सुन तस्करी र हत्या प्रकरण: प्रतिवादी प्रहरीका पुरानै बयान

पूर्व उच्च प्रहरी अधिकारीहरुले घटनामा आफूहरुको संलग्नता नरहेको दाबी गरिरहँदा कनिष्ठ प्रहरी कर्मचारीले भने सबैजसोको संलग्नता रहेको बयान दिएका छन्

विराटनगर — सुन तस्करी र हत्या मुद्दाका प्रतिवादी पूर्व उच्च प्रहरी अधिकृतहरूले आफूहरूमाथिको आरोप सत्य नभएको दाबी गरेका छन् । जिल्ला अदालत मोरङलाई दिएको बयानमा उनीहरूले दुवै घटनामा आफूहरूको संलग्नता नभएको जिकिर गरेका हुन् ।

सुन तस्करी र हत्या प्रकरण: प्रतिवादी प्रहरीका पुरानै बयान

अभियुक्तमध्येका कनिष्ठ प्रहरी कर्मचारीले भने प्रकरणमा सबैजसोको संलग्नता रहेको बयान दिएका छन् ।

साढे ३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या मुद्दाका ६३ मध्ये प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका ३० अभियुक्तको बयान बुधबार सकिएको थियो । जिल्ला न्यायाधीश नारायणप्रसाद शर्माको रोहबरमा लिइएको बयानमा पूर्वप्रहरी अधिकृतहरूले यसअघि प्रहरीमा दिएको बयानमा उल्लेख भएकै कुरा दोहोर्‍याएका छन् । उनीहरूमध्ये केहीले मुख्य आरोपी चूडामणि उप्रेती (गोरे) लाई चिन्दै नचिनेको दाबी पनि गरेका छन् । कतिपयले भने शाक्यको हत्यापछिको अनुसन्धानमा सहभागी भएकाले केही अभियुक्तलाई चिने पनि उनीहरूबाट कुनै अनुचित लाभ नलिएको एवं अवैध कामलाई नसघाएको उल्लेख गरेका छन् ।

पूर्वडीआईजी गोविन्दप्रसाद निरौलाले मुख्य योजनाकार भनिएका चूडामणिलाई उनका बुवा नेत्रप्रसाद आफ्नो सहपाठी भएका नाताले चिनेको बयान दिएका छन् । २०७३ सालमा नेत्रप्रसादले फोन गरेर काठमाडौं, गौरीघाटस्थित घरमा आफूलाई बोलाएको र त्यहाँ पुगेपछि आफ्नो छोरो भनेर चूडामणिलाई चिनाएको उनले बयानमा उल्लेख गरेका छन् । त्यसबाहेक गोरेसँग अरू भेटघाट र चिनजान नभएको निरौलाको दाबी छ । ६३ प्रतिवादीमध्ये प्रहरी संगठनमा आबद्ध दिवेश लोहनी, विकासराज खनाल, श्याम खत्री, सञ्जय राउत, विष्णुबहादुर खड्का र अमरबहादुर थापालाई मात्र आफूले चिनेको पनि उनले जनाएका छन् ।

प्रतिवादीमध्येका प्रहरी जवान विष्णुबहादुर खड्काले बयानमा प्रहरीको ‘स्कर्टिङ’ मा सुन तस्करी हुने गरेको उल्लेख गरेका छन् । खडका त्रिभुवन विमानस्थलमा कार्यरत तत्कालीन वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक श्यामबहादुर खत्रीको चालकका रूपमा कार्यरत थिए । खत्री भने फरार छन् ।

मुख्य आरोपी चूडामणिको कोठामा फेला परेको रजिस्टरमा तस्करी गरिएको सुनको परिमाण र रकम लेनदेनको विवरण भेटिएको थियो । उक्त रजिस्टरमा ‘डीआईजी मामा’ भनेर पटकपटक रकम दिइएको विवरण प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा फेला पारेको थियो । ‘डीआईजी मामा’ भनेको ‘गोविन्द निरौला सर हो’ भनी खडकाले प्रहरीमा बयान दिएका थिए । त्यही बयान उल्लेख गर्दै अदालतले सोधेको प्रश्नमा निरौलाले उक्त कुरा सरासर गलत भएको दाबी गरेका छन् ।

जवान खड्काले भने तस्करीको सुनबाट भएको आम्दानी लेनदेनको विवरणमा उल्लेख गरिएका छदम् नामहरू त्रिभुवन विमानस्थलका तत्कालीन सुरक्षा प्रमुख डीआईजी निरौला, एसएसपी श्याम खत्री, एसपी विकासराज खनाल, डीएसपी सञ्जयबहादुर राउत भएको प्रहरीमा बयान दिएका थिए ।

प्रहरीको अभियोगपत्रमा उल्लेख भएअनुसार सुन तस्करीको आम्दानीबाट विभिन्न प्रहरी अधिकृतसमेतलाई २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम दिइएको थियो । तस्करीको सुन अन्य प्रहरी अधिकृतहरूको संलग्नतामा निरौला बस्ने स्थानसम्म पुर्‍याइएको खड्काले बयानमा उल्लेख गरेका छन् ।

निलम्बित प्रहरी उपरीक्षक खनाल र नायब उपरीक्षक राउतले प्रहरीमा दिएकै बयान अदालतमा पनि दोहोर्‍याएका छन् । आफूहरूले संगठनले दिएको दायित्व निर्वाह गरेको र त्यसविपरीत कुनै गतिविधिमा संलग्न नरहेको उनीहरूको दाबी छ ।

सुन भरिया भनिएका सनम शाक्यको फागुन १८ मा भएको हत्यापछि अनुसन्धानमा खटिंदा केही प्रतिवादीलाई चिने पनि तस्करीलगायत आपराधिक गतिविधिमा आफूहरूको संलग्नता नरहेको अरू तत्कालीन प्रहरी अधिकारीले बयानमा खुलाएका छन् ।

वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक दिवेश लोहनी, नायब उपरीक्षक प्रजित केसी र नायब निरीक्षक बालकृष्ण सञ्जेलले संगठनले खटाएअनुसार जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने प्रक्रियामा केही प्रतिवादीहरूसँग चिनजान भएको बयानमा उल्लेख गरेका छन् ।

प्रहरीले अरू प्रतिवादीको भनाइका आधारमा अनुसन्धानमा खटिएका बेला मुख्य आरोपीसहितका अभियुक्तलाई भाग्ने मौका दिएको र सघाएको आरोप उनीहरूलाई लगाएको थियो ।

प्रहरीले जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा बुझाएको अभियोगपत्रमा तस्करीमा संलग्न समूहका सदस्यहरूले विमानस्थलमा कार्यरत प्रहरी अधिकारीहरूलाई ठूलो रकम दिएर सुन तस्करी गर्न सहज वातावरण बनाएको उल्लेख छ । यही क्रममा प्रहरीका वरिष्ठदेखि कनिष्ठ कर्मचारीसम्मलाई उनीहरूले उपयोग गरेको अभियोगपत्रमा छ । प्रहरीले यो मुद्दाका आरोपी पूर्वडीआईजी निरौलासहितका अधिकारीको समूहका सदस्यसँग पटकपटक टेलिफोनमा कुराकानी भएको विवरण ‘कल डिटेल्स’ बाट पत्ता लागेको पनि अभियोगपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

अदालतले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर काम गरेको भन्नेबारे सोधेको प्रश्नमा अर्का अभियुक्त एसएसपी लोहनीले माथिल्लो निकायले निर्देशन दिएपछि शाक्य हत्या घटना र तस्करीबारे अनुसन्धान गर्न टोली खटाएको जवाफ दिएका छन् ।

लोहनीले खटाएको टोलीका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रजित केसीले फागुन १९ गते सुन भरिया शाक्यको शव बरामद गरेको र अभियुक्तहरू टेकराज मल्ल ठकुरीलाई धरानमा, मोहन काफ्ले र नरेन्द्र कार्कीलाई इटहरीमा विश्वासमा पारी निगरानीमा राखेर गोरेलाई पक्रने प्रयासमा मोरङ आएको बयानमा उल्लेख गरेका छन् । त्यसबेला गोरेलाई पक्रन सम्भव नदेखिएपछि जिल्ला प्रहरी मोरङलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न दशी प्रमाणसहित जिम्मा दिएको बताएका छन् ।

साढे ३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्यको हत्या मुद्दामा प्रहरीले कुल ६३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । अरू ३३ जना फरार छन् । जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गत बुधबार १७ अर्ब १ करोड ८० लाख ७१ हजार ४ सय १३ रुपैयाँ ९० पैसा बिगो माग दाबी गर्दै उनीहरूविरुद्ध जिल्ला अदालतमा ‘आपराधिक समूह स्थापना र सञ्चालन गरी सुनको अवैध कारोबार गरेको, अपहरण तथा शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान’ मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

जिल्ला अदालतमा बिहीबारदेखि थुनछेकको बहस सुरु हुँदैछ । प्रतिवादीका तर्फबाट बहस गर्न बुधबारसम्म ४४ जना कानुन व्यवसायीले ‘वकालतनामा’ दर्ता गराइसकेका छन् । बिहीबार काठमाडौं र अन्य जिल्लाका कानुन व्यवसायीले पनि वकालतनामा दर्ता गराउने भएका छन् ।

सरकार पक्षबाट बहस गर्न जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका वकिललाई सघाउन सरकारी वकिलहरूको समूह बनाइएको छ । समूहमा उच्च अदालत विराटनगरका सहन्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी पराजुली, उपन्यायाधिवक्ता हिमालय त्रिताल, जिल्ला न्यायाधिवक्ता पुण्यप्रसाद पाठक, सहायक न्यायाधिवक्ताद्वय पदमप्रसाद वस्ती र रोहितकुमार पोखरेल छन् ।

समूहका सदस्य पाठकका अनुसार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा तीन जनामात्र वकिल छन् । विपक्षीतर्फ भने सयजनाभन्दा बढी वकिलको सहभागिता हुने अवस्था छ । कम जनशक्तिले सरकारका लागि बहसलगायत प्रक्रियामा सम्भव नहुने भएकाले सघाउन समूह बनाइएको उनले बताए ।

स्रोतका अनुसार यसरी सघाउन काठमाडौंस्थित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट एकजना सहन्यायाधिवक्ता पनि आउने तयारी छ । यसैगरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यो मुद्दामा सहयोगका लागि राजविराज र धनकुटालगायतका सरकारी वकिल कार्यालयबाट पनि जनशक्ति परिचालन गर्ने भएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७५ ०७:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?