह छैन । समानताका आधारमा पार्टी एकता हुनुपर्ने माओवादी प्रस्तावलाई एमालेले बेवास्ता गर्दै आएको छ । सैद्धान्तिक विवादलाई आगामी दिनमा टुंग्याउने गरी एकता गर्नेबारे खास विवाद छैन । तर एमाले पक्षबाट पछिल्लो समय एकताका लागि तदारुकता नदेखाइएको माओवादीको भनाइ छ ।

यही बुझेर हुनुपर्छ, माओवादी अध्यक्ष दाहालले नयाँ शक्तिका संयोजक बाबुराम भट्टराई र फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग ‘एकताको सम्भावना’ मा छलफल गरे । विगतमा माओवादीको मुद्दामा खासै असहमति प्रकट नगर्ने भट्टराई र यादवसँग भएको छलफलको जानकारी ओलीलाई दिइएको थियो । यी घटनाक्रमले ओली र दाहालबीच सम्बन्ध न्यानो रहेको देखाउँदैन । सोमबार ओलीले गरेको ट्विटले पनि यही संकेत गर्छ । ओलीले ट्विटमा भने, ‘हामी विकास र समृद्धिको एजेन्डामा हिँडिरहेका छौं, आफ्नो दुनो सोझ्याउन समीकरण फेरबदलमा मात्रै बानी परेकालाई यसप्रति अरुचि हुन सक्छ । लोकतन्त्रमा जनता बलिया हुन्छन् र त्यसको प्रतिविम्ब सरकारका काममा देखा पर्छ । किनकि सरकारले जनताबाटै कार्यादेश लिएको हुन्छ । सार्वभौमसत्ता जनतामै थियो र छ ।’

यो पढेपछि दाहालले चित्त दुखाए । बुधबार ओलीले यसबारे राखेको जिज्ञासामा ‘सचिवालयले कमजोरी गरेको’ भनेर दाहाललाई बताएको स्रोतको भनाइ छ । माओवादी नेताहरू भने तत्काल त्यति आशावादी देखिँदैनन् । ‘घटनाक्रम सकारात्मक छैन, भत्केको पनि छैन,’ एक नेताको भनाइ छ । ओली–दाहालबीच देखिएको ‘खटपट’ ले पार्टी एकतालाई लम्ब्याइदिएको छ । ओलीका गतिविधिले माओवादी एकताका लागि हतार नगर्ने मनस्थितिमा पुगेको छ । ‘अब सोचेर, सम्झेर पार्टी एकता हुन्छ,’ ती नेताले भने ।

पार्टी एकताका लागि सक्रिय माओवादी नेता जनार्दन शर्माले आशंका मेटाउन बुधबार छलफल भएको बताए । ‘आशंका मेटाएर छिट्टै पार्टी एकता हुने गरी छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने । ओली र दाहालबीच बिहीबार पार्टी एकता र बजेटबारे छलफल गर्ने तय भएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७५ ०७:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT