वनमन्त्री बस्नेतको श्वेतपत्रः ‘मनचिन्ते सोच’

बढ्ला काठ उत्पादन ?
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — सरकारले विदेशी काठ आयात रोक्न वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमार्फत् सरकारी वनबाट मात्र वार्षिक ६० लाख घनफिट (सीएफटी) काठ उत्पादन गर्ने महत्वकांक्षी घोषणा गरेको छ । अहिले वार्षिक करिब ३० लाख घनफिट काठ उत्पादन भइरहेको वन विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद आचार्यको दाबी छ । 

सामुदायिक वन र निजी वनमार्फत् वार्षिक करिब १ करोड घनफीट काठ उत्पादन हुने गरेको अनुमान छ। पछिल्ला ४ वर्ष यता विदेशबाट १६ लाख २ हजार २ सय ५२ घनफीट काठ भित्रिएको छ भने त्यसमा अर्बौ रुपैयाँ विदेसिएको छ। मलेसिया, म्यानमार, चीन, भियतनामलगायतका मुलुकबाट गोलिया काठ भित्रिन्छ।

Yamaha

वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, निजी वनको प्रबर्द्धन र कृषि वन प्रणालीको प्रचुर विकास र विस्तार गर्दै विदेशी काठ निर्यात ठप्प पार्ने वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले घोषणा गरेका हुन्। विदेशी काठ आयात रोक्ने अघिल्ला मन्त्रीले पनि आफ्ना कार्यक्रममा समेटेका थिए। त्यतिबेला आशातित सफलता प्राप्त हुन सकेको थिएन। मन्त्री बस्नेतको यो घोषणालाई पनि सरोकारवाला विशेषज्ञले ‘मनचिन्ते सोंच’ भनी टिप्प्णी गर्न थालेका छन्।

विदेशबाट आयात भएको काठ
आर्थिक वर्ष
परिमाण (घन मिटर)
रूपैयाँमा
२०७३/०७४
११,३७२
१ अर्ब ५६ करोड ७६ लाख ८१ हजार ८ सय ५२
२०७२/०७३
५,७८६
७९ करोड ६१ लाख
२०७१/०७२
१३,५२६
२ अर्व १३ करोड
२०७०/०७१
१३,८२३
६० करोड
जम्मा: १६ लाख २ हजार २ सय ५२ घनफिट)

मन्त्री बस्नेतले मुलुकको वन घरेलु आवश्यकता पूरा गर्न सक्षम रहेको बताउँदै विदेशी काठ आयात ठप्प पार्ने योजना सार्वजनिक गरेका हुन्। उत्पादनशील वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मार्गदर्शन तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने घोषणा छ।

आर्थिक वर्ष २०६४/२०६५ मा १२ लाख ७१ हजार ३ सय ५७ घनफीट काठ संकलन हुने गरेकामा आव २०७३/७४ मा आइपुग्दा ८९ लाख ७५ हजार १ सय ८१ घनफीट काठ संकलन भएको श्वेतपत्रमा दाबी गरिएको छ। यो तथ्यांकले वन पैदावारको संकलन परिमाण बढेर गएको देखिन्छ। तर, बजारको माग भने वार्षिक करिब चार करोड घनफिट भएको व्यवसायीहरुको दाबी छ।

‘बजारको माग पूरा गर्न परम्परागत हिसाबको वन व्यवस्थापनबाट संभव छैन,’ नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघ (फेनफिट) का अध्यक्ष श्याम ढकालले भने, ‘वनको हैसियत नबिग्रने गरी देशैभरका बुढा रुख कटान गर्नुपर्छ।’ विश्व बैंकलगायतले नेपालको वनबाट वार्षिक १२ करोड घनफिटसम्म काठ उत्पादन गर्न सकिने देखाएका छन्।

विगत सात/आठ वर्षदेखि सरकारले तराईका केही जिल्लामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमार्फत् काठ उत्पादन गरिरहेको छ। तर, ठूलो परिमाणमा काठ उत्पादन गर्नेक्रममा अनियमितता भएको भन्दै सरोकारवाला निकायहरुले सरकारप्रति प्रश्न उठाएका छन्। सरकारले सबै उत्पादनमूलक वनमा वैज्ञानिक पद्धति लागू गर्ने घोषणा गरेको छ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमार्फत नेपालको वन क्षेत्र प्रवद्र्धन गर्नु अनिवार्य भए पनि सरोकारवाला बीचमा बुझाईको एकरुपकतामा कमी हुनाले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन पद्धतिलाई गति दिन नसकिएको मन्त्रीले घोषणा गरेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ। अहिले पनि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) ले सरकारले अघि बढाएको उक्त कार्यक्रमप्रति आपत्ति जनाएको छ। उसले वैज्ञानिक वनका नाममा सरकारको चलखेल र अस्तव्यस्तता छताछुल्ल भएको भन्दै विज्ञप्तिमार्फत् आपत्ति जनाएको छ।

त्यसैले मन्त्रालयले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका क्रममा ‘पारदर्शिता, सुशासन र न्यायोचित वितरण प्रणालीलाई सुनिश्चित गर्दै सरोकारवाला माझ साझा बुझाईलाई प्रवद्र्धन गर्ने’ उल्लेख गरेको छ। सरकारले सरकारी, सामुदायिक र साझेदारी वन व्यवस्थापनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रमुख आवश्यकता ठान्दै महत्व दिएको छ।

महानिर्देशक आचार्यले आगामी वर्ष देशभरका ४ सय सामुदायिक, ७ वटा चक्ला वन र ३० वटा साझेदारी वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रणाली लागु गर्न लागिएकाले काठको उत्पादन बढ्ने बताए। ‘सामुदायिक वनहरुसंग सहकार्य गरेर काठ उत्पादन बढाउने उद्देश्य हो,’ उनले भने, ‘उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागि धेरै सामुदायिक वनका कार्ययोजनामा सहजीकरण गरेका छौं।’ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रणाली कार्यक्रममा बुढा, थोद्रा भएका र नयाँ विरुवा उत्पादनमा बाधक वनेका रुख काटिन्छ र नयाँ विरुवा प्रवर्द्धनमा जोड दिइन्छ।

कार्यक्रममा विरोधाभाष
कतिपय विशेषज्ञहरुले मन्त्री बस्नेतको कार्यक्रम अघिल्ला वन नीति भन्दा फरक नभएको र कतिपय कार्यक्रम विरोधाभाषपूर्ण रहेको टिप्पणी गरेका छन्। ‘कतिपय कार्यक्रम र योजनाहरु यस्तो भैदिए कस्तो राम्रो हुन्थ्यो भन्ने ‘मनचिन्ते सोच’ जस्तो देखिन्छन्,’ काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट वातावरणमा विद्यावारिधी गरिरहेका नवराज चापागाईँले भने, ‘अहिले ६ हजार बढी सामुदायिक वन कार्य योजना विहिन छन् तर पहिलो वर्षमै ५ हजार सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन अभिवृद्धि गर्ने भनिएको छ, यो योजना अव्यावहारिक देखिन्छ।’ कार्ययोजना नवीकरण नगरी सामुदायिक वनमा कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाईँदैन।

राष्ट्रिय निकुञ्जलाई खुला चिडियाखानाका रुपमा विकास गर्ने योजना पनि जैविक विविधता संरक्षणको आधारभूत मान्यताको विपरित भएको उनको टिप्पणी छ। ‘कतिपय कार्य योजनामा विरोधाभाष पूर्ण र असंगत कुराहरु पर्न गएका छन्, उनले भने, ‘सायद सतही गृहकार्यले यस्तो भएको हुन सक्छ।’

वन प्राधिकरण बनाइने
काठको मूल्यमा एकरुपता ल्याउन सरकारले वन प्राधिकरण बनाउने घोषणा गरेको छ। जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति, वन, टिम्बर कर्पोरेशन र सामुदायिक वनले फरकफरक मूल्यमा काठ दाउरा बिक्री गर्ने गरेका छन्। वन पैदावारको उपलब्धतालाई सर्वसाधारणका लागि सरल तुल्याउन र राष्ट्रिय आयमा वृद्धिका लागि एकद्वार प्रणाली अबलम्वन गर्नका लागि प्राधिकरण बनाउन लागिएको हो। वन पैदावारको बिक्री र वन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी एउटै निकायमा रहँदा व्यवस्थापनको काम प्रभावकारी हुने अपेक्षा छ।

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७५ १३:५३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

भूकम्पको कहरः टहरोमा पढाई, गर्मीले मुर्छा पर्छन् विद्यार्थी

छहारी खोज्दै कक्षा
हरिराम उप्रेती

गोरखा — सिरानचोक गाउँपालिका-६ गाखुँ स्थीत संसारी महेन्द्र मावि नयासाघुँमा बुधबार दोस्रो पिरियडको कक्षा चल्दै थियो । कक्षा ७ का सौकात मियाँ एक्कासी विरामी परे । कक्षाकोठा मै वान्ता गरे । गर्मी बढेसँगै भूकम्प पछि बनेको अस्थायी कक्षाकोठाको जस्ता तातेर यहाँ दैनिकजसो विद्यार्थी विरामी पर्न थालेका छन् ।

शिक्षकहरुका अनुसार पहिलो पिरियडदेखि नै गर्मीले कक्षाकोठामा बसिनसक्नु हुन्छ। ‘हाजिर गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन,’ शिक्षक उपेन्द्र देवकोटाले भने।

२०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले पुरानो विद्यालय भवन भत्काएपछि गोरखा फाउण्डेसन नामक संस्थाले १४ कोठे अस्थायी प्रकृतिको भवन निर्माण गरिदिएको छ। चार वटा ब्लकमा रहेको उत्त कक्षा कोठा भित्र बवस्न निकै सकस रहेको देवकोटा बताउँछन्। ‘विद्यालय भवन प्लाष्टिकको फाइबरले राउण्डिङ गरेर बेरिएको छ, झ्याल पनि राम्रो सँग खोल्न र बन्द गर्न मिल्दैन,’ उनले भने,‘फाइबर तातेरै बस्न सकेनौँ।’ भौगोलिक अवस्था सुहाउँदो कक्षा कोठा निर्माण हुँदा समस्या परेको छ।

गर्मीकै कारण विद्यार्थी मुर्छा पर्ने र विरामी भइरहने शिक्षकहरु बताउँछन्। ‘अघिल्लो वर्ष त असामान्य तवरले विद्यार्थी विरामी परे, यस वर्ष एक दुइ जना विद्यार्थी विरामी नपरेको दिन हुँदैन,’ देवकोटा भन्छन्,‘कक्षा चल्दै गर्दा विद्यार्थी पानी भन्छन्, दिनभरी हम्किएर बस्नुको विकल्प हुँदैन।’

गर्मीकै कारण विद्यार्थीमा काम्ने र साथीलाई चिथोर्ने समस्या पनि देखिँदै आएको विद्यालयले बताएको छ। दरौदी नदी नजिकै रहेको उत्त भेग भौगोलिक हिसावले पनि अत्याधिक गर्मी हुने क्षेत्र हो। ‘गर्मी बढेपछि यहाँको दुवो पनि मर्छ,’ देवकोटाले भने।

गर्मी छल्न विद्यालय परिसरको रुखको छाहारीको सहारा लिने गरेको शिक्षक रामकाजी श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘रुख मुनी त अलि अलि भएपनी सित्तल हुन्छ, हावा पनि आउने भयो, त्यहिँ लगेर पढाउने गरेका छौँ,’ उनले भने। यस वर्ष निरन्तर पानी परेकाले बाहिर पढाउने अवस्था पनि नरहेको शिक्षकहरु बताउँछन्। ‘अहिले त अझै धेरै गर्मी बढेको छैन, कहिले काहीँ मात्र बाहिर लान्छौँ, अब गर्मी बढ्दै गएपछि के गर्ने सोच्न सकेका छैनौँ,’ उनले भने। उत्त विद्यालयमा करिव ४ सय ५० विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।

बिहानी कक्षा चलाउन गाह्रो नभएपनि दिनमा पढाउन गाह्रो भएको उनीहरु बताउँछन्। प्रयाप्त जग्गा हुँदा पनि कुनै संघ संस्थाले स्थायी प्रकृतिको भवन निर्माणमा नसघाएको विद्यालयका प्रध्यानाध्यापक भोजराज कोइरालाले बताए। ‘१७–१८ रोपनी जग्गा छन्, यहाँ विद्यालय भवन बनाउँछु भन्दै कोही आउँदैनन्,’ उनले भने। गोरखा फाउण्डेसन नामक संस्थाले बनाएको उक्त भवन हस्तान्तरण भएको छैन। हेर्दा राम्रो देखिएपनि भौगोलिक हिसावले उत्त अस्थायी भवन उपयुत्त नभएको शिक्षकहरु बताउँछन्।

विरामी विद्यार्थी नजिकैको गाखुँ स्वास्थ्य चौकीमा उपचारका लागी जाने गरेका छन्। ‘गर्मी त हुने नै भयो, पानीको पनि समस्या छ,’ स्वास्थ्य चौकीका अहेव धन बहादुर गुरुङ भन्छन्,‘विरामी विद्यार्थी दैनिक आइरहन्छन्।'

संसारी महेन्द्र माविको विद्यालय भवन निर्माणको जिम्मा जाइकलाई दिन प्रस्ताव गर्ने शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका प्रमुख दीपेन्द्र सुवेदीले बताए। ‘दोस्रो फेजमा जाइकालाई दिने भनेका थियौँ, गोरखा फाउण्डेसनले अर्ध स्थायी भवन बनाएपछि जाइका पछि हट्यो,’ सुवेदीले भने। फाउण्डेसनले तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयसँग समन्वय नगरी विद्यालय भवन बनाएको उनले बताए। ‘गर्मी ठाउँमा उक्त संरचनाले काम गरेन, जाइकालाई फेरी प्रस्ताव गर्छौँ उसले नबनाए, शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइले बनाउँछ।’

२०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले भवन भत्काएपछि यहाँका केहि विद्यालयहरु अस्थायी सिकाइ केन्द्र मार्फत संचालित छन्। भूकम्प गएको चार वर्ष लाग्दा चार सय ४३ मध्ये दुइ सय ५५ विद्यालय भवनको मात्र निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। अस्थायी सिकाइ केन्द्रमा संचालित अधिकांश विद्यालयमा गर्मीले पढाइ प्रभावित हुन थालेको छ।

‘गर्मी बढ्दै छ, विद्यार्थी टाउको दुख्यो भन्छन्, फाट्ट/फुट्ट विरामी पनि परिरहन्छन्,’ पालुङटार नगरपालिका– ९ धुँवाकोटस्थित मदने डाँडा माध्यमिक विद्यालयका प्रध्यानाध्यापक रुद्र उप्रेतीले भने,‘ जाडोमा जस्ताबाट शीत चुहिएर कक्षा चलाउन गाह्रो हुन्थ्यो, गर्मी लाग्यो जस्ता तातेर पढाउन समस्या भयो।’

उक्त विद्यालय भवन निर्माणको जिम्मा जापनिज सहयोग नियोग (जाइका)ले लिएको छ। शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका अनुसार जिल्लाका स्रोत सुनिश्चित नभएका ७० विद्यालय अझै अस्थायी सिकाइ केन्द्रमै छन्। निर्माणाधीन एक सय ५० मध्ये केही विद्यालय अर्ध स्थायी प्रकृतिको कक्षा कोठा त केही अस्थायी सिकाइ केन्द्रमा छन्। टहरोमा पढाउँदा हावाहुरी चलेपछिपछि पढाइ प्रभावित हुँदै आएका शिक्षक विद्यार्थी बताउँछन्।

स्रोत सुनिश्चित हुन बाँकी विद्यालय निर्माण छिट्टै गर्ने शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले बताएको छ।

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७५ १२:३५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT