बक्स अफिस साउन १ देखि

फूलमान वल

काठमाडौँ — फिल्म उद्योगको कारोबार पारदर्शी बनाउने बक्स अफिस प्रणाली सरकारले साउन १ देखि लागू गर्ने भएको छ । बक्स अफिस लागू भएपछि निर्माताले आफ्नो आम्दानीको सही हिसाब पाउने छन् भने कारोबार करको दायरामा समेटिनेछ ।

चलचित्र विकास बोर्डकी अध्यक्ष निकिता पौडेलले तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाउँदै प्रक्रियामा नआउने फिल्म हललाई कारबाही गरिने बताइन् । ‘असार मसान्तपछि काठमाडौं उपत्यकाका सबै हलमा बक्स अफिस लागू हुनेछ,’ उनले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘प्रक्रियामा नआउने हललाई कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ ।’

चलचित्र निर्माण, प्रदर्शन र वितरण ऐन २०२८ को दफा १२ उपदफा १ अनुसार कानुनी प्रक्रियामा नआउनेको इजाजत पत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले खारेज गर्न सक्ने प्रावधान छ । ‘केही थिएटर (हल) ले आनाकानी गरिरहेका छन्,’ पौडेलले भनिन्, ‘त्यस्तो भयो भने कानुनबमोजिम अघि बढ्नुको विकल्प हुँदैन ।’ नयाँ सरकार गठनपछि सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सय दिनको कार्यक्रमअन्तर्गत नै फिल्म हलमा बक्स अफिस प्रणाली लागू गर्ने बुँदा राखेको थियो । त्यहीअनुरूप चलचित्र विकास बोर्ड, नेपाल टेलिकम, सञ्चार मन्त्रालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग समेतको विज्ञ प्रतिनिधि राखेर प्राविधिक समिति बनाइएको थियो । पौडेलका अनुसार समितिले अन्तिम चरणको काम गरिरहेको छ । ‘सिंगल हलमा समस्या देखिएन,’ पौडेलले भनिन्, ‘मल्टिप्लेक्सहरूबाट केही आनाकानी भइरहेको थियो, अहिले उहाँहरू पनि आफ्नो प्राविधिक विज्ञ राखेर छलफलमा अघि बढ्ने हुनुभएको छ ।’

Yamaha

फिल्म हलमा बक्स अफिस प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, सेयर बाँडफाँट न्यायोचित हुनुपर्ने र राष्ट्रिय फिल्म नीति कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने मागसहित फिल्म निर्माताहरू तीन सातादेखि आन्दोलनमा छन् ।

पौडेलका अनुसार साउन १ देखि उपत्यकाका सबै हलमा बक्स अफिस प्रणालीअन्तर्गत कारोबार हुने भए पनि मोफसलका हलका लागि माघसम्मको म्याद दिइएको छ । बक्स अफिस फिल्म हल, निर्माता, वितरक र सरकारी निकायबीचको आम्दानीको पारदर्शी बनाउने सफ्टवेयर प्रणाली हो । कुन हलमा कति दर्शकले फिल्म हेरे र कति आम्दानी भयो भन्ने सबै तथ्यांकलाई सिस्टमले नै अपडेट गर्छ । यसो हुँदा फिल्म हलले निर्मातालाई आम्दानीको गलत रिपोर्ट दिने या कर छल्ने काम हुन पाउँदैन । ‘अहिले त जसले जति करोड कमायो भने पनि भयो,’ उनले भनिन्, ‘करको दायरामा आएपछि सबै पारदर्शी हुन्छ । यसले समग्र नेपाली फिल्म उद्योगको हित गर्छ ।’

फिल्म निर्माताले बक्स अफिस प्रणाली नहुँदा आफूहरू ठगिँदै आएको आवाज उठाउँदै आएका छन् । कारोबार ‘राम्रै’ भए पनि निर्माताले त्यसअनुसार मुनाफा र लगानी उठाउन नपाउँदा फिल्म उद्योग नै धराशायी हुने गरेको छ । सरकारले पनि कर असुली गर्न सकिरहेको छैन । ‘हामी अत्यन्त खुसी छौं, बक्स अफिसले निर्मातालाई मात्र नभई समग्र फिल्म उद्योगकै हित गर्छ,’ चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारीले भने, ‘सरकारलाई हामी हरतरहले सघाउन तयार छौं ।’

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७५ ०७:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

माननीयहरू ‘फोकस आउट’

प्रतिनिधिसभामा बुधबार बैठक चलिरहँदा सांसदहरू विभिन्न मुद्रामा देखिन्थे । मानौं, संसद्मा उनीहरूसँग असम्बन्धित विषय प्रवेश गराइएको छ ।
घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — कोही मोबाइल चलाइरहेका, कोही हाई काढिरहेका अनि कोहीचाहिँ कुर्सीमा असरल्ल परेर बसेका । प्रतिनिधिसभामा बुधबार बैठक चलिरहँदा सांसदहरू विभिन्न मुद्रामा देखिन्थे । बजेट अधिवेशनअन्तर्गतको बैठकमा पहिल्यै तय भएका केही अध्यादेश र प्रि–बजेट प्रस्तुत हुँदै थियो ।

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सहभागी सांसद । तस्बिर : इलिट जोशी

नेमकिपाका एक मात्र सांसद प्रेम सुवाल चार–चारपटक ‘पोडिएम’ मै गएर बोले । प्रत्येकपल्ट उनलाई सभामुख कृष्णबहादुर महराले ‘समय पाँच मिनेट’ भन्न छुटाएनन् । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (पहिलो संशोधनसहित) अध्यादेश र संघीय संसदका महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव र राष्ट्रिय सभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध मत राख्ने एक मात्र सांसद उनी मात्रै थिए । प्रत्येक अध्यादेशमा आफ्नो विरोध हुनाका कारण भन्न सभामुखले उनलाई पाँच मिनेट समय दिएर ड्यासमै बोलाए । अनि उनले अध्यादेशैपिच्छे विरोध गर्नुपर्नाका कारण खोलिदिए ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा उपस्थित अन्य सांसद भने विषयप्रति ‘फोकस आउट’ झैं देखिन्थे । मानौं, संसद्मा उनीहरूसँग असम्बन्धित विषय प्रवेश गराइएको छ । बैठकमा सुवाल बोल्ने र त्यसको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले दिने क्रम भने चलिरह्यो । चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी अध्यादेशमा सुवालले उठाएका प्रश्नको जवाफ विभागीय मन्त्रीका नाताले स्वास्थ्यमन्त्री गिरिरजामणि पोखरेलले दिए भने बाँकी तीन विधेयकमा उनलाई तीनैपटक जवाफ दिनुपर्‍यो कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले । प्रतिनिधिसभाका सचिव र राष्ट्रिय सभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गर्ने क्रममा जब उनले ‘मन्त्रीज्यूले ईश्वर कहाँ छन् देखाउनुपर्छ’ भने, तब एकाएक संसद् बिउँझिएजस्तो भयो । त्यसलाई प्रस्टै सुन्ने केही सांसदको हाँसोको फोहरा छुट्यो ।

बैठकमा प्रस्तुत भएका अध्यादेशमा विरोध जनाउँदै नेमकिपाका प्रेम सुवाल

यो विधेयकमा सुवालले विरोध गर्नाको कारण रहेछ, ‘ईश्वरको नाममा शपथ खान्छु’ भन्ने अध्यादेशमा प्रयुक्त वाक्यांश । नदेखिने ईश्वर होइन, देखिने देश र जनताको नाममा शपथ खानुपर्छ भन्ने उनको तर्क थियो । होइन भने यस्तो प्रस्ताव ल्याउने कानुनमन्त्रीले ईश्वर देखाइदिनुपर्ने उनको माग सुनेपछि केही सांसद अलिक टाठो भएजस्ता देखिए । त्यसपछि अग्नि सापकोटा, भीम रावललगायत दर्जनभन्दा बढी सांसद बाहिरिए । सुजाता कोइराला भित्र पसिन् र दुई मिनेटमै बाहिरिइन् । खानेपानीमन्त्री बिना मगर पछाडिको सिटबाट उठेर अघिल्तिरको लहरमा बसिन् र दायाँतिरका पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी तथा बायाँतिर कुर्सीका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासँग पालैपालो खासखुस गरिन् ।

यसबीचमा मन्त्री तामाङलाई सुवालको जवाफ दिन सभामुखले फेरि पोडियममा बोलाए । उनले ईश्वर देखाउने काम गरेनन् बरु ‘कानुनहरूमा एक रूपता दिन’ भनेर ‘देश र जनता/ईश्वर’ का नाममा शपथ खुवाउने व्यवस्था गरिएको तर्क गरे । अनि भने, ‘जसलाई देश र जनताको मनमा शपथ खान मन लाग्छ, उसले देश र जनताकै नाममा खान्छ, जसलाई ईश्वरका नाममा मन लाग्छ, उसले ईश्वरकै नाममा खान्छ ।’ त्यसपछि सभामुखले सुवाललाई मन्त्रीको जवाफ चित्त बुझेको भए विरोध फिर्ता लिनुस् भने । ‘म यो फिर्ता लिन सक्दिनँ सभामुख महोदय,’ निकै गम्भीर भएर सुवाल बोले, ‘किनभने मन्त्रीज्यूले ईश्वर कहाँ छन् भनेर देखाउन सक्नुभएन ।’ यसपछि भने सदनभित्र केहीबेर हाँसो गुन्जियो । अघिल्ला तीन अध्यादेशमा जस्तै यसपटक पनि सुवाल एक्लो परे, बाँकी बहुमतले अध्यादेश पारित गर्‍यो । अर्थमन्त्री खतिवडाले अब सरकारले यी–यी काम गर्न पैसा छुुट्याउँछ भनेर बजेटको संक्षिप्त आकार सुनाए । त्यसमाथि बिहीबार छलफल गरौंला भनेर सभामुखले सभा टुंग्याए । त्यसपछि बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा भने चारै अध्यादेश सर्वसम्मतिले पारित भए ।

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७५ ०७:१०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT