सरकारलाई सांसदको दबाब: २ महिनामै साढे ६ अर्ब सक्ने खेल

कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — सांसदहरूले चालु आर्थिक वर्षभित्र खर्चने गरी ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ शीर्षकको ५० लाख र ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम’ शीर्षकको ३ करोड रुपैयाँ बजेट तत्काल निकासा गराउन सरकारमाथि दबाब बढाएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सकिन दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा सांसदहरूले यही अवधिभित्र खर्च गर्न उक्त रकम निकासा खोजेका हुन् ।

संघीय संसद्मा बुधबार बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पेस भएलगत्तै एमालेका करिब ३५ सांसद भेला भई प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बजेट निकासाका लागि आग्रह गरेका हुन् । माओवादी केन्द्र र अन्य राजनीतिक दलका सांसदले पनि तत्काल निकासा दिन जोड दिइरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका अधिकांश सांसदसमेत निकासाकै पक्षमा छन् । नयाँ बजेट आउनै लाग्दा यो रकम निकासा दिँदा राज्यलाई ६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको आर्थिक भार थपिने छ ।

Yamaha

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली यसप्रति सकारात्मक छैनन् । आफ्ना सांसदहरूको दबाबपछि उनले यसबारे सुझाव दिन पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता माधव नेपाल र एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङलाई जिम्मेवारी तोकेका छन् । सांसदहरूलाई ओलीले बजेट निकासा दिन नहुने प्रकृतिको जवाफ दिएका थिए । ‘तपाईंहरूले बाहिर बुद्धिजीवीको विरोध पत्रपत्रिकामा दैनिक पढ्नु नै भएको छ,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एमाले सांसद महेश बस्नेतले भने, ‘बुद्धिजीवी र सांसदको भावना समेट्ने गरी सुझाव दिन नेता नेपाल र नेम्बाङलाई जिम्मेवारी दिएको छु ।’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसअघि नै यी दुई शीर्षकको बजेट निकासा दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिसकेको छ । करिब १० दिनअघि प्रस्ताव पेस भए पनि चौतर्फी विरोधका कारण निर्णय हुन सकेको छैन । सामान्यले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रलाई ३ करोड र राष्ट्रिय सभा तथा समानुपातिक सांसदसहित ३ सय ३४ जनालाई ५० लाख रुपैयाँका दरले निकासा दिने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेको छ । १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि ३ करोड रुपैयाँका दरले ४ अर्ब ९५ करोड आवश्यक हुन्छ । संघीय संसदका कुल ३ सय ३४ सांसदलाई ५० लाखका दरले अर्काे कार्यक्रमको बजेट दिँदा थप १ अर्ब ६७ करोड आवश्यक पर्छ । ‘आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना मात्रै बाँकी छ । निकासा दिए जथाभावी बाँडेर सांसदले यो रकम दुरुपयोग गर्छन्,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अर्थमन्त्रीलाई यो रकम दिनै हुन्न भनिरहेका छांै ।’

पूर्वमन्त्री बस्नेतले उक्त बजेट दुई महिनाभित्रै खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता नहुने दाबी गरे । ‘चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामै यो बजेट सकिसक्नुपर्छ भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘आगामी असोज मसान्तसम्म खर्च गर्ने गरी निकासा दिए पनि हुन्छ भनेका छौं । जनताका अपेक्षा धेरै छन्, यो कार्यक्रमको बजेट चाहियो भनेर प्रधानमन्त्रीसमक्ष माग गरेका छौं ।’

यसअघिको २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र र ६ सय १ सांसदको समयावधि सकिएको, लगत्तै निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको र सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण यो वर्ष यी दुइटै शीर्षकका बजेट निकासा हुन सकेको छैन । गत वर्ष असोजमा तत्कालीन २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र र तत्कालीन सांसदहरूको समयावधि सकिएको थियो ।

पुराना उम्मेदवार बजेटसहित निर्वाचनमा जाँदा नयाँ उम्मेदवारको नतिजा प्रभावित हुने अवस्थामा यी दुई कार्यक्रमको बजेट निकासा विवादमा परेको थियो । नयाँ उम्मेदवारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र निर्वाचन आयोग गुहारेपछि दुवै आयोगले यी कार्यक्रममा खर्च गर्न रोक लगाएका थिए । पछि, पुरानै सांसदहरूले खर्च गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले अख्तियारी दियो । यही बेला कैलालीबाट निर्वाचित सांसद झपट रावलले पुराना सांसदको भूमिका अन्त्य भएको भन्दै कार्यक्रम रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरे ।

सर्वोच्चले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा तत्काल रकम निकासा नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश दियो ।

सर्वोच्चले उक्त मुद्दा तामेलीमा राखेपछि मन्त्रालयले नयाँ व्यवस्थाअनुसार निर्वाचित, समानुपातिक र मनोनीत सांसदलाई बजेट दिने कार्यविधि बनाई मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेको हो । ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास बजेटको विषयमा बुधबार प्रधानमन्त्रीसहित छलफल भएको हो,’ एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्बाङले भने, ‘के गर्ने भनेर अहिल्यै भन्न सकिँदैन ।’ सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्र विकास बजेट बढाउनसमेत माग गर्दै आएका छन् । ३ करोडबाट १० करोड रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने कतिपय सांसदको माग छ । प्रदेशका सांसदले समेत यस्तो बजेट माग गर्न थालेपछि यो विषय पेचिलो बन्दै गएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७५ ०७:१३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अध्ययन प्रतिवेदन भन्छ–‘सुमार्गीको २२ अर्ब अवैध’

अजेयराज सुमार्गीले अवैध तरिकाले आर्जन गरेको रकम विदेश लाने र विदेशी लगानी भन्दै नेपाल भित्र्याएर सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न खोजेको अध्ययनले देखाएको छ । उनले तीन वर्षयता ४२ पटक गरी करिब ११ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ ल्याइसकेका छन् भने थप ११ अर्ब रूपैयाँ एफडीआईका रुपमा भित्र्याउन खोज्दै छन् ।
उच्च नेताहरूसँग निकट सम्बन्ध राख्न सफल सुमार्गीमाथि अनुसन्धान नै हुन सकेको छैन
कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — व्यापारी अजेयराज सुमार्गीले विदेशबाट ल्याएको र पुन: ल्याउन लागेको २२ अर्बभन्दा बढी रकम अवैध रहेको सरकारी निकायले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का अधिकारीले गरेको अनुसन्धानले विदेशबाट ल्याइसकिएको र ल्याउन लागिएको दुवै रकम अवैध रहेको पुष्टि गरेको हो । उक्त अध्ययन प्रतिवेदनलाई अनुमोदन गर्न, विस्तृत अध्ययनका लागि अनुसन्धान अधिकृत तोक्न वा सरोकारवाला निकायलाई जिम्मेवारी दिई मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउन भने आलटाल भइरहेको छ । अवैध सम्पत्ति आर्जनबारे अनुसन्धान गर्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सुमार्गीका विषयमा बहानाबाजी गर्दै यसलाई टुंग्याउन अलमल गरिरहेको हो ।

अध्ययनअनुसार करिब ११ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ उनले विदेशबाट भित्र्याइसकेका छन् । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) को स्वीकृति दिने निकायहरू– उद्योग विभाग, उद्योगमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्ड र प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने लगानी बोर्डको स्वीकृतिबिनै उनले उक्त रकम भित्र्याएका हुन् । विदेशी विनियम ऐन, २०१९ अनुसार विदेशबाट कुनै लगानीकर्ताले रकम भित्र्याउँदा डलर खाता खोल्नुपर्ने हुन्छ । सुमार्गीले कुनै पनि कम्पनी तथा आफन्तका नाममा डलर खाता खोलेका छैनन् । एक पटक विदेशबाट आफैंले समेत रकम नेपाली बैंकमा जम्मा गरेको देखिन्छ । जोधार इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीका तर्फबाट करिब साढे दुई अर्ब रुपैयाँ आफैंले जम्मा गरेका थिए । ‘रकम पठाउने कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र, वित्तीय विवरणलगायत कागजातसमेत नपाइएकाले पठाउने कम्पनीको वास्तविक लगानीकर्ता स्वयं सुमार्गी नै हुने सम्भावना देखिन्छ,’ स्रोत भन्छ, ‘सुमार्गीले नेपालमै अवैध तरिकाले आर्जन गरिएको रकम विदेश लगेको र त्यसैलाई विदेशी लगानी भन्दै नेपाल भित्र्याएर ह्वाइट मनी बनाउन खोजेको देखिन्छ ।’

योसहितका दर्जन आधार देखाउँदै सुमार्गीले संगठित रूपमै सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न खोजेको प्रारम्भिक जाँचबुझबाट देखिएको छ । ‘यति छोटो अवधिमा उनलाई यति ठूलो रकम विदेशी लगानीकर्ताले ऋणका रूपमा दिन सक्ने अवस्था छैन,’ अनुसन्धानमा संलग्न स्रोतले भन्यो । उद्योग विभागमा विदेशी लगानी भित्र्याउन प्रस्ताव गरेको कागजातअनुसार साढे पाँच प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिन लागिएको हो । विदेशी विनिमय ऐनको दफा १० अनुसार राष्ट्र बैंकसँग पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि उनले पालना गरेका छैनन् ।

राष्ट्र बैंक तथा नेपालस्थित निजी बैंकका अधिकारीहरूसमेतको मिलेमतोमा करिब साढे आठ अर्ब रुपैयाँ भने बैंक खाताबाट निकालेर उनले प्रयोग गरिसकेका छन् । थप रकम आउने क्रम जारी रहेपछि राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर युवराज खतिवडाले बाँकी तीन अर्ब रुपैयाँ बैंक खातामै रोकिदिए । त्यसपछि उनको अवैध रकमबारे अनुसन्धान गर्न सरकारलाई दबाब परेको थियो ।

तीन वर्षअघि विभागका तत्कालीन महानिर्देशक केवल भण्डारीले प्रारम्भिक अध्ययनका लागि फाइल खडा गरेका थिए । फाइल खडा गरेलगत्तै भण्डारी सरुवा भएपछि अनुसन्धान हुन सकेको थिएन । मुख्य राजनीतिक दलका उच्च नेताहरूसँग निकट सम्बन्ध राख्न सफल सुमार्गीमाथि गहन अनुसन्धान हुन सकेको छैन । अध्ययनबारे जानकार एक अधिकारीका अनुसार उनले टयाक्स हेवन (करका लागि अनुकूल स्थान) मानिने ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड्स, साइप्रस, बेलारुस, इजिप्टलगायत मुलुकबाट अवैध रूपमा रकम भित्र्याएका हुन् । तीमध्ये नेपाल स्याटलाइट टेलिकम कम्पनी प्रालिको खातामा २ करोड १४ लाख ५६ हजार ४ सय अमेरिकी डलर (करिब २ अर्ब २१ लाख रुपैयाँ) र मुक्तिश्री सिमेन्ट प्रालिका नाममा ७० लाख डलर (७२ करोड रुपैयाँ) भने राष्ट्र बैंकले रोकिदिएको छ ।

सुमार्गीका १२ कम्पनी र परिवार तथा आफन्तका नाममा तीन वर्षको अवधिमा ४२ पटक रकम आएको छ । सबभन्दा बढी ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड्समा दर्ता गरिएको जोधार इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड कम्पनीबाट भित्र्याइएको छ । साइप्रसको एरवेल सर्भिसेज लिमिटेड, टिपोलोजिया लिमिटेड, कायरोको ओरासकम टेलिकम नामक सेल कम्पनीका नामबाट पनि रकम ल्याइएको छ । बेलारुसका मारिया युकी अब्दो नामबाट समेत रकम आएको देखिन्छ ।

सुमार्गीले उद्योग विभागमा करिब ११ अर्ब रुपैयाँ एफडीआई भित्र्याउन निवेदन दिएका छन् । ती प्रस्तावहरू वैधानिक नदेखिएको भन्दै राष्ट्र बैंक र विभागले विदेशी लगानी स्वीकृत गरेका छैनन् । भित्र्याइसकिएको रकम र विभागसमक्ष पेस गरेको प्रस्ताव एउटै हो वा फरक–फरक भन्नेबारे खुल्न सकेको छैन । यस आधारमा उनले नेपालबाट बाहिर लगेर राखेका केही रकम उतै प्रयोग भइरहेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसका लागि सम्बन्धित देशबाटै सूचना लिनुपर्ने हुन्छ । ‘हाललाई रोकिएको भन्दा पनि भित्र्याइसकेको शंकास्पद रकम निकै धेरै देखिन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यसैले उनीमाथि तत्काल सबै प्रकृतिका अनुसन्धान पूरा गर्न जरुरी छ ।’

बिनाअनुमति भित्र्याइएको रकम नेपालको बैंकमा जम्मा भइसकेपछि उनले अन्य बैंकमा सार्ने, कर्जा लिने अन्य संस्थाहरूमा राख्ने, परिवारका कम्पनीहरूमा रकमान्तर गर्ने, तोकिएभन्दा बाहेकको अर्को कम्पनीमा लगानी गरेको देखिएको छ । जबकि बिनाअनुमति लगानीकर्ताले यी काम गर्न पाउँदैनन् । त्यसो गर्न आवश्यक भए सरोकारवाला निकायसँग स्वीकृति लिनुपर्ने तथा राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ । ‘१५ वर्षअघि र हालको उनको धनसम्पत्तिमा ठूलो अन्तर देखिन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यसकारण उनको परिवारको नाममा नेपालभित्र घरजग्गा, धितोपत्र, सवारी साधन, बिमा वा अन्य कम्पनीमा भएको लगानीको अध्ययन जरुरी छ ।’

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका महानिर्देशक जीवनप्रकाश सिटौलाले सुमार्गीको सम्पत्तिबारे थप अनुसन्धान अघि बढाउन चाहेका छैनन् । धेरैवटा देश जोडिएकाले यसको अध्ययन सक्न दसौं वर्ष लाग्न सक्ने उनको तर्क छ । ‘प्रारम्भिक जाँचबुझको चरणमा छौं, राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाई र सम्बन्धित बैंकमा रकमबारे पुन: प्रमाणित गर्ने काम भइरहेको छ,’ सिटौलाले भने, ‘अर्को देशसँग सूचना लिन पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । ती मुलुकसँग हाम्रो सम्झौता नभएका कारण पनि समस्या भएको हो ।’
तर उनले सम्बन्धित देशसँग सूचना माग्नुपूर्व गर्नैपर्ने कामसमेत अघि बढाएका छैनन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ अनुसार ‘प्रारम्भिक अध्ययनले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसुर भएको वा हुन सक्ने आधार देखिए विभागका प्रमुख आफैंले अनुसन्धान गर्ने वा कुनै सरकारी अधिकृतलाई अनुसन्धान अख्तियारी दिन सक्ने’ व्यवस्था छ । ‘कसुरको प्रकृतिका आधारमा दुई वा दुईभन्दा बढी निकायसमेतको सहभागितामा अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिए विभाग प्रमुखले सम्बन्धित निकायका प्रमुखसँग परामर्श गरी संयुक्त अनुसन्धान टोली गठन गर्न सक्नेछ,’ ऐनको दफा १५ को ४ मा भनिएको छ । महानिर्देशक सिटौलाले ऐनको कुनै पनि अधिकार प्रयोग नगरी अनुसन्धान प्रक्रिया थाती राखेका हुन् । नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको पक्षधर भएकाले अनुसन्धानका लागि सूचना आदानप्रदानमा अप्ठेरो नपर्ने जानकारहरूको भनाइ छ ।

सीआईबी प्रमुख डीआईजी पुष्कर कार्कीले सुमार्गीको मामिला अनुसन्धानका क्रममा रहेको बताए । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसँगको समन्वयमा एक चरणको अनुसन्धान पूरा भइसकेको छ । त्यसपछि हामीलाई केही जानकारी आएको छैन,’ उनले भने, ‘विभागसँग समन्वय गरेर अर्को चरणको अनुसन्धान हुनेछ ।’

सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जानकार कतिपय सरकारी अधिकारीले भने महानिर्देशक सिटौलालाई ऐनको दफा १५ को अधिकार प्रयोग गरी विस्तृत अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिइसकेका छन् । अर्थ सचिवको नेतृत्वमा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण राष्ट्रिय समन्वय समितिको बैठकमा सुमार्गीको अध्ययनबारे चर्चा चलेको थियो । ‘विभागका महानिर्देशकले कानुनी जटिलताकै कारण प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको जानकारी गराउनुभयो,’ समितिको बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने । उनको रोकिएको रकम खुलाउन हरेकजसो सरकारले पहल गर्दै आएका छन् । रकम रोकिएपछि बनेको तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले पनि सुमार्गीको रकम खुलाउन पहल गरेको थियो । दाहाल नेतृत्वको सरकारको पालामा समेत यस्तो पहल भयो ।

सुमार्गीले रकम ल्याउन प्रयोग गरेका मुलुकमा कम्पनी दर्ता गर्न, बैंकमा रकम जम्मा गर्न र ती देशबाट विदेश तथा विदेशबाट ती देशमा पैसा पठाउन सहज मानिन्छ, स्रोत खोजिँदैन । त्यसैले ती मुलुकलाई ‘टयाक्स हेवन’ भनिन्छ । यस्ता मुलुकमा सेल कम्पनी खडा गरी विदेशी लगानी भन्दै कालो सम्पत्तिलाई सेतो बनाएर शुद्धीकरण गर्ने चलन बढेको छ । सेल कम्पनी भन्नाले भौतिक उपस्थितिबिनाको कागजी संस्था हो । यस्तो कम्पनीको आफ्नै मौलिक व्यापार व्यवसाय हँ‘दैन ।

सम्पत्ति तथा दायित्वहरूसमेत हुँदैन, ठेगाना र नाममात्रै हुन्छ । यस्तो कम्पनी अपारदर्शी कारोबार गर्नेहरूले खासगरी कर नलाग्ने वा कम लाग्ने, सम्पत्तिको स्रोतमाथिको निगरानी कम भएका मुलुकमा दर्ता गरिन्छ । ‘सुमार्गीले यही प्रक्रियाबाट अवैध आर्जन शुद्धीकरण गर्न खोजेको देखिन्छ,’ अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीले भने, ‘यसको गहिराइसम्म छानबिन गर्न दिइएमा नेपाल राज्यलाई छलेर जम्मा पारिएको रकमको स्रोतसम्म पुग्न सकिन्छ ।’

प्रकाशित : पुस ९, २०७४ ०७:२२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT