वनमन्त्री बस्नेतको श्वेतपत्रः ‘मनचिन्ते सोच’

सामुदायिक वन र निजी वनमार्फत् वार्षिक करिब १ करोड घनफीट काठ उत्पादन हुने गरेको अनुमान छ । पछिल्ला ४ वर्ष यता विदेशबाट १६ लाख २ हजार २ सय ५२ घनफीट काठ भित्रिएको छ भने त्यसमा अर्बौ रुपैयाँ विदेसिएको छ । मलेसिया, म्यानमार, चीन, भियतनामलगायतका मुलुकबाट गोलिया काठ भित्रिन्छ ।

वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, निजी वनको प्रबर्द्धन र कृषि वन प्रणालीको प्रचुर विकास र विस्तार गर्दै विदेशी काठ निर्यात ठप्प पार्ने वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले घोषणा गरेका हुन् । विदेशी काठ आयात रोक्ने अघिल्ला मन्त्रीले पनि आफ्ना कार्यक्रममा समेटेका थिए । त्यतिबेला आशातित सफलता प्राप्त हुन सकेको थिएन । मन्त्री बस्नेतको यो घोषणालाई पनि सरोकारवाला विशेषज्ञले ‘मनचिन्ते सोंच’ भनी टिप्प्णी गर्न थालेका छन् ।

विदेशबाट आयात भएको काठ

जम्मा: १६ लाख २ हजार २ सय ५२ घनफिट)

मन्त्री बस्नेतले मुलुकको वन घरेलु आवश्यकता पूरा गर्न सक्षम रहेको बताउँदै विदेशी काठ आयात ठप्प पार्ने योजना सार्वजनिक गरेका हुन् । उत्पादनशील वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मार्गदर्शन तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने घोषणा छ ।

आर्थिक वर्ष २०६४/२०६५ मा १२ लाख ७१ हजार ३ सय ५७ घनफीट काठ संकलन हुने गरेकामा आव २०७३/७४ मा आइपुग्दा ८९ लाख ७५ हजार १ सय ८१ घनफीट काठ संकलन भएको श्वेतपत्रमा दाबी गरिएको छ । यो तथ्यांकले वन पैदावारको संकलन परिमाण बढेर गएको देखिन्छ । तर, बजारको माग भने वार्षिक करिब चार करोड घनफिट भएको व्यवसायीहरुको दाबी छ ।

‘बजारको माग पूरा गर्न परम्परागत हिसाबको वन व्यवस्थापनबाट संभव छैन,’ नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघ (फेनफिट) का अध्यक्ष श्याम ढकालले भने, ‘वनको हैसियत नबिग्रने गरी देशैभरका बुढा रुख कटान गर्नुपर्छ ।’ विश्व बैंकलगायतले नेपालको वनबाट वार्षिक १२ करोड घनफिटसम्म काठ उत्पादन गर्न सकिने देखाएका छन् ।

विगत सात/आठ वर्षदेखि सरकारले तराईका केही जिल्लामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमार्फत् काठ उत्पादन गरिरहेको छ । तर, ठूलो परिमाणमा काठ उत्पादन गर्नेक्रममा अनियमितता भएको भन्दै सरोकारवाला निकायहरुले सरकारप्रति प्रश्न उठाएका छन् । सरकारले सबै उत्पादनमूलक वनमा वैज्ञानिक पद्धति लागू गर्ने घोषणा गरेको छ ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमार्फत नेपालको वन क्षेत्र प्रवद्र्धन गर्नु अनिवार्य भए पनि सरोकारवाला बीचमा बुझाईको एकरुपकतामा कमी हुनाले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन पद्धतिलाई गति दिन नसकिएको मन्त्रीले घोषणा गरेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । अहिले पनि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) ले सरकारले अघि बढाएको उक्त कार्यक्रमप्रति आपत्ति जनाएको छ । उसले वैज्ञानिक वनका नाममा सरकारको चलखेल र अस्तव्यस्तता छताछुल्ल भएको भन्दै विज्ञप्तिमार्फत् आपत्ति जनाएको छ ।

त्यसैले मन्त्रालयले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका क्रममा ‘पारदर्शिता, सुशासन र न्यायोचित वितरण प्रणालीलाई सुनिश्चित गर्दै सरोकारवाला माझ साझा बुझाईलाई प्रवद्र्धन गर्ने’ उल्लेख गरेको छ । सरकारले सरकारी, सामुदायिक र साझेदारी वन व्यवस्थापनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रमुख आवश्यकता ठान्दै महत्व दिएको छ ।

महानिर्देशक आचार्यले आगामी वर्ष देशभरका ४ सय सामुदायिक, ७ वटा चक्ला वन र ३० वटा साझेदारी वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रणाली लागु गर्न लागिएकाले काठको उत्पादन बढ्ने बताए । ‘सामुदायिक वनहरुसंग सहकार्य गरेर काठ उत्पादन बढाउने उद्देश्य हो,’ उनले भने, ‘उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागि धेरै सामुदायिक वनका कार्ययोजनामा सहजीकरण गरेका छौं ।’ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रणाली कार्यक्रममा बुढा, थोद्रा भएका र नयाँ विरुवा उत्पादनमा बाधक वनेका रुख काटिन्छ र नयाँ विरुवा प्रवर्द्धनमा जोड दिइन्छ ।

कार्यक्रममा विरोधाभाष

कतिपय विशेषज्ञहरुले मन्त्री बस्नेतको कार्यक्रम अघिल्ला वन नीति भन्दा फरक नभएको र कतिपय कार्यक्रम विरोधाभाषपूर्ण रहेको टिप्पणी गरेका छन् । ‘कतिपय कार्यक्रम र योजनाहरु यस्तो भैदिए कस्तो राम्रो हुन्थ्यो भन्ने ‘मनचिन्ते सोच’ जस्तो देखिन्छन्,’ काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट वातावरणमा विद्यावारिधी गरिरहेका नवराज चापागाईँले भने, ‘अहिले ६ हजार बढी सामुदायिक वन कार्य योजना विहिन छन् तर पहिलो वर्षमै ५ हजार सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन अभिवृद्धि गर्ने भनिएको छ, यो योजना अव्यावहारिक देखिन्छ ।’ कार्ययोजना नवीकरण नगरी सामुदायिक वनमा कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाईँदैन ।

राष्ट्रिय निकुञ्जलाई खुला चिडियाखानाका रुपमा विकास गर्ने योजना पनि जैविक विविधता संरक्षणको आधारभूत मान्यताको विपरित भएको उनको टिप्पणी छ । ‘कतिपय कार्य योजनामा विरोधाभाष पूर्ण र असंगत कुराहरु पर्न गएका छन्, उनले भने, ‘सायद सतही गृहकार्यले यस्तो भएको हुन सक्छ ।’

वन प्राधिकरण बनाइने

काठको मूल्यमा एकरुपता ल्याउन सरकारले वन प्राधिकरण बनाउने घोषणा गरेको छ । जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति, वन, टिम्बर कर्पोरेशन र सामुदायिक वनले फरकफरक मूल्यमा काठ दाउरा बिक्री गर्ने गरेका छन् । वन पैदावारको उपलब्धतालाई सर्वसाधारणका लागि सरल तुल्याउन र राष्ट्रिय आयमा वृद्धिका लागि एकद्वार प्रणाली अबलम्वन गर्नका लागि प्राधिकरण बनाउन लागिएको हो । वन पैदावारको बिक्री र वन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी एउटै निकायमा रहँदा व्यवस्थापनको काम प्रभावकारी हुने अपेक्षा छ ।