माननीयहरू ‘फोकस आउट’

प्रतिनिधिसभामा बुधबार बैठक चलिरहँदा सांसदहरू विभिन्न मुद्रामा देखिन्थे । मानौं, संसद्मा उनीहरूसँग असम्बन्धित विषय प्रवेश गराइएको छ ।
घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — कोही मोबाइल चलाइरहेका, कोही हाई काढिरहेका अनि कोहीचाहिँ कुर्सीमा असरल्ल परेर बसेका । प्रतिनिधिसभामा बुधबार बैठक चलिरहँदा सांसदहरू विभिन्न मुद्रामा देखिन्थे । बजेट अधिवेशनअन्तर्गतको बैठकमा पहिल्यै तय भएका केही अध्यादेश र प्रि–बजेट प्रस्तुत हुँदै थियो ।

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सहभागी सांसद । तस्बिर : इलिट जोशी

नेमकिपाका एक मात्र सांसद प्रेम सुवाल चार–चारपटक ‘पोडिएम’ मै गएर बोले । प्रत्येकपल्ट उनलाई सभामुख कृष्णबहादुर महराले ‘समय पाँच मिनेट’ भन्न छुटाएनन् । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (पहिलो संशोधनसहित) अध्यादेश र संघीय संसदका महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव र राष्ट्रिय सभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध मत राख्ने एक मात्र सांसद उनी मात्रै थिए । प्रत्येक अध्यादेशमा आफ्नो विरोध हुनाका कारण भन्न सभामुखले उनलाई पाँच मिनेट समय दिएर ड्यासमै बोलाए । अनि उनले अध्यादेशैपिच्छे विरोध गर्नुपर्नाका कारण खोलिदिए ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा उपस्थित अन्य सांसद भने विषयप्रति ‘फोकस आउट’ झैं देखिन्थे । मानौं, संसद्मा उनीहरूसँग असम्बन्धित विषय प्रवेश गराइएको छ । बैठकमा सुवाल बोल्ने र त्यसको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले दिने क्रम भने चलिरह्यो । चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी अध्यादेशमा सुवालले उठाएका प्रश्नको जवाफ विभागीय मन्त्रीका नाताले स्वास्थ्यमन्त्री गिरिरजामणि पोखरेलले दिए भने बाँकी तीन विधेयकमा उनलाई तीनैपटक जवाफ दिनुपर्‍यो कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले । प्रतिनिधिसभाका सचिव र राष्ट्रिय सभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गर्ने क्रममा जब उनले ‘मन्त्रीज्यूले ईश्वर कहाँ छन् देखाउनुपर्छ’ भने, तब एकाएक संसद् बिउँझिएजस्तो भयो । त्यसलाई प्रस्टै सुन्ने केही सांसदको हाँसोको फोहरा छुट्यो ।

Yamaha

बैठकमा प्रस्तुत भएका अध्यादेशमा विरोध जनाउँदै नेमकिपाका प्रेम सुवाल

यो विधेयकमा सुवालले विरोध गर्नाको कारण रहेछ, ‘ईश्वरको नाममा शपथ खान्छु’ भन्ने अध्यादेशमा प्रयुक्त वाक्यांश । नदेखिने ईश्वर होइन, देखिने देश र जनताको नाममा शपथ खानुपर्छ भन्ने उनको तर्क थियो । होइन भने यस्तो प्रस्ताव ल्याउने कानुनमन्त्रीले ईश्वर देखाइदिनुपर्ने उनको माग सुनेपछि केही सांसद अलिक टाठो भएजस्ता देखिए । त्यसपछि अग्नि सापकोटा, भीम रावललगायत दर्जनभन्दा बढी सांसद बाहिरिए । सुजाता कोइराला भित्र पसिन् र दुई मिनेटमै बाहिरिइन् । खानेपानीमन्त्री बिना मगर पछाडिको सिटबाट उठेर अघिल्तिरको लहरमा बसिन् र दायाँतिरका पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी तथा बायाँतिर कुर्सीका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासँग पालैपालो खासखुस गरिन् ।

यसबीचमा मन्त्री तामाङलाई सुवालको जवाफ दिन सभामुखले फेरि पोडियममा बोलाए । उनले ईश्वर देखाउने काम गरेनन् बरु ‘कानुनहरूमा एक रूपता दिन’ भनेर ‘देश र जनता/ईश्वर’ का नाममा शपथ खुवाउने व्यवस्था गरिएको तर्क गरे । अनि भने, ‘जसलाई देश र जनताको मनमा शपथ खान मन लाग्छ, उसले देश र जनताकै नाममा खान्छ, जसलाई ईश्वरका नाममा मन लाग्छ, उसले ईश्वरकै नाममा खान्छ ।’ त्यसपछि सभामुखले सुवाललाई मन्त्रीको जवाफ चित्त बुझेको भए विरोध फिर्ता लिनुस् भने । ‘म यो फिर्ता लिन सक्दिनँ सभामुख महोदय,’ निकै गम्भीर भएर सुवाल बोले, ‘किनभने मन्त्रीज्यूले ईश्वर कहाँ छन् भनेर देखाउन सक्नुभएन ।’ यसपछि भने सदनभित्र केहीबेर हाँसो गुन्जियो । अघिल्ला तीन अध्यादेशमा जस्तै यसपटक पनि सुवाल एक्लो परे, बाँकी बहुमतले अध्यादेश पारित गर्‍यो । अर्थमन्त्री खतिवडाले अब सरकारले यी–यी काम गर्न पैसा छुुट्याउँछ भनेर बजेटको संक्षिप्त आकार सुनाए । त्यसमाथि बिहीबार छलफल गरौंला भनेर सभामुखले सभा टुंग्याए । त्यसपछि बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा भने चारै अध्यादेश सर्वसम्मतिले पारित भए ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७५ ०७:१०
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

नियमावली विवादमा मतदान

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — फौजदारी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा परेका सांसदको पद निलम्बन हुने कि नहुने भन्ने विषयमा दलहरू विभाजित भएपछि संसद्ले मतदानबाट टुंगो लगाउने भएको छ ।

संघीय संसदका दुवै सदनका नियमावली मस्यौदा समितिले आइतबार संसद्मा पेस गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य नियमावली तथा राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ को मस्यौदामा एमालेले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि मतदानबाट त्यसको छिनोफानो गर्न लागिएको हो ।

बजेट अधिवेशनको दोस्रो बैठक बुधबार सुरु भएको छ । संसद् सचिवालयका अनुसार बिहीबारको बैठकमा मस्यौदामाथि छलफल हुनेछ । ‘सके बिहीबार वा केही दिनभित्रै सदनबाट नियमावली मस्यौदा पारित हुनेछ,’ सचिवालयका महासचिव मनोहर भट्टराईले भने । मस्यौदा समितिमा कांग्रेस, राजपा र फोरमले फौजदारी अभियोग लाग्दैमा सांसदलाई पहिलेजस्तो पदबाट निलम्बन गर्ने व्यवस्था राख्नु अनुपयुक्त नहुने अडान राख्दै आएका थिए । माओवादी केन्द्रले निलम्बन नहुने धारणालाई नै समर्थन गरेपछि दुवै सदनको मस्यौदा समितिले निलम्बन नहुने प्रावधान सर्वसम्मत रूपमा राखेर सभामा पठाएका थिए ।

एमालेले भने अन्य पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई फौजदारी अभियोग लागे उनीहरू पदबाट निलम्बन हुने तर सांसद निलम्बन नहुने व्यवस्था ल्याउँदा त्यसले कानुनका नजरमा सबै बराबर हुन् भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्तमा ठेस पुग्ने भन्दै निलम्बनको प्रावधान राख्नुपर्ने अडान लिएको थियो । उसको अडानमा अन्य दल सहमत हुन नसकेपछि निलम्बन नहुने नियमावलीको मस्यौदा सदनमा पेस भएको हो ।

एमालेका सांसदहरूले मंगलबार नियमावलीमा निलम्बनको व्यवस्था राख्नुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । एमालेका सांसदहरू भैरवबहादुर सिंह, नरबहादुर धामी र दामोदर भण्डारीले मंगलबार संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । ‘हामीले सुरुदेखि नै राख्दै आएको प्रस्ताव छाड्ने कुरा थिएन, त्यसैले नियमावलीमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हौंं,’ एमाले सांसद एवं प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिका अध्यक्ष कृष्णभक्त पोखरेलले भने, ‘अब यसमाथि भोटिङ हुन्छ, जसको बहुमत पुग्छ, उसैको प्रस्ताव पारित हुन्छ ।’

नियमावली मस्यौदामा ‘फौजदारी अभियोग लागेको सांसदले थुनामा रहेको अवधिभर संसद् सदस्यका रूपमा कुनै अधिकार प्रयोग गर्न वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निजको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा स्थगित हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ । एमालेले त्यसलाई संशोधन गरी ‘प्रचलित कानुनबमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकामा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर त्यस्तो सदस्य स्वत: निलम्बन भएको मानिनेछ’ भन्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेको छ ।

माओवादीले आधिकारिक रूपमा यही हुनुपर्छ भनेर नबोले पनि सत्तारूढ दल एमालेले संशोधन दर्ता गराएपछि उसले पनि संशोधनको पक्षमा मतदान गर्ने दाबी पोखरेलले गरे । माओवादीले संशोधनको पक्षमा मतदान गरे कांग्रेस, राजपा र फोरम अल्पमतमा पर्छन् । कांग्रेसले संसदीय समितिहरू सातवटा मात्रै हुनुपर्ने भनेर संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । सदनमा पेस भएको मस्यौदामा समिति संख्या १० वटा हुने उल्लेख छ । कांग्रेसले बढी समिति अनावश्यक भएको र त्यसले राज्यलाई भार पर्ने भएकाले घटाउन प्रस्ताव गरेको हो । यो विवाद पनि मतदानबाटै टुंगो लाग्नेछ ।

त्यसबाहेक अरू चारवटा प्राविधिक खालका संशोधन प्रस्ताव पनि दर्ता भएको छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले संसद् बैठकमा मन्त्रीहरूको बहुल उपस्थिति हुनुपर्ने र बैठक बोलाएको १५ मिनेटभित्र बस्न नसके त्यो स्थगित हुने नियम राख्न प्रस्ताव गरेका छन् । माओवादीले दुवै सदनमा महासचिवका ठाउँमा सचिवले आफ्नो सदनका कर्मचारीलाई कुनै काम खटाउन वा सरुवा गर्नसक्ने नियम राख्न प्रस्ताव गरेको छ । ‘पहिले पनि यस्तो काम सचिवले नै गर्ने नियम थियो, यसपाला दुवै सदनका सचिवलाई आलंकारिक मात्रै बनाउने नियतले यस्तो नियम ल्याइएको रहेछ,’ राष्ट्रिय सभाका सांसद रामनारायण बिडारीले भने, ‘हामीले पहिलेकै नियमलाई निरन्तरता दिन संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हौं ।’

कसको, के संशोधन ?
एमाले फौजदारी अभियोगमा थुनामा परेका सांसदको पद स्वत: निलम्बन हुनुपर्ने
कांग्रेस संसदीय समिति संख्या १० बाट ७ मा झार्नुपर्ने
माओवादी दुवै सदनमा सचिवले आफ्नो सदनका कर्मचारीलाई कुनै काम खटाउन वा सरुवा गर्न सक्ने नियम राख्नुपर्ने
नेमकिपा संसद् बैठकमा मन्त्रीहरूको बहुल उपस्थिति हुनुपर्ने र बोलाएको
१५ मिनेटभित्र बैठक बस्न नसके स्थगित गर्नुपर्ने

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७५ ०७:०९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT