नियमावली विवादमा मतदान

संघीय संसदका दुवै सदनका नियमावली मस्यौदा समितिले आइतबार संसद्मा पेस गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य नियमावली तथा राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ को मस्यौदामा एमालेले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि मतदानबाट त्यसको छिनोफानो गर्न लागिएको हो ।

बजेट अधिवेशनको दोस्रो बैठक बुधबार सुरु भएको छ । संसद् सचिवालयका अनुसार बिहीबारको बैठकमा मस्यौदामाथि छलफल हुनेछ । ‘सके बिहीबार वा केही दिनभित्रै सदनबाट नियमावली मस्यौदा पारित हुनेछ,’ सचिवालयका महासचिव मनोहर भट्टराईले भने । मस्यौदा समितिमा कांग्रेस, राजपा र फोरमले फौजदारी अभियोग लाग्दैमा सांसदलाई पहिलेजस्तो पदबाट निलम्बन गर्ने व्यवस्था राख्नु अनुपयुक्त नहुने अडान राख्दै आएका थिए । माओवादी केन्द्रले निलम्बन नहुने धारणालाई नै समर्थन गरेपछि दुवै सदनको मस्यौदा समितिले निलम्बन नहुने प्रावधान सर्वसम्मत रूपमा राखेर सभामा पठाएका थिए ।

एमालेले भने अन्य पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई फौजदारी अभियोग लागे उनीहरू पदबाट निलम्बन हुने तर सांसद निलम्बन नहुने व्यवस्था ल्याउँदा त्यसले कानुनका नजरमा सबै बराबर हुन् भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्तमा ठेस पुग्ने भन्दै निलम्बनको प्रावधान राख्नुपर्ने अडान लिएको थियो । उसको अडानमा अन्य दल सहमत हुन नसकेपछि निलम्बन नहुने नियमावलीको मस्यौदा सदनमा पेस भएको हो ।

एमालेका सांसदहरूले मंगलबार नियमावलीमा निलम्बनको व्यवस्था राख्नुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । एमालेका सांसदहरू भैरवबहादुर सिंह, नरबहादुर धामी र दामोदर भण्डारीले मंगलबार संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । ‘हामीले सुरुदेखि नै राख्दै आएको प्रस्ताव छाड्ने कुरा थिएन, त्यसैले नियमावलीमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हौंं,’ एमाले सांसद एवं प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिका अध्यक्ष कृष्णभक्त पोखरेलले भने, ‘अब यसमाथि भोटिङ हुन्छ, जसको बहुमत पुग्छ, उसैको प्रस्ताव पारित हुन्छ ।’

नियमावली मस्यौदामा ‘फौजदारी अभियोग लागेको सांसदले थुनामा रहेको अवधिभर संसद् सदस्यका रूपमा कुनै अधिकार प्रयोग गर्न वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निजको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा स्थगित हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ । एमालेले त्यसलाई संशोधन गरी ‘प्रचलित कानुनबमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकामा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर त्यस्तो सदस्य स्वत: निलम्बन भएको मानिनेछ’ भन्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेको छ ।

माओवादीले आधिकारिक रूपमा यही हुनुपर्छ भनेर नबोले पनि सत्तारूढ दल एमालेले संशोधन दर्ता गराएपछि उसले पनि संशोधनको पक्षमा मतदान गर्ने दाबी पोखरेलले गरे । माओवादीले संशोधनको पक्षमा मतदान गरे कांग्रेस, राजपा र फोरम अल्पमतमा पर्छन् । कांग्रेसले संसदीय समितिहरू सातवटा मात्रै हुनुपर्ने भनेर संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । सदनमा पेस भएको मस्यौदामा समिति संख्या १० वटा हुने उल्लेख छ । कांग्रेसले बढी समिति अनावश्यक भएको र त्यसले राज्यलाई भार पर्ने भएकाले घटाउन प्रस्ताव गरेको हो । यो विवाद पनि मतदानबाटै टुंगो लाग्नेछ ।

त्यसबाहेक अरू चारवटा प्राविधिक खालका संशोधन प्रस्ताव पनि दर्ता भएको छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले संसद् बैठकमा मन्त्रीहरूको बहुल उपस्थिति हुनुपर्ने र बैठक बोलाएको १५ मिनेटभित्र बस्न नसके त्यो स्थगित हुने नियम राख्न प्रस्ताव गरेका छन् । माओवादीले दुवै सदनमा महासचिवका ठाउँमा सचिवले आफ्नो सदनका कर्मचारीलाई कुनै काम खटाउन वा सरुवा गर्नसक्ने नियम राख्न प्रस्ताव गरेको छ । ‘पहिले पनि यस्तो काम सचिवले नै गर्ने नियम थियो, यसपाला दुवै सदनका सचिवलाई आलंकारिक मात्रै बनाउने नियतले यस्तो नियम ल्याइएको रहेछ,’ राष्ट्रिय सभाका सांसद रामनारायण बिडारीले भने, ‘हामीले पहिलेकै नियमलाई निरन्तरता दिन संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हौं ।’

कसको, के संशोधन ?
एमाले फौजदारी अभियोगमा थुनामा परेका सांसदको पद स्वत: निलम्बन हुनुपर्ने
कांग्रेस संसदीय समिति संख्या १० बाट ७ मा झार्नुपर्ने
माओवादी दुवै सदनमा सचिवले आफ्नो सदनका कर्मचारीलाई कुनै काम खटाउन वा सरुवा गर्न सक्ने नियम राख्नुपर्ने
नेमकिपा संसद् बैठकमा मन्त्रीहरूको बहुल उपस्थिति हुनुपर्ने र बोलाएको
१५ मिनेटभित्र बैठक बस्न नसके स्थगित गर्नुपर्ने